बढी लिएको रकम फिर्ता गराउँदै राष्ट्र बैंक

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाको ब्याजदर, सेवाशुल्क, हर्जानाको विरोध गर्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले कानूनविपरीत कर्जाको नवीकरण र प्रिमियम वृद्धि गरी ऋणीबाट उठाएको रकम फिर्ता गराउन थालेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको वार्षिक साधारणसभा स्वीकृतिका लागि ब्याजदर निर्देशनविपरीत उठाएको रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराउन थालेपछि बैंकहरूले पनि ग्राहकसँग उठाएको रकम फिर्ता गर्न थालेका हुन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको लागि सम्झौता गर्दा अफर लेटरमा तोकिएको प्रिमियम दर पछि परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘अहिले बैंकहरूले निर्देशनविपरीत प्रिमियम दर बढाएर बढी ब्याज असुल गरेको भेटिएपछि फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

साधारणसभा स्वीकृतिका लागि नै नियमविपरीत वृद्धि गरेको ब्याजदर र ब्याज रकम फिर्ताको शर्त तोकिएकाले बैंक, वित्तीय संस्थाले फिर्ता गर्न थालेको उनले बताए । तर, अहिलेसम्म फिर्ता भएको र फिर्ता गर्नुपर्ने रकमबारे यकीन तथ्यांक उपलब्ध नभएको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ ।

एकीकृत निर्देशनको कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक, वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफासमेत जोडेर आधार दर तय गर्ने र त्यसैमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्था छ । प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको आधार दर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्ने र बढ्दा स्वतः बढ्ने भए पनि एकपटक तोकेको प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न पाइँदैन ।

निर्देशनमा बैंकहरूले ऋणीलाई दिइने कर्जाको अफर लेटरमा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रिमियम कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाको बखत प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी तय गर्न नपाइने व्यवस्था छ । बैंकहरूले हरेक महीनाको अघिल्लो दिन निक्षेपको ब्याजदरसँगै कर्जाको प्रिमियम दरसमेत प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ  ।

तर, पछिल्लो समय तरलता अभावको कारण देखाएर बैंकहरूले नयाँ कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि पुराना ग्राहकको पनि प्रिमियम दर नै परिवर्तन गरी ब्याजदर महँगो बनाएका थिए । यसमा उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणले विरोध गर्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले पनि कडाइ गर्न थालेको हो ।

निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर जथाभावी ब्याजदर उठाएको भन्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो । महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा बैंकहरूले उद्योगीलाई जानकारी समेत नदिई पुरानो कर्जाको ब्याजदर पनि वृद्धि गरेको गुनासो गरिएको थियो ।

निर्देशनमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई एसएमएस/इमेलमार्फत तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानको पनि पालना नभएको र जानकारीविना नै ब्याजदर बढाइएको बैंकका ऋणीहरूको गुनासो छ ।

बैंकको ब्याजदर वृद्धिबारे उद्योगी व्यवसायीले देशभर आन्दोलन शुरू गरे पनि महासंघको आग्रहमा निर्वाचनसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

बैंकहरूले छोटो अवधिको कर्जा योजनामा पनि एक वर्षमा एकपटक नवीकरणका नाममा शुल्क उठाएको भेटिएको छ । यसबारे राष्ट्र बैंकमा गुनासो आएपछि बैंक, वित्तीय संस्थाहरूसँग तथ्यांक माग गरिएको र नियमविपरीत नवीकरण गरेको भेटिएमा त्यसबापत उठाइएको रकम पनि फिर्ता हुने प्रवक्ता भट्टले बताए ।

कर्जा नवीकरणका नाममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि निर्देशनविपरीत काम गरेको भेटिएको छ । लघुवित्तहरूले पुरानो कर्जा तिर्नका लागि ग्राहकलाई नयाँ ऋण प्रवाह गरे पनि उक्त कर्जामा नयाँ कर्जासरह सेवा शुल्क उठाएको भन्दै फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]