उद्योग खोल्दा उत्साह होइन पश्चात्ताप हुने अवस्था छ

गोल्छा अर्गनाइजेशनका संस्थापक रामलाल गोल्छाका दुई छोरा हुलासचन्द र हंसराज हुन् । हुलासचन्द गोल्छाका माइला छोरा हुन् सुरेन्द्र गोल्छा । ६१ वर्षीय गोल्छा हुलास खाद्यान्न तथा हुलास मोटर्सका सञ्चालक हुन् । हुलास मोटर्सले तत्कालीन समयमा उत्पादन गरेको ‘मुस्ताङ म्याक्स’ले लोकप्रियता पाउँदै गर्दा छोटो समयमै बन्द हुन पुग्यो । यद्यपि यो गाडीको चर्चा अहिले पनि हुने गर्छ । प्रस्तुत छ, उक्त गाडीको उत्पादन बन्द हुनुका कारण, मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था लगायत विषयमा गोल्छासँग आर्थिक अभियानका वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमै बनेको गाडी ‘मुस्ताङ म्याक्स’ जीप चढ्नुभयो । तर पछि उत्पादन नै बन्द भयो । अब विद्युतीय सवारीसाधनको रूपमा मुस्ताङ म्याक्स आउने सम्भावना छ ?
मुस्ताङ म्याक्सको उत्पादन बन्द भएको होइन, राज्यले बन्द गराएको भन्छु । जतिबेला नेपालमै गाडी उत्पादन गरिन्थ्यो, त्यसलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेन । विदेशी गाडी किनेर बेच्न पल्केकाहरूका कारण ठूलो कमिसनका लागि मुस्ताङ म्याक्सलाई समाप्त गरियो ।

सरकारको नीति स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन गर्ने किसिमको छैन । अब हुलास मोटर्सले चारपांग्रे सवारीसाधन उत्पादन गर्दैन । पेट्रोलियम अथवा विद्युतीय कुनै पनि मोडलमा त्यसको उत्पादन सम्भव छैन ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति नहुँदा मुस्ताङ म्याक्स बन्द भएको हो ।

मुस्ताङ म्याक्स बन्द हुनुअघि तपाईंहरूले उठाउनुभएको दुईओटा माग के के थिए । सरकारले ती माग पूरा गरिदिएको भए अहिले पनि उत्पादन चालू अवस्थामा हुन्थ्यो ?
हामीले सरकारसँग अन्तिम समयमा दुईओटा माग राखेका थियौं, जसमध्ये एउटा करमा लचिलो भइदिन भनेका थियौं । हामीले ७ वर्षसम्म अन्त:शुल्क कम गरिदिन आग्रह गरेका थियौं । त्यतिबेला यूरो–३ मापदण्ड आएको थियो । तत्कालै मुस्ताङ म्याक्सलाई त्यो मापदण्डमा लैजान सकिने अवस्था थिएन । प्रत्येक वर्ष अन्त:शुल्क क्रमश: थप्दै लैजान र ७–८ वर्षमा अरूकै बराबर गरिदिन भनेका थियौं । देशको इज्जतका लागि पनि हामीलाई सबल हुन केही वर्ष हेरिदिनोस् भनेर सरकारसँग माग गरेका थियौं । तर सरकारले यसमा उदारता देखाएन । मलाई त्यो बेला मुलुककै अर्थसचिव र मुख्यसचिवले पनि ‘तपाईंलाई किन गाडी उत्पादन गर्नुपर्‍यो ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँहरूबाट यस्तो प्रश्न आउनु दुभाग्र्यपूर्ण थियो । अहिले म उहाँहरूको नाम लिन चाहन्नँ । तर उनीहरू तयारी गाडी आयात गर्नेहरूबाट प्रभावित थिए भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले नै नचाहेपछि मुस्ताङको उत्पादन बन्द भयो । अहिले तीनपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन र ब्याट्रीको उत्पादन भइरहेको छ । कर्मचारीलाई काम त दिनुपर्छ । त्यही भएर कम्पनी चाहिँ जोगाइरहेका छौं ।

