सरकारले भन्यो भन्दैमा विदेशी लगानी आउँदैन, नीतिगत रूपमै व्यवस्था गर्नुपर्छ[अन्तरवार्ता]

वि.सं. २०४८ सालको आम निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेपछि  गिरिजाप्रसाद कोइराला देशको प्रधानमन्त्री बने । कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा अर्थ राज्यमन्त्री थिए महेश आचार्य । आफ्नो साढे तीन वर्षको कार्यकालमा उनले देशमा आर्थिक उदारीकरणको जग हाले । अर्थको जिम्मेवारीपछि उनले अन्य मन्त्रालयको पनि नेतृत्व लिए । प्रस्तुत छ, आर्थिक उदारीकरण शुरू भएको ३० वर्षपछिको नेपालको अर्थतन्त्र, आन्तरिक तथा बाह्य कारणले अर्थव्यवस्थामा देखिएका चुनौतीलगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?
अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । यतिबेला सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर बढेको छ । राजस्व परिचालनले तलब, भत्ता लगायत प्रशासनिक खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था छ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता हो । हाम्रो व्यापार घाटा ठूलो भएकाले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेको छ । यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि प्रभाव देखिएको छ । उद्यमशीलता, उद्योगधन्दा र व्यवसायमा एक किसिमको मन्दीको स्थिति देखापरेको छ । एकातिर उद्योगी व्यवसायी नयाँ लगानीका लागि धेरै उत्साहित नभएको अवस्था छ भने अर्कोतिर सरकारलाई स्रोतको कमी, चालू खर्चमा वृद्धि र पूँजीगत खर्च नहुने कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव छ । यसबाट उद्योगी व्यवसायीमा निराशा बढेको छ भने सर्वसाधारणले महँगीको मार खेप्नुपरिरहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा अहिले देखापरेका समस्याका मुख्य कारण के के हुन् ?
कोरोना महामारीका कारण हाम्रो आर्थिक क्षेत्र शिथिल बन्दै गएको थियो । त्यसमा पनि रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध बढिरहेको छ । विशेषगरी खाद्यान्न र इन्धनको आपूर्ति असहज बनेको छ । समग्र मुद्रास्फीति बढेको छ । यसबाट अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर परिरहेको छ । तर पनि हामीले आफ्ना नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, विगतमा कोरोनापछि सरकारको पहल र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिले उद्यमी व्यवसायीलाई राहत पुगेको थियो । अहिले पनि अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न सरकारले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्छ । उद्यमी व्यवसायीलाई नीतिगत सुधारको माध्यमबाट सुशासनको प्रत्याभूति गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश जान्छ । राजस्व परिचालनका नयाँ नयाँ स्रोत व्यवस्थापनमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्चलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सार्वजनिक ऋण तिर्न सक्ने सामथ्र्य विकास गरेर अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित बाटोमा लैजाने परिस्थिति बनाउन जरुरी देखिन्छ । अहिलेको आर्थिक समस्या बाह्य रूपमा उत्पन्न कारणका साथै सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसक्नुको परिणाम पनि हो ।

अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष लगायत विभिन्न निकायले धेरै देश आर्थिक मन्दीमा जाने चेतावनी दिएका छन् । दक्षिण एशियामै पनि श्रीलंकापछि पाकिस्तान त्यो बाटोमा देखिन्छ । हामी यस किसिमको संकटबाट कति टाढा छौं ?

हाम्रो आर्थिक अवस्था श्रीलंका वा पाकिस्तानको जस्तो भइसकेको छैन । तर हामीले पनि विचार गर्नुपर्ने पक्ष के हो भने गलत नीतिहरूको अवलम्बन भइरह्यो र नीतिगत सुधारमा बेवास्ता गरियो भने मन्दीमा जाने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउन लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्ने किसिमका नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । साथै सरकारका अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

