लघुवित्तहरू अब स्वस्फूर्त मर्जरमा जाने सम्भावना बढी छ : कुलमणि तिम्सिना[अन्तरवार्ता]

इटहरीमा रहेको सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमणि तिम्सिना वित्तीय क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी समय काम गरिसकेको अनुभवी व्यक्ति हुन् । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाले सदस्य ऋणीसँग अधिक ब्याज असुल गरेको, अधिक नाफामुखी भएको, मूलभूत सिद्धान्त नै बिर्सिएको जस्ता गुनासा बढेका छन् । यस्ता संस्थाविरुद्ध आन्दोलन समेत भएका छन् । प्रस्तुत छ, लघुवित्त क्षेत्रको पछिल्लो समसामयिक अवस्थाबारे उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिम्सिनासँग आर्थिक अभियानका वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :

लघुवित्तहरूले चर्को ब्याज लिए, ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ भन्दै ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन भइरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यसलाई दुई तरीकाले हेर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ । कोरोना अगाडिको कार्यकाल र कोरोनापछिको कार्यकाल । किनभने कोरोना अगाडिको राष्ट्र बैंकले हामीलाई नियमन गर्दै गर्दाको बेला हामीले हाम्रा ग्राहक सदस्यलाई लगानी गर्दाको ब्याजदर अर्थात् कोरोना अगाडिको ब्याजदर र कोरोना पछाडिको ब्याजदर नै फरक छ । सेवाशुल्क समेत फरक छ । त्यो बेला हामीलाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाटै निरीक्षण गरिहेको अवस्था थियो । पछिल्लो कार्यकालमा ग्राहक सदस्यले अलिकति बढी कर्जा लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने उद्देश्य राख्नुभयो । सूचना लुकाएर अन्त कतै ऋण छैन या थोरै छ भनेर ढाँटेर ऋण लिनुभयो । कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी) बाट डेटा हेर्दा ग्राहकले सूचना लुकाइएको पाइयो । त्यो ग्राहकले गरेको गल्तीलाई हामीले धेरै उचाल्न आवश्यक छैन । उहाँहरूलाई थप वित्तीय साक्षरता दिनुपर्ने देखियो । यद्यपि वित्तीय साक्षर बनाउँदै लैजाने क्रममा हामी प्रत्येक वर्ष २ हजार। २५ सय ग्राहकलाई प्रत्यक्ष तालीम दिइरहेका हुन्छौं ।
कोरोनापछिको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले लघुवित्तमा कस्तो असर गर्‍यो ?
कोरोनापछि २०७७ साउनमा आएको मौद्रिक नीतिले १५ प्रतिशतमा मात्र कर्जा लगानी गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । सेवाशुल्क पनि १ दशमलव ५ प्रतिशत तोकियो । कसैले वित्तीय अवस्था हेरेर १३ प्रतिशत ब्याजदरमा पनि लगानी गरे । तर १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर र डेढ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाइने नियम अहिले पनि लागू नै छ । यो नियम लागू भएपछि हामी आत्तियौं । ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म लागत त लघुवित्तकै छ । १२ देखि १३ प्रतिशतमा कर्जा लिएर १५ प्रतिशतमा लगानी गर्दा निकै कठिन अवस्था आयो । वित्तीय प्रणालीमा प्रशस्त तरलता भएकाले बैंकहरूले क्रमशः ब्याजदर घटाउँदै गए । ब्याजदर घट्दै आएर ५ देखि साढे ५ प्रतिशतसम्म आयो । एकाधले त्योभन्दा पनि कममा लिनुभयो भन्ने सुनियो । यसो गर्दा १५ प्रतिशत अधिकतम ब्याजदर हुँदा त्यसबीचमा कर्जा लगानी पनि भयो । ग्राहकलाई अलिकति सस्तो प¥यो । १७ देखि १८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिइरहेका ग्राहकले १५ प्रतिशतमा ऋण लिन पाउँदा माग पनि बढी भयो । स्रोतको रूपमा पनि हामीलाई बैंकहरूले प्रशस्तै लगानी गर्ने अवस्था बन्यो । लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा कलकारखाना लगायत व्यवसाय खस्कियो । बैंकहरूमा भने तरलताको अवस्था प्रशस्त रह्यो । बैंकहरूले लघुवित्त संस्थाहरूलाई सहुलियत दरमा राम्ररी उपलब्ध गराए । हामीले औसतमा साढे ६ प्रतिशतमा कर्जा पायौं । १५ प्रतिशतमा लगानी गरेको अवस्थामा ७ देखि साढे ७ प्रतिशतसम्म स्प्रेडदर रह्यो । आफ्नै लागत पनि ४ देखि ६ प्रतिशत पर्छ । स्रोतको लागत घटेकाले त्यो वर्ष संस्थाहरूले केही नाफा लिएको देखिन्छ । तर अहिले बजारमा आएजस्तो अत्यधिक ब्याजदर, चर्काे सेवाशुल्क लिएको होइन ।

