बितेको २ वर्षमा अनुकरणीय काम भएका छन्

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षको रूपमा आफ्नो कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
कोरोना महामारीका कारण आर्थिक र सामाजिक दिनचर्या अत्यन्त कठिन अवस्थामा रहेको समयमा हामीले संघको नेतृत्व सम्हालेका थियौं । निर्वाचित भएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने थियो । तर, विगत २ वर्षलाई फर्केर हेर्दा म यसमा धेरै सन्तुष्ट छु । सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा धेरै काम गर्‍यौं । उद्योग व्यापारका समस्यासँगै सामाजिक सेवा र समस्यामा पनि काम गर्ने अवस्था बन्यो । शपथ ग्रहणको एक हप्तापछि पहिलो यात्रा जनकपुरमा माता जानकीको दर्शनबाट शुरू भयो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मधेश प्रदेशका प्रहरी प्रमुखसँग सहकार्यका बारेमा छलफल भयो ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले पछिल्लो समय स्वास्थ्यका पूर्वाधारमा निकै काम गरेको छ । यसतर्फ लाग्ने अवस्था कसरी बन्यो ?
कोभिडको तेस्रो लहर शुरू भइसकेको थियो । त्यसबेला कोरोनाबाट बालबालिका बढी प्रभावित हुने प्रक्षेपण थियो । तर, वीरगञ्जमा बालबालिकाका लागि आईसीयु नै थिएन । हामीले नारायणी अस्पतालमा ३० शय्याको पीआईसीयु बनाएर हस्तान्तरण गर्‍यौं । अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टदेखि कोरोना परीक्षणको उपकरणको प्रबन्धमा लाग्नुपर्‍यो । कोरोना महामारीमा संक्रमण भित्रिन नदिने उद्देश्यले सिमानामा होल्डिङ सेन्टरको निर्माण, शंकराचार्य गेटमा सुरक्षा तथा स्वास्थ्यकर्मीको अस्थायी पोष्ट निर्माण गरियो । त्यस्ता स्थानमा औषधि, प्राथमिक उपचारलगायतका धेरै प्रकारका सहयोग गर्‍यौं । कोभिड नियन्त्रणका लागि खोप र उपचारका अन्य व्यवस्थापनका काम भयो । त्यसैगरी पर्साको पोखरियामा अपरेशन थिएटर नभएको थाहा भयो । आईसीयु २० शय्यासहित अपरेशन थिएटर तयारी गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसबाट त्यस भेगका बासिन्दाको स्वास्थ्योपचारमा सहज भएको छ ।

औद्योगिक सुरक्षाको कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । यसमा के काम भएको छ ?
‘सेफर वीरगञ्ज सीसीटीभी’ सञ्जालअन्तर्गत ८५ ओटा सीसीटीभी जडानको काम भएको छ । त्यसको मोनिटरिङका लागि ३२ लाख रुपैयाँको लागतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सिस्टम राखिएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्रीमार्फत हस्तान्तरण भएको हो । औद्योगिक सुरक्षा बल पुन:स्थापनाको माग निरन्तर उठाउँदै आएका छौं । यसका सकारात्मक कुरा भएको छ । यसको पुन:स्थापना हुनेमा विश्वस्त छौं ।

