ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

अटो व्यवसायीको कन्तबिजोग : भन्सारमा रोकिएका गाडीको ब्याज र पार्किङ शुल्क मात्रै १ अर्ब

२०७९ पुस, २०  
समाचार यातायात
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
वीरगंज भन्सारमा थन्किएका गाडी । फाइल तस्वीर
author avatar अनन्त्य सुन्दर

काठमाडौं । देशका प्रमुख भन्सार नाकामा थन्किएका गाडीहरू जाँचपास नगर्दा पार्किङ शुल्क र लगानी रकमको ब्याज मात्रै झन्डै एक अर्ब रूपैयाँ पुग्न लागेको छ । मुख्य भन्सार नाका वीरगञ्ज, भैरहवा र रसुवागढीमा अहिले झन्डै ३ हजार २०० गाडी लामो समयदेखि थन्किएका छन् । 

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेपछि सरकारले गत वैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गाडी लगायत १० वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आयात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि एलसी (प्रतित पत्र) खोलिसकेका सवारीसाधनहरू भन्सार नाकामा आइपुगेपनि जाँच पास भएका थिएनन् । 

अहिले भन्सार नाकामा रोकिएका अधिकांश गाडीहरू त्यही समयमा आयात भएका गाडीहरू रहेको भन्सारका अधिकारीहरू बताउँछन् । जुन करीब ९ महीनादेखि भन्सारमै थन्किएका छन् । 

सरकारी नीतिका कारण सवारीसाधनहरू भन्सारमा अलपत्र पर्दा अटोमोबाइल व्यवसायीहरू भने दोहोरो मारमा परेका छन् । एकातिर गाडी खरीदका लागि ठूलो रकम पठाइसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगातार ब्याजदर बढाइरहेको र अर्कोतर्फ ८/९ महिनादेखि भन्सारमा रोकिएका गाडीको चर्को पार्किङ शुल्कले आफूहरू दोहोरो मर्कामा परेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापाले आर्थिक अभियानलाई बताए । 

भन्सार नाकामा थन्किएका ३२०० गाडीमध्ये झन्डै ३ हजार गाडीहरू नाडामा आवद्ध व्यवसायीहरूले आयात गरेको नाडाले बताएको छ ।

व्यवसायीहरूले भन्सार नाकामा थन्किएका गाडीहरूको चर्को पार्किङ शुल्कका साथै गाडी आयात गर्न खर्चिएको करीब ५ अर्ब रूपैयाँको ब्याज पनि चर्कै दरमा तिर्दै आएका छन् । 

व्यवसायीहरूले गाडी आयातमा खर्चिएको ५ अर्ब रूपैयाँको अहिले १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेको पनि थापाले बताए । औसतमा पनि १३/१४ प्रतिशत ब्याजदर तिर्दा पनि यो ८/९ महीनाको अवधिमा ५० करोड रूपैयाँ हाराहारी ब्याजमै गइसकेको उनको भनाइ छ ।  त्यस्तै ३२ सय गाडीको औसतमा दैनिक ५१८ रूपैयाँको दरले ६ देखि ९ महीनासम्मको पार्किङ शुल्क पनि ३५ करोड रूपैयाँ हाराहारी पुग्न लागेको उनले बताए । 

सबै गाडी ८/९ महीनादेखि थन्किएका होइनन् । तर, अधिकांश गाडीहरू थन्किएको लामै समय भइसकेको छ । सरकारले यही पुसदेखि गाडीको आयात खुला गरेपनि अहिले बैंकले ऋण नदिएका कारण आयात भइसकेका गाडी पनि जाँचपास गर्न नसकिएको उनले बताए । अर्थात् विगत ८/९ महीनाको व्यवसायीहरूको ब्याज र पार्किङ शुल्कको खर्च मात्रै ८५ देखि ९० करोड रूपैयाँ हाराहारी पुगेको देखिन्छ । 

आयातित गाडीमध्ये सबैभन्दा बढी २००२ सवारीसाधन वीरगञ्ज नाकामा थुप्रिएको अवस्था छ । यस्तै भैरहवा नाकामा थुप्रिएको गाडीको संख्या ११०० रहेको छ । बाँकी सवारीसाधन भने चीनबाट आयातित भएका छन् । ती सवारीसाधन भने तातोपानी र रसुवा भन्सार नाकामा अड्किएका छन् । 

ब्याज र पार्किङ शुल्कमा मात्रै अर्ब रूपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि व्यवसायीले गाडी छुटाउन किन पहल गरेनन् भन्ने प्रश्नमा थापाले भने, ‘भन्सार नाकाबाट सवारीसाधनहरू छुटाएर ल्याउँदा व्यवसायीहरूले अहिले तिरेको भन्दा दोब्बर रकम तिर्नुपर्छ । अहिले एउटा गाडीको औसत १५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ । त्यसको दोब्बर रकम भन्सारमा तिर्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘अर्कोतर्फ अटो मोबाइल कर्जाको जोखिम भार ७५ बाट बढाएर १५० पुर्‍याएकोले बैंकले तरलता सहज भएपनि लगानी गर्न मानिरहेका छैनन् ।’ 

