विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको नेपालमा अहिले विकासका सयौं परियोजना निर्माणाधीन छन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि विकास निर्माण तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । त्यससँगै विकास आयोजना र निर्माण सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या समेत बढेको छ । पूँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगलाई राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड र निर्माण व्यवसायीलाई त्यसको संवाहक मानिन्छ । यद्यपि पछिल्ला महीनाहरूमा नेपालको अर्थतन्त्र असहज बन्दा यसको असर निर्माण उद्योगमा समेत परेको छ । प्रस्तुत छ, नेपालको निर्माण उद्योगको पछिल्लो अवस्था, समस्या लगायत विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्रराज पाण्डेसँग आर्थिक अभियानका कार्यकारी सम्पादक रुद्र खड्काले गरेको कुराकानीको सार :
तपाईंको निर्माण कम्पनीको नाम आदर्श निर्माण रहेछ । यसको पृष्ठभूमिबारे बताइदिनुस् न ।
हाम्रो कम्पनीको स्थापना सन् १९७० अर्थात् ५३ वर्षअघि भएको हो । यो कम्पनी मेरो उमेरभन्दा पनि जेठो छ । बुवाले निर्माण उद्योगमा अरूभन्दा केही राम्रो काम गरौं भन्ने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गर्नुभएको हो । निर्माण उद्योगमा व्यावसायिक हिसाबले राम्रो काम गरौं भन्ने सोच भएकै कारण कम्पनीको नाम आदर्श निर्माण कम्पनी भएको जस्तो लाग्छ । आजका दिनसम्म आइपुग्दा हामीले पहिलाको त्यो आदर्शलाई आत्मसात् गरेरै काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं जस्तो लाग्छ ।
मुुलुकमा तरलता अभावसँगै निर्माण सामग्रीको पनि अभाव भएको कुरा सही हो ?
वास्तवमा यो कुरा सही हो । नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) ले पहिलो त्रैमासमा आफ्ना करीब १५० ओटा उद्योगमा सर्वेक्षण (Survey) गरेको थियो । उक्त सर्वेक्षणबाट सबैजसो उद्योगहरूको उपभोग्य वस्तुको (Consumer Goods) विक्री (Seles) तथा माग (Demand) मा कमी आएको पाइयो । यही अवस्थामा एकातिर निर्माण कम्पनी (Construction Company) मा कामको भार कम भएको छ भने अर्कोतिर सरकारको पूर्वाधार निर्माण (Infrastructure Development) खर्च गर्ने शक्ति कमजोर छ । बैंकतर्फ पनि तरलता अभावले खासगरी निजी लगानीको गति सुस्त छ । सिमेन्ट र डण्डीको उत्पादन घटेकाले यसको असर सहायक अन्य उद्योगहरूमा देखिएको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । अहिले सञ्चारमाध्यममा अर्थतन्त्र र तरलताबारे जे जस्तो कुरा आइरहेको छ, त्यो सही नै हो भन्ने लाग्छ ।
तरलता अभाव भएकाले बैंकको कर्जा दिने क्षमता खुम्चिएको हो । पूँजी अभाव भएपछि निजीक्षेत्रका उद्योगहरूमा लगानी कम भएको छ । लगानी गर्ने पूँजीको अभाव र उत्पादनमा कमी भएपछि बजारमा पैसाको अभाव भयो । सरकारका आयोजनाले यो सिजनमा जति खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले पनि करीब ५०–६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगरेकाले बजारमा नगद प्रवाह हुन सकेको छैन । तरलता सृजना हुनुमा अरू कारण केही छैनन् । यिनै कारणले बजारमा संकुचन आएको हो । सरकारले यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्दछ ।
सरकारले निर्माण कम्पनीलाई धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी भन्नुभयो । तपाईंको कम्पनीले पनि सरकारसँग रकम लिन बाँकी छ कि !
हाम्रो कम्पनीको पनि बाँकी छ, अरू साथीहरूको पनि बाँकी छ । विशेष खालका आयोजनाहरूमा स्रोतको सुनिश्चितता हुन्छ । तर अर्को बजेटमा प्रोभिजन नगरिएकाले समयमै भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन । यो मात्र नभई धेरै कन्ट्र्याक्टरले विविध कारणले भुक्तानी पाइरहेका छैनन् । यसतर्फ सरकारले गम्भीर भएर सोचेको जस्तो देखिएन ।
कतिपय निर्माण उद्योग कम्पनीले राम्रो गरेका छन् । तर पनि नेपालमा निर्माण कम्पनीको छविमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?