नियत सफा हुँदाहुँदै पनि ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा लघुवित्तले के गर्छ ?
कोरोनाको असर विस्तारै ग्रामीण भेगमा पुगेको छ । कोरोनाको कारण उत्पादन घट्यो, उद्योगहरूले मजदूर कटौती गरे, घरको मुख्य आम्दानीको स्रोत सुक्यो । किराना पसल पहिलेको तुलनामा चलेन । अर्थात् विक्री छैन । सोही कारण ऋणको किस्ता तिर्न उनीहरूले सकिरहेका छैनन् । कोरोना सकियो । तर त्यसको असर अहिले देखिइरहेको छ ।
लघुवित्तले कर्जा दियो । ठूला बैंकहरूले योजनामा ऋण दिँदैनन् । तर लघुवित्तले म यस्तो गर्छु भनेर योजना सुनाएपछि विनाधितो ऋण दिन्छ । तर जे काम गर्छु भनेर ऋण लिएको हो, त्यो मानिसले त्यही काम नगरेर अन्त खर्च गरेकाले अहिले देखिएको समस्या चाहिँ लघुवित्तको कारण आएको भनिएको छ । तर दोषको भारी लघुवित्तलाई बोकाइने गरिएको छ । यो विडम्बना हो ।

त्यसो भए लघुवित्तको कर्जा बढी दुरुपयोग भएको देखियो, होइन ?
संख्या ठूलो भएपछि त्यहाँ नजर कम हुन्छ । लघुवित्तका सदस्यहरू धेरै छन्, जसकारण सबैमा नजर नपुग्न सक्छ । दुईजना छोराछोरी भएको घरमा र १० जना छोराछोरी भएको घरमा सबैको उत्तिकै रेखदेख हुन सक्दैन । कर्जा दिने बेलामा हामीले उहाँहरूलाई कर्जा, वित्तीय अनुशासनका विषयमा बुझाइरहेका हुन्छौं । साथै कर्जा त्यति चाहिने हो कि होइन, नचाहिएको पैसा ऋणमा घटाइदिनोस् भनिरहेका हुन्छौं । तर लघुवित्तबाट पाइने रकम अरूको भन्दा सहज हुन्छ । साहू महाजन, सुनचाँदी पसले, मिटरब्याजीको भन्दा सहज हुने भएकाले उहाँहरूले अलिकति छल्ने गर्नुहुन्छ । जस्तै, गाई किन्ने भनेर १ लाख ५० हजार ऋण लिनुभयो । तर १ लाख २० हजारको मात्र गाई किन्नुभयो भने त्यो किनिएको गाईको मूल्य तोक्न सकिँदैन । कुनै उद्योगको उत्पादन या बाहिरबाट भन्सार तिरेर आएको सामानको पो मूल्य यति हो भनेर तोक्न सकिन्छ । तर कृषि क्षेत्रको वस्तुको मूल्य यति नै हुन्छ भनेर तोक्ने मापदण्ड नहुँदा पनि समस्या छ । ऋणीमा इमानदारीको कमीको कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यो समस्या ऋणी आफैले निम्त्याएको हो ।

