नेपालको औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रमा गोल्छा परिवारको नाम अग्रणी रूपमा आउँछ । गोल्छा अर्गनाइजेशनका उपाध्यक्ष रहेर दर्जनौं उद्योग व्यवसायलाई नेतृत्व दिएका स्व. दिवाकर गोल्छा औद्योगिक क्षेत्रले सधैं सम्झने नाम हो । उनले अघि बढाएका उद्योग व्यवसायलाई थप उचाइमा पुर्याउन हाल उनका छोराहरू सक्रिय छन् । उनकै नाममा स्थापित प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना दिवाकर गोल्छा कर्पअन्तर्गत हाल कृषिदेखि उत्पादनमूलक उद्योग, रियल इस्टेट, बैंक लगायत व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । प्रस्तुत छ, उक्त समूहका निर्देशक हितेश गोल्छासँग उनको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको अवस्था, यस समूहले गर्दै आएका व्यवसाय लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार :
तपाईंंको व्यावसायिक यात्राको पृष्ठभूमिबारे बताइदिनुस् न ।
प्राथमिक शिक्षाको अध्ययन नेपालमै भए तापनि मैले भारत र बेलायतबाट उच्च शिक्षा आर्जन गरेको हुँ । व्यापारतर्फ भने मेरो संलग्नता सन् २००१ देखि भएको हो । पारिवारिक व्यवसायअन्तर्गत रहेको गोल्छा अर्गनाइजेशनमा मैले दुई वर्षको तालीम लिएर क्रमिक रूपमा व्यवसायमा अगाडि बढ्ने मौका पाएँ ।
शुरूमा कुन व्यवसायमा संलग्न हुनुभयो ? त्यो व्यवसायको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
गोल्छा अर्गनाइजेशनमा पहिला गार्मेन्ट फ्याक्ट्री थियो । यो शतप्रतिशत निर्यातमुखी उद्योग थियो । म सबैभन्दा पहिले यसमै संलग्न भएँ । नेपालमा त्यतिखेर अमेरिका र यूरोपमा गार्मेन्ट उत्पादन निर्यात हुन्थ्यो । गार्मेन्ट उद्योग निर्बाध रूपमा सञ्चालनमै रहेको अवस्थामा मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भयो । गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीका लागि त्यो समय उपयुक्त थिएन । किनभने गार्मेन्ट उद्योगमा समयको एकदमै महत्व हुन्छ । समयमा आपूर्ति दिन सकिएन भने अर्डर नै रद्द हुन्छ । त्यसकारण तत्कालीन अवस्थामा त्यो सम्भव नहुने देखेर बन्द गर्नुपरेको हो ।
उक्त उद्योग सशस्त्र द्वन्द्व र विषम राजनीतिक परिस्थितिकै कारण मरेको हो त ?
हो । त्यतिखेर यो उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अरू कारण नै थिएन । समयक्रमसँगै गार्मेन्ट उद्योगका लागि जटिल परिस्थिति सृजना हुँदै गयो । तर त्यतिखेर मूलरूपमा द्वन्द्वकै कारण गार्मेन्ट इन्डस्ट्री ध्वस्त भएको हो ।
गार्मेन्टमा नेपालभन्दा धेरै पछि रहेको बंगलादेश आज धेरै अगाडि बढेको छ । नेपालमा अब गार्मेन्ट इन्डस्ट्री पुनरुत्थान हुन सक्दैन ?
हुन त गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीमा नेपाली लगानीकर्ता लागेकै छन्, लगानी पनि बढिरहेकै छ । धेरै पाइपलाइनमा पनि छन् । सम्भावना नभएको होइन, छन् । अहिले देशको परिस्थिति पनि स्थिर छ । त्यसकारण नेपालमा गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीको पुनरुत्थान हुन सम्भव छ ।
गार्मेन्ट बन्द गरेपछि कुन व्यवसायमा लाग्नुभयो ?
म आफैले शुरू गरेको पहिलो व्यवसाय प्रपर्टी डेभलपमेन्ट कम्पनी हो । यसअन्तर्गत अपार्टमेन्टहरू बनाएका थियौं । मक्र्युरी अपार्टमेन्ट्स हामीले नै बनाएका हौं । त्यसपछि यस्ता अन्य दुई–तीनओटा योजना थालेका छौं । यो व्यवसाय पनि बीचको समयमा भूकम्पका कारण प्रभावित भयो । अहिले यसले गति लिँदै छ ।
तपाईं पारिवारिक व्यवसायमा आइसकेपछि काम गर्ने शैली तथा प्रणालीमा के कस्ता परिवर्तन भएका छन् ?