यसको एउटै जवाफ छैन । यसो भन्नुमा धेरै पक्षलाई जोडेर विभिन्न कोणबाट हेरिएको हुन सक्छ । जुनसुकै देशमा पनि आर्थिक समृद्धि र अर्थतन्त्रको जगको रूपमा निर्माण उद्योगलाई लिने गरिन्छ । निर्माण उद्योगलाई समग्र उद्योगको आमा पनि भन्ने गरिन्छ । यो उद्योग विकसित भएपछि अरू उद्योग क्रमशः विकसित हुँदै विस्तार भएर राम्रोसँग अगाडि बढ्छन् । जग नै बनाइएन भने घर निर्माण हुने कुरा भएन । नेपालमा धेरै कुराले निर्माण उद्योगलाई प्रभाव पारिरहेको छ । हुन त निर्माण कम्पनी र कन्ट्र्याक्टरको पनि कमी कमजोरी होलान्, हुन सक्छन् । अनुभव तथा व्यावसायिकतामा कमी, ध्यान नदिई काम गर्दा वा कम बिड गरेर, क्षमताभन्दा बढी काम लिएर पनि यस्तो भएको हुन सक्दछ ।
अहिले धेरै कन्ट्र्याक्टरले भुक्तानी पाइरहेका छैनन् । यसमा सरकारले गम्भीर भएर सोचेको देखिएन ।
तर सबैभन्दा ठूलो कारण विशेष खालका आयोजना शुरू गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छ/छैन, स्थानीयसँग राम्रोसँग समन्वय भएको छ/छैन, सम्बन्धित निकायबाट वनजंगलसम्बन्धी मुद्दाको किनारा भएको छ/छैन र डिजाइन उपयुक्त छ/छैन भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदापनि निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ हुन्छ । यो त निर्माण कम्पनीको दोष होइन नि । त्यतिमात्र नभई डिजाइनमा त्रुटि हुँदापनि यस्तो समस्या हुने गर्दछ । आयोजनाको तयारी हुँदादेखि बिड हुँदासम्मको अवधिमा आउने यस्ता समस्या समाधान गर्न नसक्दा निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । सडक बन्यो वा पुल निर्माण भयो भने सबैले काम भएछ भनेर देख्छन् । तर यो देखिएन भने कन्ट्र्याक्टरको लापरबाही र ढिलासुस्तीले भएको भन्ने आरोप लगाउने गरिन्छ । त्यसपछि कन्ट्र्याक्टरको लापरबाही र कमजोरीले नै भएको भन्ने धारणा बनाइन्छ । वास्तवमा यो बुझाइ सही होइन ।
नेपालका कतिपय कन्ट्र्याक्टरको कार्यक्षमतामा पनि कमी छ भन्ने गरिन्छ । पेश्की लिएर काम नगर्ने अनि ठेक्का होल्ड गरिराख्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि, होइन ?
