पूर्वाधारमा सुधार भए १५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत सम्भव छ : गणेश कार्की[अन्तरवार्ता]

नेपाल जलविद्युतको ठूलो सम्भावना भएको मुलुक हो । उच्च लाभको सम्भावना भएकै कारण जलविद्युत्लाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार समेत मानिएको छ । तर पनि विद्युत् विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । बर्खायाममा मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भए पनि हिँउदमा माग धान्नकै लागि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रस्तुत छ, नेपालमा जलविद्युत् विकासको अवस्था, यस क्षेत्रका अवसर, सम्भावना, चुनौती लगायत विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीसँग आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले गरेको कुराकानीको सार :
  नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्य क्षमता कति छ ? उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ भन्ने लामो समयदेखि सुनिंदै आएको हो । तर कतिपय अध्ययनबाट योभन्दा बढी क्षमतामा उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ । अहिलेसम्म लगभग ५१ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि लाइसेन्स बाँडिएको छ । २५ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । साथै ७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) भएको छ । पीपीए भएकै अवस्थालाई आधार मान्दा पनि अबको ३ वर्षपछि हामीसँग ७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ । २०७५ सालदेखि पीपीए रोकिएको थियो । ४/ ५ वर्ष पीपीएतर्फ कुनै काम भएन । केही समयअघि सरकारले थप १५ सय मेगावाटका आयोजनाको पीपीए गर्ने भनेको छ । अघिल्लो वर्षको तथ्यांकअनुसार १५ सय मेगावाट विद्युत् आन्तरिक रूपमा खपत भएको छ । तर बर्खायाममा निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली खेर जान्छ । हिउँदमा अहिले पनि हामी आयात गर्नुपर्ने बाध्यतामा छौं । आउँदो बर्खायामसम्ममा ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत गराउने र खपत हुन नसकेको बिजुली बेच्ने चुनौती छ । 
 नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना धेरै भए पनि किन उत्पादन बढ्न सकेको छैन ?
निजीक्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा १०/ १२ वर्षअघि २/ ३ मेगावाटका आयोजना बनाउने गरिन्थ्यो । त्यतिबेला वित्तीय स्रोत जुटाउनै गाह्रो थियो । त्यसपछि पीपीए भएका सबै आयोजना निर्माणको चरणमा गइसकेका छन् । अहिले निजीक्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने भन्ने छैन । सरकारले विगतमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने भन्यो । सोही त्यहीअनुसार निजीक्षेत्रले भरपूर काम गर्‍यो । तर कतै न कतै निजीक्षेत्रको खुट्टा बाँध्ने काम भयो, जसकारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन । लामो समयसम्म पीपीए रोकिनुले पनि ठूलो बाधा सृजना गर्‍यो । राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मुलुकको विकास र समृद्धि जलविद्युत्बाटै सम्भव छ । विद्युत्बाट एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सकिन्छ । साथै बिजुली निर्यात गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । राज्यको पनि यो क्षेत्रमा मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्‍यो । अहिले हामीले लाइसेन्स लिएर पीपीए गर्दासम्म यति धेरै झन्झट छ कि लामो समय त्यसैमा व्यतीत हुन्छ । एउटा आयोजनाको निर्माण शुरू गर्दासम्म सातओटा मन्त्रालय, ३० ओटा विभाग र २०० ओटा टेबुल चहार्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारलाई हाम्रो आग्रह एकद्वार प्रणालीको विकास हुनुपर्‍यो ।

सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई कत्तिको प्राथमिकता दिएको पाउनुहुन्छ ?
पहिलेका सरकारले जलविद्युत् विकासलाई प्राथमिकता दिने कुरा गर्थे । बजेटमा पनि समावेश गरिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय व्यवहारमा लागू भएन । धेरै वर्ष पीपीए रोकिनुमा पनि यही प्रवृत्ति छ । जलविद्युत् विकासमा सरकारको जुन तहको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन । अहिले विद्युत् व्यापारको सन्दर्भमा पनि कुरा मात्र बढी भएको छ । विद्युत् व्यापारका लागि शुरूमा त पर्याप्त उत्पादन हुनुपर्‍यो । अर्को कुरा, खरीद गर्ने पक्षलाई निश्चित समयमा यति विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्‍यो । यहाँ त निर्माणाधीन विद्युत् पनि पूरा हुने निश्चित हुँदैन । जलविद्युत् विकासका लागि सरकार उदार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतपछि सबैभन्दा ठूलो बजार भारत हो । तर नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानी खासै आइरहेको छैन नि ।
हो, हामीले उत्पादित बिजुली बेच्ने भारतलाई नै हो । साथै बंगलादेशलाई पनि बेच्न सकिन्छ । तर बंगलादेशसम्म विद्युत् पुर्‍याउन पनि भारत हुँदै प्रसारण लाइन जानुपर्छ । अहिले भारतले आफ्नो अनुकूल भएन भने नकिन्ने जस्तो देखिएको छ । अर्को कुरा, नेपालसँग जोडिएका भारतका जति पनि प्रान्त छन्, उनीहरूलाई बर्खायाममा बढी बिजुली चाहिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढाउन नीतिगत स्थिरता र सहज वातावरण हुनुपर्छ । लगानीकर्ताले कहाँ लगानी गर्दा बढी फाइदा हुन्छ, त्यो हेर्छन् । यस्तोमा नेपालमा भन्दा अन्यत्र लगानी गर्दा बढी फाइदा हुन्छ भने उनीहरूले अन्तै लगानी गर्छन् । भारतीय लगायत विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्दछ । साथै प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य हुनुपर्छ । भारतीय लगानीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट मात्रै होइन, राजनीतिक तह र प्रधानमन्त्री स्तरबाटै पहल हुनुपर्ने देखिन्छ । कूटनीतिक तबरबाट पनि जलविद्युत्मा लगानी प्रवद्र्धनका लागि संवाद हुनुपर्छ  । सरकार अब यो विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ ।
भारतबाहेक नेपालको जलविद्युत्मा अन्य कुन देश वा संस्थाबाट लगानीको सम्भावना बढी छ ?
उपयुक्त वातावरण बनेमा संसारका थुप्रै कम्पनी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आउन सक्छन् । त्यसका लागि नेपालमा लगानीको वातावरण बन्नुपर्दछ । त्यो सन्देश बाह्य लगानीकर्तामाझ पुग्न समेत जरुरी छ । इप्पानले पनि नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका सम्भावनाबारे ‘पावर समिट’ कार्यक्रम गर्न लागेको छ । निजीक्षेत्रले विदेशी लगानीकर्तालाई यो सम्मेलनमार्फत लगानीका लागि आह्वान गर्नेछ । सरकारले पनि उनीहरूलाई सहज हुने खालका नीति बनाइदिनुपर्छ । 
नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गर्दा खपत बढाउनुपर्ने चुनौती पनि छ । आन्तरिक खपत कसरी बढाउन सकिएला ?
नेपालमा करीब १५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत सम्भव छ । तर त्यसका लागि विद्यमान थुप्रै पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्छ । काठमाडौंभित्र २ वर्षमा ८० प्रतिशत एलपी ग्यास विस्थापित गर्ने योजना ल्याएर विद्युतीय पूर्वाधारहरू प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मरको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ । पूर्वाधार सुधारले विद्युत् प्रवाह बढाउन सकिन्छ । साथै भारवहन क्षमता पनि बढ्छ । अहिले पनि कतिपय सिमेन्ट उद्योग कोइलाबाट चलिरहेका छन् । त्यस्ता उद्योगलाई बाह्रै महीना बिजुली दिने व्यवस्था भयो भने उनीहरूले पनि कोइलाको प्रयोग छाड्छन् । यसका लागि नियमित र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । त्यसकारण विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले दीर्घकालीन सोचसहित योजनाबद्ध रूपले काम गर्नुपर्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा जलाशययुक्त आयोजना महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर नेपालमा यस्ता आयोजना बन्न सकिरहेका छैनन् । किन ?
नदी प्रवाही प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको नीति शुरू भएको ३० वर्ष भयो । जलाशययुक्त जलविद्युत् योजनाको अवधारणा केही समयअघि आएको हो । जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा हजारौं रोपनी जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण निजीक्षेत्रको क्षमताभन्दा बाहिर हुन्छ । त्यस्ता आयोजना बनाउँदा पूरै गाउँ डुबानमा पर्न सक्छन् । त्यहाँका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको ठूलो सहयोगविना यस्ता आयोजना सम्पन्न हुन सक्दैनन् । तर सरकारले ठूला जलाशययुक्त आयोजना बनाउने कम्पनीलाई एक किसिमको सुविधा दिएको छ । त्यो सुविधा साना जलाशययुक्त आयोजना बनाउनेलाई पनि दिएमा यस्ता आयोजनाको निर्माणमा निजीक्षेत्र आकर्षित हुन सक्छ । तर सरकारले विदेशी लगानीका ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई सुविधाका साथै क्याम्प राखेर सुरक्षा दिने, स्वदेशी कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजना चाहिँ भत्काउँदा पनि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्दछ । 

