ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन

अनुत्पादक क्षेत्रमा कडाइ उत्पादनलाई सहुलियत

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । केही वर्षदेखि बैंक, वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा राख्ने नीति लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले आएर ब्याजदर बढाउन बैंक, वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गर्दै बैंक, वित्तीय संस्थाले तत्काल ब्याजदर बढाउन सक्ने बाटो खोलेको हो ।

बुधवार एकीकृत निर्देशन २०७८ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकदर तथा नीतिगत दर परिवर्तन भएमा बैंकहरूले तत्काल ब्याजदर परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू बढाएकाले बैंकहरूले पनि अब तत्कालै ब्याजदर बढाउने बाटो खुलेको हो ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर बढाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार केन्द्रीय बैंकले बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ८ दशमलव ५, नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७, निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । निर्देशन जारी गर्नुअघि नै यी दरहरू लागू भइसकेका छन् ।

छाता संगठनमार्फत भद्र सहमति गरी ५ महीनायता ब्याजदर स्थिर राख्दै आएका बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनले नै बढाउन भनेपछि त्यसको तयारी गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर परिवर्तनसँगै ब्याजदर बढाउन सक्ने प्रावधान खुला गरेकाले यसबारे संघको बैठकबाट निर्णय गर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । ‘निर्देशनले तत्कालै ब्याजदर परिवर्तन गर्नसक्ने बाटो खोलिदिएको छ,’ उनले भने, ‘अब संघको बैठक बसेर निर्णय गर्छौं ।’

तरलता अभावसँगै बैंकहरूबीच ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै गत कात्तिकमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको थियो । कात्तिक २ गते बैंकहरूलाई ब्याजदर नबढाउन मौखिक निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले त्यसको भोलिपल्ट लिखित निर्देशन जारी गर्दै प्रत्येक महीना १० प्रतिशतले मात्र घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले फागुनमा १० प्रतिशत वृद्धि गरे पनि नयाँ निक्षेप थप नभएपछि चैतयता ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति कार्यान्वयन गरिरहेका थिए । संघले साउनमा पनि बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदर दिने भद्र सहमति कायम राखेकोमा बुधवारको निर्देशनले यसलाई बढाउने बाटो खुलेको छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामै कसिलो नीतिको संकेत रहेकाले ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविक भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर परिवर्तन गरेपछि त्यसअनुसार बैंकको ब्याजदर समायोजन तत्कालै गर्न सक्ने सुविधा दिएका हौं,’ उनले भने, ‘कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु नै नीतिगत दर वृद्धिमार्फत कर्जामा कडाइ गर्नु भएकाले बजारमा ब्याजदर वृद्धि स्वाभाविक हो ।’

ब्याजदर सस्तो हुँदा बैंकहरूको कर्जा आयात, उपभोगलगायत क्षेत्रमा बढी गएको भन्दै ब्याजदरमार्फत यसमा कडाइ गर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब थियो ।

राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक विदेशी मुद्रा निक्षेपको ब्याजदरमा कडाइ गरेको छ । बैंकहरूले अब मासिक रूपमा ब्याजदर प्रकाशित गर्दा विदेशी मुद्राको ब्याजदर पनि प्रकाशित गर्नुपर्ने छ । यस्तै बोलकबोलमा स्वदेशी तथा विदेशी मुद्राको निक्षेपका लागि प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि विदेशी मुद्राको हकमा यो प्रावधान लागू गर्नु नपर्ने हुँदा बैंकहरूले विदेशी मुद्राका लागि उच्च ब्याज बोलकबोल गर्थे ।

ठूला संस्थागत निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा हटाउन राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा दिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई सोही निक्षेपमा दिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो अन्तर १ प्रतिशत थियो ।

कोभिडमा दिएको सुविधा हट्यो
कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा पनि निर्देशनमार्फत खारेज गरेको छ । कोभिड महामारी कम भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले साना तथा मझौला उद्योगबाहेकलाई दिएको सुविधा हटाएको हो ।

कोभिड प्रभावित उद्योगलाई राहत होस् भनेर ऋणको समय थप्ने, ब्याज पूँजीकरण गर्ने, ऋण पुनःसंरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको थियो । उक्त व्यवस्था हटाएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवाब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरे थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रावधान राख्दै साना उद्योगलाई संरक्षण गरेको छ ।

मर्जरको छूट पुससम्म
राष्ट्र बैंकले आगामी पुससम्म मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विगतमा दिँदै आएको छूट र सहुलियत दिने भएको छ । विकास बैंक र फाइनान्सको हकमा यो सुविधा हटाएको छ ।

तरलता समस्या बढ्ने
राष्ट्र बैंकले भदौ १२ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसअघि यो ३ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पनि बढाएको छ । पुस मसान्तदेखि वाणिज्य बैंकहरूले स्वदेशी निक्षेपको १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत एसएलआर कायम गर्नुपर्ने छ । तरलता अभावको समस्या भोगिरहेका बैंकहरूलाई सीआरआर र एसएलआरको अनुपात वृद्धिसँगै राष्ट्र बैंक राख्नुपर्ने र मौद्रिक उपकरणमा थप रकम राख्नुपर्ने भएपछि बजारमा तरलता अभाव अझ बढ्नेछ । यसबाट बैंकहरूको पूँजीको लागत बढेर ब्याजदरमा झनै दबाब बढ्नेछ ।

सीमाभन्दा बढीको शेयर कर्जामा शतप्रतिशत प्रोभिजन
राष्ट्र बैंकले गत आवको मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको शेयर धितो कर्जाको व्यवस्था परिवर्तन गर्दै कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा १२ करोड कायम गरेको छ ।

२०७८ भदौ ८ अघि कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रूपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा उक्त मितिबाट १ वर्षमध्ये जुन अघि आउँछ त्यस अवधिभित्र नियमित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा तोकिएका सीमा ननाघेको यकीन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुपर्ने र बढी कर्जा प्रवाह भएमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]