हामीले परिवर्तनभन्दा पनि उद्योग तथा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । नयाँ मूल्य शृंखलामा आधारित सेवा अन्तर्गत प्रि–इञ्जिनीयरिङ बिल्डिङ शुरू गरेका छौं । त्यस्तै व्यापारतर्फ नेपालमा पहिलोपटक बालबालिकाका खेलौना (टोयज्)को विक्री शुरू गरेका थियौं । हामी टोयज् क्याटेगोरीमा अहिले पनि नेपालकै अग्रणी स्थानमा छौं । हुन त हामीले खेलौनाबाटै मानिसमा सबैभन्दा ठूलो सिकाइ हुन्छ भनेर शुरू गरेका हौं । यो व्यापार आयातमा आधारित छ । पारिवारिक व्यवसायको कुरा गर्दा पुरानो व्यवसायको परम्परागत तरीकाले नै भइरहेको हुन्छ । यसलाई तत्काल परिवर्तन गर्न समस्या भए तापनि विस्तारै आधुनिकीकरण गरेर नयाँ तरीकाले शुरू गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।
व्यवसायको आधुनिकीकरणमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दो छ । नेपाली कर्मचारी यसमा कत्तिको अभ्यस्त छन् जस्तो लाग्छ ?
यो त समयको माग पनि हो । त्यसकारण सम्बद्ध क्षेत्रका कर्मचारीमा नयाँ प्रविधिको बारेमा सिक्ने रुचि र चासो अत्यधिक छ । सन् १९८२ मा स्थापना भएको हुलास स्टिल हाम्रो पुरानो कम्पनी पनि हो । यसलाई आधुनिकीकरण र परिष्कृत गर्ने क्रममा हामीले ईआरपी सिस्टम लागू गरिसकेका छौं । यो सिस्टम अमेरिकी सफ्टवेयरमा आधारित छ । तर यसलाई लागू गर्ने काम नेपालका साझेदारले नै गरिरहेका छन् । यो सिस्टमअन्तर्गत कारखानाबाट उत्पादन हुनेबित्तिकै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि बिलिङसम्मका सबै कुरा सफट्वेयरमा तुरुन्त प्रविष्ट भइहाल्छ ।
उद्योग तथा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।
तपाईंहरू स्टिल, चिनी उद्योग, बैंकलगायत धेरै क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ । व्यावसायिक विविधताका सम्भावना र चुनौती के कस्ता छन् ?
मेरो विचारमा नेपाल सम्भावनाले भरिएको देश हो । धेरै क्षेत्रमा अवसर छन् । तर चुनौती र जोखिम पनि छन् । एग्री व्यवसायअन्तर्गत चिनीमा काम गर्ने क्रममा हामीले निकै उतारचढाव भइरहेको पायौं । यसमा सरकारको नीतिले धेरै फरक पार्ने रहेछ । चिनी उद्योगलाई सरकारले नै संरक्षण नगरी नहुने रहेछ । वास्तवमा यो उद्योग किसानले चलाएको कम्पनी जस्तो हो । यसमा सबैजसो भुक्तानी कृषकलाई नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण चिनी उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्नैपर्छ । ब्राजिल, पाकिस्तान र भारतले पनि चिनी उद्योगलाई संरक्षण तथा सहयोग गर्ने गरेका छन् । नेपालमा चिनी उद्योगको संरक्षण गर्न स्थिर खालको नीतिको आवश्यकता छ । यसमा सरकारको सहयोग नभएको होइन । तर यसलाई अझै वैज्ञानिक तरीकाले संरक्षण गर्नुपर्ने खाँचो छ । त्यस्तै यतिखेर मुलुकमा रासायनिक मलको समस्या उत्कर्षमा छ । रासायनिक मलमा सरकारले ठूलो अनुदान नदिई कृषकले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । अर्को कुरा, नेपालमा जसरी भए पनि किसानका लागि समयमै रासायनिक उपलब्ध गराउनुको विकल्प छैन । हाम्रो खाद्य प्रणाली नै कृषिमै आधारित छ । यसलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । किसानको समस्या समयमा समाधान भएन भने कृषिसँग जोडिएका अन्य समस्या पनि समाधान हुँदैन ।
मुलुकले यतिखेर रासायनिक मलको चर्को अभाव खेपिरहेको छ । यो अवस्थामा तपाईंहरू जस्ता उद्योगीले स्वदेशी कच्चापदार्थ र आयातित सामग्रीको प्रयोगबाट अग्र्यानिक मल कारखाना खोल्न सक्ने सम्भावना छैन ?
यो अत्यन्त महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक प्रश्न हो । यसमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर प्राविधिक पक्षमा हामीले काम गरिरहेका छौं । भारतको एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेर यसबारे अध्ययन गरिरहेका छौं । कृषकलाई चाहिने मल समयमै उपलब्ध गराउनु नै महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर रासायनिक मलभन्दा अग्र्यानिक मल उत्पादन प्रक्रिया केही जटिल रहेछ । कच्चापदार्थलाई मिक्सिङ, कम्पोष्टिङदेखि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र अग्र्यानिक मल तयार हुन्छ । यसबारे हाम्रो गहन अध्ययन भइरहेको छ । अग्र्यानिक मलमा नेपालको ठूलो सम्भावना देखेरै हामी लाइसेन्स लिनेदेखि धेरै काममा अघि बढिसेका छौं । यो काम पूरा गर्न सकियो भने नेपालमा रासायनिक मलको विकल्पमा केही हदसम्म भए पनि अग्र्यानिक मलको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा चिनी उद्योग भएर पनि चिनीको समस्या कहिल्यै समाधान हुन सकेन । यसमा कृषक, उद्योगी र सरकारबीच जहिल्यै द्वन्द्वजस्तो भइरह्यो । चिनीको इकोसिस्टममा भएको खास के हो ?