भोलिका दिनमा सरकारले नीतिमा केही खुकुलो बनायो भने मुस्ताङ म्याक्सको उत्पादन हुन्छ ?
हुन सक्छ । तर सरकारमा बस्ने मानिसमा त्यो चेत आउनुपर्‍यो । देशकै गौरवको रूपमा रहेको नेपालमै उत्पादन हुने गाडीको उत्पादन बन्द गराएर अहिले उहाँहरू करोडौंको विदेशी गाडीमा शयर गर्नुहुन्छ । अनि राष्ट्रियताको भाषण दिँदै हिँड्नुहुन्छ । यहाँ राष्ट्रियता त बोल्ने विषय मात्रै भएको छ । भित्री हृदयबाट राष्ट्रियताका निम्ति काम गर्ने नेताहरू नै छैनन् । सरकारले नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्ने घोषणा गर्‍यो । तर त्यसको कार्यविधि नै बनेन । कार्यविधि नबनेपछि घोषणाले मात्र हुँदैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले मुस्ताङ म्याक्स चढेपछि त्यसको माग कत्तिको बढेको थियो ?
त्यो बेला निकै राम्रो माग भएको थियो । मुस्ताङ म्याक्स हामीले ३०० देखि ४०० ओटासम्म विक्री गर्‍यौं । हामी चेसिस र बडी यहाँ नै बनाउँथ्यौं भने इन्जिन चीनबाट ल्याउँथ्यौं । भारतबाट समेत केही सामान ल्याएर विराटनगरको रानीमा रहेको हुलास मोटर्सको उद्योगमा मुस्ताङ म्याक्स बन्थ्यो । मलाई अहिले मुस्ताङ म्याक्स बन्ने उद्योगमा जानै मन लाग्दैन । सरकारको असहयोगकै कारण त्यो उत्पादन बन्द गर्नुपर्‍यो । अहिले त्यहाँ ट्रेडिङको काम हुन्छ । नेपालमा सियो पनि बन्दैन भन्नेहरूका लागि यहाँ गाडी बन्छ भन्ने गर्विलो उदाहरण थियो । त्यो नै इतिहास भएपछि मन अमिलो हुन्छ ।

पछिल्लो समय बढ्दो बैंक ब्याजदरप्रति उद्योगी व्यवसायीको असन्तुष्टि बढेको छ । उनीहरू आन्दोलित नै भएका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
बैंकले नाफा कमाए भन्ने उद्योगी व्यवसायीको गुनासो होइन । ब्याजदर पनि समस्या होइन । समस्या त लगानी आकर्षण गर्ने नीति नहुनु हो । किनकि नयाँ नयाँ लगानी आएमा ब्याजदर स्वत: घट्छ । बरु हाम्रोमा करको दर उच्च छ । एउटा रेष्टुराँ सञ्चालकले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्छ । आयकर तिर्छ, तर अर्काेले तिर्दैन । नतिर्नेले बढी नाफा गर्छ । उसलाई कुनै झन्झट नै छैन । तर जसले भ्याट र आयकर तिरिरहेको छ, उसले राज्यबाट सुविधा होइन, दु:ख चाहिँ पाइरहेको छ । ‘तिम्रो यो बिल मिलेन, यो भएन, त्यो भएन’ भनेर अनावश्यक झन्झट उसले नै खेप्नुपरेको छ । तर करको दायरामा नआउनेलाई कसैले मतलब नै गर्दैन । उसलाई कुनै समस्या नै छैन । करमा विविधता नभएसम्म यो समस्या हट्दैन । भ्याटमा बहुदर हुनुपर्छ, जसकारण मानिस यसको दायरामा आउँछन् । करको दायरामा आउनेहरू बढेपछि लगानीयोग्य रकम पनि बढ्छ । व्यवसाय बढेपछि स्वाभाविक रूपमा नगद प्रवाह बढ्ने नै भयो । अहिले १३ प्रतिशत रहेको भ्याटलाई ६ प्रतिशतमा झार्ने हो भने सबै ठीक हुन्छ । बैंकिङ प्रणाली बाहिरको रकम पनि आउँछ, जसले गर्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव नै हुँदैन ।

बैंक ब्याजदर समस्या होइन । समस्या त लगानी आकर्षण गर्ने नीति नहुनु हो ।

विश्वको अर्थतन्त्र ओरालो लागेकै कारण त्यसको असर हामीलाई परेको हो कि हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो नभएकाले समस्या आएको हो ?
विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतले आफ्नो सिस्टम लागू गर्न चाहन्छन्, जुन हाम्रो मुलुक अनुकूल नहुन सक्छ । त्यसका लागि सरकारले त्यस्ता बहुपक्षीय कर्जादाता निकायहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ । फाइदा पुग्छ भने मात्र सहयोग लिनुपर्छ, नभए लिनु हुँदैन । आन्तरिक व्यवस्थापन पनि राम्रो हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्याको समाधान कसरी होला ?
मुख्यत: लगानीमैत्री नीति आउनुपर्छ । पारदर्शी नीति आउनुपर्छ । करको दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्छ । भ्याटलाई बहुदरमा लैजानुपर्छ । कृषिक्षेत्रको विकास हुनुपर्छ । कर प्रणाली सहज हुनुपर्छ ।

चितवनमा किसानले भाउ पाइएन भनेर सडकमा टमाटर फाले । इटहरीको रिजालटासीले अचार बनाउन टमाटरको अभाव भएर भारतबाट मगाउँछ । विराटनगरमा आज पनि टमाटर किलोको ६० रुपैयाँ छ । उद्योग र कृषि किन जोडिन सकेन ?