तपाईं नेतृत्वमा आउँदा कोरोनाको असर उत्कर्षमा थियो । उद्योग व्यापार समस्याग्रस्त थिए । समस्याबाट निकासका लागि के कस्ता काम गर्नुभयो ?
पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रको समस्याले उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन र बैंकहरूले बढाएको ब्याजदर मूल समस्याको रूपमा अगाडि आएका छन् । मौद्रिक नीतिमा गभर्नरसँग आमनेसामने कुरा भएको थियो । यी समस्यासँगै स्थानीय औद्योगिक कोरिडोर, भन्सार, राजस्व, कर, सुरक्षा, कृषि, अवैध आयात, सीमाक्षेत्रमा भारतीय मुद्राको समस्यालगायत विषयमा सरोकारका निकायको ध्यानाकर्षण गराएर समाधानका लागि आग्रह गरियो । हामीकहाँ माटो सुहाउँदो उद्योग नीति नै भएन । भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य कायम हुँदा हुण्डी कारोबार बढेको छ । त्यस्तै पारवहन, सुक्खा बन्दरगाह, आईसीपी, डस्टी कार्गो, औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको विद्युत् कटौतीलगायत समस्याको समाधानका लागि सरोकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्ने काम भएको छ । केही समस्याले निकास पाएका छन् । केही समाधानको क्रममा छन् । कतिपय विषयको समाधानमा सरकार सोचेजति उदार हुन सकेको छैन । निजीक्षेत्रले उठाएका समस्याको समाधानमा सरकार सकारात्मक नभएसम्म आर्थिक विकास र समृद्धि सहज हुँदैन भन्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरका सम्भावना र चुनौतीलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
यो अवसरले भरिएको क्षेत्र हो । भौगोलिक रूपमा देशको केन्द्र भागमा रहेको छ । कच्चापदार्थको आपूर्ति र तयारी वस्तुको ढुवानी पनि सजिलो छ । आईसीडी र आईसीपी पनि त्यही भएर यहाँ आएको हो । मुख्य नाका भएकाले यो गोदाम व्यवस्थापनका लगानीको पनि अवसर भएको क्षेत्र हो । सरकारले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्दछ । तर, यो क्षेत्रमा सरकारको विशेष ध्यान छैन । आफ्नै हिसाबले जसोतसो बढेको छ । यसलाई गति दिने सरकारको नीति भएन । निजीक्षेत्र, सरकार र कर्मचारीतन्त्रको तानातानले समस्या भएको छ । यसको समाधान आवश्यक छ । कोरिडोर व्यवस्थित हुनुपर्दछ । उद्योगमा पानी प्रशोधन र निकासको समस्या छ । स्थानीय सरकारबाट हुने समस्या बेग्लै छन् । पर्साको ठोरी–पोखरिया क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र चाहियो भनेर हरेक ठाउँमा कुरा उठाएका छौं । साना उद्योग र उद्योगीका बेग्लै समस्या छन् । ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने यस्ता उद्योगलाई १ लाख रुपैयाँ लिएर अरू प्रक्रियाको झन्झटबाट मुक्त गर्नुपर्दछ । अनुगमनको नाममा दु:ख दिने काम हुनु हुँदैन । यहाँ औद्योगिक सुरक्षा बलको गठन, निजगढ विमानस्थल निर्माण, द्रुतमार्ग छिट्टै निर्माण र आईसीपी तथा ड्राइपोर्ट प्रभावकारी बनाउने काम हुनुपर्दछ । विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या, मजदूरको समस्या न्यूनीकरण हुनुपर्दछ । नेपाल–भारत सिमानालाई ‘ह्याप्पी बोर्डर’ बनाउनुपर्ने माग गरेका छौं । यसको आवश्यकता भइसक्यो ।

तपाईंले स्वदेश मात्र नभएर विदेशमा उद्योग वाणिज्य संघहरूसँग पनि भगिनी सम्बन्धको अभियान नै चलाउनुभयो । यसको आवश्यकता किन भयो ?
भगिनी सम्बन्ध भनेको एकअर्काका अवसरबाट लाभ लिने र समस्याहरूको समाधानमा सहकार्य गर्ने भन्ने हो । हामीले काभ्रे, मकवानपुर, धुलिखेल र ललितपुरका उद्योग वाणिज्य संघहरूसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित गरेका छौं भने अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सिंगापुर र भियतनामका उद्योग वाणिज्य संघसँग यस्तो सम्बन्ध बनेको छ ।

सिंगापुर र भियतनामसँग यस्तो सम्बन्धको आवश्यकता किन भयो ?
विश्वकै अगाडि नमूना विकास गरेर देखाएको सिंगापुरको समृद्धि वास्तवमै लोभ लाग्दो त छ नै, भियतनामले छोटो समयमै आर्थिक विकासका लागि अपनाएका उपाय हाम्रा लागि पनि सान्दर्भिक बन्न सक्दछ । त्यहाँबाट सिक्नुपर्दछ भन्ने मनसायले भ्रमण भएको हो । त्यस क्रममा त्यहाँ सम्भावनाको उपयोग, शीप र प्रविधिमा सहकार्यका लागि भगिनी सम्बन्ध कायम गरिएको हो । यो वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको इतिहासमै पहिलोपटक भएको हो ।

संघको कार्यसमितिको बैठक नै त्यहाँ गएर बस्यो । यसबाट के कस्तो उपलब्धि मिल्यो ?
आर्थिक विकासका उदाहरणको रूपमा रहेको देश सिंगापुर र द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएर विकास पथमा अगाडि बढेको भियतनामको भ्रमण गर्ने अवसर मिल्यो । निजीक्षेत्रका सरोकार र सम्बन्धलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा लैजाने अभिप्रायले भएको यी देशको भ्रमण उद्योग तथा व्यापारका क्षेत्रमा ती देशले अपनाएको नीति र सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्यका सवालमा निकै प्रभावकारी रह्यो । यी सबै उद्देश्यमा केन्द्रित भएर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको बोर्ड बैठक समेत भयो ।