हामीले लामो समयदेखि निरन्तर वैदेशिक ऋण लिइरहेका छौं । वैदेशिक ऋण लिनु आफैमा नराम्रो होइन । तर वैदेशिक ऋणलाई साँवा र ब्याजसहित समयमै फिर्ता गर्न सक्ने गरेर आफ्नो स्थिति सुदृढ गर्नुपर्दछ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन हामीले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न निर्यातको क्षेत्रलाई गतिशील बनाएर, निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर बढी निर्यात गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट आउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । बढीभन्दा बढी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत रूपमै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले प्रशासन संयन्त्रमा बसेका मान्छेहरूले उद्यमी व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति छ । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । लगानीकर्तामैत्री प्रशासन बनाउनुपर्छ । देशभित्रका लगानीकर्ता आकर्षित हुन सके अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई पनि लगानीका लागि प्रेरणा मिल्छ ।

हामीले २०४८ सालमा खुला, उदार र व्यवसायमैत्री अर्थतन्त्र बनाए जसरी अब दोस्रो–तेस्रो चरणको सुधार गर्नुपर्दछ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन निर्यातमा जोड दिनुपर्ने भनिए पनि व्यवसायीको ध्यान उद्योगमा नभएर व्यापारमा देखिन्छ । उनीहरूलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ ?
सरकारले व्यापारभन्दा बढी मुनाफा उत्पादनमूलक उद्योगबाट हुन सक्छ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । सरकार छिटो छिटो परिवर्तन हुनु भएन । साथै नयाँ सरकार आउँदा नीति परिवर्तन हुने स्थिति आउनु हुँदैन । हामीले २०४८ सालमा खुला, उदार र व्यवसायमैत्री अर्थतन्त्र बनाए जसरी अब दोस्रो–तेस्रो चरणको सुधार गर्नुपर्दछ । यसो भएमा उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ व्यवसायीको आकर्षण बढ्छ । व्यवसायीलाई लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म उनीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगमा जोखिम लिने सम्भावना कम हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताको हकमा उनीहरूको देशमा सहज रूपमा मुनाफा फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । संसद्मा भएका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डामा समान धारणा बनाउन आवश्यक छ ।

आर्थिक उदारीकरणपछि सरकारी उद्योगहरू बन्द हुनुका साथै निजीक्षेत्रबाट पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भएन र देश आयातमुखी बन्यो भनिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
यो यथार्थ होइन । समग्र अर्थतन्त्रमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूको संख्या सीमित छ । त्यसमा कमी आएको साँचो हो । तर अर्थतन्त्रमा योगदान दिने त निजीक्षेत्रका धेरै ठूलो लगानी भएका उद्योग/प्रतिष्ठानहरू छन् । उदार अर्थतन्त्रमा जाँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ । अर्थतन्त्रको आकारमा परिवर्तन भएको छ । जस्तै– सञ्चार क्षेत्र नै हेर्नुहोस् न । ३० वर्षअघि हामीले उदारीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दा सरकारी क्षेत्रमा भएका सञ्चारमाध्यमले मात्र धानिरहेका थिए । तर अहिले ठूलो विस्तार भएको छ । यो क्षेत्रमा आबद्ध जनशक्ति पनि निकै बढी छ । त्यस्तै बैंकहरूको स्थितिमा भएको सुधार हेर्नुहोस्, केही सीमित घरानाको हातमा रहेको अर्थतन्त्रमा बढेका उद्यमीलाई हेर्नुहोस् । उदारीकरणका आलोचकहरू अर्थतन्त्रमा आएको यो गुणात्मक/मात्रात्मक परिवर्तन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आएको परिवर्तन नै हेर्नुहुन्न । यहाँ त आलोचनाका लागि आलोचना हुने गरेको छ । निजीक्षेत्रमा हुने एकाधिकार, मूल्यमा हुने मनोमानी नियन्त्रण नगर्ने भन्ने होइन । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि हामीले नयाँ नयाँ पूँजी र प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्‍यौंं । तर ती संस्थाहरूबाट गरीबले सेवा नै प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति निर्माण गर्ने भन्ने ध्येय थिएन । त्यसैले यसमा उदारीकरणसँगै सुुशासनको पाटो पनि जोडिएको छ । अनुगमन गर्ने निकायले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ ।