तरकारीकै कुरा गर्दा, नेपालको बाटो अवस्थाले बजारसम्म पुर्‍याउँदा बाटोमै धेरै बिग्रने गर्छ । त्यसैले यो समस्या आएको हो । बाटो राम्रो नभएकाले समयमा तरकारी र फलफूल बजारमा पुग्न सक्दैन, जसकारण बिग्रने मात्रा बढी हुन्छ । खास किसानले मूल्य कम पाउनुको कारण पनि त्यही हो । ढुवानीका साधन र सडकको सुधार नगरेसम्म किसानले सही मूल्य पाउन सक्दैनन् । रेफ्रिजेरेटेड ट्रान्सपोर्ट हुनुपर्छ । फूलकोभी दुई दिनमा बिग्रन्छ । रेफ्रिजेरेटरयुक्त ढुवानीका साधनमा राखेर बजारसम्म लैजाने र डिप फ्रिजरमा राखेर विक्री गर्ने हो भने कम बिग्रन्छ । जति कम बिग्रियो, किसानले पाउने मूल्य पनि उति नै बढी हुन्छ । ५ रुपैयाँमा किनेर ५० रुपैयाँमा विक्री भइरहेको छ भन्ने कुरामा तुक छैन । किनभने बिचौलियाले लगेको तरकारी बाटोमा जाम भयो भने पूरै बिग्रन्छ । त्यसको जोखिम किसान वा अरूले त लिँदैनन् । त्यसैले यो समस्या भएको हो । गुणस्तर बढाउन र उत्पादन लागत घटाउन सके यहीँका उद्योगले स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्थे । तर यहाँ गुणस्तरमा समस्या र परिमाण भने जति नपाउने हुनाले यहाँका उद्योगले स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्न नसकेका हुन् । सरकारले किसानलाई अनुदान दिने र उत्पादन लागत घटाउने हो भने सडकमा कृषि उत्पादन फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।

भारतबाट गहुँ आउन थाल्यो, यसले कति दिन धान्छ ?
यो चार महीनाअघि नै आउनुपर्ने गहुँ थियो । भारत सरकारले ५० हजार टन गहुँ लैजाऊ भन्दा पनि सरकारको ढिलासुस्तीले समयमा आउन सकेन । अहिले आएको गहुँले १५ दिन पनि पुग्दैन । वैशाखसम्म पुग्नेगरी २ लाख टन गहुँ तत्कालै मगाउन आवश्यक छ । वैशाखमा नयाँ उत्पादन आउँछ । त्यसले ४ महीना धान्छ । त्यसपछिका लागि पुन: ६ लाख टन गहुँ सरकारले भारतसँग माग्नुपर्छ । ससानो कुराले ढिलासुस्ती हुँदा यहाँ उद्योगहरू नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ ।

हामी एकताका कृषिमा निर्यात गर्ने अवस्थामा थियौं । तर अहिले आयात गरिरहेका छौं । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन के गर्नुपर्छ ?
पहिलो कुरा त हामी कुन बालीमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्ने अध्ययन नै छैन । पहिले जसरी परम्परागत खेती गरियो, अहिले पनि त्यही अवस्था छ । कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिकीकरण गर्न सरकारसँग स्पष्ट नीति चाहिन्छ । कृषि प्राविधिक, कृषि योग्य जमीन, माटोको उर्वरा शक्ति र बीउबिजनको बारेमा किसानलाई जानकारी गराउनुपर्छ । उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सहज बाटोको विकास हुनुपर्छ । सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । उत्पादन लागत घटाउन अटोमेशन अत्यावश्यक छ । मलको व्यवस्था हुनुपर्छ । ६ वर्षदेखि मल ल्याउन सकिरहेका छैनौं । हरेक सिजनमा ‘मल, मल’ भनेर कराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । एकीकृत खेती प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । जमीनको वर्गीकरण गरिनुपर्छ । हजारौं बिघा जमीन जोडेर सहकारी मोडलबाट वा सामूहिक ढंगले खेती गर्नुपर्छ । त्यसले उत्पादन पनि बढाउन सकिन्छ । लागत पनि घट्छ ।

