सरकार र निजीक्षेत्रबीच आशंका हट्नुपर्दछ

१९९३ सालमा वीरगञ्जमा जन्मिएका बाबुलाल चाचान औद्योगिक एवम् व्यापारिक समूह चाचान ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । २००९ सालको प्रवेशिका परीक्षामा ‘बोर्ड फर्स्ट’ भएका चाचान मानविकीमा स्नातक गरेपछि कपडाको पुस्तैनी कारोबारमा प्रवेश गरेका थिए । अहिले उनले आफ्नो समूहका एक दर्जनभन्दा बढी उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । २०१५ सालदेखि निजीक्षेत्रका संघसंस्थामा सक्रिय चाचानले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघमा अध्यक्षको रूपमा दुई कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेका छन् । संघमा रहेर चाचानले वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह स्थापनामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । अहिले उद्योग व्यापारको अवस्थालाई निकै चुनौतीपूर्ण देख्ने चाचानसँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीको सार :

कोरोना महामारीयताको उद्योग व्यापारको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
अहिले उद्यम व्यापारको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । जति पनि ठूला उद्योग छन्, ती सबै क्षमताको करीब २५ प्रतिशतमा चलेका छन् । बजारमा माग नै छैन । निर्माण सामग्रीतर्फका सिमेन्ट र डण्डी उद्योगको खपत छैन । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । योजनाहरू नचल्दा निर्माण सामग्रीको खपत घटेको छ । उद्योगहरूमा जति पनि लगानी भएको थियो, अहिले सबैको दुर्दशा भइरहेको छ । सरकारले उद्योग चलाउने अनुमति दिँदा पनि विचार गरेन । बजार पनि हेरेन । जसलाई पनि अनुमति दियो । अहिले समस्या भइरहेको छ ।

सरकारको बजेट खर्च नहुनुमात्र समस्या हो कि अरू पनि कारण छन् ?
एउटा त सरकारको पैसा खर्च भएको छैन । अर्को, बैंकले पनि पैसा दिएको छैन । दिएकोमा पनि ब्याज बढी छ । १५/१६ प्रतिशतमा लिएर घर बनाउन त सकिन्न । जग्गाको काम भएको छैन । यसले पनि निर्माण सामग्रीको माग घटेको छ । अहिले आय घटेको र अर्थतन्त्रबारे अन्योलका कुरा आएकाले पनि मानिसले खर्च गरेका छैनन् ।

समयसापेक्ष र स्पष्ट कानूनको अभाव समस्या हो ।

निजीक्षेत्रमा पनि बजारको अध्ययन नगरी देखासिकीमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ । समस्याको कारण यो पनि हो कि होइन ?
अहिले त्यस्तो देखासिकी गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ । पहिला अरूले कमाएको देखेपछि अध्यनन नगरी हाम्फाल्ने अभ्यास थियो । अहिले उद्योग व्यापारमा नयाँ युवाहरू आएका छन् । उनीहरूले बजार अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्ने गरेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो ।

सरकारले सिमेन्ट र डण्डी निकासीमा अनुदान दिएको थियो । तर किन निकासी हुन सकेन ?
सिमेन्ट र डण्डीको उत्पादन क्षमता आवश्यकताभन्दा बढी भएको छ । अब भारत पठाउन सकियो भने केही राहत हुन सक्छ । यसबाट निकासी पनि बढ्न सक्छ । उद्योगलाई टिकाइराख्न पनि सहज हुन्छ । सरकारले निकासीमा दिने भनेको ८ प्रतिशत अनुदान व्यावहारिक छ । त्यसले उद्योगीलाई आशा जगाएको थियो । यसबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । भारतमा बजार पनि पाउने सम्भावना छ । तर, त्यहाँको गुणस्तरको अनुमति नपाएकाले पठाउन पाएको छैन । भारतीय निकायले उत्पादनको नमूना लिएर पनि निर्णय दिएको छैन । सरकारले यसमा पहल गरिदिनु पर्दछ । घोषणा भएको अनुदान सहज रूपमा पाउने हो भने मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । भारतमा गुणस्तर प्रमाणित गर्न ढिलाइले निकासी हुन नसकेको हो ।

अहिलेका लागि समाधानको उपाय के हो ?
भारत निकासी गर्ने हो भने समस्याको निकासका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । यसबाट केही हदसम्म समस्या हल हुन सक्दछ । उत्पादन लागतमा समस्या छैन । सिमेन्टको क्लिंकर स्वदेशमै उत्पादन भएको छ । भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामी तयार छौं । सरकारले निकासी बढाउने वातावरण बनाउन सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ ।