 सरकारले निजीक्षेत्रलाई महत्व नदिएको बताउनुभयो । सरकारले किन त्यस्तो बेवास्ता गरिरहेको होला ?
हामी निजीक्षेत्र लाइसेन्स लिन्छौं । पीपीए गछौं । वित्तीय स्रोत जुटाउँछौं । यो सबै गरिसकेपछि बैंकको ब्याज यति हुन्छ, इन्स्योरेन्सको ब्याज यति हुन्छ, यति पैसा तिर्नुपर्छ भनेर एक किसिमको बजेटिङ गर्छौं । तर इन्स्योरेन्सको ब्याज ५०० प्रतिशतले बढाइयो । त्यसरी अनुचित रूपमा बढाइएको ब्याजको बारेमा कुरा गर्न जाँदा सरकार केही बोल्दैन । कि अब हामीले पनि आयोजना बन्द गरेर सरकारलाई चाबी बुझाइदिनुपर्‍यो । तर प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा अहिले नै त्यस्तो गरिहाल्न सकिँदैन । अर्को कुरा, हिजो ९ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा बैंकबाट कर्जा लिइएका आयोजना थिए । तर ५ प्रतिशतसम्म ब्याज बढ्दा साँवा ब्याज तिर्न सकिँदैन । जलविद्युत् परियोजना अन्य व्यवसाय जस्तो पनि होइन । अरू व्यवसायमा ब्याज बढ्नेबित्तिकै सामानको मूल्य पनि बढ्छ । तर जलविद्युत्मा यस्तो हुँदैन । हामीले विद्युत् प्राधिकरणस“ग ३० वर्षका लागि सम्झौता गरिसकेका छौं । राज्यले यसरी विक्री मूल्य परिवर्तन नहुने आयोजनामा ब्याजदर निश्चित समयसम्म नबढ्ने सुनिश्चित गरिदियो भने हामीलाई पनि बनाउन सजिलो हुन्छ । अस्थिर ब्याजदरका कारण केही गर्नै सकिँदैन । यस्तै विद्युत् बढी हुने देखियो भने त्यो खपत गराउने काम सरकारको हो । त्यो काममा पनि सरकार चुक्नुभएन । विक्री नै गर्न नसकिने वा अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आयो भने सरकारले निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउन सक्छ । यसमा हामी पनि साथ दिन्छौं । निजीक्षेत्र पनि विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन तयार छ । सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर विद्युत्को सहजै विक्री गर्न सकिन्छ ।

मुलुकको विकास र समृद्धि जलविद्युत्बाटै सम्भव छ ।
 

जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वातावरणीय लगायत के कस्ता पक्षबाट बाधा/ अवरोध हुने गरेको छ ?
रूख कटान लगायत पक्षमा निकै समस्या छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा यस्ता समस्या देखिन्छ । सानोभन्दा सानो योजनाले जग्गा किन्दा पनि सय–डेढ सय रोपनी जग्गा किन्नुपर्ने हुन्छ । प्रसारण लाइन बनाउँदा त्यसमुनिको जग्गा सबै किन्नुपर्‍यो भने कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना बन्न सक्दैनन् । 
नेपालमा साना जलविद्युत् आयोजना त अहिले पनि बनिरहेका छन् । तर हजार मेगावाट भन्दा माथिका ठूला आयोजना बनेको कहिले देख्न पाइएला ?
त्यो पनि गाह्रो छैन । करीब ५०० मेगावाटका आयोजना अहिले नै बनिसके । त्यसैले ठूलो आयोजना पनि बनाउन सक्छ । यस्ता कम्पनीमा धेरै शेयरधनी भइसकेका छन् । नेपालभित्र छरिएर रहेका पूँजीले पनि ठूलो आयोजना बनाउन सकिन्छ । तर मूलभूत विषय सरकारले दिने सुविधा हो । निजीक्षेत्रमा पहिले प्राइभेट कम्पनी हुँदा जुन समस्या थियो, पब्लिक कम्पनी बनिसकेपछि आर्थिक समस्या रहेन । कम्पनीहरूको क्षमता पछिल्लो समय बढ्दै गएसँगै बैंकको क्षमता पनि बढ्नुपर्दछ । अब निजीक्षेत्रले ठूला आयोजना बनाउने क्षमता राखेसँगै सरकारले पनि त्यही किसिमले आफ्ना नीति ल्याउनुपर्छ । 

