बैंकहरूले मनपरी गरे भन्ने गलत भाष्य सृजना गरिएको छ : किरणकुमार श्रेष्ठ [अन्तरवार्ता]

२०८० बैशाख, ११

अन्तरवार्ता

चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले (अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार) ४८ अर्बभन्दा बढी नाफा आर्जन गरे, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११ प्रतिशतले बढी हो । सो अवधिमा सबै बैंकको नाफा भने बढेको छैन । यद्यपि मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा हुँदा समेत बैंकहरू नाफामुखी भए भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्तै चर्को ब्याजदर घटाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले केही समयअघि आन्दोलन नै गरे । बैंकहरूको नाफा, ब्याजदर, तरलता लगायत विषयमा उठेका प्रश्न र टिप्पणीको वास्तविकता आखिर के हो त ? प्रस्तुत छ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले बैंकिङ क्षेत्रका यिनै समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार ।

तपाईंले अहिलेसम्म दुई ठूला बैंकको नेतृत्व गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा प्रवेश गरेपछि भएको प्रगति विवरण बताइदिनुस् न ?
म २०७२ चैत २९ गते नियुक्त भएर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा आएको हुँ । मैले भर्खरै दोस्रो कार्यकालको पनि तेस्रो वर्ष पूरा गरेको छु । यो अवधिमा मैले गरेको २–३ ओटा प्रमुख कार्य छन् । पहिलो कुरा यसमा एकदमै धेरै स्रोत रहेको, तर उपयोग चाहिँ एकदमै कम भएको पाएँ । म आउँदा यसको सीडी रेसियो ५८ प्रतिशत मात्रै थियो, जब कि कानूनी रूपमा ८० प्रतिशतसम्म गर्न पाइने रहेछ । आफ्नो कार्यकालमा ८० प्रतिशत पुर्‍याउँछु भन्ने उद्देश्यले मैले काम गरेँ । यसमा लगभग म सफल पनि भएँ । म आउँदा ८४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा रहेकोमा वृद्धि गरेर २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएँ । आँट र हिम्मतका साथ काम गर्दा वित्तीय सूचकहरूमा जुन खालको परिवर्तन भयो, यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका लागि ठूलो परिवर्तनको कुरा थियो । हामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रू. ५ अर्ब ३२ करोड मुनाफा आर्जन गरी सबैभन्दा बढी मुनाफा गर्ने बैंक बन्न सफल भयौं, जुन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि नै एकदमै ठूलो कुरा थियो । यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकप्रति सबैको एकखालको चासो सृजना भएको हो । अर्को कुरा यो सरकारको पनि बैंक हो । वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने सरकारको नीति भएकाले हामीले यसलाई मुनाफाको दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी देशव्यापी लैजानुपर्छ भनेर नेटवर्क विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यौं । वित्तीय पहुँच बढाउने उद्देश्यले ‘७ प्रदेश, ७७ जिल्ल्ला’ अभियान सञ्चालन गर्‍यौं । यसमा हामी सफल पनि भयौं । अहिले सबै ठाउँमा हाम्रो पहुँच विस्तार भइसकेको छ । यतिमात्र नभई प्रविधि तथा जनशक्तिको हिसाबले हामी सुदृढ भइसकेका छौं । ‘स्मार्ट आरबीबी, क्लीन आरबीबी’ अभियान अन्तर्गत प्रविधिको विकास, नयाँ जनशक्तिको भर्ना, बैंकको म्यानुअल्स, पोलिसीज्मा सुधार, भौतिक अवस्थाको स्तरोन्नति जस्ता काम गरिसकेका छौं । बजारमा देखिने र सुनिने हुनुपर्छ भनेर हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ब्रान्डिङ लगायत काम नयाँ ढंगले गरिरहेका छौं । यो अवधिमा नयाँ जोश र जाँगर भएका २ हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने मौका मिल्यो । त्यो जनशक्तिलाई देशव्यापी रूपमा परिचालन गर्न पाइयो । साथै व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनको सम्बन्ध एकदमै सुमधुर बनाइयो । यी सबै कामहरूले गर्दा आजको अवस्थामा बैंक आएको हो जस्तो लाग्छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था खराब भएका बेला पनि बैंकहरू नाफामा केन्द्रित भए, जथाभावी ब्याजदर बढाए भनेर उद्योगीहरूले आन्दोलन नै गरे । यसको वास्तविकता के हो ?
आज यो अन्तरवार्ता दिइरहँदा बजारमा यस्ता खालका प्रतिक्रिया आएकै छन् । अहिलेको जुन स्थिति छ, यसप्रति धेरै व्यक्ति र उद्योगी व्यवसायीको असहमति र असन्तुष्टि छन् । जुन कुरा मैले मात्र होइन, धेरैले धेरै दिनदेखि सुनिरहेका छन् । तर मेरो विचारमा बैंक भनेको कसैलाई मन परेर वा मन नपरेर जता भन्यो त्यतै लैजान सकिने वा जे पनि गर्न सकिने खालको संस्था होइन । यो जहिल्यै नियमनकारी निकायको नियन्त्रणमा हुन्छ । बैंक सबैभन्दा पारदर्शी छन् । बैंकलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण यो दिनभित्र प्रकाशित गर्नैपर्छ भन्ने नियम छ । यो त सामान्य भयो । अरू धेरै डिस्क्लोजर गर्नुपर्ने कुरा छन्, त्यो नगरी हुँदैन । ब्याजदर निर्धारण गर्ने कुरा पनि पूर्वनिर्धारित छ । चाहेर वा नचाहेर ब्याजदर यति दिने वा लिने भन्ने कुरा बैंकको वशमा छैन । यसमा निश्चित सूत्रहरूबाट बाँधिएका छौं । त्यसकारण बैंकहरूले मनपरी गरे वा लापरबाही गरे भन्ने खालको गलत भाष्य सृजना गरिएको छ, त्यो आफैमा आधारहीन छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा, हिजोभन्दा आज ब्याजदर बढेको छ । यो त देखिएकै विषय पनि हो । खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा माग र आपूर्तिका कारण यो भएको हो । बजार माग र आपूर्तिको सिद्धान्तमा चल्छ । अहिले निक्षेप र स्रोतहरू एकदमै कसिलो अवस्थामा छन् । कम ब्याज दिँदा बजारबाट बैंकमा निक्षेप नआउने अवस्था रहेकाले लागत बढाएर भए पनि ब्याजदर बढाउनुपरेको हो । यसको प्रभाव चाहिँ कर्जामा परेको छ, यो वास्तविक हो । जहाँसम्म बैंकले धेरै नाफा कमाएको भन्ने कुरा छ, रिटर्न अन इक्विटी लगभग ११ प्रतिशत मात्र छ ।