अनुगमन र नियमनको पाटो किन अगाडि बढ्न सकेन त ?
उदारीकरणको शुरुआत गरेको नेपाली कांग्रेसको सरकार लामो समयसम्म अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछि एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । त्यो ढलेपछि बनेका गठबन्धन सरकारमा उदारीकरणका पक्षपातीहरू र यसलाई मन नपराउनेहरू दुवै थरीको सहभागिता हुन थाल्यो । यस्तो परिपाटीले नीतिगत सुनिश्चितता रहन सकेन । लगानीकर्तामा यो नीति लामो समयसम्म टिक्छ भन्ने विश्वास नहुँदा लगानीका लागि हिच्किचाउने परिस्थिति बन्यो । शुरूको साढे ३ वर्षको समयमा हामीले उदारीकरणको ठूलो आधारभूमि तयार गरेका थियौंं । विदेशी मुद्राको प्रयोगमा नियन्त्रणको परिपाटी तोड्यौंं । उदारीकरणबाट विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्छ भन्ने त्यो बेला आलोचकहरूको आकलन थियो । तर भइदियो उल्टो, सञ्चिति धेरै गुणा बढेर गयो । यस्ता कुराले नीतिगत निरन्तरता पाउन सकेको भए देशको परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो । तर नीतिगत निरन्तरता भएन । सरकारको अस्थिरता र देशको अर्को ठूलो दल एमालेकोे उदारीकरण ठीक होइन भन्ने दृष्टिकोण लामो समयसम्म रह्यो । यसले पनि प्रभाव पार्‍यो ।

तर बुझ्नुपर्ने के हो भने देशको स्थिति हेरेर भन्सारका दरहरूमा संरचनागत सुधार गर्नुपथ्र्यो । यो कुरा पनि नीतिगत सुधारलाई लिएर एकरूपता नहुँदा अड्कियो ।

हामी भूराजनीतिक रूपले जुन ठाउँमा छौं, यस्तोमा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)को सदस्य बनेपछि त्यसबाट फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै भयो भनिन्छ नि ।
संसारभरका धेरै देशहरू डब्ल्यूटीओमा आबद्ध भएका छन् । शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेका देशहरू पनि त्यसभित्र छन् । हामी डब्ल्यूटीओमा प्रवेश नगरेको भए विश्व व्यापारबाट अलग हुने थियौं । तर बुझ्नुपर्ने के हो भने देशको स्थिति हेरेर भन्सारका दरहरूमा संरचनागत सुधार गर्नुपथ्र्यो । यो कुरा पनि नीतिगत सुधारलाई लिएर एकरूपता नहुँदा अड्कियो । फरक राजनीतिक दृष्टिकोण भएका दलहरूका नीति र सुधारको कार्यलाई अल्झाउने गतिविधिले धेरै कुरा हुन सकेन । विस्तारै कांग्रेस र एमालेबीच आर्थिक दृष्टिकोणमा एकरूपता आउँदै गर्दा माओवादी द्वन्द्व शुरू भयो । माओवादीका नाराहरू झन् कडा थिए । उनीहरूको राजनीतिक भूमिका बढेसँगै आर्थिक सुधारका काममा झन् बढी शिथिलता देखियो । अहिले माओवादी पनि आर्थिक विषयमा कांग्रेस र एमालेको ठाउँमा आएको छ । आर्थिक सोच दृष्टिकोणमा एकरूपता भएपछि तिनको कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानूनहरू निर्माण र प्रशासन संयन्त्रलाई लगानीकर्ता अनुकूल बनाउने काममा पनि शीघ्रता आउँछ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीको चर्चा धेरै भए पनि लगानी प्रतिबद्धता नै कम आउने र प्रतिबद्धताकै रकम समेत पूरै आएको पाइँदैन । यसमा कसरी सुधार ल्याउने ?
सरकारले भन्यो भन्दैमा विदेशी लगानी आउने होइन । विदेशी लगानीकर्ताले नेपाली लगानीकर्तामार्फत लगानीको वातावरण नियाल्छन् । स्वदेशी लगानीकर्तासँगै मिसिएर उनीहरू आउने हुन् । उनीहरूले सूचना पनि नेपाली लगानीकर्ताबाटै लिने हो । नेपाली लगानीकर्ताबाट यहाँ लगानीको वातावरण सहज छ, नीतिगत विषयमा द्विविधा छैन, श्रम कानून तथा कर संरचना अनुकूल छ भन्ने सन्देश गयो भने विश्वास सृजना हुन्छ । लगानी गर्न पनि दश ठाउँ धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य हुनुपर्‍यो । लगानीको सुरक्षा संविधान र कानूनले दिन्छ भन्ने स्थिति बन्नुपर्‍यो । लगानीको प्रतिफल उनीहरूको देशमा लैजान सहज अवस्था पनि हुनुपर्छ ।

