सरकारले निजीक्षेत्रका जायज एजेण्डा पनि सम्बोधन गरेन : अनिलकुमार अग्रवाल [अन्तरवार्ता]

अनिलकुमार अग्रवाल वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुन् । लामो समयदेखि संघका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर निजीक्षेत्रका सरोकारहरू उठाउँदै आएका अग्रवाल संघको ४७औं साधारणसभाबाट अध्यक्षमा चुनिएका हुन् । उनी यसअघि संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए । निजीक्षेत्रले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्रले मात्रै देशमा आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको आधार निर्माण गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । अहिले उद्योग व्यापार अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । यस्तोमा सरकारले लचिलो नीति लिएर उद्योग व्यापार धराशयी हुनबाट जोगाउनुपर्नेमा त्यसको प्रत्याभूति हुन नसकेकोमा उनी चिन्तित छन् । प्रस्तुत छ, आगामी २ वर्षका लागि संघको नेतृत्वमा पुगेका अग्रवालसँग बारा–पर्सा औद्योगिक क्षेत्रको उद्योग व्यवसाय तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रको अवस्थाबारे आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सार :

आफूलाई वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षको रूपमा पाउँदा कस्तो महसूस भइरहेको छ ?
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बारा र पर्साका उद्योगी व्यापारीको प्रतिनिधिमूलक साझा संस्था हो । तर, यसले बारा–पर्सामा उद्योग व्यापार प्रवर्द्धनको विषय मात्र उठाउँदैन । यो संस्था समग्र अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तनशील र सक्रिय रहँदै आएको छ । देशकै प्रमुख नाका र औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रमा रहनुका कारण यसका सरोकारहरू राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थासँग जोडिएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको बेग्लै गरिमा छ । यस्तो संस्थाको अध्यक्षको रूपमा आफूलाई पाउँदा पक्कै पनि गौरवको अनुभूति भएको छ । यस क्षेत्रका उद्योगी व्यापारी साथीहरूले मलाई विश्वास गरेर संघको नेतृत्वमा पुर्‍याउनुभएको छ । यो मेरा लागि अत्यन्त खुशीको कुरा हो । यतिमात्र होइन, यस क्षेत्र र समग्र आर्थिक सरोकारमा उदाहरणीय काम गरेर देखाउने मौका पनि हो भन्ने लागेको छ ।

अर्थतन्त्रको संकट सामनाका लागि सरकारको जुन खालको तयारी वा नीति हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएन ।

अहिले उद्योग व्यापार र समग्र अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक र निराशाका कुरा मात्र बढी सुनिएको छ । अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भएकै हो ?
खासगरी कोरोना महामारीयता विश्वकै अर्थतन्त्र समस्यामा छ । उद्योग व्यापारमा मन्दी देखिएको छ । त्यसमाथि नेपालको अर्थतन्त्र अरूमाथि आश्रित छ । उत्पादन छैन, आयातको भरमा आपूर्ति चलेको छ । अहिले ठूला भनिएका अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेका छन् भने हामीजस्तो सानो र अरूमा अति निर्भर अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुने कुरै भएन । छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ढल्यो । पाकिस्तानमा पनि आर्थिक संकट चुलिएको सुनिएको छ । चारैतिर संकटका कुरा आइरहँदा हामीकहाँ यसको सामनाका लागि जुन खालको तयारी हुनुपर्ने हो वा जस्तो नीति लिनुपर्ने हो, त्यसमा सरकार उदासीन देखिएको छ । अहिले उद्योगी र व्यापारी निरुत्साहित भएका छन् । बैंकका नयाँ नयाँ नियम र निर्देशनको आतंक छ । चर्को ब्याजदरले उद्योग व्यापारको लागत बढेको छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता शिथिल बन्न पुगेको छ । रियल इस्टेट, शेयर बजार, उद्योग र व्यायार धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा निकास खोजिनुपर्ने हो । तर, सरकारले निजीक्षेत्रका जायज कुरा पनि सुनिरहेको छैन । उद्योग र व्यापार धराशयी हुँदा त्यसको गम्भीर असर अर्थतन्त्रमा पर्छ । यही अवस्था केही समय रहेमा अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्न सक्दछ ।

