राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति यसै वर्ष

अनन्त्य सुन्दर

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लामो समयदेखि छलफलको क्रममा रहेको ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति’ चालू आर्थिक वर्षभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयको महाशाखाले अहिले उक्त मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०७९’ मन्त्रालयकै आन्तरिक छलफलमा रहेको बताए । अहिले उक्त मस्यौदामाथि मन्त्रालयमा विभिन्न चरणको छलफल भइरहेको र यही आर्थिक वर्ष सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको गौतमले बताए ।

स्टार्टअप उद्यम र व्यवसायको दर्तासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएकाले अहिले प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय कानूनबमोजिम स्टार्टअपहरूलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्योगअन्तर्गत राखिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एनवाईईएफको प्रतिनिधित्व गरिरहेका उद्यमी रञ्जित आचार्य उक्त नीति बनाउन विगत १३ महीनादेखि मन्त्रालयमा उपस्थित भएर कर्मचारीसरह आफूहरूले काम गरिरहेको बताउँछन् । स्टार्टअप नीति अहिले सरकारको पनि चासोमा परेकाले उक्त नीति बढीमा १ महीनाभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी आफूहरू लागिपरेको आचार्यले बताए ।

‘स्टार्टअप नीति बनाउनुअघि हामीले भारत, चीन, अमेरिकालगायत विभिन्न देशका नीति अध्ययन गरेका छौं । नीति बनाउँदा सरकारका साथै हाम्रो मुख्य प्राथमिकता स्टार्टअपमैत्री वातावरण बनाउन नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयकरमा छूट दिने, सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनेजस्ता विषय नीतिमा समावेश गर्ने रहेको छ,’ उनले भने ।

आचार्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा स्टार्टअप नीतिबारे छिट्टै बृहत् छलफल आयोजना हुन लागेको जानकारी दिए । स्टार्टअप उद्यम र व्यवसायको दर्तासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएकाले अहिले प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय कानूनबमोजिम स्टार्टअपहरूलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्योगअन्तर्गत राखिएको छ । राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०७९ कानून मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएपछि भने स्टार्टअपहरू उक्त नीतिबमोजिम नै सञ्चालन हुनेछन् ।

नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम स्टार्टअप भन्नाले दर्ता भएको ७ वर्ष ननाघेको, वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण एवं सृजनशील सोचको प्रयोग गरी शीप विकाससहित व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएको, आधुनिक प्रणाली र प्रविधिको प्रयोगमार्फत विद्यमान उत्पादन विधिमा सुधार गरी विद्यमान समस्या समाधानमा सहजीकरण/सरलीकरणका लागि सेवा वा उत्पादन गर्ने उद्यम वा व्यवसायहरूलाई मानिन्छ । लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रालय र आयोगको टेबलमा त्यत्तिकै थन्किएर बसेको यो नीति छिट्टै कार्यान्वयनमा आए साबिकका र नवउद्यमीलाई स्टार्टअप सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन मिल्ने उद्यमी बताउँछन् ।

स्टार्टअप उद्यम हुने प्रस्तावित योग्यता

१.    उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० भन्दा बढी नभएको
२.    उद्यमको कुल नाफा वार्षिक आय रू. ५० लाखभन्दा बढी नभएको  
३.    स्थिर पूँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) रू. २ करोडभन्दा बढी नभएको  
४.    चुक्ता पूँजी रू. ३० लाखभन्दा बढी नभएको
५.    स्थापना वा सञ्चालन भएको सात वर्ष ननाघेको  
६.    दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थापक भएको    
७.    उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेको कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको  समस्यालाई समाधान गर्ने प्रकृतिको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्य वा उद्यम
८.    सूचना प्रविधिको उपयोग गरी प्रभावकारी, विश्वसनीय, सुलभ र भरपर्दो ढंगबाट वस्तु वा सेवाको उत्पादन र वितरण गर्ने  वा हाल गरिरहेको कामको नवीन तरीकाबाट विस्तार गर्ने
९.    उद्यमले वार्षिक रूपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा ५ प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गरेको
१०.    उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको ।
उल्लिखितमध्ये बुँदा ७ देखि १० सम्मबाट २ सहित कम्तीमा ५ शर्त पूरा गरेका उद्यम व्यवासाय स्टार्टअपमा पर्न सक्छन् ।

स्टार्टअप उद्यम नमानिने व्यवसाय (प्रस्तावित)

–    प्रचलित कानूनबमोजिम नेपालमा दर्ता नभएको
–    सूचनाप्रविधि प्रयोग नगरी र नवीनतम सोच र अन्वेषण प्रयोग नगरी वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गर्ने कार्य
–    विद्यमान कम्पनी वा व्यवसायलाई टुक्र्याएर बनाइएको वा सहायक कम्पनी वा फर्मका रूपमा काम गर्ने
–    कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको वा त्यस्तो व्यक्तिबाट सञ्चालन भएको
–    कर प्रयोजनका लागि स्थायी लेखा नम्बर नलिएको
–    होल्डिङ कम्पनीका रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम मझौला वा ठूला उद्योगको वर्गीकरणमा पर्ने उद्यम
–    प्रचलित कानूनले प्रतिबन्ध लगाएका अन्य विषय

प्रतिक्रिया [0]