काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सूचना समयमै उपलब्ध नगराउने कम्पनीका सञ्चालकलाई नगद जरिवाना गराउने तयारी गरेको छ ।
अहिलेको कानूनी व्यवस्थाले त्यस्ता कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का गर्न मात्रै पाइन्छ । त्यसरी कारोबार रोक्का गर्दा सञ्चालकलाई कुनै फरक नपर्ने तर लगानीकर्ता भने निकै मारमा पर्ने गरेका छन् । अर्थात कम्पनीका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरू मुसा भएर धान खाइरहने तर लगानीकर्ता भने भ्यागुता भएर पनि चोट पाइरहने नियति देखिन्छ । नेप्सेले विनियमावली संसोधन गरेरै यस्तो नियति अन्त्य गर्ने तयारी गरेको हो ।
सूचीकृत कम्पनीले समयमै सूचना उपलब्ध नगराउँदा एक महीनाको अवधिमा पाँच ओटा कम्पनीको शेयर कारोबार रोक्का भइसकेको छ । कारोबार रोक्का हुने कम्पनीहरूमा सेन्ट्रल फाइनान्स, माउन्टेन हाइड्रो, माहुली लघुवित्त, महिला लघुवित्त र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन रहेका छन् । यी कम्पनीमा लगानी गरेका हजारौ शेयर धनीको सम्पत्ति अहिले बन्धक बनेको छ ।
दोस्रो बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सूचना समयमै नदिने कम्पनीहरूलाई नियामकले कठोर सजायको व्यवस्था नगर्दा कम्पनीहरूले बारम्बर एउटै गल्ती दोहोर्याउने गरेको नेप्सेको निष्कर्ष छ ।
त्यसैले नेप्सेले समयमा सूचना उपलब्ध नगराउने कम्पनीका संचालकका साथै अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई नगद जरिवाना तिराउने गरी विनियमावली संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सूचीकृत कम्पनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा नगर्दा त्यसको सजाय भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले पाउने गरेका छन् ।
शेयर बजारका सक्रिय लगानीकर्ता सुनिलप्रसाद यादव कम्पनीको लापरबाहीको कारण शेयर कारोबार रोक्का हुँदा आफूहरू मर्कामा परेको बताउँछन् । ‘गल्ती कम्पनीको संचालकहरूले गर्छन्, तर त्यसको सजाय हामीले भोग्नु पर्छ’, उनले भने ।
धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को ‘निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था’ को दफा २२ (१) मा धितोपत्र मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना सोही दिन वा भोलिपल्ट कारोबार खुल्नुअघि नेप्सेमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कम्पनीले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम सूचना उपलब्ध नगराएमा नेप्सेले कारोबार रोक्का गर्नुका साथै कम्पनीले तीन दिन भित्र नेप्सेमा स्पष्टिकरण पेश गर्नुपर्छ ।
नेपाली शेयर बजारको अग्रणी नियामक नेप्सेले पछिल्लो समय सूचीकृत कम्पनीहरूले दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाब पार्ने सूचना समयमै उपलब्ध नगराएको भन्दै कम्पनीका संचालक, व्यवस्थापक साथै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई जरिवाना तिराउने गरी विनियामवली संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
नेप्सेका सूचीकरण शाखाका वरिष्ठ अधिकृत कुलचन्द्र रिजाल सूचीकृत कम्पनीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले नेप्सेलाई समयमै सूचना उपलब्ध नगाराएका कारण कारोबार रोक्का हुँदा पहुँच नभएका आम लगानीकर्ताहरू मर्कामा पर्दै आएको बताउँछन् । त्यसैले नेप्सेले नगद जरिवाना गर्न मिल्ने गरी विनियमावली संसोधन गर्न लागेको उनले बताए ।
‘नेप्सेले सूचिकृत सबै कम्पनीहरूलाई मूल्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने सूचना हाल्न ‘नट्स लगइन’ सिस्टम दिइसकेको छ । नट्स लागू भएसँगै कम्पनीलाई विगतको तुलनामा सूचना हाल्न धेरै नै सहज भएको छ’ रिजाल भन्छन्, ’तर पनि कम्पनीहरूले समयमा सूचना उपलब्ध गराउँदैनन्।’
नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई समय सापेक्ष बनाउने गरी विनियामवली संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको रिजालको भनाई छ ।
नेप्सेको विनियमावलीमा समयमा सूचना उपलब्ध नगराएमा कारोबार रोक्का गर्ने व्यवस्था समय सापेक्ष नहुँदा अहिले आम लगानीकर्ताहरू मर्कामा पर्दै आएका छन् ।
त्यसैले हामीले सूचीकृत कम्पनीहरूले मूल्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने सूचना समयमा उपलब्ध नगराएमा कम्पनीका संचालकका साथै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई नगद जरिवाना गर्ने गरी विनियमावली संसोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको रिजालले बताए ।
उक्त विषयमा एकचरणको अध्ययन भइसकेको उनको भनाइ छ ।
नेप्सेका निवर्तमान प्रमुख कार्याकारी अधिकृत (सीईओ) चन्द्र सिंह साउद सूचीकृत कम्पनीहरूले मूल्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने सूचना समयमा उपलब्ध नगराएमा कम्पनीका संचालकका साथै व्यवस्थापनलाई नगद जरिवाना गर्ने गरी विनियामवली संसोधन गर्नु पर्ने बताउँछन् ।
विद्यामान व्यवस्था अनुसार अहिले कम्पनीको शेयर कारोबारमात्र रोक्न मिल्ने व्यवस्था छ । जसका कारण आम लगानीकर्ताहरू मर्कामा पर्दै आएका छन् । त्यसैले विनियमावलीमा भएको विद्यामान व्यवस्था संसोधन गर्न अत्यावश्यक छ ।
स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटा विनियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरूप सूचीकृत कम्पनीहरूले समयमा नियामकलाई सूचना उपलब्ध नगराएका कारण कारोबार रोक्काहुँदा लगानिकर्ताहरू मर्कामा परेको बताउँछन् ।
सूचिकृत कम्पनीहरूले विनियामवलीमा भएको व्यवस्था अनुरूप नै सूचना उपलब्ध गराउनुका साथै नियामकले पनि विनियामवलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।