अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणको राहत : हामी सुरक्षित स्थानमा छौं भन्न नसकिने विज्ञहरूको भनाइ

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । उच्च शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को निरन्तर वृद्धिले राहत दिएको छ । विज्ञहरूले भने अझै होशियारी अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढेसँगै उनीहरूले पठाउने रकम वृद्धि भएपछि देशका प्रमुख आर्थिक सूचकहरू बलियो हुँदै गएको र अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब कम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सोमवार प्रकाशित गरेको देशको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीनामा पौने ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको छ । यसले देशको शोधनान्तर बचतको आकार बढ्नुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएको छ । यस्तै आयात धान्ने सञ्चिति पर्याप्तता सूचकसमेत बलियो भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवको पुससम्मको तुलनामा चालू आवको पुससम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । पोहोर साउनदेखि पुससम्ममा ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो ।

२०७९ पुसमा मात्र १ खर्ब ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । यो नेपालमा आएको हालसम्मकै उच्च विप्रेषण हो । गत आवको अन्तिम महीना असारमा १ खर्ब ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ र चालू आवको असोजमा १ खर्ब ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो । यस्तै चालू आवको पुससम्ममा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । अघिल्लो यो वर्ष ५ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको थियो ।

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्दै आएका छन् । औपचारिक रूपमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई बैंकमा राख्दा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज प्रदान गर्नुका साथै सरकारले विप्रेषण पठाउने नेपालीलाई सूचीकृत कम्पनीको साधारण शेयरमा आरक्षणको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दा विप्रेषणमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो । चालू आवको पुससम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रमस्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पोहोरको तुलनामा ६४ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर २ लाख ७५ हजार पुगेको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पुन: श्रमस्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पनि ९ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर १ लाख ४२ हजार पुगेको छ ।

शोधनान्तर बचत बढ्यो
पुससम्ममा देशमा शोधनान्तर (भित्रने र बाहिरिने रकमको अन्तर) बचत पनि थप बलियो भएको छ । पुससम्ममा देशको शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो । मङ्सिरसम्ममा ४५ अर्ब ८७ करोड रहेको शोधनान्तर बचत १ महीनामा ५१ अर्ब २३ करोडले वृद्धि भएको छ ।

कोभिड–१९ महामारी र यसलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दाबन्दीका कारण अघिल्ला वर्षहरूमा आयात घट्दा शोधनान्तर स्थिति बचतमा थियो । तर, गतवर्षको शुरूदेखि नै उच्च आयात भएपछि शोधनान्तर घाटा बढ्न थाल्यो । यस कारण देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि आयात निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले आयात एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्‍यो । नगद मार्जिनको व्यवस्थाले पनि प्रभावकारी काम नगरेपछि सरकारले विलासी वर्गका १० वस्तुको आयातमै रोक लगाएकाले शोधनान्तर बचत भएको हो ।

शोधनान्तर बचत बढ्नुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चिति थपिएपछि सरकारले आयात प्रतिबन्ध हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि एलसीमा नगद मार्जिनको प्रावधान हटाइसकेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढेको छ । २०७९ असारमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० प्रतिशतले बढेर पुस मसान्तमा १३ खर्ब ३७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा सञ्चिति गत असार मसान्तको ९ अर्ब ५४ करोडबाट बढेर पुसमा १० अर्ब ३० करोड कायम भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यो ८ प्रतिशतको वृद्धि हो । मङ्सिरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रुपैयाँमा १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड र अमेरिकी डलरमा ९ अर्ब ८२ करोड थियो ।

आयात र निर्यातमा कमी आई व्यापारघाटा घट्दा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सकारात्मक योगदान पुगेको छ । पोहोर साउन–पुसको तुलनामा यसपालि निर्यात ३२ प्रतिशतले घटेर ८० अर्ब ८१ करोड कायम भएको छ । आयात २० दशमलव ७ प्रतिशतले घटेर ७ खर्ब ९२ अर्ब ६७ करोड कायम भएको छ । कुल वस्तु व्यापारघाटा १९ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर ७ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोड कायम भएको छ । गत आवको पुससम्ममा भारतबाट डलरमा भुक्तानी गरी १ खर्ब १० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा यस वर्ष ६० अर्ब ५६ करोड बराबरको आयात भएको छ ।

सञ्चिति पर्याप्तता सूचक पनि बलियो भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आव २०७९/८० को ६ महीनाकै अनुपातमा वस्तु आयात भए १० दशमलव ४ महीनालाई पुग्छ । वस्तु र सेवा दुवै आयात गर्दा ९ दशमलव १ महीनालाई धान्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट यो सुधारलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत हस्तक्षेपको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंक र सरकारले लिएका नीतिका कारण अवस्था सहज भयो । आयात खुकुलो गरिएकाले भविष्यमा दबाब बढ्ने सम्भावना छ, हामी सतर्क भएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

विज्ञहरू भने अहिलेको सुधारबाट त्यत्ति धेरै उत्साहित हुन नहुने बनाउँछन् । पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री निर्यात बढेर आयात प्रतिस्थापन हुँदा मात्रै अर्थतन्त्र दिगो रूपमा सुध्रिने बताउँछन् । ‘अहिले विप्रेषण बढेको र व्यापारघाटा कम भएकाले केही सूचक सकारात्मक देखिएका हुन्,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘सुधार दिगो हुनका लागि हामीले निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन नगरी सुख छैन । पर्यटन आय पनि बढाउनुपर्छ ।’

पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई विप्रेषणको सुधार र व्यापारघाटा कम हुँदा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब कम देखिए पनि हामी सुरक्षित स्थानमा छौं भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘विप्रेषण बढे पनि आयात कम भएकाले हामी केही सहज अवस्थामा पुगको हौं,’ उनले भने, ‘तर, अझै हाम्रो अवस्था सुरक्षित र अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छ भन्न मिल्दैन ।’ अझै पनि कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको, कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको भन्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत यसलाई केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मूल्यवृद्धि घट्दै
विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीसँगै उच्च विन्दुमा पुगेको उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर पनि लक्षित सीमातर्फ उन्मुख देखिएको छ । पुसमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ७ दशमलव २६ प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ७ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ । २०७९ भदौमा ८ दशमलव ६४ प्रतिशत पुगेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति असोजमा ८ दशमलव २६, कात्तिकमा ८ दशमलव शून्य ८ र मङ्सिरमा ७ दशमलव ३८ प्रतिशत थियो ।

प्रतिक्रिया [0]