अव्यावहारिक नीतिका कारण व्यापार र उत्पादन क्षेत्र समस्यामा परेको छ ।

यस्ता समग्र समस्याको निकासमा अब तपाईंको नेतृत्वमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
संघले प्रत्येक प्लेटफर्ममा उद्योग व्यापार र अर्थतन्त्रको उन्नयनका एजेण्ड उठाउँदै आएको छ । यसलाई निरन्तरता दिन्छ । वीरगञ्ज ठूलो सम्भावना भएको ठाउँ हो । उद्योग र व्यापारका लागि आवश्यक पर्ने ठूला संरचना भएको क्षेत्र पनि हो । यो चलायमान भएमात्र अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दछ । तर, यस्ता सम्भावनाको बढीभन्दा बढी उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच रचनात्मक सहकार्यका लागि संघले पहल गर्दै आएको छ । वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानी भनिएको छ । तर, त्यसअनुसारको नीतिगत व्यवहार पाइएको छैन । हामीले यी कुरा उठाउँदै आएका छौं । यस्ता विषयमा समयमै उचित तरीकाले सम्बोधन नभए देश नै आर्थिक दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना निकट देखिरहेको छु ।

वीरगञ्जको विशिष्टता कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
वीरगञ्ज उद्यम र व्यापारको व्यावहारिक ठाउँ हो । राज्य पक्षले उद्यम व्यापारको वातावरण बनाउने हो भने दुवै पक्ष मिलेर समाधान निकालेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । वीरगञ्जको विशिष्टतालाई अर्थतन्त्रको सबलीकरणको प्रस्थान बिन्दु बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सरोकारका सबै पक्षसँग सहकार्यका लागि हामी सधैं तत्पर छौं  । अहिले सतहमा देखिएको समस्या समाधान हुन सक्छ । सीमाक्षेत्रमा तस्करी र राजस्व चुहावटका समस्या पनि छन् । तर, यो रोक्नु ठूलो उपलब्धि होइन । यो प्रहरी लगाएर मात्र सम्भव हुँदैन । यसको नीतिगत सम्बोधन हुनुपर्दछ । नीति परिवर्तन गर्नुपर्दछ । भन्सारको राजस्व र मूल्यांकन प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाए चुहावट नियन्त्रण हुन सक्दछ । नीतिमा स्थायित्वको आवश्यकता छ । हामीले यस्ता विषयमा बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । हाम्रो कुरा जायज छैन भने सरकारले भन्नुपर्‍यो, होइन भने सम्बोधन हुनुपर्‍यो ।

वीरगञ्जको विशिष्टतालाई अर्थतन्त्रको सबलीकरणको प्रस्थान बिन्दु बनाउन सकिन्छ ।

तपाईंहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका एजेण्डा एकै खालका छन् । ती जायज भए त सम्बोधन भइसक्ने थियो होला नि, होइन र ?
सरकारले जायज विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहेको छैन । सरकारले हतारमा एउटा नीति ल्याउँछ । सरकारले ल्याएको नीतिले केही सकारात्मक परिवर्तन आएको देखिँदैन । यसले अर्थतन्त्रका पक्षहरूलाई झन् समस्यामा पार्ने काम गरेको छ । अव्यावहारिक नीतिका कारण व्यापार र उत्पादन क्षेत्र समस्यामा परेको छ । वीरगञ्जबाट भन्सार राजस्वमा ४०/४५ प्रतिशत योगदान छ । सरकारले अहिलेसम्म बील भ्यालूलाई मान्यता दिएको छैन । जबकि अहिले व्यापारको प्रवृत्ति र प्रविधि नै परिवर्तन भइसक्यो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्यमा दिनदिनै उतारचढाव आइरहेको हुन्छ । यो थाहा पाउन कठिन छैन । निजीक्षेत्र र सरकार बसेर छलफल भयो भने यससम्बन्धी समस्याको निकास अवश्य निस्किन्छ । भन्सारमा बील मूल्यलाई मान्यता दिँदा अरू केही कुरा भए अनुसन्धानका निकायले हेर्न सक्छन् । त्यसमा केही समस्या छ भने निकास निकाल्नुपर्दछ । व्यापारका विरोधाभासलाई मूल प्रवेशमै सच्च्याउन सकिन्छ भने किन नगर्ने ?

प्रतिक्रिया [0]