केही मात्रामा यस्तो पनि होलान् । कतिपय आयोजना निर्धारित समयअगावै सम्पन्न भएका छन् । विदेशी कन्ट्र्याक्टरको तुलनामा नेपाली कन्ट्र्याक्टरको प्रगति राम्रो देखिएको छ । अहिले पनि विदेशी कन्ट्र्याक्टरले भन्दा राम्रो काम नेपाली कन्ट्र्याक्टरले गरिरहेका छन् । उनीहरू स्वदेशमा अब्बल छन् । विदेशी कन्ट्र्याक्टर त कालोसूचीमा परेर फर्किएका पनि छन् । संसारभर उत्कृष्ट काम गरेको भनिएका उनीहरू नेपालमा आएर कालोसूचीमा परेर गएका छन् । त्यसैले पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशका निर्माण कम्पनीको कार्यक्षमताको कमी छ भन्नुभन्दा कतै हाम्रो काम गर्ने प्रणालीमा समस्या त छैन भनेर हेर्न आवश्यक छ । प्रणाली चुस्तदुरुस्त भएको भए कार्यान्वयनमा समस्या आउने थिएन भन्ने लाग्छ ।
तपाईंले प्रणालीमै समस्या रहेको दाबी गर्नुभयो । यसबारे विस्तृतमा बताइदिनुस् न ।
कुनै पनि देशको राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरुयोजना हुन्छन् । ती देशले यस्तो खालको भिजन कम्तीमा पनि २५ देखि ३० वर्षे अवधिका लागि निर्माण गरेका हुन्छन् । तर हाम्रो देशमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजना छैनन् । टेलिकम, सडक, विद्युत्, ढल सबै पूर्वाधार निर्माणमा एकीकृत भएर आउने पक्षहरू हुन् । यी सबैले एकीकृत रूपमा काम गरेको देखिँदैन । कतै सडक बनिरहेको हुन्छ भने कतै सडकमा ढल बगिरहेको हुन्छ । सबैको तालमेल मिलिरहेको छैन । सबैको काम गर्ने तरीका आफ्नै खालको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । दुई–चारओटा रूख काट्न समयमा अनुमति नपाउँदा सडक निर्माण महीनौंसम्म अवरुद्ध हुने गर्दछ । गाडी गुड्ने सडकको बीचमा रहेको रूख हटाउन महीनौं लागेको हुन्छ । मुलुकमा ७ हजारभन्दा बढी ग्रामीण सडक छन् । ठाउँ–ठाउँमा जथाभावी रूपमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नगरीकन डोजर र एक्स्काभेटरले बाटो खनिरहेका छन् । यसो गर्नुभएन ।
भन्नुको अर्थ सबै सरोकारवालाले अबको २० वर्षमा यसरी हामीले काम गर्छौं भनेर थाहा पाउन जरुरी छ । यसका अतिरिक्त सरकारी सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नहुँदाधेरै दुःख पाउनुपरेको छ । यसलाई अब राष्ट्रिय तहबाटै समाधान गर्न जरुरी छ । भारतमा यस्तो समस्या समाधान गर्न ‘पीएम गतिशक्ति प्रोग्राम’लाई एउटै प्लाटफर्ममा राख्न खोजिएको छ । यसैमार्फत पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन् । अझ कतिपय देशमा पूर्वाधार निर्माणकै लागि ‘कन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट अथोरिटी’ स्थापना गरिएका छन् । यसले कन्ट्र्याक्टरलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि परामर्श उद्योग व्यवस्थित गर्ने, मापदण्ड बनाइदिने, दक्ष जनशक्ति तयार पार्न मद्दत गर्ने लगायत काम गरिरहेको हुन्छ ।
विदेशी कन्ट्र्याक्टरले भन्दा राम्रो काम नेपाली कन्ट्र्याक्टरले गरिरहेका छन् ।
त्यसैले निर्माण उद्योगका समस्या साँच्चिकै समाधान गर्ने हो भने हामीले पनि यसका लागि पहल गर्न आवश्यक छ । सहकार्य र समन्वय नहुँदाआयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भइरहेको छ । हामीले पूर्वाधार निर्माणमा जति खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यति खर्च गर्न पनि सकिरहेका छैनौं । अब त हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्दछ । खर्च गर्ने एकदमै कमजोर क्षमता छ । यसको असर त समग्र राष्ट्रलाई नै परिरहेको हुन्छ । राष्ट्र निर्माणमा निर्माण उद्योगको ठूलो भूमिका हुन्छ । अझ मेरो विचारमा त अरू देशमा भएजस्तै मुलुकमा निर्माण क्षेत्रलाई नियमन गर्न कन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट अथोरिटी भन्ने नियामक वा प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्दछ । यस्ता यावत् पक्षमा सुधार गर्दै जानुपर्ने छ ।
तपाईंले धेरै देश पुगेर त्यहाँको पूर्वाधार निर्माणबारे बुझ्ने मौका पनि पाउनुभएको छ । त्यहाँ यस्तो समस्या कसरी व्यवस्थापन गरिएको रहेछ ?