भ्याटमा बहुदर कायम नगरेसम्म करको दायरा बढ्दैन ।

सीमापारिबाट चोरी पैठारी भएर आउने खाद्यान्नले यहाँका उद्योगलाई कत्तिको असर गर्छ ?
चामल निर्बाध भित्रँदा राइस मिलले उत्पादन गर्न सक्दैन । भुसको उत्पादन हुँदैन । त्यसैले त्यो आयात गर्नुपर्छ । कनिका उत्पादन हुँदैन, आयात नै गर्नुपर्छ । रोजगारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । यहाँको उत्पादन जति विक्री हुनुपर्ने हो, त्यति विक्री हुँदैन । यसले माग र आपूर्तिको शृंखला नै बिगार्छ । त्यसैले नेपालका खाद्यान्न उद्योग बचाउन सीमामा कडाइ गर्नैपर्छ । कतिपय अवस्थामा भने सीमामा कडाइ गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधा हुन्छ । जस्तै, भारतीय नाकाबन्दीका बेला पेट्रोलियम पदार्थ तस्करी भएर आयो । त्यो प्रक्रिया गलत भए पनि त्यसले मुलुकको पेट्रोलियम पदार्थको माग धानेको थियो । त्यस्तै किसिमले कतिपय तस्करीले मुलुकलाई फाइदा नै पुगेको देखिन्छ । तर राजस्व मर्ने भएकाले त्यसलाई वैध माध्यमबाट आयात गरिनुपर्छ ।

हुलास खाद्यान्नले के के उत्पादन गर्छ ?
हुलास खाद्यान्नले पीठो, चामल, दाल, च्यूरा लगायत खाद्यान्न उत्पादन गर्छ । अब नयाँ प्लान्टबाट पनि उत्पादन हुन्छ । अब हामी मसला पनि उत्पादन गर्छाैं । नयाँ प्लान्ट आएपछि गुणस्तर बढ्छ र केही प्रडक्ट समेत थप्दै छौं । ८० करोड रुपैयाँ लागतको नयाँ प्लान्ट धनुषाको गोदारमा छ । लालबन्दीमा पुरानो प्लान्ट छ ।    

औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?
राजनीतिक स्थिरता भयो भने नयाँ लगानी आउन सक्छ । औद्योगिक पूर्वाधारको विकास, नीति स्थिर हुनुपर्छ । सडक, विद्युत्, खानेपानीको व्यवस्था राम्रो हुनुपर्छ । अनुसन्धान केन्द्रहरू हुनुपर्छ । स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तल्लो स्तरको आर्थिक अवस्था नसुध्रिएसम्म माथिल्लो तहको अर्थतन्त्र सुध्रन सक्दैन । त्यसैले तल्लो स्तरको अर्थतन्त्रमा सुधार आवश्यक छ । आन्तरिक बजारको सुनिश्चितता र अन्तरराष्ट्रिय बजारको खोजी पनि राज्यले गरिदिनुपर्छ । निर्यातमुखी उद्योगमा ध्यान दिनुपर्छ । नीतिगत प्रोत्साहन र सुविधामार्फत निर्यातमूलक उद्योगमा लगानी आकर्षण गर्नुपर्छ । आयात रोक्न सक्नु पनि निर्यात गर्नु सरह हो ।

पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायमा नयाँ पुस्ता आएको देखिँदैन, बाउबाजेले सञ्चालन गरेकै उद्योगमा सहयोग मात्र गरिरहेको देखिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
नयाँ उद्योगधन्दा स्थापना नहुनुमा सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । यस्तै सरकारको नीति मन्त्री परिवर्तन भएपिच्छे परिवर्तन हुन्छ । लगानीमैत्री वातावरणको कमी छ । नयाँ पुस्ताले उत्साहित भएर काम गर्ने वातावरण नै छैन । यहाँ उद्योग सञ्चालन गर्दा उत्साहित हुने अवस्था छैन, बरु किन खोलेछु भनेर पछुताउनुपर्ने हुन्छ । सोहीकारण जबसम्म सरकारले निजीक्षेत्रमैत्री नीति निर्माण गरेर औद्योगिक वातावरण तयार गर्दैन, तबसम्म यस क्षेत्रमा ठूला लगानीमा उद्योग व्यवसाय आउन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया [0]