लघुवित्तले बचतमा दिने ब्याजदर बढाउनुपर्ने

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकलाई बचतमा दिँदै आएको ब्याजदर बढाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७८ संशोधन गर्दै कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप/बचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि लघुवित्तले निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने लघुवित्तले ग्राहकबाट निक्षेप संकलन गर्दा भने न्यूनतम २ प्रतिशतसम्म पनि ब्याज दिएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार २०७९ असोजमा लघुवित्त संस्थाहरूको बचतमा औसत ६ दशमलव ४५ प्रतिशत ब्याज रहेकोमा सबैभन्दा कम सपोर्ट, मनकामना, गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्थाले न्यूनतम २ प्रतिशतमात्र ब्याज दिएका छन् ।

सञ्चालनमा रहेका ६४ लघुवित्तमध्ये केहीले १० देखि १५ प्रतिशत ब्याज दिए पनि अधिकांशको एकल अंकमा रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूले समेत दोहोरो अंकमा ब्याज दिँदै आएका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा लघुवित्तको ब्याजदर बजारअनुसार प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा ग्राहकलाई १–२ प्रतिशत ब्याजदर दिनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

‘लघुवित्तले दिने ब्याजदर पनि वाणिज्य बैंकको हाराहारीमै हुनुपर्छ,’ शर्माले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘बजारमा प्रचलितभन्दा न्यून ब्याज दिनु गलत हो ।’ राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले ब्याजदर बढाउनुपर्ने भए पनि यसलाई व्यावहारिक बनाउन लघुवित्तमा पनि आधारदर र स्प्रेडदरको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘लघुवित्तको ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंकले सीमा तोक्नुभन्दा वाणिज्य बैंकमा जस्तै आधारदर र स्प्रेडदरको प्रावधान लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले लघुवित्तको ब्याजदर व्यवस्थित हुन्छ ।’

लघुवित्त संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट होलसेलमा विपन्न वर्ग कर्जा लिएर लगानी गर्दै आएका छन् । यी संस्थाले सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न नपाउने भए पनि ग्राहकबाट भने अनिवार्य बचत तथा ऐच्छिक बचतका नाममा निक्षेप उठाउने गरेका छन् । ऋण लिनका लागि अनिवार्य बचत गर्नुपर्ने नियम हुने भएकाले बाध्यतामा परेका सर्वसाधारणलाई न्यून ब्याज दिने गरेका छन् । लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएर शोषण गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक लघुवित्तलाई कडाइ गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ असोजसम्ममा लघुवित्तहरूले ग्राहकबाट कुल १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन् ।

त्यसमध्ये अनिवार्य बचत शीर्षकमा ३८ अर्ब ९२ करोड, ऐच्छिक बचत शीर्षकमा ८२ अर्ब ७ करोड र क्रमिक बचत शीर्षकमा २५ अर्ब ७९ करोड निक्षेप संकलन गरेका छन् । यसैगरी सर्वसाधारणको निक्षेप अन्तर्गत २ अर्ब १७ करोड र अन्य निक्षेप १५ अर्ब २१ करोड संकलन गरेका छन् । निर्धन उत्थान र छिमेक लघुवित्तलाई सर्वसाधारणसँग निक्षेप संकलन गर्ने अनुमति छ । लघुवित्तहरूले ५९ लाख ३६ हजार सदस्य बनाएर ३३ लाख १० हजार सदस्यलाई ऋण दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]