सन् १९५६ मा स्थापना भएको इन्टरनेशनल फेडरेशन अफ एशियन एण्ड वेष्टर्न कन्ट्र्याक्टर एशोसिएशन (ईएफएडब्ल्यूपीसीए) रहेको छ । यसको मुख्यालय फिलिपिन्सको मनिलामा छ । यसमा एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका १९ ओटा देश आबद्ध छन् । अहिले यसको नेतृत्व नेपालले लिएको छ । यसको अध्यक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । महासचिव म आफै छु । यसमा नेपालको कार्यकाल अबको एक वर्षसम्म छ । यसअन्तर्गत हामीले दिगो पूर्वाधार विकास निर्माणमा सबै देशले संयुक्त साझेदारीमा काम गरौं भन्ने धारणा अगाडि ल्याएका छौं ।
यसअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणमा अगाडि बढिसकेका जापान, कोरिया, सिंगापुर, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड छन् भने अलि पछाडि चाहिँ नेपाल, भुटान, बंगलादेश, भारत, श्रीलंका, मंगोलियालगायत छन् । यी मुलुकबीच एकले अर्काबाट सिक्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने र काम गर्ने भनेर संवाद भइरहेका छन् । अझ मलेशिया, इन्डोनेशिया, श्रीलंका र भारतले पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएका छन् । कतिपयले सरकारबाटै कार्यादेश पनि पाएका छन् भने कतिपयले सल्लाहकारको हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ । हुन त हरेक देशले आफ्नो अनुभवको आधारमा यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । समग्रमा सबैजसो देशले आफ्नो निर्माण उद्योगलाई कसरी अघि बढाउने र सबै आयोजना घरेलु कन्ट्र्याक्टरबाटै कसरी सम्पन्न गराउने भनेर योजना तथा नीति निर्माण बनाएको पाइन्छ । हो, त्यसरी नै स्वदेशी स्रोतसाधनको भरपूर उपयोग गरेर घरेलु कन्ट्र्याक्टरलाई परिचालन गर्न सके हरेक किसिमले फाइदा हुन्छ । त्यो वातावरण यहा“ पनि बनाउनुपर्दछ । यो भयो भने स्वदेशी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।
यी सबै समस्या सृजना हुनुमा कतिपयले हाम्रो सार्वजनिक खरीद ऐनलाई दोष दिने गर्छन् । यो वास्तविकता हो ?
मैले यसअघि पनि भनेँ । हाम्रो सार्वजनिक खरीद ऐन नियमावली अहिलेसम्ममा १२ पटक संशोधन भइसकेको छ । हुन त यो अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा निर्माण एवं संशोधन गरिएको हुनुपर्दछ । यसले अहिले सबै खालको खरीदलाई समेटेको पनि छ । तर लगातार यसलाई संशोधन गरेर दीर्घकालका लागि सम्भव हुँदैन । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रको विकासका लागि विशिष्टीकृत ऐन नै आउनुपर्दछ । अब यो क्षेत्रमा साँच्चिकै छलाङ मार्ने नै हो भने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
तपाईंको कम्पनीले हाउजिङमा पनि काम गरिरहेको छ । नेपालजस्तो देशमा हाउजिङको विकास कस्तो छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
हामीले हाउजिङमा डेभलपरको हिसाबले भन्दा पनि कन्ट्र्याक्टरको हिसाबले नै काम गरिरहेका छौं । हामीले देशव्यापी रूपमा लैजान सकिन्छ कि भनेर एक–दुईओटा चाहिँ धेरैले खरीद गर्न सक्ने खालको हाउजिङमा काम गरिरहेका छौं । घरजग्गा क्षेत्रलाई शहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, मुलुकभर विकास र विस्तार गर्दै लैजानुपर्दछ । यसका लागि व्यवस्थित शहरीकरणको योजना बनाउन आवश्यक छ । अब स्मार्टसिटी अर्थात् स्याटेलाइट सिटीको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्दछ । तर यससँगै सर्वसाधारणको क्रय क्षमता प्रवर्द्धनमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ ।
काठमाडौंमा दिनप्रतिदिन जनसंख्या बढिरहेको छ । सबैजसोको चाहना काठमाडौंमा घर भन्ने छ । यो अवस्थामा व्यवस्थित घरजग्गाको विकास कसरी गर्ने होला ?