यसमा विविध पक्षहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारले उखुको मूल्य तोकिदिएको छ । यो काम वर्षेनि जस्तो हुन्छ । उखुको मूल्य बढाउनुप¥यो भनेर आवाज उठेपछि स्वाभाविक रूपमा सरकारलाई दबाब हुने नै भयो । अर्कातिर, चिनीको मूल्य महँगो भयो, घटाउनुप¥यो भनेर पनि दबाब आइरहेको हुन्छ । यो बहुआयामिक पक्षलाई सन्तुलन गर्नु सरकारको दायित्व हो । अरू देशमा वास्तविक समस्या के रहेछ भन्ने अध्ययन तथा पहिचान गरेर अनुदान दिइरहेका हुन्छन् । त्यस्तो अनुदान कहिले उद्योगीले त कहिले कृषकले पाउँछन् । भारतकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ उनीहरूले इथानोल प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिरहेका छन् । यो भनेको इन्धनमा १० प्रतिशत इथानोल हाल्ने कुरा हो । अहिले त २० प्रतिशत इथानोल हाल्ने कुरा पनि भइरहेको छ । यसले चिनी उद्योग, चिनीको मूल्य र उखुको मूल्य स्थिर राख्न मद्दत पुग्छ ।
भारतमा त्यहाँको सरकारले चिनीमा धेरै वर्षदेखि अनुदान दिइरहेको छ । भारतको अनुदान रहेको चिनीसँग नेपालको चिनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । तर यहाँको सरकारले न चिनी उद्योग तथा न त कृषकलाई नै संरक्षण गर्ने खालको नीति ल्याएको छ । नेपालमा चिनीको खपत वार्षिक अढाई लाख टन छ । यसमा भारत र पाकिस्तानबाट मात्रै करीब २ लाख टन आएको छ । त्यो अवस्थामा नेपाली चिनी चाहिँ कहाँ बेच्ने हो त ? हो, यही अवस्थाले गर्दा नेपालमा एक वर्षमा तीनओटा चिनी मिल बन्द भए । चिनी मिल नै धमाधम बन्द हुन थालेपछि सरकारले पनि हाम्रा मागबारे थाहा पाएको छ । कतिपय माग सम्बोधन हुँदै छन् । चिनीको मूल्य वैज्ञानिक तरीकाले कसरी सन्तुलनमा राख्ने, उखुको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने वा उद्योगको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले अझै धेरै काम गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा किसानले उखुको पैसा समयमा पाउँदैनन् भनेर सधैं गुनासो आउनुको कारण के हो ?
चिनीको मूल्य कम गर्न सकिएन वा भारतबाट आयातित सस्तो मूल्यको चिनी रोक्न सकिएन भने हाम्रो चिनीको माग स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छ । यो नै प्रमुख कारण हो । उपभोक्ताले खोज्ने त सस्तो नै हो । कुन उपभोक्ताले सस्तो चिनी किन्न छाडेर महँगो चिनी किन्ला ? हामीले भोगिरहनु परेको अर्को समस्या चिनीको ‘ग्रे मार्केट’ हो । खुला सिमाना भएकाले भारतको ग्रे मार्केटबाट नेपालमा निर्बाध रूपमा चिनी भित्रिरहेको हुन्छ । यसले गर्दा हामीलाई जहिल्यै चिनीको मूल्य सन्तुलनमा राख्न दबाब परिरहेको हुन्छ । चिनीको मूल्यमाथिको दबाब छँदै छ । त्यसमा पनि गोदामबाट चिनी बजारमा पठाउनै नसकिने अवस्था छ । बजारमा नेपाली चिनीको माग नै नभएपछि टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प छैन । गोदामको चिनी नै बजारमा जान नसकेपछि उखु कृषकले कसरी समयमै भुक्तानी पाउँछन् ? हामीले पनि विक्री गरेरै किसानलाई दिने हो । वास्तवमा यो गम्भीर समस्या हो । हामीले सरकारलाई यो समस्या समयमै समाधानका लागि बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएका छौं । उद्योगी र सरकार मिलेर चिनीको एउटा मूल्य तय गरौं अनि विक्रीका लागि साल्ट ट्रेडिङलाई दिऔं भनेर भनिरहेका छौं । साल्ट ट्रेडिङबाट पैसा पाएपछि कृषकलाई समयमा पैसा दिन समस्या हुँदैन । तर त्यो काम पनि हुन सकेको छैन ।
गोल्छा अर्गनाइजेसनले कृषिमा कुनै समय राम्रो योगदान दिएको थियो । तर यो योगदान हालैका दिनमा घटिरहेको छ । सरकारले अनुदान या संरक्षण नगरेरै हो या अरू कारण छ ?
