नेपाली अर्थतन्त्रका केही चुनौती

डा.दिवाकर वशिष्ठ

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, क्रयशक्ति, रोजगारी, उत्पादन र उपभोगलगायत समष्टिगत अर्थतन्त्रको परिसूचक बढ्नु नै आर्थिक वृद्धि हो । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि मूल्य एवम् बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखिएको दबाब र लगानीयोग्य साधनमा आएको संकुचनका कारण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँगै उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने दिशामा चुनौती सृजना भएको छ । इन्धन तथा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, छिमेकी मुलुकलगायत विश्वव्यापी रूपमा भएको उच्च मुद्रास्फीति, आपूर्ति प्रणालीमा आएको व्यवधान र नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग थप कमजोर भएका कारण पछिल्लो समय मुद्रास्फीति थप बढ्न थालेको देखिन्छ । वस्तु तथा सेवा निर्यात, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायता परिचालनमार्फत मुलुक भित्रिने र वस्तु तथा सेवाको आयातमार्फत मुलुकबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राका बीच ठूलो अन्तर देखा पर्न गएको छ । आयातको बढ्दो प्रवृत्ति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको कमीले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दबाब सृजना भएको छ । चालू खाता एवम् शोधनान्तर घाटाले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जाँदा बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा कडा चाप पर्नुका साथै ब्याजदरमा वृद्धि भएको छ । नेपालजस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व प्रत्याभूत गर्न सकेमा मात्र वित्तीय स्रोतलाई अधिकतम परिचालन गरी दिगो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा कमी आइरहेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन् २०२१ मा ६ दशमलव १ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२२ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ । विकसित अर्थतन्त्रको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको ५ दशमलव २ प्रतिशतको तुलनामा सन् २०२२ मा ३ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित हुने र उदीयमान अर्थतन्त्रको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको ६ दशमलव ८ प्रतिशतको तुलनामा सन् २०२२ मा ३ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित हुने अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण छ । उच्च मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाअनुरूप ब्याजदरमा वृद्धि गरेका छन् ।

एशिया महादेश पनि आर्थिक मन्दीमा फसेको छ । एशियाली विकास बैंकको हालैको प्रतिवेदनअनुसार विकासोन्मुख देशको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव २ घटेर ४ दशमलव ६ हुने प्रक्षेपण गरेको छ तर नेपालले भने आफ्नो आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । जुन विश्व परिवेश र नेपालको आर्थिक गतिविधि हेर्दा अकसम्भव देखिन्छ । रूस–युक्रेनको युद्ध, मुद्रास्फीति, खाद्यवस्तु र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशलाई अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा बढी जोखिम छ । दिनहुँको मूल्यवृद्धिले गरीब जनतालाई झन् गरीबीतर्फ धकेल्ने सम्भावना बढ्दो देखिन्छ । मानिसहरूको आधारभूत आवश्यकतामा समस्या पर्दै जाँदा घरमा चूल्हो बल्न छोड्यो भने जनता सडकमा आई लोकतन्त्रप्रति नै विरोध गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

नेपालमा कसिलो मौद्रिक नीति लागू भएको छ । पैसाको आपूर्ति कम हुने गरी संकुचनकारी नीति लिइएको छ । यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग पुगे तापनि बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा संकुचन भई रोजगारी र उत्पादन एवं समग्र आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आई आर्थिक विकास प्रभावित हुने निश्चितप्रायः देखिन्छ ।

आर्थिक विकास तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई ध्यान दिने, नागरिकका चाहना, माग र आवश्यकताको पहिचान गर्ने, आन्तरिक स्रोत परिचालनको स्थिति मूल्यांकन गर्ने, वैदेशिक स्रोत र लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम गरिनुपर्छ । गरीबी निवारण, मानव विकास, सामाजिक विकास, आयको समान वितरण, बेरोजगारी नियन्त्रण र पूर्वाधारको विकासविना आर्थिक विकास सम्भव छैन । संघीयताले व्ययभार बढेको छ । सुशासनको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार र मुद्रास्फीति, बौद्धिक वर्गको पलायन, विप्रेषणमा धानिएको अर्थतन्त्र, विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी नेपालको अर्थतन्त्रका लागि चुनौती हुन् । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित अर्थतन्त्र अझै लयमा आउन सकेको छैन । यसरी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फको बढ्दो लगानी आदिले अर्थतन्त्र र यसको विकासमा चुनौती थपिँदै गएको छ ।

आर्थिक वृद्धिको सुस्तीले न त मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य पूरा होला न त आर्थिक वृद्धिदर ८ नै प्राप्त होला । तसर्थ नेतृत्वबाट बोलिने महत्त्वाकांक्षी भाषण, सरकारको बजेट, वर्तमान मौद्रिक नीति, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दीको फलस्वरूप नेपालमा परेको असर, नेपाली मुद्राको निरन्तरको अवमूल्यन, हालै सहकारीमा देखिएको निक्षेप फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था, तरलता संकटले अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई देखाउँछ । संघीय एवं प्रान्तीय निर्वाचनको घोषणा, खर्चिलो र भड्किलो चुनावी परिपाटीले नेपाल आर्थिक संकटको भुमरीमा फस्न सक्ने सम्भावनालाई नजीक ल्याएको छ । सरकारको काम महँगी घटाउनेभन्दा राजस्व संकलन नै बढी रहेको देखिन्छ । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि नेपालमा नघटाउँदा आधारभूत वस्तुको मूल्यसमेत नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने, सुशासनको चर्को भाषण गर्ने तर पालना आपैmले नगर्ने परिपाटीले अर्थतन्त्रमा विचलन आउनुमा सरकार नै प्रमुख रूपमा जवाफदेही र जिम्मेवार छ भन्नेहरूको कमी छैन ।

अर्थतन्त्रको प्राथमिकताका विषयहरूमा मुलुकको पुनर्निर्माण एवं नव निर्माण, कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण, पूँजीबजारको विकास, विदेशी तथा स्वदेशी पूँजीको आकर्षण, जलविद्युत्को विकास र निर्यातजस्ता विषय परेका छन् । त्यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रको समुचित विकास, पूँजीगत खर्च क्षमतामा विकास एवं वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन, हुन्डीलगायत गैरकानूनी रूपमा हुने वित्तीय कारोबारको नियन्त्रणजस्ता कार्यले मुलुकको वित्तीय स्थायित्वलाई सबल बनाउँदै समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्छ ।

लेखक बैंक तथा वित्तिय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]