सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर प्रभावहीन, तरलता अभावले बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा सहकारी

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिएको सन्दर्भ ब्याजदरको प्रावधान ३ वर्षमै प्रभावहीन बनेको छ । 

ऐनको प्रावधानअनुसार समयमै ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न र तोकिएको ब्याजदर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सन्दर्भ ब्याजदरको प्रावधान नै औचित्यहीन बन्न पुगेको हो । उल्टो ब्याजदरको कारण सहकारी क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएर कतिपय संस्थाहरू सदस्यलाई बचत फिर्तासमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सहकारीबाट निक्षेप बैंकमा जान थालेको र यसबाट तरलता अभावको समस्या विकराल बन्दै गएको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नै सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्न थालेको छ । 

ऐन तथा नियमावलीमा सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा लिने ब्याजको सीमाका रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । यसका लागि संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा सहकारी र अर्थ मन्त्रालयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहने समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । 

यही समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने विषयगत केन्द्रीय संघमा आबद्ध संस्था वा संघ, सहकारी बैंक र वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदरका साथै ब्याजदरबारे मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन र सहकारी महासंघ तथा संघको सुझावका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर बजार अनुकूल नहुँदा र नियामक निकायले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा औचित्यहीन बन्न पुगेको हो । 

ऐनको प्रावधानअनुसार विभागले पहिलोपटक २०७६ साउन १९ गतेदेखि सहकारीलाई १६ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको थियो । बैंक, वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटेको भन्दै त्यसको १ वर्षपछि २०७७ कात्तिक १५ गतेदेखि घटाएर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरियो । 

पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावका कारण बैंकहरूको ब्याजदर बढेको भन्दै सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन सञ्चालकहरूले सहकारी विभागमा आन्दोलन नै गरे । त्यसपछि २०७८ फागुनदेखि बढाएर पुनः १६ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

तर, तरलता अभावले बैंकहरूको ब्याजदर निरन्तर वृद्धि हुँदा पनि सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन हुन नसकेको भन्दै सहकारी सञ्चालकहरूले खारेजीको माग उठाउन थालेका हुन् । सरकारले सहकारीको ब्याजदरमा सीमा तोक्ने व्यवस्थाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए । 

‘सन्दर्भ ब्याजदरका नाममा सरकारले क्याप लगाउँदा सहकारीले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘सन्दर्भ ब्याजदरलाई क्यापिङका रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था नै खारेज गरेर बजारको आधारमा स्वचालित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

महासंघले गत साता विज्ञप्ति जारी गर्दै सन्दर्भ ब्याजदरको प्रावधान खारेज गरी स्वचालित बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । सहकारीले चर्को ब्याजदर लिएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले सीमा तोक्ने प्रावधान ल्याएको थियो । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा नै असर परेको विज्ञ बताउँछन् । 

सहकारी विज्ञ केशवबहादुर थापा बजारमा प्रतिस्पर्धी सहकारीलाई मात्र ब्याजदरको क्याप लगाउँदा संस्थाहरूमा असर परेको बताउँछन् । ‘बजार प्रतिस्पर्धामा चल्ने सहकारीमा ब्याजदरको क्याप लगाउँदा असर परेको छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञ समितिले ब्याजदर तोक्ने काम बजारलाई छोड्नुपर्ने सिफारिश गरेकाले सहकारीमा क्याप लगाइराख्नु उपयुक्त हुँदैन ।’ ऐनमा सहकारीले लिने र दिने ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशत तोकिएकाले त्यसको कार्यान्वयनबाटै व्यवस्थित गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

बजारमा सहकारीले तोकिएको सीमाभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्दा पनि सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । सहकारीका सञ्चालकहरू भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचतको ब्याजदर नै १५ प्रतिशत पुर्‍याएकाले सहकारीहरू सन्दर्भ ब्याजदरको सीमाभित्र बस्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्याका कारण  कतिपय सहकारीले सदस्यको मागअनुसार बचत फिर्ता गर्न सकेको छैनन् । यसले सिंगो सहकारी क्षेत्रप्रति नै अविश्वास बढेको र सहकारी संस्थाको भविष्यमै प्रश्न खडा भएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ । 

यो बेला अभियान र सरकारले सर्वसाधारणमा विश्वास जाग्ने काम गर्नुपर्ने सहकारी सञ्चालकहरूको बुझाइ छ । ‘ब्याजदर बढाउँदैमा मात्र सहकारीमा निक्षेप बढ्ने होइन,’ एक सहकारीका सञ्चालकले भने, ‘यसले बजारमा सकारात्मक सन्देश पैदा हुन्छ र सञ्चालकहरूमा आत्मविश्वास बढाउँछ ।’ सन्दर्भ ब्याजदरका कारण बचतको ब्याजदरमा पनि बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । सञ्चालकहरूले बढाउन दबाब दिए पनि सहकारीको ब्याजदर बढाउन अर्थमन्त्री र सहकारीमन्त्री सहमत छैनन् ।

महासंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई भेटेर बजारको आधारमा स्वचालित ढंगले ब्याजदर कायम गर्न दिन आग्रह गरिसकेको छ । तर, ब्याजदर बढाउँदा आफूहरू आलोचित हुने भन्दै मन्त्रीहरू यसबाट पन्छिँदै आएका छन् । मन्त्रीहरू ब्याजदर बढाउन सहमत नभएका बेला विभागका रजिस्ट्रारले पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित ब्याजदरका विषयमा विभागले तथ्यांक संकलन गरिरहेको र त्यसका आधारमा पुनरवलोकन गर्ने बताउँछन् । ‘सहकारी ऐनले दिएको अधिकारका आधारमा हामी अघि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘ऐनको प्रावधान अनुसार ब्याजदर बढाउन सकिने आधार छन् भने पुनरवलोकन गर्न समस्या हुँदैन ।’

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा बसेर काम गरेका एक सदस्य भने अहिले पनि कानूनी व्यवस्था अनुसार ब्याजदर बढाउने आधार नभएको बताउँछन् । ‘वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदरलाई आधार लिएर गणना गर्दा सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत तोक्न पनि मुश्किल छ,’ उनले भने, ‘समितिले कि व्यावहारिक पक्षलाई हेर्नुपर्छ, या सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्छ ।’ 

रजिस्ट्रार पण्डित भने ब्याजदर तोक्ने प्रावधान सहकारी ऐन र नियमावलीबाट खारेज नभएसम्म यसलाई कार्यान्वयन गराउनु आफ्नो दायित्व रहेको बताउँछन् । 

ऐनमा सन्दर्भ ब्याजदरको प्रावधान राख्न लबिङ गरेका विभागका पूर्वरजिस्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मी सहकारीहरूले सिद्धान्तविपरीत बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेकाले ब्याजदरको विषयमा विवाद आएको बताउँछन् । ‘सहकारी क्षेत्र बैंकको प्रतिस्पर्धी होइन,’ उनले भने, ‘समुदाय र सदस्यमा आधारित हुनुपर्ने संस्था बैंक जस्तो बन्न थालेपछि यो समस्या आएको हो ।’ ऐनमा तोकेअनुसार सन्दर्भ ब्याजदरको प्रावधान पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

ऐनमा उल्लेख भएको ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दर तोक्ने, संघ महासंघले सदस्य संस्थामा यसको कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने जस्ता व्यवस्था अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]