मूल कारण रासायनिक मलको अभाव नै हो । अहिले कृषिमा देखापरेको मुख्य समस्या नै रासायनिक मलको अभाव हो । किसानको समस्या साँच्चै समाधान गर्ने हो भने रासायनिक मल सुलभ बनाउनुपर्दछ । अर्को कुरा, नेपालका धेरै कृषकको थोरै जमीन छ । जग्गा खण्डीकरण बढी छ । जग्गा खण्डीकरण धेरै भएकाले आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रविधि अपनाएर खेती गर्न गाह्रो छ । त्यस्तै हामीकहाँ माटोको गुणस्तर परीक्षण गर्ने चलन छैन । माटोको गुणस्तर कसरी गर्ने, कुन माटोमा कुन खेती गर्ने भन्नेबारे पनि जनचेतना बढाउन सकिएको छैन । प्रयोगशालामा माटो परीक्षण गराउन सकियो भने अवश्य पनि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ । यसमा स्वतन्त्र संस्थाहरूले पनि क्षमता बढाउने अभियानमा काम गर्न सक्छन् ।
मुलुकमा रासायनिक मलमा देखिएको समस्या समाधान गर्न निजीक्षेत्रले अग्रसरता लिए हुँदैन ?
यसमा दुईओटा पक्ष छन् । सरकारले ल्यायो भने युरिया र डीएपीमा अनुदान हुन्छ । अर्को कुरा, निजीक्षेत्रले ल्याउन खोजे यो धेरै महँगो पर्छ । महँगो हुँदा विक्री पनि कम होला । विद्यमान नीतिअनुसार निजीक्षेत्रले अहिले रासायनिक मल ल्याउन सक्दैन । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्छ । यसमा धेरै लामो प्रक्रिया पार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
मुख्य व्यवसाय स्टिलबाहेक तपाईंले कुनै समय ऊड उद्योग पनि सञ्चालन गरेर पनि बन्द गर्नुभएको रहेछ । उद्योग नै बन्द गरेर आयातमा आधारित फर्निचर बिजनेश गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइलागेको हो ?
हामीले नेपाल ऊड उद्योग स्थापना गरेर केही वर्षअघि फर्निचर बिजनेश सञ्चानल गरेका थियौं । यो नेपालकै लागि गर्वको विषय पनि थियो । यसको भारतमा मात्रै २५ प्रतिशत व्यापार थियो । त्यहाँको ५४ ओटा सहरमा हाम्रो बजार आधिपत्य कायम थियो । तत्कालीन समयमा अष्ट्रेलियन सरकारको सहयोगमा सर्लाही जिल्लामा सागरनाथ वन परियोजना शुरु गरियो । त्यहाँ मसला जातको विरुवा वृक्षरोपण गरिएको थियो । सरकारकै अनुरोधमा हामीले त्यो रुखको काठलाई उपयोग गर्ने उद्देश्यले यो ऊड उद्योग सञ्चालन गरेका थियौं । यसका लागि सरकारसँग १० वर्षको सम्झौता र पुनः १० वर्ष थप्ने गरी सम्झौता पनि भयो । १० वर्षे अवधिभित्र यसको नेपालसहित भारतभर बजार र उत्पादन विस्तार भइसकेको थियो । जब नवीकरण गर्ने बेला भयो तब तत्कालीन सरकारले यसका लागि दुई–तीन वर्ष अल्झाइदियो । झमेला गर्यो । जब सरकारले अब नवीकरण नगर्ने बरु टेण्डरबाट काठ खरीद गर्न भन्यो तब हाम्रा लागि यो सम्भव थिएन । उद्योग चलाउन नसकिने भयो । किन भने यो टेण्डरबाट हुने काम पनि थिएन । हामीले दाउरा बाहेक सिंगो रुख नै प्रयोग गर्दथ्यौं । सरकार नै सहयोगीमैत्री नभएपछि यो उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प हामीमा रहेन । तापनि आयातमा आधारित फर्निचर बिजनेश त भइरहेकै छ ।
नेपालको वनजंगलको क्षेत्र विस्तार भइरहेको अवस्थामा काठ र काठजन्य सामग्रीहरू अरु देशबाट ठूलो परिमाणमा आइरहेको अवस्था छ । नेपालमा फर्निचर उद्योग फस्टाउन के के भइदिएमा सम्भव छ भन्ने लाग्छ ?
