लघुवित्तका ऋणी पनि कालोसूचीमा, साउनयता परे ३९ जना

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने सर्वसाधारण पनि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि लघुवित्तहरूले केन्द्रको सदस्यता लिएर ऋण लगानीको सूचना आदानप्रदान गर्न थालेपछि केन्द्रले खराब ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न थालेको हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिको कालोसूची प्रकाशित गर्दै आएको केन्द्रले २०७९ साउनदेखि लघुवित्तका ग्राहकको छुट्टै कालोसूची प्रकाशित गर्न थालेको छ । केन्द्रले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार कात्तिक १८ गतेसम्ममा ३९ जना ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । त्यसमध्ये साउनमा १, भदौमा ४, असोजमा १५ र कात्तिकमा १९ जना कालोसूचीमा परेकोे केन्द्रले जानकारी दिएको छ । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले कुनै बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउँदैनन् । 

लघुवित्तको कर्जामा देखिएको दोहोरोपन हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि लघुवित्त संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रमा सदस्य बन्न र सूचना आदानप्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार लघुवित्तले कर्जा प्रवाह, पुरानो कर्जा नवीकरण, पुन: संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुअगावै ऋणी/ग्राहकका बारेमा केन्द्रबाट अनिवार्यरूपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ऋण नतिरेका खराब ऋणीलाई सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्नेछ । 

हाल लघुवित्तहरूले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संस्थाले चाहेमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिने ऋणीलाई पनि कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्नसक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यसैगरी कालोसूचीमा परेको ऋणीले कर्जा तथा सुविधाको सम्पूर्ण साँवाब्याज भुक्तानी गरेपछि कालोसूचीबाट हटाउन सम्बद्ध संस्थाले सूचना केन्द्रलाई सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सूचना केन्द्रको सदस्य भई ऋण लगानीका सूचना आदानप्रदान गरिरहेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए । ‘लघुवित्तमा रहेको दोहोरो सदस्यता र कर्जा हटाउन कर्जा सूचनाको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सबै संस्थाले सूचना आदानप्रदान गर्न थालेपछि खराब ऋणी कालोसूचीमा पर्न थालेका हुन् ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ असारसम्ममा लघुवित्तमा ग्राहक संख्या ५८ लाख ६० हजार पुगेको छ । त्यसमध्ये ३३ लाख ३ हजारले ३ खर्ब ९१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । 

बैंक, वित्तीय संस्थासम्म पुग्न नसक्ने विपन्न वर्गलाई लघुवित्तले समूह निर्माण गरी सामूहिक जमानीमा विनाधितो कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । लघुवित्तहरूले आफ्ना सदस्यलाई सामूहिक जमानीमा प्रतिसदस्य ७ लाख रुपैयाँसम्म र सम्पत्ति धितोमा १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

कर्जा सूचनाको प्रावधानले एकभन्दा बढी लघुवित्तमा ग्राहक बनेर ऋण लिने प्रवृत्ति घट्दै गएको सञ्चालकहरू बताउँछन् । ‘अहिले सूचना केन्द्रबाट रिपोर्ट नलिई ऋण प्रवाह गर्न पाइँदैन,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘यसबाट धेरै संस्थामा सदस्य बनेर ऋण लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुँदै गएको छ ।’

प्रतिक्रिया [0]