काठमाडौं । गाडी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको ३ महीना नाघिसकेको छ । तर, अटो व्यवसायीले गाडी त परकै कुरा, गाडीका स्पेयर पार्टस् पनि ल्याउन सकेका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण आयात प्रतिबन्ध हटे पनि गाडीका साथै स्पेयर पार्टस् पनि ल्याउन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले आइतवार प्रकाशन गरेको मासिक प्रतिवेदनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको सात महीनाको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको सात महीनामा गाडी, गाडीको उपकरण र स्पेयर पार्टस् आयात ५७ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ ।
गाडी, गाडीको उपकरण र स्पेयर पार्टस्को आयात घटे पनि कुल आयातको ३ दशमलव ९ प्रतिशत हिस्सा उक्त वस्तुको नै रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सात महीनामा ८६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको गाडी, गाडीको उपकरण र स्पेयर पार्टसको आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त आयात करीब ५८ प्रतिशतले घट्दा ३६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र आयात भएको छ ।
नेपाल सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै वैशाख १४ गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कार, जीप, भ्यान, १५० सीसी माथिका मोटरसाइकल, मदिरा लगायतका १० वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ८ महीनासम्म बन्द गरिएको आयात पुस १ गतेबाट खुले पनि गाडीहरू र त्यसका स्पेयर पार्टस् आयात हुन सकेका छैनन् ।
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशनका महासचिव सुरेन्द्र उप्रेती बैंकले गाडी खरीदमा फाइनान्सिङ् नगर्दा र ब्याजदर बढेकाले गाडीको आयात हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘हामी व्यावसायी अहिले डिलर नै बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । त्यसैले अहिले हामी गाडी मात्र नभएर गाडीको स्पेयर पार्टस् पनि ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ उनले भने ।
सार्वजनिक सवारी साधनदेखि निजी प्रयोजन, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने गाडीसमेत आयात नै गर्न नसक्दा समग्र अटो व्यवसाय नै धराशायी हुन पुगेको उप्रेती बताउँछन् ।
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशनका अध्यक्ष ध्रुव थापा राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीतिका कारण बैंकहरूले गाडीमा लगानी नगर्दा आफूहरूले गाडी ल्याउन नसकेको बताउँछन् । व्यवसायीहरूले गाडीका साथै गाडीको स्पेयर पार्टस् ल्याउन नसक्दा राज्यलाई पनि अर्बौं रुपैयाँको राजस्वमा घाटा भएको थापाको दाबी छ ।
‘हाम्रोमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी गाडीको खरीद बैंकमार्फत हुन्छ,’ थापा भन्छन्, ‘तर राष्ट्र बैंकको एलसी मार्जिन बढाएर ५० प्रतिशत, जोखिम भार ७५ प्रतिशतबाट १५० प्रतिशत र गाडी खरीदमा ५० प्रतिशत नगद तिर्नुपर्ने नीतिका कारण बैंकहरूले अहिले गाडीमा लगानी गरेका छैनन् । त्यसैले गाडीको व्यापार नै ठप्प हुँदा हामीले गाडी ल्याउन नै सकेका छैनौं ।’
राष्ट्र बैंकले अहिलेको नीतिहरूमा केही लचकता अपनाएर जोखिम भार, एलसी लगायतको नीतिहरूमा समयमा नै परिमार्जन नगरेमा निकट भविष्यमा अटोमोबाइल्स व्यवसायमा नै ठूलो संकट आउने थापा बताउँछन् ।