नेपालको फर्निचर उद्योगमा विकास नभएको भन्ने चाहिँ होइन । सरकारको काठ आयात सम्बन्धी कर र नीति अव्यावहारिक हुँदा केही समस्या भएको हो । अहिले त यसमा ठूलो चलखेल पनि भइरहेको जस्तो देखिन्छ । पहिलाको फर्निचर उद्योग बन्द भएता पनि अर्को फ्यूजन भन्ने उद्योगमार्फत नेपालमै केही गरौं भनेर कुर्सीलगायतका काठजन्य सामग्रीहरू उत्पादन गरिरहेका छौं । हुन त यो आयातमा मात्र आधारित छैन । नेपालमा काठमा आधारित उद्योगलाई फस्टाउन दिने हो भने फेरि पनि सागरनाथ वन परियोजना जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनु पर्दछ । यतिमात्र नभएर एक्सपोर्ट गर्न गुणस्तर पनि चाहिन्छ । र अर्को कुरा वनजंगल क्षेत्र विस्तार भएको भन्ने जहाँसम्मको कुरा छ । यसमा मेरो अलग धारणा छ । यो वृक्षरोपण गरिएको वन होइन, यसबाट गुणस्तरीय काठ उत्पादन हुँदैन । गुणस्तरीय काठ वृक्षरोपणबाट मात्र हुन्छ । हामीलाई सागरनाथको रुखबाट उत्पादन हुने खालको काठ चाहिन्छ । यस्ता खालका अरु परियोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियो भने मात्र काठको आयात कम हुने सम्भावना छ ।
किसानको समस्या साँच्चै समाधान गर्ने हो भने रासायनिक मल सुलभ बनाउनुपर्दछ ।
व्यवसायलाई विविधीकरण गर्ने क्रममा तपाईंहरूले नगरकोटमा रिसोर्ट पनि सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ । यसको अहिलेको अवस्था चाहिं के छ ?
हुन त यो होटल नै बनाउने भनेर शुरु गरेको बिजनेश होइन । यसमा शुरुको सोच चाहिँ रियलस्टेटको थियो । तर समयक्रमसँगै रिसोर्ट बनाउने सोच पलाएको हो । नेपालमा पनि सुविधायुक्त बासस्थान छ है भनेर विश्वमा चिनाउने उद्देश्यले काव्या रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएका हौं । एक कोठाको प्रतिदिन मूल्य नै ५०० डलर र थप ५०० डलर खर्च गर्ने प्रावधान अनुरूप बिजनेश गरिरहेका छौं । अहिले सञ्चालनमा ३० ओटा कोठा रहेकोमा थप गरेर ४० ओटा कोठा बनाउँदै छौं । यी पनि आर्किटेक्ट र बुटिकमा आधारित छन् । कोभिडको समयमा असर परे तापनि हामी यसमा निकै उत्साहित छौं । विश्वभरबाट राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको अवस्था छ ।
त्यसो भए पर्यटकहरू अरू होटलमा नगएर काव्या रिसोर्टमै किन जाने ? यसका विषेता के के छन् ?
हुन त यो सञ्चालन गरेको धेरै समय भएको छैन । सबैभन्दा पहिला त अरुभन्दा हाम्रो आर्किटेक्ट र डिजाइनमै फरक छ । हामीले सबैभन्दा धेरै आरामदायी सुविधालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएका छौं । यो एकान्त बासस्थान पनि हो । हामीले विभिन्न प्याकेजमा मेडिटेसन, योगा, स्पा (मसाज) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । सामान्यतया नगरकोटलाई एक रातको बासस्थल भन्ने गरिन्छ । तर यसलाई कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ भनेर हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । यो त हामीले बिजनेशका लागि मात्र नभएर व्यक्तिको जीवनशैलीमा खुशी ल्याउन पनि गरिरहेका छौं । यतिमात्र नभएर माउन्टेन बाइकिङ र हाइकिङ पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यो सुविधा दिने खालका रिसोर्ट नेपालमा छैनन् भन्दा पनि हुन्छ ।
यो रिसोर्ट ज्वाइन्ट भेन्चरमा सञ्चालनमा छ हो ? यसका भावी योजनाहरू के के छन् ?
निश्चय पनि यो ज्वाइन्ट भेन्चरमा सञ्चालित छ । यो रिसोर्टको कम्पनीको नाम लिफ हो । यसमा पृथ्वी पाण्डे र विशाल ग्रूपको पनि लगानी रहेको छ । हुन त यो रिसोर्ट विदेशी पर्यटकमा आधारित भए तापनि नेपाली पर्यटकहरू पनि आउन थालेका छन् । नेपाली पर्यटकहरू आउँदा एकदमै खुुसी लाग्छ । सञ्चालनमा आएको धेरै समय नभए तापनि यसमा धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ । यसको बजार नै अर्कै खालको छ । नेपालमा अहिले त धेरै लक्जरी प्रोडक्टहरू आएका छन् । जति धेरै लक्जरी प्रोडक्टहरू ल्याउन सकियो त्यति धेरै मात्रामा पर्यटकहरू आकर्षित हुन थाल्छन् ।
नगरकोट जाने सडकको दुरवस्थाले व्यवसायलाई पक्कै पनि असर पारेको होला नि, होइन ?
वास्तवमै यो सडक समयमा मर्मतसम्भार नहुँदा धेरै समस्या भइरहेको छ । सडकको दुरवस्थाले हामीलाई मात्र नभई नगरकोटको समग्र पर्यटनलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ । विगत १० वर्षदेखि यो सडक मर्मत हुन सकेन । यसबारे सरकारलाई पनि बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएका छौं । म सानो छँदाखेरी नै पिकनिक जाने स्थलको रूपमा परिचित नगरकोट आजको यो अवस्थामा आइपुग्दा पनि सडकका कारण सहज पहुँच हुन नसक्नु धेरै दुःखको कुरा पनि हो । हुन त नगरकोट जानलाई साँघुरो भए पनि अहिले तीन–चार ओटा सडक खुलिसकेका छन् । होटल पर्यटनको विकासका लागि नगरकोट जाने मुख्य बाटो नाजुक अवस्थामा छ ।
नेपालमा व्यावसायिक वातावरण छैन भन्ने गरिए तापनि कतिपयले राम्रो गरिरहेको अवस्था छ । तपाईंको विचारमा नेपालको व्यावसायिक वातावरण कस्तो छ ?
