कर्जाको ब्याजदर १० वर्षयताकै उच्च विन्दुमा

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । ब्याजदरविरूद्ध आन्दोलन चर्किंदै गएका बेला बैंक, वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने ब्याजदर १० वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको पाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण वाणिज्य बैंकहरूकै औसत ब्याजदर १३ प्रतिशतनजिक पुगेको हो ।

कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन तनावका कारण विश्वभर महँगी बढेर शोधनान्तर घाटा उच्च हुनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

कोभिड–१९ महामारी कम हुनेबित्तिकै बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भएपछि बैंकहरूको ब्याजदर गतवर्षदेखि उकालो लाग्न थालेको थियो । २०७८ पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर ९ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेकोमा माघदेखि दोहोरो अंकमा पुगेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले कसिलो व्यवस्था गरेसँगै बैंकहरूको पूँजीमा लागत वृद्धि हुन गई ब्याज थप महँगो भइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा उपभोग निरुत्साहित गर्न चालू आवको मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरी बैंकदर १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत, नीतिगत दर ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

उच्च ब्याजदरको चर्को आलोचना भएपछि भने राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकहरूको स्प्रेडदर (निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर) घटाउने घोषणा गर्‍यो । त्यसअनुसार मङ्सिर अन्तिममा निर्देशन जारी गर्दै वाणिज्य बैंकहरूले २०७९ चैतबाट स्प्रेडदर ४ दशमलव २ प्रतिशतमा र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले ४ दशमलव ८ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०८० असारबाट भने वाणिज्य बैंकहरूले ४ प्रतिशत र विकास बैंक तथा फाइनान्सले स्प्रेडदर ४ दशमलव ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट पनि राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट रिपोको ब्याजदर १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसबाट पनि बैंकहरूको पूँजीमा लागत कम भई ब्याजदर घट्ने केन्द्रीय बैंकको अपेक्षा छ ।

व्यवसायीहरूले बैंकले बढी नाफा कमाउन चर्को ब्याजदर असुल गरेको र यसले गर्दा बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै ब्याजदर घटाउन दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यता बैंकरहरूले भने बैंकसँग लगानीयोग्य पूँजी पर्याप्त नहुँदा बैंकको लागत बढिरहेकाले स्वतः ब्याजदर उकालो लागेको दाबी गरिरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा अर्थशास्त्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ब्याजदर विवादको विषय बन्नुलाई सरकारको नीति र बैंकहरूको प्राक्टिसको उपजका रूपमा अथ्र्याउँछन् । बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्छ भने पनि व्यवहारमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप र बैंकहरूको कार्टेलिङ देखिएकाले विवाद भएको उनले बताए ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुन थालेपछि बैंकहरूबीच ब्याजदर बढाएर निक्षेप तान्ने होडबाजी चल्यो । होडबाजीकै कारण गत कात्तिकमा वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत बचतमा १२ प्रतिशत ब्याजदर पुर्‍याएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको थियो । कात्तिक पहिलो साता राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले प्रत्येक महीना साविकको तुलनामा १० प्रतिशतले मात्र ब्याजदर घटबढ गर्न पाउँछन् । तर, बैंक वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरूले भद्र सहमति गरी संघमार्फत ब्याज निर्धारण गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन बजारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिएको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नगरेको भए यतिबेला वाणिज्य बैंकको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुग्थ्यो,’ उनले भने ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी ब्याजदरलाई एउटा तहमा राख्न र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरणका लागि भद्र सहमति गरिएको दाबी गर्छन् ।

चैतदेखि ब्याजदर घट्ने
ब्याजदरको चर्को आलोचना हुन थालेपछि चैतदेखि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जामा ब्याजदर घटाउने भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुका साथै कर्जाको प्रिमियम दर पनि १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बिहीवार बसेको संघको बैठकले साधारण बचतको ब्याजदर शून्य दशमलव ४२ प्रतिशत र कर्जाको प्रिमियम दर १ प्रतिशत विन्दुले घटाउने निर्णय गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल शर्माले जानकारी दिए । अब चैतदेखि वाणिज्य बैंकहरूले साधारण बचतमा न्यूनतम ६ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिनेछन् । अहिलेसम्म न्यूनतम ६ दशमलव ४२ देखि अधिकतम ८ दशमलव ४२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिँदै आएका छन् । यस्तै मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर चैतमा यथावत् रहनेछ । बैंकहरूले हाल संस्थागत मुद्दतीमा ९ र व्यक्तिगतमा ११ प्रतिशत अधिकतम ब्याजदर दिँदै आएका छन् । संघले कर्जामा प्रिमियम दर घटाउने निर्णय पनि गरेका छन् । हालसम्म वाणिज्य बैंकहरूले आधारदरमा अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याज निर्धारण गर्ने गरेकोमा चैतदेखि प्रिमियम १ प्रतिशत विन्दुले घटाएर अधिकतम ५ प्रतिशतमात्र लिने निर्णय भएको छ । चैतदेखि प्रिमियम घटाउँदा कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]