 बर्खायाममा सरकारले निजीक्षेत्रको विद्युत् नकिनेर खेर गयो भन्ने तपाईंहरूको गुनासो छ । सरकारी संयन्त्र कमजोर भएर बेच्न नसकिएको हो वा अन्य कारण छन् ?
सरकारको परिस्थिति जे सुकै भए पनि नकिन्न पाइँदैन । हामी र बैंकले विद्युत् प्राधिकरणले किनिदिन्छ भनेर लगानी गरेका हुन्छौं । किन्छु भनेर लगानी गरेको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पछि किन्दिनँ भन्न पाइँदैन । पछि त्यस्तो स्थिति देखिने हो भने शुरूमै भन्नुपर्दछ । त्यसकारण बीचमा आएर लगानीकर्तालाई डुबाउने काम गर्नु राज्यको गल्ती हो । अहिलेको बर्खायाममा राज्यको तर्फबाट जे भयो, त्यो लापरबाही हो । ३० लाख जनताका पैसा छन् । यस्ता गतिविधिले अघिल्लो वर्ष धेरै आयोजनाले साँवा ब्याज तिर्न सकेनन् । सा“वा ब्याज नै तिर्न नसकेपछि बैंकले कसरी लगानी गर्छ ? अहिले पनि बैंकमा जाँदा ‘बर्खामा तपाईंको विद्युत् विक्री सुनिश्चित नभई किन लगानी गर्ने ?’ भन्ने कुरा आउँछ । नेपाल सरकारले लगानीकर्तालाई उत्पादित बिजुली खेर नजाने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।

पीपीए हुन नसकेको कुरा गरियो । तर विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार यस्ता आयोजना पनि छन्, जसको पीपीए भएर आयोजना सम्पन्न हुने म्याद सकिँदा समेत लगानी जुट्न सकेको छैन । यस्तो किन हुन्छ ?
त्यो समस्या छ । केही आयोजना अड्किएर बसेका छन् । केहीको आफ्नो सामथ्र्य नपुगेर हो । कतिपयको हकमा कोभिडपछि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह शिथिल बन्दा यस्तो समस्या आएको हो । अहिलेकै समयमा पनि पीपीए भएका थुप्रै आयोजना लगानी जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । यस विषयमा पनि नेपाल सरकारले सोच्नुपर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि प्रत्येक बैंकले जलविद्युत्मा लगानी गर्नैपर्ने खालको नीति ल्याउनुपर्दछ ।

जलविद्युत् विकासका लागि सरकार उदार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
 