बैठकले ती देशमा भएका विकासका अभ्यासको अध्ययन, अनुसरणसँगै त्यहाँबाट प्रविधि र लगानी भित्र्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । विश्वव्यापीकरणले उद्योग र व्यापारका आयामहरूलाई वैश्विक प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढाएको अहिलेको अवस्थामा अन्य अर्थतन्त्रले के कस्ता उपाय अपनाएका छन् र विश्व व्यापार कुन दिशामा अगाडि बढेको छ भन्ने जानकारी लिने सवालमा भ्रमण उपलब्धिपूर्ण रह्यो । आर्थिक विकासका लागि के कस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ र विकसित अर्थतन्त्रबाट प्रविधि र स्रोत कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने नै भ्रमणको मूल उद्देश्य थियो ।

हामीकहाँ अपेक्षित रूपमा बाह्य लगानी आएको छैन । ती देशका लगानीकर्ताको बुझाइ कस्तो रहेछ ?
पटकपटक लगानी सम्मेलन गर्दा पनि सोचेअनुसार लगानी आउन सकेको छैन । हामीले त्यस अवसरमा सिंगापुर र भियतनाम दुवै देशका औद्योगिक कोरिडोरको भ्रमण गर्‍यौं । भ्रमणका क्रममा त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कर प्रणालीको अभ्यास र नीतिगत व्यवस्थाको पनि अध्ययनको अवसर मिल्यो । त्यसबारे लामो छलफल भयो । त्यहाँ करको दर विश्वमै सबैभन्दा कम भएको पाइयो । औद्योगिक कोरिडोर र सेजमा जग्गा लिँदा तिर्नुपर्ने दर पनि निकै कम छ । हामीकहाँ एक महीनामा लाग्ने खर्चमा त्यहाँ ५० वर्षका लागि जग्गा उपलब्ध हुने रहेछ । नेपालमा अहिले कुनै पनि उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति चुनौतीपूर्ण रहेको र पाइहाले पनि निकै महँगो भएको सन्दर्भमा ती देशले अपनाएका नीतिको अनुसरण गर्न सकिन्छ । उद्योगका लागि चाहिने ऊर्जा, पानी, पानी प्रशोधन, वायु प्रशोधनजस्ता पूर्वाधारको प्रभावकारी प्रबन्ध मिलाइएका त्यस्ता औद्योगिक क्षेत्रहरूमा कुनै पनि बाह्य अवरोध छैन । लगानीकर्ता त्यहाँ छिरेपछि उसको ध्यान उत्पादन र निकासीमा मात्र केन्द्रित हुने रहेछ । हामीकहाँ उद्योगी व्यवसायीको समय उद्योग व्यापारका आधारभूत कामभन्दा अनुत्पादक काममा बढी खर्च हुने गरेको अवस्थामा त्यहाँको अभ्यास हामीले पनि सिकेर लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सो अवसरमा सिंगापुर र भियतनामका निजीक्षेत्रसँग समझदारी पनि गर्नुभयो । त्यसका विषयवस्तु के कस्ता हुन् ?
भ्रमणको क्रममा त्यहाँका उद्योग र व्यापार संघहरूसँग समझदारी भएको छ । उक्त समझदारीपत्रमा प्रविधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, औद्योगिक मेला, सेमिनारहरूमा सहकार्य र सहभागिता बढाउनेजस्ता विषय छन् । उनीहरूले नेपालको जलविद्युत्, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानीको चासो देखाएका छन् । यो आपसी सम्बन्ध र भोलिका दिन उद्योग र व्यापार प्रवर्द्धनका साथै लगानी आकर्षणको अभिप्रायले कोसेढुंगा नै हो ।

बाह्य लगानी भित्र्याउन कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ ?
हामीले बाहिरको लगानी ल्याउन चाहेको हो भने भनेर मात्र हुँदैन । त्यसअनुसारको नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । कुनै पनि प्रकारको अवरोधबाट मुक्त औद्योगिक क्षेत्र चाहिन्छ । उद्योग व्यापारमा भन्सार, कर, राजस्व अनुसन्धानजस्ता विषयमा सरकारी निकायबाट कुनै प्रकारको अनावश्यक हस्तक्षेप र अवरोध हुनु हुँदैन भन्ने सिंगापुर र भियतनामको अभ्यासले देखाएको छ । त्यसका सकारात्मक पक्षलाई प्रयोगमा ल्याउने हो भने आउँदो १० वर्षमै हाम्रो देशको मुहार फेर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय तहगत सरकारका अनावश्यक अवरोधहरू ह्वात्तै बढेका छन् । निजीक्षेत्र उत्पादन र व्यापार बढाउन केन्द्रित हुने वातावरण नबनेसम्म आर्थिक अग्रगतिको बाटो तयार हुँदैन । यसका लागि समयसापेक्ष प्रणाली बसाउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया [0]