वैदेशिक लगानीका लागि एकखालको नीति र त्यसको निरन्तरताको कुरा गरिरहँदा फरक फरक राजनीतिक दर्शन भएका दलहरूको मिलीजुली सरकार बन्ने परिपाटी छ । विदेशी लगानीको सन्दर्भमा यसले कस्तो प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ ?
अहिले मिलीजुली सरकार भए पनि पहिलेको तुलनामा धेरै हदसम्म एकरूपता आएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ । निजीकरणलाई आर्थिक असमानताको जड ठान्ने परम्परागत कम्युनिष्ट दर्शनबाट दीक्षित दलहरू, पहिले विदेशी लगानीलाई साम्राज्यवादको हिस्सा ठान्ने/देख्ने पार्टीहरूको धारणा परिवर्तन हुँदै छ । निजीक्षेत्रका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा उनीहरू पुगेको देखिन्छ । त्यसैले अब सरकार बनाउने र भत्काउने विषयमा धेरै समय बिताउने अवस्था छैन । विगतमा ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षले कुनै पनि तरीकाले बाधा नगर्ने परिस्थिति बनेको थियो । एउटा मौका त्यो दुई तिहाइ नजीकको सरकारलाई थियो । तर राजनीतिक कारणले त्यो सरकार पूरै कार्यकाल टिकेन । कुनै पनि गम्भीर ढंगको योगदान नदिईकन त्यसको विसर्जन भयो । यो अनुभवको पृष्ठभूमिमा सबै क्षेत्रसँग आर्थिक विषयमा छलफल गरेर साझा एजेण्डा तय गर्नुपर्छ । यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ र संरचनागत परिवर्तन हुन्छ । चाँडो चाँडो फाइदा खोज्ने लगानी गर्नुभन्दा पनि दीर्घकालीन लगानीमा उनीहरू आकर्षित हुन्छन् ।

अहिले नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स रहेको छ । विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा जान युवालाई प्रोत्साहित गरिएको थियो । त्यो बेलाको परिस्थिति र अहिलेको आवश्यकताको अब समीक्षा गर्ने बेला भएन ?
राजनीतिक अस्थिरता बढेर माओवादी द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि गाउँमा बसेर केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि विदेश जाने परिस्थिति बनेको हो । देशभित्र आर्थिक गतिविधिले तीव्रता पाए रोजगारीको व्यापक रूपमा सृजना हुन्छ । वर्षेनि ५–६ लाख मानिस रोजगार बजारमा आइरहेका छन् । यो हिसाबले तत्काल सबैले देशमै रोजगारी पाउने स्थिति नभए पनि सरकारले उचित नीतिगत कदम चालेर रोजगारीका अवसर सृजना हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले वैदेशिक राजगारीमा गएका श्रमिकले विदेशी मुद्रासँगै शीप, अनुभव तथा प्रविधि पनि लिएर फर्किरहेका छन् । यसलाई देश विकासमा लगाउनुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउन प्रोत्साहन गरी त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्दछ । सरकारले नीतिगत तहबाटै उत्पादन, विकास, रोजगारी सृजना र लगानीको वातावरण निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति भयो भने आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी जस्ता बहुपक्षीय कर्जादाता निकायको सहयोग पनि बढ्छ ।

अहिले वैदेशिक राजगारीमा गएका श्रमिकले विदेशी मुद्रासँगै शीप, अनुभव तथा प्रविधि पनि लिएर फर्किरहेका छन् । यसलाई देश विकासमा लगाउनुपर्छ ।