निजीक्षेत्रका ठूला संस्थाका कतिपय व्यक्तिले नै बैंकहरूले धेरै नाफा कमाए भनिरहेका छन् । उनीहरूले वित्तीय साक्षरताको कमीले हो वा जानी जानी यसो भनेका होलान् ?
यसमा धेरै कुरा जोडिएका छन् । हुन त कतिपय व्यक्तिमा वित्तीय साक्षरताको कमी पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कति प्रतिफल पाइरहेको छ कति लगानी छ, यसको प्रतिफल के हो, नाफा कमाउने विधि के के छन् भन्ने बारेमा थाहा नहुनाले नै यसो भनेको हुनुपर्दछ । आजको दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशत स्प्रेडदरको प्रावधान बनाएको छ । यहाँ अहिले ब्याजदर मात्रै धेरै भयो भनिरहेका छौं । ठूलो वर्ग मात्र होइन, साना वर्ग पनि निक्षेपकर्ता छन् भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यो पैसाबाट राम्रो ब्याज आइरहेको छ, शहर बजारमा मात्र होइन, कर्णाली, बझाङमा बस्ने सर्वसाधारणका बालबच्चा पढाउने वा गुजारा चलाउने स्थिति बैंककै कारण भइरहेको यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन । आजको स्थितिमा ८५ प्रतिशत निक्षेपकर्ता छन् भने १५ प्रतिशत व्यक्तिमा मात्र हामीले लगानी गरिरहेका छौं । दूरदराजबाट संकलित रकमबाट प्रतिफल पाउनु आफैमा नराम्रो हो र ? माग र आपूर्तिको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने हो । ब्याजदर बढ्दा एउटा पक्ष ऋणीलाई महँगो पर्न गएको जस्तो देखिए पनि जनताको अर्को पक्ष निक्षेपकर्ताले ब्याजबाट राम्रो प्रतिफल पाइरहेको अवस्था छ । यसमा ऋणीमात्र जनता हो, निक्षेपकर्ता चाहिँ जनता होइन कसैले भन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । होइन भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा ८५ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्नेतर्फ पनि हेर्न आवश्यक छ ।

