बीमा समिति आजबाट बीमा प्राधिकरण

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । बीमा व्यवसायको नियमन गर्दै आएको बीमा समिति मंगलवार (आज) बाट बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको छ । बीमा ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा आएसँगै समितिको सम्पूर्ण कामकारबाही प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको हो ।

भदौ अन्तिममा संघीय संसद्बाट पारित भएको बीमा विधेयक असोज २२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको हो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको १ महीनामा लागू हुने कानूनी प्रावधानअनुसार बीमा ऐन मंगलवारबाट लागू हुँदै छ । मंगलवार नै समिति प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको औपचारिक घोषणा हुँदै छ ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार हाल कायम समितिका अध्यक्षलगायत सञ्चालकहरूले स्वतः प्राधिकरण सञ्चालकमा निरन्तरता पाउनेछन् । यस्तै समितिका कर्मचारी र यसले गर्दै आएको काम कारबाहीको दायित्व पनि स्वतः प्राधिकरणमा सर्नेछ । नयाँ ऐन कार्यान्वयनसँगै बीमाक्षेत्रमा नयाँ युगको शुरुआत हुने समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘२०४९ सालको ऐनले बीमाक्षेत्रको नवीनतम विकासलाई समेट्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नयाँ ऐनले बीमामा भएका नयाँ परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको छ ।’ ऐनमा बीमाक्षेत्रको नियमनका लागि स्वायत्त र शक्तिशाली प्राधिकरण र अधिकारप्राप्त अध्यक्षको व्यवस्था भएकाले अहिलेभन्दा छिटोछरितो तथा प्रभावकारी काम हुने उनले दाबी गरे ।

ऐनमा ग्रामीण क्षेत्रका साथै गरीब र विपन्न वर्गमा बीमाको पहुँच बढाउन बीमा विकास कोषको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारलगायतको योगदानका अतिरिक्त कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई नियमनबापत बुझाउने शुल्कको १ तिहाइ रकम राख्ने व्यवस्था गरिएको कोषबाट गरीब तथा विपन्न वर्गको बीमा गर्न तथा बीमाको विकासमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

ऐनले बीमा कम्पनीहरूले बुझाउनुपर्ने नियमन शुल्क पनि घटाएको छ । हाल कम्पनीहरूले वार्षिक कुल प्रिमियमको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत रकम नियमन शुल्क बुझाउँदै आएकोमा अब शून्य दशमलव ५० प्रतिशतमात्र कायम भएको छ । ऐनमा प्राधिकरणले गर्ने आम्दानीबाट सबै खर्च बेहोरेपछि बाँकी रहेको रकमबाट ५० प्रतिशत संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै प्राधिकरणले कर्मचारी नियुक्ति र कर्मचारीको सेवासुविधाको निर्णयका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

यसैगरी ऐनमा बीमासम्बन्धी कसुरमा कारबाहीको व्यवस्था पनि कडा बनाइएको छ । प्राधिकरणलाई ऐन र जारी भएका नीति निर्देशन नमान्ने बीमा कम्पनीलाई अटेर गरेको समयअनुसार दैनिक ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका दरले जरीवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । प्राधिकरणले कसुर गर्ने बीमा मध्यस्थकर्ता र अन्य बीमा सेवाप्रदायकलाई भने दैनिक ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । ऐनमा इजाजतपत्र नलिई बीमा व्यवसाय गर्ने, किर्ते जालसाजीबाट दाबी भुक्तानी लिने र दिने, बीमितलाई नोक्सान हुने गरी क्षतिको मूल्यांकन गर्ने बीमा कम्पनीका अभिकर्ता, कर्मचारी, सञ्चालकको अनियमिततालाई बीमा कसुर ठहर गर्दै कसुरअनुसारको जरीवाना र जेलसजायको व्यवस्था गरिएको छ । इजाजत नलिई बीमाको काम गरेको पाइएमा बिगो जफत, बिगोको तेब्बरसम्म जरीवाना र ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ ।

यसैगरी ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रत्येक ५ वर्षमा संसद्मा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ असारमा ‘बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ संघीय संसद्मा दर्ता गरेका थिए । विधेयकमाथि २०७५ मङ्सिर १७ गतेबाट अर्थ समितिमा दफावार छलफल शुरू भएको थियो । तर, बीमा समितिका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूले प्राधिकरणमा निरन्तरता नपाउने विषयको विवादले लामो समय छलफल नै रोकिएको थियो । मूल विधेयकमा सांसदहरूले ८५ ओटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा अर्थ समितिले १२४ ओटा बुँदामा संशोधन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]