बैंकर र व्यवसायीबीच ब्याजदरमा विवाद

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर बढ्न थालेपछि बैंकर र व्यवसायीबीच विवाद बढेको छ । ब्याजदरको विरोधमा व्यवसायीले बजार नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्नुका साथै औपचारिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि बैंकरहरू बजारको अवस्थाले वृद्धि भएको ब्याज तत्काल घट्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।

बैंकहरूले ब्याजदर बढाएको भन्दै गत शुक्रवार सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको आह्वानमा वीरेन्द्रनगर बजार बन्द गरिएको थियो । उनीहरूले संयुक्त संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । केन्द्रमा पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, होटेल एशोसिएशन अफ नेपाललगायत व्यावसायिक संघसंस्थाले औपचारिक रूपमा ब्याजदर वृद्धिको विरोध गरेका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय तरलता अभावसँगै बैंकहरूको पूँजीको लागत बढ्न गई कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको बताउँछन् । ‘अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको लागत नै १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविक हो । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार नै ब्याजदर तोकेका छन् ।’ बैंकहरूमा कम लागतको स्रोत उपलब्ध नभएसम्म कर्जाको ब्याजदर घट्ने सम्भावना नरहेको उनले दाबी गरे ।

बैंकहरूले हरेक त्रैमासिक रूपमा कायम हुने आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर तय गर्छन् । पुराना ऋणीको हकमा प्रिमियम परिवर्तन नभए पनि आधारदर वृद्धि हुँदा कर्जाको ब्याजदर बढ्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो त्रैमासमा बैंकको आधारदर बढेकाले ऋणको ब्याजदर महँगिएको छ । बैंकहरूले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर नै करीब १० प्रतिशत पुगेको छ । यसमा बैंकहरूले ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने भएकाले बैंक कर्जाको ब्याजदर १७ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिएको छ । तर, अधिकांश बैंकहरूको आधारदर १० प्रतिशत नाघेको छ । यसैका कारण कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको हो ।

छाता संगठनमार्फत भद्र सहमति गरी ६ महीनादेखि निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राख्दै आएका बैंकहरूले असोजमा १० प्रतिशत विन्दुले बढाएका थिए । त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न खोजे पनि मन्त्रालयले नै गठन गरेको एक विज्ञ समितिले ब्याजदर निर्धारण बजारलाई छाड्न सुझाव दिएको छ ।

चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीति जारी गरेको केन्द्रीय बैंकले नै ब्याजदर बढाउन घुमाउरो किसिमले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न चालू आवको मौद्रिक नीतिमा घोषणा गर्दै बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत, नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामै कसिलो नीतिको संकेत गरेकाले ब्याजदर बढ्नु स्वाभाविक भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘कसिलो मौद्रिक नीति भनेकै नीतिगत दर वृद्धिमार्फत कर्जालाई कडाइ गर्नु हो,’ उनले भने, ‘बैंकहरूको लागत वृद्धि भई बजारमा ब्याजदर वृद्धि स्वाभाविक हो ।’

ब्याजदर सस्तो हुँदा बैंकहरूको कर्जा आयात, उपभोगलगायत क्षेत्रमा उच्च भएको भन्दै ब्याजदर वृद्धिमार्फत यसमा कडाइ गर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब थियो ।

निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले गत सोमवार कार्यवाहक गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनासहित नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर बुझाएको पत्रमा बढ्दोे ब्याजदर निजीक्षेत्रको अहिले सबैभन्दा चासो र चिन्ताको विषय भएको उल्लेख छ ।

निक्षेपको ब्याजदर बढ्दैमा निक्षेप बढ्न नसकेको तर कर्जाको ब्याज महँगिएर निजीक्षेत्र नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको विगतको अनुभवलाई समेत मनन गरी ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति अवलम्बन गर्न महासंघले माग गरेको छ । महासंघले विश्वव्यापी प्रभावबाट समेत अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न सरकार एवं केन्द्रीय बैंकले आवश्यक सबै उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरेको छ । ब्याज बढ्दा पनि निक्षेप नबढेकाले ब्याजदर स्थायित्वका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकले विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर वृद्धि हुने क्रमसँगै प्रिमियमसमेत अस्वाभाविक वृद्धि भई ब्याजदर आकाशिएर उद्यम व्यवसायको लागत निकै बढेको भन्दै महासंघले आधारदर बढ्दा प्रिमियम नबढ्ने सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रिमियम दरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता महासंघले औंल्याएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]