यसमा म सिंगापुरको उदाहरण दिन चाहन्छु । त्यहाँ यसका लागि विशिष्ट खालको ग्रामीण शहरीकरण संस्था छ । यसकै कारण अहिलेको र देखिएको सिंगापुर भएको रहेछ । हुन त सिंगापुरका अरू पुराना शहर अहिले पनि अव्यवस्थित नै छन् । तर त्यहाँका ग्रामीण भेगका शहरहरू निकै व्यवस्थित छन् । विकासको प्रक्रिया शुरू हुँदा त्यहाँ पनि समस्या थिए । तर १० वर्षका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्दा गुरुयोजनाका आधारमा गर्न शुरू गरियो । यसमा सरकार मात्र होइन, निजीक्षेत्रले तत्परता देखाएकै हो । त्यसकै परिणाम हो आजको सिंगापुर । हामीले पनि त्यसैअनुसार ल्यान्डपुलिङ र अर्बन रिजेनेरेसन योजना बनाएर काम गर्नुपर्दछ । जनसंख्या निरन्तर बढिरहने हुनाले यसतर्फ हामीले ध्यान दिन ढिला गर्नुहुँदैन ।
आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा सरकारको दोष हो कि निर्माण कम्पनीको ?
यसमा विभिन्न कारण छन् । सर्वप्रथम त सरकारको पुरानो नीतिका कारण पनि समस्या सृजना भइरहेको छ । यसलाई अझ परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै जानुपर्दछ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा आयोजनाको पूर्वतयारी गर्ने चलन छैन, यसलाई सबैभन्दा अगाडि गर्न आवश्यक छ । निर्माण उद्योगमा आयोजनाको पूर्वतयारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसले आयोजना द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ । कन्ट्र्याक्टरले त एउटा नियममा बाँधिएर आफ्नो परफर्मेन्स तथा बैंक ग्यारेन्टी राखेर काम गरेका हुन्छन् । कुनै पनि निर्माण कम्पनीले आफ्नो इच्छाअनुसार कुनै आयोजनालाई १५ महीना अझै ढिला गरिदिन्छु भनेर गर्न पाउँदैन । कतिपयले पेश्की रकम दुरुपयोग हुने गरेको बताउने गरेका छन् । यो पनि निर्माण कम्पनीले त्यतिकै दुरुपयोग गर्न पाउँदैनन् । यो मिथ्या कुरो हो । निर्माण कम्पनीलाई यो वा त्यो बहानामा कसैले छूट दिँदैन । तापनि विभिन्न कारणले आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । यसलाई सबै पक्ष मिलेर सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
यतिधेरै कानूनले बाँध्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालका धेरै आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र छन्, किन ?
हाम्रो मुख्य समस्या नै कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भएर हो । नियम र कानून छ । तर त्यससलाई बाध्यात्मक परिस्थिति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । हुन त काम गर्ने क्रममा निर्माण कम्पनीले नसोचेका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्छ । EIA, मुआब्जादेखि लिएर सर्वसाधारणका गुनासा पनि सम्बोधन भइसकेका हुँदैनन्, वनको रूख काट्ने कुरा पनि व्यवस्थापन भएको हुँदैन । कतिपय स्थानमा बिजुलीको पोल नसारेकै कारण आयोजनाको काम कयौं महीनासम्म अवरुद्ध हुन पुग्छन् । यस्ता धेरै समस्यालाई सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर समयमा साइट क्लियर नहुँदा, विद्युत्को व्यवस्था नहुँदा, मुद्दा मामिला पर्दा, मुआब्जाले गर्दा पनि समस्या सृजना हुने गर्छन् । मेरो विचारमा यस्ता समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिन सक्यौं भने धेरै वर्षसम्म आयोजना अलपत्र हुने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ ।
राम्रो काम गर्छु भन्ने कतिपय कन्ट्र्याक्टरले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण काम नपाउने अवस्था छ भन्ने गरिन्छ । यो साँचो हो ?