केही समयअघि तपाईंले हरित आर्थिक विकासको अवधारणा अघि सार्नुभएको थियो । तर अहिले यो विषयमा खासै बोल्नुहुन्न नि ।
हरित अर्थतन्त्रको बहस झन् झन् सान्दर्भिक हुँदै गएको छ । सरकार/प्रधानमन्त्रीले अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा कार्बन उत्सर्जन कसरी कम गर्ने भनेर कुरा गरेका छन् । हिमालय शृंखलामा जलवायु परिवर्तनका असर बढेकाले हामी निकै संवेदनशील अवस्थामा छौं । हिमालहरूमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दो छ । चुरे पर्वत शृंखलामा पनि जथाभावी दोहनको असर देखिन थालेको छ । यसको असर सर्वत्र हुन्छ । मैले मेरो पार्टीको नीति निर्माण तहमा जिम्मेवारीमा बस्नेहरूलाई र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूबीच पनि जलवायुमैत्री अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने कुरा गरेको छु । हरित अर्थतन्त्रको विषयले अहिले विश्वव्यापी रूपमै महत्त्व पाएको छ । अहिले सरकारी निकायबाट प्रबुद्ध व्यक्ति र यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले हरित अर्थतन्त्रको विषय उठाइरहेका छन्, जुन निकै आवश्यक पनि छ ।

तपाईंले पहिले नै अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा ठूला किसानलाई करको दायरामा समेट्ने कुरा थियो । त्यसपछि पनि कांग्रेस सरकारले धेरैपटक बजेट ल्यायो । तर काम अघि बढेन । त्यो प्रस्ताव ठीक थिएन कि अघि बढाउने इच्छाशक्ति भएन ?
यो कुरा अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिइरहेको कृषिक्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आएको थियो । साना किसानले पनि कर तिर्नुपर्छ भन्ने त्यसको अभिप्राय थिएन । मैले त्यतिखेर जग्गा करमा अलिकति परिवर्तन/परिमार्जनको प्रयास गरेको हुँ । स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजस्वका नयाँ स्रोतहरू पहिल्याउँदै जाँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिने स्थायी क्षेत्रलाई कसरी समुचित तवरले करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा हो । सरकारले आफूसँग भएका सूचनाहरू अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।

पहिले नेपाललाई पनि यूएई, सिंंगापुर, हङकङ जस्तै ‘फाइनान्सियल हब’ बनाउनुपर्छ भन्ने बहस हुन्थ्यो । तर अहिले यो विषय सेलाएको छ । नेपाल फाइनान्सियल हब बन्न नसक्ने भएको हो ?
बन्न नसक्ने भन्ने होइन । यसलाई राजनीतिक दलहरू जो सत्तारूढ हुन्छन्, उनीहरूको आर्थिक दर्शन, राजनीतिक चेतना, आर्थिक अवधारणा र लगानी आमन्त्रण गर्ने विषयमा समान दृष्टिकोण हुनुपर्छ । छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन ठूला बजार भइसकेका छन् । नेपाल पनि भारत र चीनसँग पूर्वाधारले जोडिँदै गएको छ । अब निजीक्षेत्रलाई मुख्य नेतृत्व दिएर, अन्तरराष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्दै सरकारले सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ ।

पाँच वर्षको अनुभवपछि संघीयतामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेका छन् । संघीयताले आर्थिक बोझ बढायो, धान्नै नसक्ने बन्यो भनिन्छ । यसबारे तपाईंंको धारणा के छ ?
संघीयताको विषयमा सूक्ष्म तरीकाले अध्ययन हुनुपर्छ । यसलाई खर्चको दृष्टिकोणले मात्र नहेरेर सेवासुविधाको गुणस्तर, छिटोछरितोपना र सहभागिताको हिसाबले हेर्नुपर्छ । कम खर्चिलो बनाउन गर्नुपर्ने सुधारका काम नभएकाले आलोचना बढेका छन् । अहिले पनि थुप्रै अधिकार र निर्णय प्रक्रिया हामीले केन्द्रतर्फ नै राखेका छौ । संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याइसकेपछि केन्द्रीय प्रशासनिक संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार हुन सकेको छैन । मनलाग्दी ढंगले सरकार विस्तार गर्ने तर सरकारी निकायबाट हुने अनुत्पादक खर्च कटौती नगर्ने परिपाटीले बोझिलो र खर्चिलो भयो भन्ने गुनासो बढ्नु स्वाभाविक हो ।

(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

प्रतिक्रिया [0]