ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको चाङ, तरलता अभावले बैंकहरू असुलीमा केन्द्रित

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी र ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण ऋण असुली (Debt Recovery) प्रभावित हुन थालेपछि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या बढ्न थालेको छ । 

बैंक, वित्तीय संस्थाको खराब ऋण (Bad Loan) उठाउन गठन भएको ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या दोब्बर भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनसम्ममा न्यायाधिकरणमा १ सय ६२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । न्यायाधिकरणमा गत आवबाट १ सय ५८ ओटा मुद्दाको चालू आवका लागि जिम्मेवारी सरेको थियो । 

पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्थाहरू (Banks and financial Institutions) असुलीमा केन्द्रित भएपछि न्यायाधिकरणमा मुद्दा संख्या बढ्दै गएको न्यायाधिकरणका सूचना अधिकारी कुलप्रसाद दाहालले बताए । ‘पछिल्लो समय न्यायाधिकरणमा मुद्दाको संख्या बढेको छ,’ दाहालले भने, ‘ बैंकहरूले असुलीमा सक्रियता देखाएपछि मुद्दाको संख्या वृद्धि भएको हुन सक्छ ।’ 

न्यायाधिकरणका अनुसार चालू आवमा सबैभन्दा बढी मुद्दा (Case) फागुनमा दर्ता भएका छन् । गत फागुनमा ४० ओटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायाधिकरणको भनाइ छ । यसअघि माघमा २२ ओटा मुद्दा परेका थिए । 

फागुनसम्म न्यायाधिकरणसँग ३ सय २० ओटा मुद्दाको छिनोफानो हुन बाँकी छ । यसमध्ये फागुनसम्ममा २० ओटा मात्र मुद्दाको फैसला भएको छ । फैसला कार्यान्वयन (Implementation) को अवस्था पनि कमजोर छ । चालू आवको फागुनसम्ममा न्यायाधिकरणले ६३ ओटा फैसला मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । 

हालसम्म न्यायाधिकरणले मुद्दा फैसलाबाट बैंकहरूको ३४ अर्ब १० करोड ८८ लाख रुपैयाँ असुल गरेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अनुसार ऋण असुलीमा सहजीकरण गर्न २०६० साउनमा न्यायाधिकरण स्थापना भएको हो । बैंक तथा वित्तीय, संस्थाले ५ लाखभन्दा माथिको साँवा रकम तिर्न बाँकी भएका कर्जा असुलीका लागि न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन् । बैंकहरूले पर्याप्त प्रयास गर्दा पनि कर्जा असुली हुन नसके तोकिएको भाखा नाघेको ४ वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गराइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कोभिड–१९ महामारी र बन्दाबन्दीको समयमा बैंकहरूले ऋण असुली गरेका थिएनन् । राष्ट्र बैंकले पनि निर्देशन जारी गरी बन्दाबन्दी सकिएको ६ महीनासम्म असुलीका लागि धितो लिलामी नगर्न भनेको थियो । 

पछिल्लो समय तरलता अभावका कारण लगानी विस्तार गर्न नसकेका बैंकहरू असुलीमा केन्द्रित भएका छन् । बैंकहरूले पुराना ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरण गुहार्न थालेका हुन् । 

निक्षेप बढ्ने क्रम जारी

शनिवारको तुलनामा आइतवार बैंकिङ प्रणालीमा २ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । शनिवार बैंक, वित्तीय संस्थासँग कुल ५४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा आइतवार बढेर ५४ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप २ अर्बले बढेर ४७ खर्ब ९६ अर्ब पुग्दा विकास बैंक र फाइनान्सको स्थिर अर्थात् ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । 

यसैगरी समग्र कर्जा प्रवाह १ अर्ब रुपैयाँले बढेर ४८ खर्ब ४७ अर्ब पुगेको छ । विकास बैंक र फाइनान्सले १ अर्ब कर्जा विस्तार गर्दा वाणिज्य बैंकहरूको भने स्थिर छ । बैंकहरूको निक्षेप कर्जा अनुपात ८५ दशमलव ४५ प्रतिशत र अन्तरबैंक ब्याजदर ७ प्रतिशतमा स्थिर छ । बैंकहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने भएकाले उनीहरूले करीब साढे २ खर्ब कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता पुगेको हो । तर, बैंकहरूको ब्याज उच्च हुँदा नयाँ कर्जा प्रवाह भएको छैन । 

तरलताको अवस्था सहज भएपछि बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्समा भने ब्याजदर घटाएर लगानी गरेका छन् । सोमवार जारी भएको ट्रेजरीमध्ये ३६४ दिन अवधिमा ९ दशमलव ६४, १८२ र ९१ दिन अवधिमा ९ दशमलव ७९ र २८ दिनमा ८ दशमलव ५४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको छ । गत साता ३६४ दिन अवधिमा ९ दशमलव ८१ प्रतिशत, १८२ दिन अवधिमा ९ दशमलव ८८, ९१ दिनमा ९ दशमलव ७६ र २८ दिनमा ८ दशमलव ९४ प्रतिशत औसत ब्याजदर कायम भएको थियो ।                                                      

प्रतिक्रिया [0]