वाणिज्य बैंकमा निक्षेप कर्जा अनुपात सहज : कर्जा विस्तार क्षमता पौने २ खर्ब रुपैयाँ

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । कसिलो मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार खुम्चिएपछि वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) घट्न थालेको छ । गत आर्थिक वर्षभरि नै तरलता अभावको समस्या झेलेका बैंकहरूमा सीडी रेसियो सहज भएपछि उनीहरूको थप कर्जा विस्तार क्षमता पौने २ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमवारसम्म बैंक, वित्तीय संस्थामा कुल ५३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूसँग ४७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यही बेला वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ८६ दशमलव २२ प्रतिशत मात्र रहेकाले उनीहरूसँग पौने २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । बैंकहरूले सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पुससम्मको तथ्यांकअनुसार अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूको सीडी रेसियो सहज अवस्थामा छ । उक्त अवधिमा सञ्चालनमा रहेका २२ वाणिज्य बैंकमध्ये कुमारीको मात्र कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएभन्दा बढी छ । यस्तै ग्लोबल आइएमई र नबिलको ९० प्रतिशत नजिक छ । यीबाहेकका बैंकसँग नयाँ कर्जा प्रवाहका लागि सीडी रेसियो सहज अवस्थामा पाइएको छ ।

पुसमा सबैभन्दा कम सीडी रेसियो स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ७८ दशमलव ७३ प्रतिशत छ । यसबाहेक राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल, सानिमा र एसबीआई बैंकको पनि सीडी रेसियो ८५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधारसँगै बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिदर राम्रो भए पनि त्यसअनुसार कर्जा विस्तार नभएकाले सीडी रेसियो सहज देखिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले बताए ।

‘अहिले बैंकहरूमा नयाँ कर्जाको माग छैन, पहिल्यै पेश भएका ग्राहकलाई मात्रै थोरै लगानी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो बेला निक्षेपको वृद्धि पनि राम्रो भएकाले सीडी रेसियो सहज अवस्थामा देखिएको हो ।’ तरलता अभावसँगै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै लगेपछि पूँजीको लागत वृद्धि भई कर्जा महँगो भएको छ । यसले गर्दा उद्योगीहरूले बैंकबाट नयाँ ऋण लिन चाहेका छैनन् । बैंकको ब्याजदरविरुद्ध आन्दोलनसमेत भइरहेकाले उद्योगीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यस्तै कोभिड–१९ को प्रभाव र रूस–युक्रेन तनावले महँगी उच्च भएको र आर्थिक गतिविधिमा कमी आएकाले बजारमा कर्जाको माग कम देखिएको छ । तर, पछिल्लो समय मूल्य वृद्धिदर घट्दै गएको र आर्थिक सूचक सहज हुँदै गएकाले क्रमशः कर्जा विस्तार हुने अपेक्षा बैंकरहरूको छ । संघका अध्यक्ष केसी बैंकहरूमा निक्षेपको ब्याजदर घट्न थालेको र अर्को त्रैमाससम्ममा ऋणीले राहत पाउने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर र बैंकदर घटाएर दिएको सहुलियतका कारण पनि ब्याजदर घट्ने उनले बताए ।

ब्याजदरको आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकहरूको स्प्रेडदर घटाउने घोषणा गर्‍यो । केन्द्रीय बैंकले मङ्सिर अन्तिममा निर्देशन जारी गर्दै दुई चरणमा गरी स्प्रेडदर घटाउन भनेको छ । निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०७९ चैतबाट स्प्रेडदर ४ दशमलव २ प्रतिशतमा र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले ४ दशमलव ८ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । २०८० असारबाट भने वाणिज्य बैंकहरूले ४ प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले ४ दशमलव ६ प्रतिशत लागू गर्नुपर्ने प्रावधान छ । चैतसम्म स्प्रेडदर घटाउँदा वैशाखबाट कर्जाको ब्याजदर घट्नेछ ।

यसैगरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट रिपोको ब्याजदर १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसबाट पनि बैंकहरूको पूँजीमा लागत कम हुन गई ब्याजदर केही हदसम्म तल झर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘अब बैंकहरूको ब्याजदर माथि जाने ठाउँ छैन,’ बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने, ‘राष्ट्र बैंकको दिएको नीतिगत सहुलियतले पनि ब्याजदर घट्छ तर यो ग्राहकसम्म आइपुग्न भने अर्को त्रैमाससम्म पर्खिनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]