मैले यसलाई दुई–तीन ओटा पक्ष हेरेर विश्लेषण गर्न चाहन्छु । अवसरको कुरा गर्ने हो भने त न नेपाल स्वर्गभूमि हो । यहाँ काम गर्ने मौका, अवसर र परिवेश धेरै छ । देशका लागि पनि हामीले धेरै काम अझ गर्न बाँकी छ । अवसर र सम्भावना देखेर नै हामीले काम गरिरहेका छौं । हामीले कसैले पनि काम र रोजगारका लागि बाहिर जानुपर्ने आवश्यकता देखेका छैनौं । नेपालमा अरु दुई ओटा समस्या विद्यमान छन् । यदि नीति स्थिर वा समयसापेक्ष भएन भने कुनै पनि उद्योगको लागि त्यो सबैभन्दा ठूलो बाधक हुन्छ । सरकारले पाँच वर्षका लागि परिवर्तन नहुने गरी कुनै नीति ल्यायो भने स्वाभाविक रूपमा त्यो बिजनेशले सहज रूपमा गति लिइहाल्छ । कुनै उद्योगीले कुनै नीतिमा आधारित भएर लगानी शुरु ग¥यो र त्यो बीचैमा नीति नै परिवर्तन भयो भने हालत के होला ? उदाहरणकै लागि मैले अघि नै भनिसकेँ । नीति परिवर्तन हुँदाखेरी मैले लगानी गरेको नेपाल ऊड उद्योग सिद्धियो । कमाउनुको त परको कुरा, लगानी नै डुब्ने भयो । अर्को कुरा कसैले ठूलो उद्योगको कल्पना गरेर प्लान्ट लगायो भने पनि त्यो दीर्घकालसम्म चल्छ भन्ने हुँदैन । मानौं कुनै उद्योग धेरै चल्यो भने २५ वर्षसम्म होला तर २०० वर्षसम्म त नचल्न पनि सक्दछ । ५०। ६० वर्षसम्म चल्यो भने त ठूलो कुरा भयो । अमेरिकामा च्याप्टर इलेभेन र भारतमा बोर्ड अफ इन्डस्ट्रीयल एन्ड फाइनान्सियल रिकन्स्ट्रक्सन (बीआईएफआर) ले लामो समय पार गरेको रुग्ण उद्योगलाई फेरि फस्टाउन सकिन्छ कि बन्द गर्ने भनेर हेरिरहेको हुन्छ । तर त्यो प्लाटफर्म हामीकहाँ छैन । त्यो नभएका कारण ठूला उद्योगपतिहरू पनि ठूलो लगानी गर्न डराउँछन् । कतै म आफैं सिद्धिने पो हो कि भन्ने धारणा विकास भएको हुन्छ । त्यसले रिस्क लिने मनोबललाई घटाइदिएको हुन्छ । यो त समग्र उद्योग र मुलुकको विकासका लागि नै बाधक भयो । अर्को चाहिँ बैंकिङ हो । हामीकहाँ ब्याजदर स्थिर छैन । सात प्रतिशतबाट शुरु भएको ब्याजदर १४ प्रतिशत हुने र फेरि घटेर सात प्रतिशतमा सीमित हुने खालको ब्याजदर नेपालमा छ । हुन त यस्तो खालको नीति ल्याउनमा नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको दबाब पनि होला । तर पनि यसको असर भने निजीक्षेत्रले बेहोर्नु परिरहेको छ । हाम्रो माग के हो भने यस्तो खालको नीति अपर्झट आउनु भएन । सबैभन्दा पहिला त बहुपक्षीय कर्जादाता (आईएमएफ, विश्व बैंक) हरूले लागू गर्न खोेजेको नीति हाम्रो मुलुकका लागि उपयुक्त छ या छैन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्यो । कतिपय नीतिहरू जब कि भारतलगायत ठूला ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूमा पनि लागू हुन नसक्ने खालका छन्, त्यहाँ त लागू भएको पनि छैन । तर हामीलाई त्यो नीति किन ? बैंकिङ सेक्टरलाई बलियो र पारदर्शी बनाउनु सबैको कर्तव्य पनि हो । तर यदि त्यस्तो नीति लागू गर्ने नै हो भने विस्तारै चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दै जानु पर्दछ । यो भयो भने बिजनेशले पनि यसलाई सहज रूपमा लिँदै जान्छ । अपर्झट ल्यायो भने त सुस्त गतिमा अघि बढेको अर्थतन्त्रमै ब्रेक लाग्ने भयो । अहिलेको नेपालको सुस्त अर्थतन्त्र पनि यही कारण भएको हो । अहिले त अन्तरराष्ट्रिय संकटको कारण पनि यस्तो समस्या सृजना भएको हो । यसमा कुनै शंका छैन । ठूला मुलुकका लागि लागू गर्न आवश्यक नीति नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि जबरजस्ती लाद्नुको साटो नेपालले यो यो कारणले लागू हुन सक्दैन । तर यसलाई अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिमा सुधार या मत्थर नहुन्जेल हामी होल्डमा चाहिँ राख्छौं भन्न सक्नुपर्दथ्यो । तर त्यो पनि भएको छैन ।
तपाईं नेपाल उद्योग परिसंघमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ । उद्योगी पनि र बैंकिङ क्षेत्रमा इन्भेष्टरको रूपमा रहेको हिसाबले एउटा उद्योगीको लगानी सबै क्षेत्रमा हुनु ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ हो जस्तो लाग्दैन ?