बैंकहरूले सवारीसाधनहरूमा लगानी नगरेकै कारण अहिले गाडीको व्यापार ८० देखि ९० प्रतिशतले घटिसकेको छ । यसले सरकारी राजस्वको लक्ष्य भेटाउन नसकिने थापाको दाबी छ । अहिलेको समस्याको निकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो मोबाइलमा जाने कर्जाको जोखिम भार घटाएर पूर्ववत अवस्थामा ल्याउने एकमात्र विकल्प बाँकी रहेको पनि उनले बताए । 

बैंकिङ अवस्था सहज नहुँदासम्म गाडी छुटाउने अवस्था छैन । भन्सारमा नै सवारीसाधनहरू रोकिँदा सरकारलाई पनि राजस्वमा घाटा भइरहेको छ । त्यसैले अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूको समस्याको छिटो समाधानको लागि अर्थमन्त्रालय राष्ट्र बैंकदेखि सरकारको विभिन्न निकायहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि उनले बताए । 

अहिले व्यवसायीहरूले ग्राहकको अर्डर आएपछि मात्रै गाडी छुटाएर ल्याउने गरेको अध्यक्ष थापाले बताए । 

नाडाका महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सवारीसाधनहरूलाई फाइनान्स नगरेका कारण आयातित सवारीसाधनहरू भन्सारमा नै रोकिएको बताउँछन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फाइनान्स गरेका सवारीसाधनहरू पनि चर्को ब्याजदरका कारण ग्राहकहरूले किन्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘सवारीसाधनबाट वार्षिक झन्डै १ खर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन हुन्छ । त्यसैले गाडी विक्री नहुँदा राज्यलाई पनि ठूलो मात्रामा राजस्वमा घाटा भइरहेको छ,’ महासचिव उप्रेती भन्छन्, ‘त्यसैले सरकारका साथै सम्बन्धित निकायहरूले सवारीसाधनको फाईनान्सिङ सहज गरिदिन आवश्यक पहलहरू गर्नुपर्छ।’ 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, वीरगंजका शाखा अधिकृत तर्कराज जोशीले वीरगंज भन्सार नाकामा अहिले २००२ ओटा सवारीसाधन रोकिएको जानकारी दिए । जसमध्ये ५६९ ओटा कार, जीप र भ्यान, १४२९ ओटन चेसिस र ४ ओटा टेम्पो छन् । 

उनका अनुसार वैशाखअघिदेखि नै रोकिएका गाडीको संख्या ४०० छ । वैशाख देखि असार मसान्तसम्म रोकिएका गाडीको संख्या ९३० छ । अन्यगाडीहरू साउन/भदौमा आयात भएको देखिन्छ । तर हालसालै आयात भएको गाडीको संख्या भने १०० हाराहारी मात्रै रहेको देखिन्छ । यो हिसाबले ४०० गाडीले अहिलेसम्म ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने देखिएको छ । वैशाखदेखि असारसम्म आएका ९३० गाडीको पार्किङ शुल्क १० करोड रुपैयाँ पुग्न लागेको छ । त्यसपछि आएका गाडीको पार्किङ शुल्क पनि करीब ४ करोड रुपैयाँ पुग्न लागेको देखिन्छ । यसरी वीरगञ्ज भन्सारमा रोकिएका गाडीको पार्किङ शुल्क नै करीब १९ करोड रुपैयाँ हाराहारी पुग्न लागेको देखिन्छ ।

भैरहवा भन्सार कार्यालय र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा आएका गाडीहरू उस्तै उस्तै समयमा आएका हुन् । त्यो हिसाबले भैरहवा भन्सारमा रोकिएका ११०० गाडीको पार्किङ शुल्क पनि १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयमा सूचना अधिकारी उपेन्द्र लामिछानेले त्यहाँ रोकिएका ११०० गाडीहरू पनि ६ देखि ९ महीना अघिबाटै रोकिएको बताए ।  त्यस्तै ९० ओटा गाडी भने चिनियाँ नाकामा रोकिएका हुन् । 

भन्सारमा अड्किएका गाडीको दैनिक पार्किङ शुल्क ५१८ रुपैयाँका दरले पनि लामोसमय रोकिएका गाडीको पार्किङ शुल्क नै एक देखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

तरलता संकट, चर्को ब्याजदर लगायतका कारणहरूले गर्दा व्यवसायीहरू पनि भन्सारमा थन्किएका गाडी जाँचपास गर्न अनिच्छुक भएको भन्सारका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)