आयोजनाको पीपीए होल्ड गरेर अर्कैलाई बेच्ने गरेका कुरा पनि आउने गर्छन् । यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
बेच्ने भनेको केही आयोजना मात्र हो । ९० प्रतिशत आयोजना सम्झौता गर्नेले आफैले गरिरहेका हुन्छन् । शुरूमा पीपीए गरुन्जेलसम्म धेरै खर्च लाग्दैन, आफैले लगानी गरिरहेका हुन्छन् । पछि निर्माणमा जाँदा आफ्नो क्षमताले नभ्याएपछि लगानी जुटाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । उनीहरूले अन्य लगानीकर्तामार्फत लगानी जुटाएर निर्माण सम्पन्न गराउँछन् । तर पीपीए गरिसकेपछि प्रोजेक्ट नै अलपत्र पार्नु ठीक होइन । 
 नेपालमा प्रसारण लाइनको पनि समस्या छ । आयोजना बनेर पनि प्रसारण लाइन बन्न सकेको पाइँदैन । प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा निजीक्षेत्रले के सोचेको छ ?
हो, यो समस्या थुप्रै प्रोजेक्टमा देखिन्छ । जस्तो कि मेरै प्रोजेक्ट पनि प्रसारण लाइनको अभावमा दुई वर्ष खेर गयो । यसरी खेर जाने धरै छन् । नेपाल सरकारले यो विषयमा राम्रोस“ग सोच्नु पर्दछ । निजीक्षेत्रले प्रसारण लाइन हामी पनि बनाउँछौं भनेर थुप्रै पटक छलफल गरेको छ । निवेदन दिएका छौं । निजीक्षेत्र पनि यो विषयमा निकै संवेदनशील छ । नेपाल सरकारले पनि प्रसारण लाइनको विषयलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउनु पर्दछ । नत्र प्रोजेक्ट बन्ने प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जाने हुँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? 
सरकारले सर्वसाधारणलाई दिने निःशुल्क विद्युत्को मात्रा बढाएको छ । यसबाट बिजुलीको खपतमा कस्तो असर पर्दछ ?
यसमा विभिन्न खालका विकृति पनि देखिएका छन् । उदाहरणको लागि एउटा गाउँमा सँगै बसिरहेका दाजुभाइ सहुलियत विद्युत्लाई उपभोग गर्न कागजमा छुट्टिएर एउटै घरमा ४० युनिट निःशुल्क बिजुली गएको छ । अर्को कुरा कतिपय ठाउँमा हिसाब गरी २० युनिट मात्रै चलाएको पनि देखिएको छ । अब सरकारले बढीभन्दा बढी विद्युत् उपभोगको लागि प्रेरणा दिनुपर्दछ । इन्डक्सन चुलोमा सहुलियत दिएर हुन्छ की कस्तो कार्यक्रम ल्याएर हुन्छ विद्युत्को मागलाई नबढाई हुँदैन ।
 ३० वर्षसम्म विद्युत् प्राधिकरणलाई निश्चित मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको कुरा गर्नुभयो । विश्वव्यापी रूपमा र हाम्रा छिमेकीहरूलाई हेर्दा त्यो कम हो वा बढी हो ?
मार्केट हेर्दा जति मूल्यमा हामीले विद्युत् प्राधिकरणलाई बेचिरहेका छौं, त्यसमा आउँदैन । तर पनि हामीले गरिरहेका छौं । किनकि पहिला १० वर्षमा तिर्ने भनेको ऋण १५ वर्ष हुँदै अहिले २० वर्ष भएको छ । सरकारले हामीसँग ४ः८० रूपैयाँ र ८ः४० रूपैयाँमा लिइरहेको छ । त्यही विद्युत् प्राधिकरणले १० रूपैयाँभन्दा बढीमा बेचिरहेको हुन्छ । 
निजीक्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा सक्रिय भएको यतिका समयपछि पनि विभिन्न ठाउँबाट थरीथरीका अवरोधका कुरा आइरहन्छन् । यो जनचेतनाको अभावले वा राजनीतिक स्वार्थका कारण हो ?
 देशभरको अवस्थालाई हेर्दा फरकफरक स्थिति छ । कतिपय जिल्लाहरू जलवायुमैत्री छन्, आउनुहोस्, सघाउँछौं भन्ने खालका छन् । कहीँ कतै अराजक हुल हुज्जत गर्ने र मलाई कन्स्ट्रक्सन चाहियो । मलाई के चाहियो भनेर भन्ने । अझ उनीहरू काम गर्ने खालका पनि होइनन् । त्यही भएर हामी जहिले पनि भन्छौं– राज्यले राज्य छ भनेर लगानीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउनु पर्दछ । हामी लगानीकर्ताहरू दूरदराजमा गएर काम गछौं । जस्तै– हामीले एउटा प्रोजेक्टका लागि ५५ किलोमिटर लामो बाटो बनायो । खास त बाटोको काम सरकारले गर्नुपर्ने हो नि । तर प्राइभेट सेक्टरले त्यति ठूलो लगानी गर्‍यो । त्यसैले कुनै प्रोजेक्ट बन्दा त्यो प्रोजेक्ट मात्रै बन्दैन, सँगै विकास पनि लगेर गएको हुन्छ । 

ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढाउन नीतिगत स्थिरता र सहज वातावरण हुनुपर्छ । 

