ठूलो ऋण खराब हुँदा वित्तीय प्रणालीमै असर, कार्यविधि बनाएर निगरानी बढाउँदै राष्ट्र बैंक

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट धेरै कर्जा लिने ऋणीको विशेष निगरानी गर्ने भएको छ । ठूलो ऋण खराब हुँदा वित्तीय प्रणालीमै असर पर्ने भएकाले त्यस्ता ऋण (loan) को अनुगमन गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले कार्यविधि जारी गर्न लागेको हो ।राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीको पहिचान गर्न ‘लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क’ बनाउने घोषणा गरेको थियो । यस्तै ठूला ऋणीले बैंकिङ प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेसमेत मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार कार्यविधिका लागि तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘ठूला ऋणीहरूको पहिचान र उनीहरूको नियमनका लागि केन्द्रीय बैंकले कार्यविधि बनाउने घोषणा गरेको हो,’ उनले भने, ‘कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएपछि सार्वजनिक गरी त्यसमा सरोकारवालाको सुझाव लिएर मात्र कार्यान्वयनमा जान्छौं ।’

व्यक्ति वा कुनै समूहले बैंकबाट लिने ऋणको जोखिम कम गर्न सन् २०१४ मा ‘बासल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन’ले ठूलो जोखिमको मापदण्ड तोकेको थियो । एउटा व्यक्ति वा समूहलाई वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण जोखिममा पर्दा त्यसले समग्र प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने भन्दै मापदण्ड तय गरिएको हो । 

बासेल कमिटीले बैंकको प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएका कर्जा ग्राहकलाई बढी जोखिम समूहमा राखेको छ । यसैगरी एउटै व्यक्ति वा समूहलाई बैंकको प्राथमिक पूँजीकोषको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न नहुने मापदण्ड तोकेको छ । त्यस्तै १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका ऋणीहरूको रिपोर्टिङ केन्द्रीय बैंकमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

बासेल कमिटीले मापदण्ड ल्याएको ८ वर्षपछि बल्ल नेपालमा त्यसको कार्यान्वयन गर्नेे तयारी भइरहेको छ । बासेल कमिटीको मापदण्डका आधारमा राष्ट्र बैंकले फ्रेमवर्क तयार गर्ने बताइएको छ । 

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो जोखिम कम गर्न हाल एकल ग्राहक कर्जा सीमा लागू गर्नुका साथै बैंकहरूबाट त्रैमासिक रूपमा ठूला ऋणीको विवरण लिएर निगरानी गर्दै आएको छ । 

राष्ट्र बैंकले हाल बैंक, वित्तीय संस्थाले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकको समूहलाई आफ्नो प्राथमिक पूँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन पाउने गरी कर्जाको सीमा तोकेको छ । तर, निर्यात क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग, यातायात पूर्वाधार परियोजना, औषधि उत्पादन उद्योग, कृषिक्षेत्र, पर्यटन उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, फलाम उद्योग तथा अन्य उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह हुने कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा (single obligor limit) अधिकतम ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले एकल ग्राहक सीमाभन्दा बढी लगानी गरेमा शतप्रतिशत कर्जा जोखिम व्यवस्था कायम गर्दै आएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका ठूला ऋणीको निगरानीका लागि वाणिज्य बैंकबाट ५ करोड तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्नेको विवरण त्रैमासिक रूपमा लिँदै आएको छ । 

राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा एकल ग्राहक कर्जासम्बन्धी सीमा पुनरवलोकन गरिने घोषणा गरे पनि हालसम्म परिवर्तन गरेको छैन । 

प्रतिक्रिया [0]