त्यस्तो समस्या पक्कै पनि अलि अलि छ । मेरो विचारमा कुनै पनि कन्ट्र्याक्टरले जाने बुझेर मात्रै बिड गर्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धाको नाममा नबुझीकन कम मूल्यमा बिड गर्यो भने पछि स्वाभाविक रूपमा समस्या आइहाल्छ । जसले कम मूल्यमा बिड गर्छ, उसले सबै खालका जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि सक्दैन । किनकि त्यसको बिड रकम नै कम हुन्छ । हुन त जुन कम मूल्यको बिड भएको हुन्छ, त्यसलाई नै स्वीकृत गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनी प्रावधान छ । जसले हेरेर, बुझेर र जोखिम खेप्न सक्छु भनेर बिड गर्छ, त्यसको टेन्डर नै धेरैजसो बदर हुने गरेको अवस्था छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कन्ट्र्याक्टरलाई नै असर पुर्याउँछ । यसमा कन्ट्र्याक्टरले धेरै ध्यान पुर्याउनुपर्दछ ।
प्रतिस्पर्धाको नाममा लो बिड गरेर आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती हुनुभन्दा गुणस्तरीय कामका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन ?
मैले पहिला पनि भनिसकेँ । हाम्रो रेगुलेटरी लिगल फ्रेमवर्कमा अब आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । अब हामीले निर्माण उद्योगमा पनि सकारात्मक ल्याउनुपर्दछ । कुनै पनि कम्पनीले अब इन्नोभेटिभ काम गर्छु र समयमै आयोजना सम्पन्न गरेर देखाउँछु भन्छ भने त्यस्ता कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । यो प्रोत्साहन गर्ने काम पोलिसीले गर्नुपर्दछ । अहिलेको विद्यमान कानूनी प्रणाली चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने खालको छैन । हुन त अहिले बिड गरेको कम्पनीको कार्यअनुभव र वित्तीय संरचना के छ भनेर मात्र हेर्ने गरिन्छ, अरू टेक्निकल सर्भिस, जनशक्तिको कार्याअनुभवलगायत अरू पक्षहरू के के छन्, त्यो हेर्ने चलन चाहिँ छैन । त्यसका लागि अब सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्नै पर्दछ । यसमा देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै हामी सबै सिनर्जी डेभलपमेन्ट गर्न लाग्नुपर्दछ ।
तपाईंले सिनर्जी डेभलपमेन्ट भयो भने सुधार गर्न सकिन्छ हुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो । यसका लागि कसले के के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ?
मैले भन्न खोजेको के हो भने सबैले आ आफ्नो पक्षबाट निर्माण उद्योगमा सहयोगको खाँचो छ । जसका लागि आयोजना निर्माण गर्ने हो, त्यसका सरोकारवाला पक्षहरूले समन्वयात्मक तरीकाले सहयोग गर्नुपर्दछ । ब्यूरोक्रेटिक लेभलले पनि निर्माण उद्योगका लागि चाहिने आवश्यक नीति निर्माणमा अग्रसरता देखाउनुपर्यो । कसरी छिटो काम गर्न सक्छौं या के के भइदियो भने सहज हुन्छ भनेर अलिकति ओपन माइन्डले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । यो उद्योगमा अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा जसरी विकास भएको छ त्यसमा साइन्स र टेक्नोलोजीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अवस्था छ । त्यसलाई पनि हामीले भिœयाउन सकेका छैनौं । यसमा त हामी धेरै पछि छौं भन्दा पनि हुन्छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सरकारी सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नहुँदाधेरै दुःख पाउनुपरेको छ ।
निर्माण उद्योगलाई गति दिन अब ब्युरोक्रेट र राजनीतिक तहले निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रको दीर्घकालीन भिजन बनाउनुपर्दछ । यसमा जहिल्यै पनि निजीक्षेत्र सहयोग गर्न तत्पर छ । अझ उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल भनेर अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । समयमा समयमा परिसंघले सुझाव र सुधार गर्न सकिने बाटो औंल्याइरहेको छ । यतिमात्र नभई निर्माण उद्योगमा अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सीहरूलाई आकर्षित गर्न पनि काम भइरहेको छ । निर्माण उद्योगबाटै देशको विकास सम्भव हुने भएकाले यसतर्फ छलफल गर्ने, सुझाव दिने काम भइरहेको छ ।
नेपाली निर्माण कम्पनी क्षेत्रले स्रोतसँग हो कि नीतिका कारणले समस्या भोग्नुपरेको हो ? यसबारे बताइदिनुस् न ।