अरु देशभन्दा पनि हाम्रो देशको परिस्थिति अलि फरक खालको छ । म लगायत धेरैको पारिवारिक विरासतमा आएका बिजनेशहरूको प्रकृति पहिलादेखि नै एकै प्रकारका छैनन् । फरक फरक प्रकारका छन् । उनीहरूको लगानी बैंकिङमात्र होइन धेरै क्षेत्रमा रहेको अवस्था छ । परिस्थितिवश उद्योगीहरूको लगानी बैंकिङ क्षेत्रमा भएको पनि हुन सक्दछ । हुन त नियामकले नै उनीहरूलाई त्यहाँबाट ऋण लिएर बिजनेश गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसमा १०० प्रतिशत नै समस्या कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्टले गरेको छ जस्तो लाग्दैन । यहाँ मात्र होइन, हामीले देखिरहेका एकाधबाहेक विश्वका सबै बैंकहरू एउटा निश्चित संयन्त्रका कारण व्यावसायिक सफलताका साथ सञ्चालन भइरहेका छन् । तर कुनै बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा उद्योगी हुँदा स्वाभाविक रूपमा धेरै नाफा कमाउनु पर्दछ भन्ने सोच जागृत हुन्छ नै । कहिलेकाहीँ यसमा केही समस्या आउँछ नै । तापनि मलाई चाहिँ उद्योगी तथा व्यापारीले बैंकिङ प्रयोग गरेर अराजक गरेको होलान् जस्तो लाग्दैन ।
कतिपयहरूले रियल सेक्टरले ३०–४० प्रतिशत नाफा कमाउन हुने तर बैंकिङ सेक्टरले चाहिँ किन नहुने भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरेको बेला बेलामा सुन्न पाइन्छ । रियल सेक्टरका लगानीकर्ता र बैंकिङ सेक्टरका लगानीकर्ताहरू बीच नाफाको द्वन्द्व पनि चलिरहेको आजको स्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
रियल सेक्टर वा अरु क्षेत्रमा लगानी गरेर यदि कसैले ३०–४० प्रतिशत कमाइरहेको छ भने त्यहाँ त रिस्क पनि होला नि त । उसले त आफ्नो पैसामा जोखिम लिएको पनि छ त । बैंकले कमाउने भनेको सर्वसाधारणको पैसाले हो । यो नै यी दुवैबीचको आधारभूत भिन्नता हो । अरु सेक्टरसँग बैंकिङ सेक्टरलाई तुलना गर्न मिल्दैन । बैंकिङ सेक्टरले ग्लोबल प्राक्टिसअनुसार नै नाफा कमाउने हो । बैंकिङ सेक्टरले पाउने भनेको नोमिनल रिटर्न मात्र हो । बैंकिङ सेक्टरले रियल सेक्टर लगायतलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने र ती क्षेत्रको वृद्धि र विकास भएपछि स्वाभाविक रूपमा देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । यसमा दुई मत छैन ।
फरक प्रसंगमा जाऔं । अहिले उच्च वर्गदेखि सामान्य परिवारका युवाहरू अध्ययन र कामको खोजीमा विदेश गइरहेको अवस्था छ । यो स्थितिमा देशमा दक्ष कामदारको अवस्था कस्तो छ र स्वदेशमै केही गरौं न त भन्ने आन्त्रप्रेनरसिप, युवा उद्यमी तथा स्टार्टअपका लागि अवसर छ त ?
