सहकारीमा २५ लाखमाथि बचत गर्न नपाइने

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरूमा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । शुक्रवार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसद्मा दर्ता गर्दै सरकारले पहिलोपटक सहकारीको बचतमा सीमा तोक्न प्रस्ताव गरेको हो ।

विधेयकमा सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी सहकारीमा व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा २५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन बन्नुअघि नै २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भएमा सीमाभित्र ल्याउन ५ वर्षको समय दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । हालको सहकारी ऐनको दफा ५२ मा संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बद्ध संस्थाको विनियममा तोकिएअनुसार हुने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरी बचतमा सीमा तोक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

सहकारी संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमसमेत उच्च रहेको फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को सुझावअनुसार नै सरकारले सहकारीको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

हाल ३० हजार सहकारीमार्फत करीब १० खर्बको कारोबार हुँदै आएको छ । तर, यी सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा विकृति बढ्नुका साथै सहकारीमा सर्वसाधारणको बचतसमेत उच्च जोखिममा रहेको छ ।

एफएटीएफको सुझावअनुसार सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने ठूला सहकारीको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी गरेको छ । विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लंघन गरेमा सहकारी संस्था, सहकारीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार जरीवाना र कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सहकारी ऐनमा पनि ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीहरूलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, उक्त व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा नभएको कारण देखाउँदै सहकारीको अनुगमन गर्न केन्द्रीय बैंकले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

यसैगरी विधेयकमा सहकारी ऐनमा उल्लेख भएको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने सहकारी स्थानीय तहलाई, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म कारोबार भएको र प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारी प्रदेशलाई र स्थानीय तह र प्रदेशमा दर्ता भए पनि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

संविधानमा सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तहसम्मलाई दिइएको छ । यसअनुसार एक स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएको सहकारी सोही स्थानीय तहले, अन्तरस्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको प्रदेशले र अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको संघले अनुगमन गर्ने प्रावधान छ ।

तर, एटीएएफले ७६१ ओटा सरकारले नियमन गर्दा प्रभावकारी नभएको, सबै नियामकबाट अनुगमन रिपोर्ट नआएको जस्ता कैफियत औंल्याएको थियो । त्यसपछि सरकारले सुशासन र जोखिमका आधारमा बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी गरेको हो ।

सहकारीको नियमन, अनुगमन प्रभावकारी बनाउने विषयमा आफूहरूको साथ रहे पनि बचतमा सीमा तोक्ने विषय भने मान्य नहुने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए । ‘सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाउने, गलत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा हाम्रो पनि साथ छ,’ उनले भने, ‘तर, व्यक्तिगत बचतमै बीमा तोक्ने विषय हामीलाई मान्य हुँदैन, यसबारे सम्बद्ध ठाउँमा कुरा राख्छौं ।’ सहकारीको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवारी दिनुभन्दा बजेटमा उल्लेख भएअनुसार सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन गठन गर्दा प्रभावकारी हुने उनको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया [0]