घोषणा भएको निर्यात अनुदान सहज रूपमा पाउने हो भने मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ।

निर्यात र आयात प्रतिस्थापनमध्ये केलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ?
यसमा दुवैतिर लाग्नु पर्दछ । आयात प्रतिस्थापनका लागि धेरै उद्योग खुलेका छन् । अहिले केहीमा आत्मनिर्भर पनि भएको छ । आत्मनिर्भर उद्योगमै अहिले प्रतिस्पर्धा भएको छ । स्वदेशी बजारले नपुगेर निकासीमा ध्यान दिनुपरेको छ । निकासी धेरै राम्रो कुरा हो । यसका लागि सरकारले सहजीकरणको नीति लिनुपर्दछ । कृषिलाई उचित तवरले आधुनिकीकरण गर्न सके खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । यसमा आधुनिकीकरणको प्रचार मात्र बढी भयो, व्यावहारिक हुन सकेन ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक उत्पादनमा जाने नीति कत्तिको आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
हुनुपर्ने त त्यही हो । तर, हामीकहाँ कुरामात्र धेरै भएको छ । काम कम भइरहेको छ । छाला उत्पादनकै कुुरा गरौं, हामीले एक समय राम्रै निकासी गरेको थियौं । नेपालमा पनि माग बढेको थियो । त्यसबेला उत्पादन र प्रविधिमा लगानी बढायौं । सरकारले निकासीमा अनुदान पनि घोषणा गरेको थियो । त्यो सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । तर, सरकार घोषणामात्र गर्दछ, व्यवहारमा उद्योगीले त्यसको प्रत्याभूति पाउँदैनन् । शुरूमा निकासी गरेको भुक्तानी आएपछि बैंकले सोझै खातामा जम्मा गरिदिन्थ्यो । अनुदान आउने निश्चित भएपछि त्यहीअनुसार मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्थ्यो । अहिले मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा ३ देखि ५ प्रतिशत अनुदान भनेको छ । तर, त्यो अनुदान लिन निकै मुश्किल छ । निकासीको भुक्तानी आएपछि बैंकले सोझै खातामा पठाउनुपर्ने हो । अहिले यसमा अनेक बहाना बनाइएको छ । पहिलो त निकासीमा समस्या छ । साउनमा ३ महीनाको मूल्यअभिवृद्धि प्रमाणित गर्नुपर्दछ । त्यसपछि फेरि ६ महीनाको गर्ने प्रक्रिया छ । एकपटकमै वर्षभरिको प्रमाणित गरे भइहाल्यो नि । पटकपटक गर्दा यसबाट अनावश्यक खर्च बढेको छ । अर्को, दाल निकासीमा १ प्रतिशत शुल्क लिइन्छ । निकासीमा शुल्क किन ? पहिला अनुदान थियो । त्यो हटाइएको छ । यसले निकासीलाई निरुत्साहन गर्छ ।

कर प्रणालीमा पुनरवलोकन र सुधारको खाँचो छ ।

सरकार र निजीक्षेत्रबीच सधैं एकअर्काप्रति आशंका किन होला ?
सरकार र निजीक्षेत्रबीच आशंका हट्नुपर्दछ । सरकारका नियम कानून स्पष्ट हुनुपर्दछ । २०४९ मा तत्कालीन सरकारले ल्याएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा १० वर्षसम्म आयकर छूट दिने भनिएको थियो । त्यसबेला धेरै लगानी आयो । अहिले एउटा कानूनको कुरा अर्कोले काटेको छ । अब त कुनै पनि कामलाई कानूनले नै अड्काउने गर्छ । कानूनको काम अड्काउने हो कि सहजीकरण गर्ने हो ? समयसापेक्ष र स्पष्ट कानूनको अभाव समस्या हो ।

संघीयता अभ्यासमा आएपछि अर्थराजनीतिमा केही फरक अनुभूति पाउनुभएको छ ?
प्रदेशमा केही खर्च गर्ने बजेट आएको छ । कृषि र सडकमा सुधार आएको छ । यसबाट केही त भएको छ । तर अपेक्षा गरेअनुुसार हुन सकेको छैन । संघ र प्रदेशमा समन्वयको कमी छ । अझै पुरानै कानून छन् । प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक छैन । प्रदेशमा स्रोत र अनुभवको अभाव छ । तहगत करले समस्या थपेको छ । कर प्रणालीमा पुनरवलोकन र सुधारको खाँचो छ ।

प्रतिक्रिया [0]