एउटा व्यक्तिले धेरैओटा लघुवित्तबाट ऋण लिने गरेकाले पनि समस्या भएको हो भनिन्छ नि ।

एउटा व्यक्तिले एउटाभन्दा धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिन पाउँदैन । कर्जा सूचना केन्द्रबाट कुनै पनि ऋणीले कतिओटा लघुवित्तसँग ऋण लिएको छ भन्ने देखिन्छ । त्यसरी देखिएका ऋणीहरूलाई हामी जानकारी गराएर एउटा मात्रै ऋण लिनुहोला, अन्यको ऋण तिर्नुहोला भनेर सचेत गराउछौं । म यो संस्थाको मात्र ऋण लिन्छु भने प्रतिबद्धता गराएपछि मात्रै ऋण दिन्छौं । धेरैओटामा सदस्य बस्दा एउटा मानिस व्यस्त भएर पनि उसले रोजगारी गर्ने समय नपाएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले नै एउटाभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने गरी निर्देशन दिएको छ । यसमा थप नियम पनि आउलान् । अहिले राष्ट्र बैंकले आठबुँदे निर्देशन दिएको छ ।

एउटा प्रयोजनका लागि लिएर अन्यत्र लगानी गर्दा लघुवित्तका ऋणीहरू समस्यामा परेका हुन् ।
 

लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर घरवास नै उठेको भन्ने जस्ता समाचार पनि आएका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
त्यस्तो होइन । ऋणको उचित लगानी गर्न नसकेकाले यस्तो समस्या आएको हो । एउटा काम गर्छु भनेर ऋण लिएर अर्काे काममा लगानी गर्दा प्रतिफल आउँदैन । त्यसरी ऋणी सदस्यले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्दा यस्तो समस्या देखिएका छन् । तर दोष जति लघुवित्तलाई दिने गरिएको छ ।
लगानी गरेको पैसाको स्रोत के हो भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ । हाम्रो स्रोत ५९ लाख बचतकर्ता हुन् । तीमध्ये ऋण लिनेको संख्या ३३ लाख छ । त्यसबाहेक वाणिज्य, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था (थोक कर्जा प्रदायक) ऋण लिएका छौं । ६४ ओटा लघुवित्त संस्थाका शेयरधनी र सर्वसाधारण शेयरधनीको समेत बचतको रकम हो । सबैको कर्जा मिनाहा गर्ने हो भने ५९ लाख बचतकर्ताको रकम कसले फिर्ता गर्छ ? हामीले फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सबै ऋण मिनाहा गर्न सक्ने कुरै भएन । झण्डै साढे ४ खर्ब लगानी र साढे ३ खर्ब ऋण छ । ऋणको पैसा फिर्ता गर्न नसक्दा बैंकहरूले पनि फिर्ता गर्न सक्दैनन्, जसकारण आर्थिक चक्र नै बिग्रन्छ । सबै ऋण मिनाहा हुन सक्दैन ।

विनाधितो ऋण प्रवाहको कारण नै ऋणीले ऋण नतिर्ने समस्या आएको हो ?
हामीलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कुल कर्जाको एक तिहाइ धितो लिएर र दुई तिहाइ विनाधितो ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । कोरोनाकालअघि समूहमा छलफल गथ्र्याैं । तर कोरोनाका बेला भने समूहको भेला नै भएन । यो अवस्थामा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई धितो कर्जा र विनाधितो कर्जालाई ५०/ ५० प्रतिशत बनाइदिन आग्रह गर्‍यौं । तर त्यो स्वीकृत भएन । त्यसले गर्दा विनाधितोतर्फको केही जोखिम बढेको छ । एक–दुई महीनासम्म जोखिम बढ्न सक्छ । किनभने बजारमा ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने हल्ला फैलाइएको छ । तर वैशाख जेठ तिरबाट जब खेतीको सिजन शुरू, हुन्छ त्यसपछि विस्तारै किस्ता तिर्ने क्रम नियमित हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ । दशैं तिहारका बेला खसी बोका उपहार राखेर खोलिने चिठ्ठा पनि दर्ता गरिनुपर्छ, नत्र गैरकानूनी हुन्छ । तर अहिले ऋण मिनाहा गरिनुपर्छ भनेर लघुवित्तको आन्दोलनमा रसिद काटेर सहयोग रकम उठाइन थालेको छ । गैरकानूनी रूपमा चन्दा उठाइन पाइँदैन । अरू बैंकहरूले झैं हामीले पनि राज्यलाई कर तिर्छौं । तर हामीलाई सुरक्षा छैन । लघवित्तमा २३ हजार कर्मचारी छन् । यति धेरै जनशक्ति कार्यरत रहेको लघुवित्त क्षेत्रलाई केही मानिसले बदनाम गर्न खोजेका छन् । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । बैंकहरूबाट सस्तो ब्याजमा पुनर्कर्जा वितरण भएपछि १ लाख लिने क्षमताका मानिसले पनि २ देखि ३ लाखसम्म ऋण लिएपछि समस्यामा परेका हुन् । केही टाठाबाठाहरू बैंकहरूविरुद्ध लाग्दा ऋण मिनाहा हुन्छ कि भन्ने आशामा कमजोर साक्षरता भएका व्यक्तिहरु पनि पछि लागेको जस्तो देखिन्छ । त्यो गलत हो ।

अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ ?
इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा लघुवित्तको संख्या धेरै भएकै हो । धेरै हुनुमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच बढाउने उद्देश्यले धेरै संस्थालाई यसको लाइसेन्स दियो । विगतदेखि गैरसरकारी संस्थामा सञ्चालनमा आएका संस्थालाई पनि वित्तीय लाइसेन्स दिएको र नयाँ संस्थाले पनि लाइसेन्स पाएकाले कुनै समय लघुवित्तको संख्या १०० पुगेको थियो । तर अहिले मर्ज हुँदै गएर ६४ ओटामा आएका छन् । यसबीचमा १८ ओटा लघुवित्तले त मर्जरको सम्झौता पनि गरिसकेका छन । यो वर्षको अन्त्यसम्ममा लघुवित्तको संख्या ५० देखि ५५ को हाराहारीमा रहन्छ । जब संख्या घट्दै जान्छ, तब यस्ता संस्थाका विकृतिमा सुधार आउँछ । एउटा मानिसले पाँचओटा लघुवित्तबाट ऋण लिएको थियो भने पाँचओटामध्ये दुईओटा संस्था मर्ज हुनेबित्तिकै त्यो ऋणीको ऋण चारओटामा सीमित हुन्छ । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै एउटा मात्र वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यवस्था गर्न भनेको छ । यसकारण अब लघुवित्तीय संस्थाका सदस्यको संख्या घट्छ । सदस्य संख्या घटेपछि  सञ्चालनमा पनि समस्या  आउँछ । अनि यस्ता संस्था अर्काेसँग मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ । 

धितोतर्फको १५ लाखसम्म ऋण दिइँदै आएकोमा राष्ट्र बैंकले ७ लाखमात्र दिन निर्देशन दिएको छ । विनाधितो ७ लाख नै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्ने काम गरेको छ ।लघुवित्त संस्था बढी नाफामुखी भए भन्नका लागि विगतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा बाँड्दा त्यसको ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपथ्र्याे । अहिले १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा बाँड्नुपर्‍यो भने त्यसको ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ । लघुवित्तको लाभांश बढी देखिनुको अर्को कारण के हो भने हामीलाई विगत ४ वर्षदेखि हकप्रद शेयर जारी गर्न दिइएको छैन । बोनस वा मर्जरको माध्यमबाट पूँजी वृद्धि गर्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । हकप्रद शेयर जारी नभएको र व्यवसाय उच्च रूपमा बढेपछि पूँजीको तुनलामा नाफा बढी देखिनु स्वाभाविक नै हो । जसरी वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी २ अर्बबाट एकैपटक ८ अर्बको बनाइयो, त्यसैगरी कम्तीमा ५० प्रतिशत या शतप्रतिशतसम्म हकप्रद शेयर जारी गर्न दिने हो भने प्रतिशेयर आम्दानी स्वतः घट्छ । नाफा आफैं नियन्त्रण हुन्छ । संस्थाहरू पनि बलिया हुन्थे । राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिका लागि मर्जर या बोनस शेयर मात्रको बाटो रोजेकाले लघुवित्तको संख्या नघटेको हो । अब एउटा ग्राहकले एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिन पाउने भएपछि बहुबैंकिङको संख्या यकीन हुन्छ । ग्राहक संख्या घट्ने भएकाले संस्थाहरू स्वतःस्फूर्त मर्जरमा जाने सम्भावना बढी छ ।

इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा लघुवित्तको संख्या धेरै भएकै हो ।

तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पालामा बैंकहरूलाई गाउँ जाऊँ भनियो । तर उनीहरू गाउँ गएनन् । गए पनि न्यून रूपमा मात्र पुगे, जसकारण ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा लघुवित्तहरूले लिए । यही कारण पनि विकृति आएको हो ?
जति बेला स्थानीय तह गाविसबाट गाउँपालिकामा रूपान्तरित हुँदै थिए, त्यो बेला गभर्नर नेपालकै पालामा बैंकहरूलाई प्रत्येक गाउँ पालिकामा गएर शाखा खोल्न भनियो । फलस्वरूप पश्चिम विकट जिल्लाको एउटा गाउँपालिकाबाहेक सबैमा वाणिज्य बैंक पुगे । तर लघुवित्त हिजो माओवादी द्वन्द्वको बेलामा पनि गाउँमै सेवा दिइरहेका थिए । वाणिज्य बैंकहरू द्वन्द्वका बेला गाउँ छाडेर शहर पसे । त्यो बेलामा सहकारी र लघुवित्तले जनतालाई वित्तीय सेवा दिए । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको तथ्यांक हेर्दा २०५८ देखि २०६८ सालसम्म सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला नेपालको गरीबीको अवस्थामा भने व्यापक सुधार भएको देखिन्छ । यो योगदान सहकारी संस्था र लघुवित्तको हो । यो नेपाल सरकारको तथ्यांकले पनि भन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको सेवा लिन अहिले पनि पहाडमा एक दिन हिँड्नुपर्छ । तर लघुवित्तका कर्मचारी घर घरै पुगिरहेका हुन्छन् । अहिले पनि गाउँघरमा वित्तीय पहँुच लघुवित्तकै कारण बढी छ । महिला सशक्तीकरण र वित्तीय साक्षरतामा पनि लघुवित्तको योगदान ठूलो छ । शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि समेत हामीले पहल गरेका छौं । शीपमूलक तालीम दिने काम गरेका छौं ।

राष्ट्र बैंकले दिएको आठ बुँदे निर्देशनलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो सकारात्मक छ कि लघुवित्तलाई अझ कस्न खोजिएको हो ?

नाफाको वितरणमा कम्पनी ऐनअन्तगत दर्ता भएका संस्थाहरू लाभांश कति बाँड्ने भनेर खुला हुनु पर्दछ । अब लाभांश बाँड्न दिने कि नदिने भन्ने अधिकार राष्ट्र बैंकमै छ । हिजो ७० प्रतिशत स्वीकृति दिने पनि राष्ट्र बैंक नै थियो । अब यहाँ १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा बाँड्ने भए ९५ प्रतिशत विभिन्न जगेडा कोषहरूमा बजेट छुट्ट्याउनुप¥यो भनेर नाफामा अंकुश लगाउन खोजिएको छ । यसले के हुन्छ भने लघुवित्त क्षेत्रको अवस्था नबुझी खाली नाफा कमाउन लालायित लगानीकर्ताहरु चाहिं अलिकति डिमोटिभेट हुने अवस्था आउन सक्दछ । शेयर बजारमा लघुवित्तको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि वा छलाङ भन्ने खालको अवस्था चाहिँ रोकिन्छ । यसले दोस्रो बजारमा असर गर्छ । २० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरणमा केन्द्रीय बैंक खुकुलो भइदिँदा हुन्थ्यो । कम्पनी ऐनको रुल एण्ड रेगुलेसन अनुसार यसरी ठ्याक्कै कडाइ गर्दा अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ नै । लघुवित्तमा शेयरका खेलाडीहरू प्रवेश गर्ने अनि शेयरको मूल्य अचाक्लि बढाइदिने चलनले हल्ला बढी भएको हो । हुन त यसको पछाडि शेयर पूँजी सानो भएकाले नै हो । यसमा शेयर पूँजी थपिदिने हो भने ईपीएस घट्छ । लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्थे र संस्था पनि बलियो हुन्थ्यो । त्यो काम भइरहेको अवस्था चाहिं छैन । 