निर्माण उद्योगले हरेक स्टेप र स्टेजमा समस्या भोग्नु परिरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय ख्याति कमाएका कम्पनीहरू नेपाल आएर फेल भइरहेका छन् । यस्तो त धेरै उदाहरणहरू छन् । हरेक स्टेजमा देखिने समस्याको समाधान त नीतिले मात्र हल गर्न सक्दछ । मानवस्रोत विकासमा पनि धेरै काम गर्न आवश्यक छ । प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि जोड दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ । देशभरमा हामीले १५ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेका छौं । निर्माण उद्योगलाई चाहिने जनशक्ति पर्याप्त नहुँदायसमा तीन चार लाख जनशक्ति त भारतबाट आइरहेको छ । एकातिर यो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भने कामको खोजीमा हरेक दिन २ हजार युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । कामको अनुभव भयो भने त त्यो जनशक्तिले विदेशमा पनि राम्रो काम गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्दछ । सरकारले मात्र होइन निर्माण कम्पनीहरूले पनि आफ्नो क्षमतामा सुधार गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ कन्डिशनल कन्ट्र्याक्ट, रेगुलेटरी इन्भायरोन्मेन्टलाई पनि स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ । यी पक्षहरूलाई पनि क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानुपर्दछ ।
भारतका केही राज्यहरूमा पब्लिकमा बोन्ड जारी गरेर लगानी विस्तार गरिएको पनि देखिन्छ । नेपालमा पनि यस्तो सम्भावना र आवश्यकता देखिन्छ ?
मैले यसै सन्दर्भमा इन्नोभेटिभ फाइनान्सिङ इन्स्ट्रमेन्टको चर्चा गरेको हु“ । विकासको गतिलाई अघि बढाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि १० वर्षका लागि म्युनिसिपल बोन्ड जारी गर्न सक्दछ । यसो गर्न सकियो भने उक्त अवधिका लागि चाहिने स्रोतहरू अहिले नै तयार गर्न सकिन्छ । यसले उद्यम र अर्थतन्त्रलाई बुष्टको रूपमा मद्दत गर्दछ । अझ अहिले त ग्रिन बोन्डको कुरा पनि आइरहेको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा पनि यसबारे उल्लेख गरेको त छ । तर कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन । कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा पनि नेपाल अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । हुन त कार्वन उत्सर्जन, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सस्तोमा पाइने अन्तरराष्ट्रिय फण्डहरू पनि छन् । यसलाई पनि ल्याउन सकिन्छ । हालको १४ देखि १६ प्रतिशत ब्याजदर भएको फण्डबाट निजीक्षेत्रले त पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने कुरा पनि भएन । त्यसकारण आफ्नै स्रोत उपयोग गरेर व्यापारिक क्रियाकलाप पनि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । निर्यात गरेर मात्र होइन, स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्ने खा“चो छ । जुन मात्रामा पूँजीगत खर्च हुनुपर्ने थियो, त्यो समेत नभएकाले यसतर्फ गम्भीर भएर ध्यान दिन आवश्यक छ ।
तपाईंलाई भन्न मन लागेका केही जिज्ञासा छन् भने बताइदिनुस् न ।
निर्माण उद्योगको बारेमा आफ्नो धारणा राख्न दिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । समग्रमा हेर्दा जब मुलुक आर्थिक संकटतर्फ जाने अवस्था आउँछ, त्यतिखेर धेरै देशहरूले पूर्वाधारमै लगानी बढाएर अर्थतन्त्रलाई उकासेको देखिन्छ । सन् २००८ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले त नयाँ एक्ट नै ल्याएर करीब ५० बिलियन डलर थप अतिरिक्त लगानी गरेर थप आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई बचाएको थियो । पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको खर्चले धेरै अर्थ राख्दछ । यसमा गरेको लगानी सीधै ग्रासरुटमा मात्र होइन, वर्करदेखि लिएर उद्योगमा पुग्दछ । यसले अरू क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्दछ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । हामीले घरेलु उत्पादनलाई नै सकेसम्म पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्दछ ।
#abhiyandaily #aarthikabhiyan #Interview #CNI
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन