धितोपत्र कसुरको छानविन प्रहरीलाई दिने तयारी

अनन्त्य सुन्दर

काठमाडौं । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा भएका व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गरी धितोपत्र बजार हुने भित्री कारोबार, कृत्रिम कारोबार, जालसाजीयुक्त कारोबारलगायत कसुरको छानविन गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिने गरी कानून बनाउन लागिएको छ । अहिले त्यस्तो छानविन धितोपत्र बोर्डले गर्दै आएको छ ।  

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको संशोधन राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्न नसक्दा निर्णयमा पुग्न पाएको थिएन । संशोधनका लागि पुन: संसद्मा पेश गर्न छलफल अघि बढाइएको कानून मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अघिल्लो संसद्मा पेश गरिएको तर दुवै सदनले पास नगरेका कारण उक्त  प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेकाले पुन: नयाँ तरीकाले अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि मात्र संशोधनले कानूनी मान्यता पाउँछ ।  

कानून मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ मा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ र अन्य ऐनहरू संशोधन गर्ने गरी छलफल शुरू भएको बताए । उनले १ हप्तादेखि छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डको केही अधिकार कटौती गरी प्रहरीलाई दिने गरी छलफल शुरू गरेको छ । यसअघि पनि त्यसरी नै प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । बोर्डको अधिकार कटौती गर्ने प्रयासको धितोपत्र बजारमा सक्रिय रहेका व्यक्तिलगायत विज्ञहरूले विरोध गरेका थिए । अघिल्लोपटक कानून मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरोकारवालासँग छलफल नगरी बोर्डको अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यतिखेर अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डसँग समेत छलफल नगरिएको भन्दै सरोकारवाला रुष्ट बनेका थिए । सचिव ज्ञवालीले अबको १ हप्ता जतिमा टुंगो लगाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । यसपालि भने बोर्ड, अर्थ मन्त्रालयलगायतसँग छलफल भइरहेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल भने उक्त विधेयक अझ बलियो र लगानीकर्ताको हितमा हुने गरी बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बोर्डले सोहीअनुसार तयारी गरेको बताउँछन् । ‘हामी उक्त विधेयकलाई अझ बलियो बनाउन निरन्तर गृहकार्यमा छौं र  मन्त्रालयलगायत निकायसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

बोर्डको प्रमुख लक्ष्य नै ऐनलाई बलियो बनाएर एन्टी मनी लन्ड्रिङ (एएमएल) सेफ्टी प्रोटोकल पास गर्नु रहेको उनको भनाइ छ । एएमएल सेफ्टी प्रोटोकल पास हुँदा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा बोर्ड बलियो हुनुका साथै  अन्तरराष्ट्रिय फन्डिङ पनि आउने सम्भावना रहने हमालले बताए । कानून मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत कुन कुन विषय परिमार्जन गर्न खोजेको हो भन्नेबारे विस्तृत विवरण खुलाएको भने छैन ।  

अधिवक्ता ज्योति दाहाल प्रहरीले धितोपत्र बजारका भित्री कारोबार, झूटो वा कृत्रिम कारोबार, जालसाजीयुक्त कारोबारलगायत कसुरहरूमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘संसारको कुनै पनि पूँजी बजारमा भित्री कारोबार, कृत्रिम कारोबारजस्ता कसुरको अनुसन्धान प्रहरीले गर्दैन । धितोपत्र बजारका कसुर अनुसन्धान गर्न विषयविज्ञ चाहिन्छ । त्यसैले त्यस्ता कसुरको प्रहरीले अनुसन्धान गर्नै सक्दैन,’ उनले भने ।

ऐन संशोधनपछि कुनै पनि प्रहरी कार्यालयमा कसैले भित्री कारोबार गरेको भन्ने उजुरी परेमा प्रहरीले तुरुन्तै पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ । त्यसैले अहिले संशोधित ऐनअनुसार कसैले उजुरी दिएको भरमै लगानीकर्ताले सास्ती पाउने भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन् । दाहाल भन्छन्, ‘प्रहरीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सक्ने तर प्रहरीले नै धितोपत्र बजारका कसुरहरूको अनुसन्धान गर्ने हुनु हुँदैन ।’

विज्ञहरू धितोपत्र बजार निकै संवेदनशील हुने भएकाले यससम्बन्धी ऐन, कानून संशोधन गर्दा निकै ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । यतिखेर नेपालको धितोपत्र बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पनि आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले सरकारी व्यवहारले उत्पादनमूलक कम्पनी हतोत्साही नहुने गरी विश्वास कायम हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । विज्ञहरू कानून संशोधनपछि धितोपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नुपर्ने भएकाले व्यापक रूपमा छलफल गर्दा उपलब्धि हात लाग्ने बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]