लघुवित्त क्षेत्रलाई केही मानिसले बदनाम गर्न खोजेका छन्

खराब कर्जा न्यूनीकरणतर्फ लघुवित्तहरूले नयाँ रणनीति बनाउनु पर्ने बेला भएन र ? 

जोखिम कम गर्न धितोतिर जानुपर्ने हो । तर राष्ट्र बैंकले लिमिट बढाएको छैन । विनाधितोतर्फ जाने अन्य कर्जाहरू अलिक कडाइ गरिरहेका छौं, जसले जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्छ । हामीलाई समस्यामा परिसकेका ऋणीहरूको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न दिइएको छैन । हामीले अहिले गर्ने भनेको नवीकरण मात्रै हो । हिजो १० हजार तिर्ने ऋणीले अहिले ५ हजार मात्रै तिर्न सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ पुनःसंरचना गरेर समय बढाइदिन पाएको भए सहज हुँदै जान्थ्यो भन्ने हो । तर यो अधिकार हामीलाई छैन । मुख्यतया ग्राहक आफैं इमानदार हुनुपर्‍यो र वित्तीय सारक्षता पनि हुनुपर्‍यो ।
वित्तीय साक्षरता लघुवित्तले मात्रै गर्ने होइन, यो नेपाल सरकार, गाउँपालिका, उपमहानगर, महानगरपालिका, राष्ट्र बैंक लगायतका संस्था सबैले सबैका लागि वित्तीय सारक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । वित्तीय सारक्षरता भयो भने ऋणीहरू अनुशासित हुन्छन् र ऋणमा बेइमान गर्दैनन् । तर अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा ऋण नतिर्ने कालोसूचीमा परेको मान्छे पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधि छन् । जसले वित्तीय अनुशासनहीन काम गरेको छ, त्यसको बसाईसराई, नागरिकताको सिफारिश, पासपोर्टको सिफारिश लगायत रोकिदिने भने मात्रै पनि कर्जा दुरुपयोग गर्नेहरू निरुत्साहित हुन्थे । यो काम सरकारले चाँडै गर्न आवश्यक छ । ऋण नतिर्ने, तर ठूला ठूला ठेक्कापट्टामा खुलेआम सहभागी हुन पाउने अनि ठेक्का पनि उसैले पाउने अवस्था छ । कम्तीमा बदमास गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने परिपाटी भएमा मात्रै अनुशासन कायम हुन्छ ।

कर्जा दुरुपयोग नगरेको मानिस, वित्तीय अनुशासनमा बसेको मानिसलाई मात्रै सरकारले पनि अनुदान दिनुपर्दछ । किनकि अनुदानको रकम पनि त नेपाली जनताकै रकम न हो । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा एउटा बजेटमा नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहबाट पाउने सुविधा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका खराब ऋणी हुन् भने उनीहरूलाई त्यो सुविधाबाट रोक्नुपर्छ भनिएको थियो । तर त्यो कार्यान्वयन भएन । हिजो त्यो लागू भएको भए आज यस्तो अवस्था आउने थिएन । वित्तीय संस्थाको ऋण खाएर नतिरेको अवस्थामा  बसाईसराईको अनुमति गाउँपालिकाले दिनुहुँदैन । खराब ऋणी र वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई स्थानीय तहबाटै कारबाही हुन थालेमा मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ, नत्र हुन सक्दैन । वित्तीय संस्था र बैंकहरूले मात्रै कारबाही गर्न सक्दैनन् ।

प्रतिक्रिया [0]