राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत स्प्रेडदर वृद्धि

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत बैंक, वित्तीय संस्थाको निक्षेप र कर्जाको औसत ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेडदर) वृद्धि भएको छ । तरलता अभावका कारण व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका बैंकहरूले नाफाका लागि स्प्रेडदर बढाएका हुन् ।

बैंकहरूले प्रकाशित गरेको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासमा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले स्प्रेडदर बढाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका २२ बैंकमध्ये २०७९ असोजको तुलनामा पुसमा १७ ओटाले स्प्रेडदर बढाएका छन् । चारओटाको घटेको छ । एकको स्थिर देखिएको छ ।

बैंकहरूले अधिक नाफा कमाएको भन्दै आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत स्प्रेडदर घटाउने नीति अघि सारेको थियो । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा वाणिज्य बैंकहरूको स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ५ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ६ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरिएको छ । उक्त घोषणा कार्यान्वयनका लागि मङ्सिर अन्तिममा निर्देशन जारी गरी राष्ट्र बैंकले दुई चरणमा स्प्रेडदर घटाउन भनेको थियो ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०७९ चैतबाट स्प्रेडदर ४ दशमलव २ प्रतिशतमा र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ४ दशमलव ८ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । २०८० असारबाट भने वाणिज्य बैंकहरूले ४ प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ४ दशमलव ६ प्रतिशत स्प्रेडदर लागू गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको स्प्रेडदर वृद्धि भएपछि आगामी त्रैमासिकमा बैंकहरूलाई थप दबाब हुने भएको छ ।

अहिल्यै नबिल र कुमारी  बैंकको स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ प्रतिशतभन्दा माथि छ । मर्जर/प्राप्तिपछि संयुक्त कारोबार गर्ने बैंकको स्प्रेडदरले २०८० असारसम्म १ प्रतिशत बिन्दुले सीमा नाघेको अवस्थामा पनि छूट दिने व्यवस्था भएकाले उनीहरूले तोकिएभन्दा माथि राखेका हुन् ।

२०७९ पुसमा १९ ओटा बैंकको स्प्रेडदर ४ प्रतिशतभन्दा माथि छ । १४ ओटा बैंकको स्प्रेड ४ दशमलव २ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यी बैंकहरूले अर्को त्रैमाससम्ममा तोकिएको विन्दुमा स्प्रेडदर कायम गर्न घटाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसी बैंकहरूले तेस्रो त्रैमाससम्ममा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार स्प्रेडदर कायम गर्ने र त्यसले कर्जाको ब्याजदर घट्ने बताउँछन् । ‘बैंकहरूले माघदेखि निक्षेपको ब्याजदर घटाएकाले चैतमा पूँजीको लागत घट्न गई आधारदर पनि कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्प्रेडदर पनि घटाउनुपर्ने भएकाले ऋणको ब्याजदर स्वत: तल आउँछ ।’

प्रतिक्रिया [0]