निजीक्षेत्रको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै चालू पूँजी कर्जामा कडाइ

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले करीब २ महीनाअघि चालू पूँजी शीर्षकमा प्रवाह हुने कर्जालाई कडाइ गर्दै चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ जारी गरेको थियो । त्यसपछि व्यवसायीका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायत देशभरका व्यावसायिक संगठनहरूले औपचारिक रूपमा विरोध गर्दै मार्गदर्शन लागू नगर्न तथा संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन् । तर, केन्द्रीय बैंकले व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन नगरी मंगलवारबाट मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले १ वर्षअघि नै मार्गदर्शनको मस्यौदा जारी गरी उद्योगी व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग सुझाव लिएको थियो । भदौ ७ गते उक्त मार्गदर्शन जारी गर्दै कात्तिक १ देखि लागू गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो ।

व्यवसायीले भने मार्गदर्शनका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै यसलाई स्थगन गर्न माग गरिरहेका छन् । सोमवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कार्यवाहक गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै निजीक्षेत्र हालसम्मकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले तत्काल चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न र अवस्था सहज भएपछि क्रमशः कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य कारणले प्रभाव परेको अहिलेको बेला चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले निजीक्षेत्र निरुत्साहित भएको छ,’ महासंघले कार्यवाहक गभर्नरलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘अहिलेलाई स्थगन गरी अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएपछि चरणबद्ध रूपमा आवश्यकता हेरी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै लैजान सकिन्छ ।’

व्यवसायीले विरोध गरे पनि राष्ट्र बैंक भने मार्गदर्शन कार्यान्वयनको अडानबाट पछि हटेको छैन । राष्ट्र बैंकले लामो तयारी गरी उनीहरूबाट सुझाव लिएर मार्गदर्शन जारी गरेकाले यसमा व्यवसायीले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।

व्यवसायीले चालू पूँजीका लागि लिएको ऋण जथाभावी अन्य प्रयोजनमा समेत प्रयोग गरेको र यसले विकृति बढाएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मागदर्शनमार्फत कडाइ गरिएको उनको भनाइ छ ।

मार्गदर्शनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ वर्षभन्दा कम अवधिको चालू पूँजी कर्जामा ऋणीको वार्षिक अनुमानित कारोबार/विक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उद्यम व्यवसाय आदिको विश्लेषण गरी विशेष आवश्यकता देखिएमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने भए पनि यसका लागि कर्जा फाइलमा कारणहरू स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी निश्चित अवधिका लागि प्रदान गरिने चालू पूँजी कर्जामा भने अनुमानित कारोबार/विक्रीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म सीमा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

दुवै प्रकृतिको कर्जा नवीकरण गर्न सकिने प्रावधान मार्गदर्शनमा राखिएको छ । त्यस्तै स्थायी चालू पूँजीका लागि भने कम्तीमा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ । तर, यसका लागि ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी बैंकको आफ्नै चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

चालू पूँजीका लागि अचल सम्पत्तिको सुरक्षण अनिवार्य गरिएको छैन । तर, बैंकहरूले प्रत्येक ३ महीनामा चालू सम्पत्ति र दायित्वको निरीक्षण र वर्षमा एकपटक आकस्मिक निरीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदनसमेत कर्जा फाइलमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । निरीक्षण गर्दा कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । व्यवसायीले भने चालू पूँजी कर्जाको सीमा, प्रत्येक ३ महीनामा निरीक्षण गर्नुपर्ने र दुरुपयोग भएको भेटिएमा खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन् । यस्तै प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महीनामा चालू पूँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई नयाँ चालू पूँजी कर्जा स्वीकृत गर्न नपाइने तथा कर्जाको ब्याज/साँवा भुक्तानीका लागि चालू पूँजी खाता खर्च गरी असुल गर्न नपाइने प्रावधानले अप्ठ्यारो पर्ने व्यवसायीको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया [0]