अन्तर मन्त्रालय समन्वय कम हुने नेपालमा, जलविद्युत् आयोजनाको हकमा यस्तो किसिमको समन्वय कत्तिको हुन्छ ?
यसमा तपाईं हेर्नुहोस् भने हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकार भएको ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा क्राइटेरियाले लाइसेन्स दिन्छ । वनले उसको कुरा मान्दैन । यस्तोमा वन र ऊर्जाले समन्वय गरेर एउटै क्राइटेरिया राखेको भए हुन्थ्यो । यस्तै समस्या विभिन्न ठाउँमा आइरहन्छन् । त्यसकारण एउटै उच्च लेभलको डेस्कबाट काम हुने एकद्वार प्रणाली लागु गर्नुपर्दछ । नत्र थुप्रै आयोजनाहरू डुब्छन् ।
विद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेहरूबाट बैंकहरू लगानीका लागि तयार देखिँदैनन् भन्ने गुनासो आइरहेको हुन्छ । खासमा बैंकहरूले के कुरालाई देखाएर लगानी गर्नबाट पन्छिइरहेका हुन्छन् ?
खासमा पोलिसीमै समस्या रहेको देखिन्छ । अहिले जुन १५ सय मेगावाटको पीपीए भएको छ । मलाई यसको २०० मेगावाटमै पनि लगानी जुटाउन गाह्रो पर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले राज्य र राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार, परिमार्जन गरेर अनिवार्य लगानीको प्रावधान गरिदिनुपर्दछ । बैंकहरूको न्यूनतम पनि १५ प्रतिशत लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा आउनैपर्दछ । राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी व्यवस्था नगरेमा बैंकहरूको लगानी आउने सम्भावना देखिँदैन । अहिलेकै व्यवस्थामा त पीपीएको फाइल यताउता गर्नुको अतिरिक्त केही पनि हुने देखिँदैन । 
इप्पानले पावर समिट गर्दै छ । यो समिटबाट देशलाई के फाइदा हुन्छ ?
यस समिटमार्फत नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रका चुनौती र समस्याहरूको बारेमा छलफल हुन्छ । हामीले सरोकारवाला उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर सेमिनार आयोजना गर्दछौं । जलविद्युत्को महत्वबारे पनि बुझाउँछौं । हामीले बोलाएका थुप्रै देशका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्दाका फाइदाका बारेमा बुझाउन पनि यो समिट उपयुक्त फोरम हुनेछ । विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो अनुभव नेपाली लगानीकर्तालाई शेयर गर्दछन् । नेपाली लगानीकर्ताहरूका लागि पनि यो थुप्रै कुरा थाहा पाउने एउटा उपयुक्त मञ्च हो । यो समिटमा भारत सरकार र भारतीय लगानीकर्ताहरूको पनि सहभागिता रहन्छ । भारतीय दूतावास यो समिटको ‘को–होस्ट’ को रूपमा रहनेछ । यसबाट भारतीयहरूलाई नेपालमा कति विद्युत् उत्पादित छ र कति खरीद गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । उनीहरूका विद्युत् खरीद गर्ने निकायहरूको चासो नेपालको विद्युत्प्रति बढाउने हाम्रो ध्येय हो ।

निजीक्षेत्र पनि विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन तयार छ ।

यसअघि तपाईंहरूले सातओटा समिट गरिसक्नु भएको छ । ती समिटहरूबाट अपेक्षित लक्ष्य हासिल भयो कि हुन सकेन ?
पहिला पहिला र आजको परिस्थिति फरक छ । पहिला कुरा गर्दा हामीहरू नेपालमा आऊँ बिजुली विकासमा लगानी गरौं भन्थ्यौं । अब हामीसँग विद्युत् उत्पादन भएको छ । अबको कुरा भनेको खपत कसरी बढाउने र निर्यात कसरी गर्ने भन्नेमा पनि रहनेछ । साथै अब ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा कसरी विदेशी लगानी भित्र्याउने र उनीहरूलाई व्यापक सुविधा दिएर कसरी लगानी ल्याउने भन्ने कुरा पनि हुन्छन् । त्यसैले हिजो र आज फरक छ । 

पावर समिटमार्फत ५ हजार मेगावाटका आयोजनाका लागि १० खर्ब जुटाउने लक्ष्य राख्नु भएको छ । त्यो पूरा हुन्छ ?
पूरा हुन्छ । तर सरकारले पनि साथ दिनुपर्दछ । सरकारले भारत सरकारसँग यो व्यापारिक मुद्दामा एउटा समझदारी बनाउनु पर्दछ । राजनितीक मुद्दाहरूलाई अलग राखेर पनि यो विषयमा सक्रियतासाथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । 

(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal  मा जान सक्नुहुनेछ ।)

प्रतिक्रिया [0]