मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा चुनौती

डा.दिवाकर वशिष्ठ

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को मौद्रिक नीति २०७९ साउन ६ गते सार्वजनिक गरेको थियो । अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि लिइने मौद्रिक नीतिले विभिन्न उपकरणको सहायता लिएको हुन्छ । अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर, पुनर्कर्जा दरहरू, खुला बजार कारोबार, निक्ष्ोप संकलन, स्थायी तरलता सुविधालगायत उपकरण प्रयोग गर्छ । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वय जरुरी छ । हालको अवस्था हेर्दा वित्त नीतिले अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरेको कारण मुद्रास्फीतिको समस्या देशले भोगेको देखिन्छ । तसर्थ दुवै नीतिले समन्वय नराखी काम गरेमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने हुँदा सम्बद्ध निकायले नीतिको कार्यान्वयन गर्दा समन्वय वढाउनुपर्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यवस्तुको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ । कोभिडबाट प्रभावित भई पुनरुत्थान हुन लागेको विश्व अर्थतन्त्रमा रूस–युक्रेन युद्ध चुनौती थपिएको छ । त्यसैले नेपालले कसिलो मौद्रिक नीति लिएकाले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा झार्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन ।

इन्धन तथा खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धि, छिमेकी मुलुकलगायत विश्वव्यापी रूपमा भएको उच्च मुद्रास्फीति, आपूर्ति प्रणालीमा आएको व्यवधान र नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग थप कमजोर भएका कारण तथा कोभिड–१९ का कारण  मुद्रास्फीति थप बढ्न गई महँगीले तीव्रता लिने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । आव २०७८/७९ मा समेत आयातको बढ्दो प्रवृत्ति नरोकिएको, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा खासै सुधार नभएको, चालू खाता एवम् शोधनान्तर घाटा थप बढ्ने प्रविृत्तिले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिसमेत घट्दै जाने हुँदा आगामी दिनमा बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा थप चाप पर्न गई ब्याजदर वृद्धि हुने देखिन्छ ।

देशमा भित्रिने विप्रेषण र बैंक कर्जालाई उपभोगतर्फ नभई उत्पादनतर्फ डाइभर्ट गर्नुपर्ने र आयात नियन्त्रण गर्न आयात प्रतिस्थापनसम्बन्धी उद्योगको विकास सहुलियत बैंक ऋणमा गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । नेपालको सीमित स्रोत साधन, सुशासनमा देखिएको समस्याका साथै खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास भएका कारण वर्तमान मौद्रिक नीतिको लक्ष्य ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । आर्थिक वृद्धिमा लक्ष्य प्राप्त गर्न विद्युत् उत्पादन, निर्माण गतिविधि र पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिनुपर्छ । रोजगारी बढाउने, मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनलाई बढाउने, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रलाई थप सहुलियत प्रदान गरी बलियो बनाउने कार्यले मात्र अर्थतन्त्र थप सबल बनाउँछ । हालको मौद्रिक नीतिलाई कसिलो भनिए पनि व्यवहारमा यो विस्तारकारी मौद्रिक नीति हो, जसले अर्थव्यवस्थामा पैसाको कुल आपूर्ति बढाई मुद्रास्फीति बढाउँछ । अनुत्पादक भनिएका रियल इस्टेट कर्जा, शेयर कर्जा, गाडी कर्जा र मार्जिन प्रकृतिका कर्जामा जोखिम भार बढाइएको छ । विलासिताका वस्तुमा आयात नियन्त्रण गरिने नीति लिइएको र धितो मूल्यांकनमा कडाइ गर्दै कर्जा नियन्त्रण गर्न खोजिएको भए तापनि कार्यान्वयन पक्षको फिलतोपनाले गर्दा परिलक्षित उद्देश्य प्राप्त हुने कुरामा शंका छ । विप्रेषण घटाउनेमा हुन्डीलाई प्रमुख कारण मानिएको भए तापनि यसलाई बढाउने र हुन्डी नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कार्य योजनाको आभाव देखिन्छ ।

आयात र विप्रेषणमा सुधारको संकेत देखिएको भए तापनि बढ्दो चालू खाता घाटाले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनभन्दा माग उच्च रहनुका साथै वित्तीय स्रोत र मागबीचको अन्तर पनि बढ्दै गएको स्थिति तथा शोधनान्तर घाटा बढेको एवं नेपाली मुद्राको अवमूल्यन बढेको र अमेरिकी डलरको मूल्यमा समेत वृद्धि भइरहने संकेतले आर्थिक संकट गहिरिने अवस्था भने यथावत् देखिन्छ ।

उत्पादनमा भन्दा उपभोग कर्जामा भएको वृद्धिले समयमा कर्जा असुल हुन नसकी आगामी वर्ष भाखा नाघेको कर्जा वृद्धि हुने अवस्था छ । अस्थिर ब्याजदरले आम्दानी खुम्चन गई बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती थपिने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको प्रक्षेपण हेर्दा मुद्रा आपूर्तिको लक्ष्य १२ प्रतिशत र कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ दशमलव ६ प्रतिशत तय भएको देखिन्छ ।

घरजग्गा र आयातजन्य क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ । कृषि उद्यम र निर्यातजन्य क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर घट्ने देखिन्छ । वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजाने अठोट गरिएको छ । साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमका लागि कर्जाको पहुँच बढाउँदै उत्पादनक्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रको ब्याजदरमा फरक ल्याउने रणनीति देखिए तापनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण छ । बंैकहरूले राष्ट्र बंैकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर १ दशमलव ५ प्रतिशतले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात सीआरआर ४ प्रतिशत पुगेको छ र एसएलआर १२ प्रतिशत पुगेको छ, जसबाट बैंकिङ लागत बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।

घरजग्गा खरीद कर्जा प्रवाह गर्दा काठमाडौंमा मूल्यको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने नीतिले अब बैंक कर्जा सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर जाने देखिन्छ । सात महीनाको आयात धान्न सक्नेगरी विदेशी मुद्राको सञ्चित यथावत् राख्ने लक्ष्य पूरा हुने अवस्थासमेत देखिँदैन । हाल कर्जाको आकार कुल गार्हथ्य उत्पादन सरह पुगिसकेको हुँदा मूल्य वृद्धि अझै चुलिने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले निक्षेपकर्तालाई केही राहत दिएको भए तापनि आकाशिँदो मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने देखिन्छ ।

विपन्न वर्ग थोक कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा आधारदरमा बढी प्रिमियम दर तोक्न नपाइने व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ करोडसम्मको कर्जा खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारितमा कर्जा प्रवाह गर्दा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम जोड्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, विगतलाई हेर्दा यसक्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी वृद्धि होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीमा देखिएको बैंकिङ शिथिलतालाई हेर्ने हो भने मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्न सकिन्छ । मौद्रिक नीतिको भरोसाजनक कार्यान्वयनतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले निजीक्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको साथ र सल्लाहमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]