म पनि यस प्रश्नलाई दुई भागमा विश्लेषण गर्न चाहन्छु । जहाँसम्म दक्ष कामदारको कुरा छ, यो पाउनु त निकै कठिन र चुनौती छ । हामीले सञ्चालन गरिरहेको काव्या रिसोर्टको कुरा गर्ने हो भने पनि दक्ष कामदार पाउन सकेका छैनौं । युवाहरू अलिकति तालीम लिएपछि स्वेदशमा बस्न रुचाउँदैनन् । यसमा धेरै कारण छन् । विदेशमा बसेका युवाहरूलाई फिर्ता ल्याउन हामीले प्रयास पनि गरिरहेका छौं । तर नेपालमा उपयुक्त वातावरण नहुँदा र उसका लागि दिन सक्ने पे स्केल (तलब) पनि दिने अवस्था नभएकाले हो । नेपालमा अहिलेको कुरा गर्नुहुन्छ भने त होटल क्षेत्रको तीव्र विकास र विस्तार भइरहेको छ । होटलका धेरै ब्रान्डहरू नेपालमा आइरहेका छन् । यसकारण पनि होटल क्षेत्रमा दक्ष कामदारको चरम अभाव भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा कामदारको समस्या अझै केही वर्षसम्म हुन सक्दछ । अरु मुलुकले जस्तै गरीकन जबसम्म हाम्रो देशले पनि कुन कुन सेक्टरमा कति कामदार मात्र पठाउने भनेर लिमिटेसन तोक्दैन तबसम्म यो समस्या रहिरहन्छ भन्ने लाग्छ । अझ नेपालको पर्यटन क्षेत्र फस्टाउने हो भने त दक्ष जनशक्ति त चाहिन्छ नै । अर्को कुरा यहाँ धेरै अवसरहरू छन् । हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा पनि यस्तै छ । शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत आईटी, एमबीए, इञ्जिनीयरिङ, डाक्टर सबैमा कोटा सिस्टम लागू गरिएको छ । यो कोटाले नपुगेका कारण आजका युवाहरू अध्ययनका लागि बाध्य भएर विदेशिन बाध्य छन् । बाहिर अध्ययन अनि अवसर पनि हुने हुनाले उनीहरू फिर्ता हुन चाहँदैनन् । आन्त्रप्रेनरशिप, युवा उद्यमी तथा स्टार्टअपका लागि पनि यही अवस्था छ । यसका लागि त अब सरकारले केही काम गर्नैपर्छ ।
नेपालमा गार्मेन्ट इन्डस्ट्रीको पुनरुत्थान हुन सम्भव छ ।
त्यसो भए अब कसरी यो स्थितिलाई पार लगाउने त ? उपाय पनि बताइदिनुस् न ।
होटल, पर्यटन, शिक्षा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा अब त काम गरेर मात्र नहुने स्थिति देखिएको छ । यसका लागि सरकार अनि सबै मिलेर इन्नोभेटिभ आइडिया ल्याउन आवश्यक छ । मेरो विचारमा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहिरहेको जनशक्तिलाई रोक्न निश्चित मापदण्ड तयार पारेर लगाम लगाउनु पर्दछ । जस्तै, होटल म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युटले जसरी विद्यार्थीहरू तयार गरीरहेको छ, त्यो जनशक्तिलाई कम्तीमा तीन–चार वर्ष स्वदेशमा काम गर्नुपर्छ र त्यसपछि विदेशमा पनि तीन वर्षभन्दा बढी बस्न पाउँदैनौं भनेर भन्न सक्ने खालको इन्नोभेटिभ आइडिया ल्याउनुपर्यो । । त्यो गर्यौं भने मात्र समस्या हल हुन्छ । अब रह्यो पे स्केलको कुरा । दक्ष कामदार भयो भने त स्वाभाविक रूपमा तलव पनि बढिहाल्छ । विगत पाँच वर्षदेखि लगातार तलब पनि वृद्धि गरिरहेका छौं । यो भयो भने त तलब स्वाभाविक रूपमा वृद्धि भइहाल्छ । होटलमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै हो । अहिले चाहिँ मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्था र तरलताले केही समस्या पारेको छ । हुन त मुलुकमा तरलताको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको छ । तापनि बजारमा पैसा नै छैन, माल उठ्न नसकेर गोदाममा थन्किएका छन् । मेरो व्यापारिक जीवनको २३ वर्षे अवधिमा मैले कहिल्यै पनि यस्तो आर्थिक संकट देखेको थिइनँ । हाम्रा लागि यो समय एकदमै संकटपूर्ण अवस्था हो ।
दिवाकर कर्पका आगामी योजनाहरू के के छन् ?
हामीले स्टिलसँग सम्बन्धित प्रिइञ्जिनीयरिङ बिल्डिङको नयाँ उद्योग शुरु गरेको पनि पाँच / छ महीना भएको छ । यसको माध्यमबाट स्टिलसँग सम्बन्धित ठूला ठूला प्रोजेक्ट, व्यावसायिक भवनहरू, विमानस्थल, पूर्वाधारसँग सम्बन्धित अन्य आयोजनाहरू अब नेपालमै बनाउन सकिन्छ । अहिलेसम्म भारतबाट यी सामान आइरहेका थिए । हामी पहिलादेखि नै स्टिलमा आबद्ध रहेकाले पनि यसमा काम गर्न सजिलो भइरहेको छ । मलकारखाना पनि पाइपलाइनमा रहेको छ । होटल भने भर्खरै शुरू भएको छ । हामीसँग धेरै प्रकारका इन्नोभेटिभ आइडिया भएका बिजनेश छन् । अहिलेको अर्थन्त्रको अवस्थाका कारण पनि हामी चुप लागेर बस्नुपरेको अवस्था भने पक्कै छ । तर पनि इन्नोभेटिभ आइडियाका धेरै प्रडक्टहरू लञ्च गर्ने प्रतीक्षामा छौं ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि (Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन