प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका ४ वर्ष : लक्ष्य–उद्देश्य अधुरै, सकियो १७ अर्ब 

उत्तम ओझा

भदौ १९, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा शुरू गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लक्ष्य राखियो– आन्तरिक रोजगारीका अवसरमा वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने । 

तर, कार्यक्रम शुरू भएको ४ वर्ष बित्दा पनि आन्तरिक रोजगारीका अवसर बढ्न सकेनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या नघट्नु यसको प्रमाण हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू भएको आवको तुलनामा गत आवमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या बढेको छ । 

आव २०७५/७६ मा ५ लाख ८ हजार ८२८ जनाले श्रमस्वीकृति लिएकोमा गत आवमा (२०७८ साउनदेखि २०७९ जेठसम्म) त्यो संख्या बढेर ५ लाख ६७ हजार ८३९ पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

त्यसबीचका आवहरूमा भने श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या घटेको थियो । कोरोना महामारीका कारण विभिन्न देशले बन्दाबन्दी गरेपछि श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या घटेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू भएको अघिल्लो आव २०७४/७५ मा ६ लाख १२ हजार ६८५ जनाले श्रमस्वीकृति लिएका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत शुरू भएको यो कार्यक्रम लक्ष्य प्राप्तिमा मात्रै असफल भएको होइन, उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न पनि सफल छैन । 

बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्नेलगायत उक्त कार्यक्रमका उद्देश्य छन् । तर, यो कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन । 

कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक ७ लाखभन्दा बढी बेरोजगार सूचीकृत हुने गरेकोमा २ लाखभन्दा कमले मात्रै रोजगारी पाउने गरेका छन् । कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०७७/७८ मा ७ लाख ५२ हजार ४४९ बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । गत आवमा त्यो संख्या ७ लाख ७ हजार ७०८ छ । यस्तै, कार्यक्रमले कामदारलाई शीप र तालीमको व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक २ लाखलाई न्यूनतम १०० दिन रोजगारी दिने भनिएको छ । तर, न वार्षिक २ लाखले रोजगारी पाएका छन् न त १०० दिन काम नै ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०७५/७६ मा १ लाख ७२ हजार २७० जनाले रोजगारी पाएका थिए । आव २०७६/७७ मा भने त्यो संख्या घटेर १ लाख ५ हजार ६२६ मा सीमित भयो । आव २०७७/७८ मा रोजगारी पाउनेको संख्या थियो– १ लाख ८१ हजार ९१ । गत आवमा भने १ लाख ४७ हजार ४५६ जनाले रोजगारी पाएका छन् । 

चार वर्षयता कामदारले वार्षिक १०० दिन काम पाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तथ्यांकअनुसार आव २०७५/७६ मा कामदारले औसत १३ दिन काम पाएका थिए । आव २०७६/७७ मा त्यो संख्या बढेर १६ दिन पुग्यो । आव २०७७/७८ मा कामदारले औसत ७६ दिन काम पाउँदा गत आव २०७८/७९ मा त्यो रोजगारी पाएको दिन बढेर ८१ पुगेको छ । 

कार्यक्रम सञ्चालनको उद्देश्य पूरा नभएपछि यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । श्रम आप्रवासनविज्ञ सोम लुइँटेल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्देश्य प्राप्त गर्नमा असफल भएको बताउँछन् । ‘विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यो आधारमा त यो कार्यक्रम असफल भएको छ,’ उनले भने । 

कामदारले पाउने रोजगारीको दिन र ज्यालाका हिसाबमा पनि यो कार्यक्रम उपयुक्त नभएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रमअन्तर्गत कामदारलाई प्रतिदिन ५७० रुपैयाँ ज्याला दिने गरिएको छ । श्रम आप्रवासनविज्ञ लुइँटेल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झारा टार्ने किसिमको र राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएको बताउँछन् । ‘यसले गर्दा यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने । 

मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको स्वीकार्छन् । कार्यक्रमले गत असारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्वामित्व नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक ७ लाखभन्दा बढी बेरोजगार सूचीकृत हुने गरेकोमा २ लाखभन्दा कमले मात्रै रोजगारी पाउने गरेका छन् ।

 

‘यो कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाको ‘मिसम्याच’ हो । यी सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने तल्लो तह स्थानीय तह हो,’ उनले भनेका थिए, ‘तर, न त्यहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले ओनरशिप लिन्छ न त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै ओनरशिप छ ।’  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेसँग कार्यक्रमको प्रगतिबारे जानकारी लिन खोज्दा उनले फोन उठाएनन् ।

चार वर्षमा सकियो रू. १७ अर्ब

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू भएयता १७ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजना शुरू भएको पहिलो आवमा २ अर्ब ७७ करोड १८ लाख रुपैयाँ र दोस्रोमा १ अर्ब ७८ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै, तेस्रो आवमा ७ अर्ब ५२ करोड ८० लाख र चौथो आवमा ५ अर्ब १० करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ । गत आव (कार्यक्रम शुरू भएको चौथो आव)को खर्च रकम आउन बाँकी रहेकाले अझै बढ्न सक्ने एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

कसरी बनाउने प्रभावकारी ?

श्रम आप्रवासनविज्ञ लुइँटेल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी पुनः संरचनाको आवश्यकता औंल्याउँछन् । ‘यसका लागि यो कार्यक्रमलाई आकर्षक बनाउनुपर्छ । ताकि युवाले यसमा प्रयास गरून्,’ उनले भने । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झारा टार्ने किसिमको र राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउन नहुने उनको सुझाव छ ।

कार्यक्रमको ढाँचा बदल्न मन्त्रालयको चासो 

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिष्कृत गर्न चासो देखाएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत खटिएका कामदारमा शीप विकास नगरिएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यसबारे चासो देखाएको हो । मन्त्रालयले कामदारको शीप विकासलाई जोड दिने र कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको बजेटको केही अंश उपकरण खरीदमा खर्च गर्न पाउने गरी तयारी गरेको सचिव अर्यालले बताएका थिए । 

गत असारको कार्यक्रममा सचिव अर्यालले यसलाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमसँग टाइअप गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘यी दुई कार्यक्रमबीचको ग्याप फूलफिल भोकेशनल स्किलले गर्छ ।’ कामदारको शीप विकासका लागि सातै प्रदेशमा तालीम केन्द्र खोलिने उनले बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस