बैंकर र व्यवसायीबीच ब्याजदरको किचलो कहिलेसम्म ?

डा.दिवाकर वशिष्ठ

विश्वबजारको अध्ययन गर्दा ब्याजदर स्थिर रहने परिसूचक छैन । विश्व आर्थिक समस्या, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, लगानीयोग्य पूँजीको अभाव, बढ्दो मुद्रास्फीति आदिले ब्याजदरलाई असर पार्छ । त्यसैले नीतिगत उपायबाट मात्र ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्न कठिन छ । आर्थिक स्थायित्व नभएसम्म ब्याजदर पूर्ण नियन्त्रणात्मक हुनुपर्छ । ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ । लगानीको माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट नै ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । हाम्रो जस्तो मौद्रिक संयन्त्र र सूचनाप्रणालीको भरपर्दो र प्रभावकारी व्यवस्था नभएको अल्पविकसित देशमा माग र आपूर्तिको भरपर्दो गणनाको वैज्ञानिक विधि नै कमजोर छ । त्यसैले नेपालमा माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट ब्याजदर निर्धारण गर्न कठिन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो नियमनकारी निकायसमेत भएको हुँदा बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा बैंक दर निर्धारण कठिन छ । बैंकिङ ब्याजदर सम्बन्धमा ग्राहकको गुनासो एकातर्फ तीव्र भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले ब्यानरसहित नाराबाजी गर्दै ब्याजदर घटाउन सरकारलाई चर्को दबाब दिइरहेका छन् । एकपटक कर्जा लिएपछि पटकैपिच्छे ब्याज बढ्न जाँदा ग्राहकमा वितृष्णा बढ्नु स्वाभाविक मानिन्छ । विसं २०५९ बाट केन्द्रीय बैंकले प्रत्यक्ष नियमन हटाई ब्याजदर अन्तरलाई पनि हटाएर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बैंक आपैmले तोक्न सक्ने अवस्थाको सृजना भयो । तर, परिणाम नकारात्मक र अस्पष्टतातिर गयो । पारदर्शिताको अभाव हुन थाल्यो । कर्जामा लिने ब्याजदर र निक्षेपमा दिने ब्याजदरबीच ठूलो खाडल देखापर्‍यो । बैंकहरूबीच ब्याजदर बढाउने होडबाजी नै चल्न थाल्यो ।

मुद्रास्फीतिको दर ८ प्रतिशतभन्दा माथि हुनु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास आउनुजस्ता कारण पनि व्यवसायीहरूले राखेको मागलाई जायज मान्न सकिन्छ ।

विप्रेषणमा वृद्धि अपेक्षित नहुनु, विदेशीले लगानी प्रतिबद्धता गरेको रकम प्राप्त हुन ढिलाइ हुनु, विकासभन्दा साधारण खर्च बढ्नुलगायतले पनि स्रोत व्यवस्थापनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई समस्या परेको देखिन्छ । यही कारण ब्याजदर वृद्धि भएको हुनसक्छ । तर, ब्याजदर नियन्त्रणमा स्रोत व्यवस्थापन मात्र जिम्मेवार नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण, अनुगमन र सुपरिवेक्षण पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने हुँदा यसतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यान जानु जरुरी छ । स्रोत व्यवस्थापनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य, सञ्चालन दक्षता, जोखिम लिन सक्ने क्षमता तथा जोखिमको स्तर तथा अपेक्षित मुनाफा आदिको पनि भूमिका हुने गर्छ । ब्याजदरलाई दिगो र नियन्त्रित बनाउन केन्द्रीय बैंकले आधार दर, ब्याजदर अन्तरदर र ब्याजदर कोरिडोरको नाममा अंकुश लगाउँदा पनि अपेक्षित सुधार देखिएन । कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर उच्च रहेको छ जसको कारण बचत तथा लगानी प्रभावित हुनुका साथै मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू कमजोर भएको देखिन्छ ।

व्यवसायीका अनुसार पूँजीको लागत बढ्न जाँदा लगानीयोग्य रकमको अभावले ब्याजदर उच्च भएको भए तापनि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न प्रयास गर्नुपर्छ । अन्यथा व्यावसायिक क्षेत्र थप कठिन अवस्थाबाट गुिज्रन जाने हुँदा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत पुगेका हुन् । यस्तोमा बैंकिङ क्षेत्र र व्यवसायीबीच ब्याजदरको किचलोको कहिले अन्त्य हुने हो भन्ने प्रश्न उठेको हो । कच्चा पदार्थ, इन्धनलगायत मूल्य बढेकाले बजार भाउ अकाशिएको छ । विलासिताका वस्तुको आयात नियन्त्रण हुँदा समेत तरलता संकट यथावत् रहेबाट तरलताको जोहो गर्न बैंकिङ क्षेत्रले महँगो ब्याजमा निक्षेप संकलन गर्नु परेको छ । तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले वाञ्छित सीमाभित्र राखी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति ल्याउन ढिला भइसकेको छ किनभने निक्षेपको ब्याज बढ्दासमेत निक्षेप बढ्न नसक्नु चुनौतीपूर्ण हो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर प्रिमियम दर समेत बढेको घटनाप्रति व्यावसायिक जगत्ले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको छ ।

स्मरण होस्, व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्र रथका दुई पाङ्ग्रासरह हुन् । व्यवसायीहरूका अनुसार अहिलेको जटिल आर्थिक परिवेशले उद्योग व्यवसायलाई नकारात्मक असर गरिरहेको छ । तसर्थ केन्द्रीय बैंकले ढिला नगरी ऋणको साँवा ब्याजलाई फरक पार्ने, सिडी रेसियो तथा सीआरआरलगायत स्प्रेडदरमा कमी ल्याउने, पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, राजस्वको परिचालन वैज्ञानिक रूपमा हुनुपर्ने, विप्रेषणलाई अभिप्ररित गर्ने, वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने, निजीक्षेत्र र बैंकहरूले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्नेतर्फ सहजीकरण गर्नुपर्ने, बैंकिङ शुल्कहरू घटाउनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने, पुनर्कर्जालाई थप सशक्त बनाउने, विदेशीले नेपालमा घर किन्न सक्ने व्यवस्था गर्नेलगायत माग राखेको देखिन्छ ।

देशको मुद्रास्फीतिको दर ८ प्रतिशतभन्दा माथि हुनु, मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक कारणले बजारभाउ अकाशिनु, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ह्रास आउनुजस्ता कारण पनि व्यवसायीहरूले राखेको मागलाई जायज मान्न सकिन्छ । कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था मारमा परेको अवस्थामा व्यवसायीहरूको ब्याजदर घटाउने मागले बैंकिङ क्षेत्र थप कठिन अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक संकटका कारण आम्दानीमा आएको ह्रासलगायत कारण बैंकहरूले ऋणीबाट समयमै ब्याज उठाउन नसक्दा आगामी वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा तीव्र कमी आउने, कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम पनि बढ्ने कुरामा कसैको विमति नरहला ।

स्मरण रहोस्, तरलता समस्या र ब्याजवृद्धिको विषयलाई लिएर व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन् । तथापि ब्याज पर्याप्त उठ्न नसक्नुको कारण यो मात्रै होइन । परियोजनालाई स्वीकृत कर्जाको किस्ता दिन बैंकलाई हम्मेहम्मे परेको छ । नियमन निकायको कडाइ, ब्याज पूँजीकरण एवं व्यययोग्य आयमा भएको कमीले समेत बैंकहरू समस्यामा पर्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र र ऋणी एवं व्यवसायीहरूको वर्तमान द्वन्द्वको समाधान गर्न अनुगमनकारी निकायका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै बैंक तथा व्यवसायी दुवैको हित हुने गरी मध्यस्थताको मार्ग पहिल्याउने गरी वार्तामा बस्न ढिला भइसकेको देखिन्छ ।

लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]