२० रुपयाको लागि २२ वर्षसम्म मुद्दा लड्ने चतुर्वेदी, उनको ऊर्जावान समय र जवानीको क्षतिपूर्ति कति ?

काठमाडौं  । रेल टिकटको मूल्य बढी लिएको मामिलामा झन्डै २२ वर्षदेखि चलिरहेको मुद्दामा अदालतले एक भारतीय पुरुषको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

सन् १९९९ मा पेशाले वकिल तुंगनाथ चतुर्वेदीलाई रेलेको दुई ओटा टिकटका लागि २० रुपया (२५ सेन्ट) बढी तिराइएको थियो । घटना उत्तर प्रदेशको मथुरा क्यान्टोनमेन्ट रेल्वे स्टेशनमा भएको थियो । 

गत हप्ता उपभोक्ता अदालतले चतुर्वेदीको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । उनलाई बढी तिराइएको पैसा फिर्ता गर्न रेल्वे कम्पनीलाई अदालतले आदेश दिएको छ । यस मामिलामा अदालतमा आफू सय पटकभन्दा बढी पेशीमा सामिल भएको ६६ वर्षिय चतुर्वेदीले बीबीसीसँग भनेका छन् । यो लडाई लड्ने क्रममा आफूले खर्च गरेको ऊर्जा  र समयको मोल कसैले तोक्न नसक्ने उनले बताए ।

भारतको उपभोक्ता अदालतले खासगरी उपभोक्ताहरुका सेवा प्रयोगसम्बन्धी गुनासोहरु हेर्छ । तर उपभोक्ता अदालतलमा यति धेरै मुद्दाहरु थुप्रिएर बसेकोले सामान्य मामिलाको सुनवाई हुन समेत वर्षौ लाग्ने गरेको छ ।

चतुर्वेदी मथुराबाट मोरदावादको यात्रा गर्ने क्रममा थिए । उनले टिकट क्लर्कलाई सय रुपया दिए । एउटा टिकटको मूल्य ३५ रुपया मात्रै थियो । तर क्लर्कले उनलाई १० रुपया मात्रै फिर्ता दिए । ७० कटाउनुको सट्टा दुई ओटा टिकटको पैसा ९० रुपया काटे । 

कम पैसा फिर्ता आएपछि उनले क्लर्कलाई बारम्बार भने तर उनले पैसा फिर्ता पाएनन् । यस मामिलामा उनले भारतीय रेल्वेको उत्तर पूर्व रेल्वे (गोरखपुर) खन्डमा ऊजुरी गरे अनि ती क्लर्क विरुद्ध मथुराको उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा हाले ।

भारतमा न्याय प्रणाली अति नै सुस्त भएकोले आफूले न्याय पाउन वर्षौ लागेको उनी बताउँछन् । रेल्वेसम्बन्धी ऊजुरीहरुलाई उपभोक्ता अदालतबाट नभएर रेल्वे न्यायाधीकरणबाट सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्दै रेल्वेले यो मुद्दालाई खारेज गर्न समेत खोजेको थियो । 

यो मामिला उपभोक्ता अदालतमै सुनवाई गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न चतुर्वेदी पक्षले सन् २०२१ मा  सर्वोच्च अदालतको नजिर प्रयोग गरे । अरु बेलामा भने न्यायाधिशहरु कहिले घुम्न गएको त कहिले शोक बिदामा बसेको कारण सुनवाईमा ढिलाइ भइरह्यो । यति लामो लडाई पछि पीडितलाई १५ हजार रुपया जरिवाना तिर्न अदालतले रेल्वेलाई आदेश दिएको छ । साथै पीडितले तिरेको २० रुपयाँको सन् १९९९ देखि सन् २०२२ सम्म वर्षेनी १२ प्रतिशत ब्याज समेत जोडेर फिर्ता गर्न पनि भनिएको छ । 

अदालतले ३० दिनभित्रै सबै रकम चुक्ता गर्न भनेको छ । सो अवधिमा पीडितले पाउनु पर्ने रकम नपाएमा ब्याजदर बढाएर १५ प्रतिशतमा पुर्याइनेछ । अफूले पाएको क्षतिपूर्ति नगन्य भएको र यो मुद्दा लड्दा आफूले झेलेको मानसिक पीडाको भर्पाई नभएको उनले बताएका छन् ।

मुद्दा समयको वर्वादी भएको भन्दै नलड्न चतुर्वेदीका परिवारले उनलाई कयौं पटक मनाउन खोजेका थिए । तर उनी पछि हटेनन् । यो सुनवाईले नजिरको रुपमा काम गर्ने अनि अरुलाई पनि अन्यायको विरुद्धमा लड्न प्रेरणा दिने उनले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]