विश्वमै हेर्दा बैंकहरूको नाफा धेरै कम हुने गरेको पाइन्छ । उद्यमीहरूलाई सुविधा दिने भन्दा निक्षेपकर्तालाई धेरै ब्याजको प्रलोभन देखाएर बैंकले उद्यमशीलता मार्ने काम गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ नि, होइन र ?
मैले यसअघि पनि भनेँ । मुद्दती वा कुनै खाताको निक्षेपमा धेरै ब्याज भयो भने उद्यमशीलतामा असर पर्दछ भन्नेमा म पनि सहमत छु । यसमा दुई मत छैन । तर स्रोतको उपलब्धता स्थितिलाई भने बिर्सनु हुँदैन । जहाँसम्म बढी नाफा कमायो भन्ने कुरा छ, यसमा मेरो विमति छ । बैंकले पाउने गरेको औसत ११ प्रतिशतको प्रतिफल ठूलो कुरो होइन । उद्योग व्यवसायमा लगानी नगर्ने हो भने बैंकले निक्षेप मात्रै लिएर काम चाहिँ के गर्ने ? बैंकको प्राथमिकता क्षेत्र भनेको उत्पादन र रोजगारको क्षेत्र पनि हो । दोस्रो प्राथमिकता अन्य उद्योग, व्यवसाय र व्यापार व्यवसाय अगाडि बढोस् भन्ने हो । यतिमात्र होइन, वहाँहरूलाई हामीले दिन सक्ने अरू सहुलियत के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा ध्यान दिइरहेका छौं ।

बैंकहरूले मनपरी गरे वा लापरबाही गरे भन्ने खालको गलत भाष्य सृजना गरिएको छ, त्यो आफैमा आधारहीन छ ।

आजभन्दा तीन वर्षअगाडि अर्थात् कोभिडको समयमा बैंकहरूको अवस्था के थियो अनुमान गरौं न । त्यसबेला हामीले ६–७ प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका थियौं । किनभने त्यतिबेला निक्षेपको स्रोत पर्याप्त थियो, लगानी गर्ने ठाउँहरू एकदमै कम थियो । तर कोभिडपछि हामीमाथि एक्कासि दबाब बढ्यो । कर्जाको माग बढ्यो तर मागअनुसार निक्षेप बढ्न सकेन । त्यो अवस्थामा निक्षेपमा आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइलाग्यो । आधार दर बढेपछि त्यसको असर कर्जामा पर्न गएको हो । तुलनात्मक रूपमा यो दुई वर्षको अवधिमा ब्याजदर बढेको कुरा हामीले पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ । तर पाँच या सात वर्षलाई हेर्ने हो भने ब्याजदर वृद्धिको यस्तो चक्र चलिनै रहेको हुन्छ । अहिले आधारदर घटिरहेको छ । वैशाखमा निश्चित रूपमा कर्जाको ब्याजदर घट्छ, निक्षेपमा यस्तै हुन्छ । तरलता सहज हुँदै गएकाले वैशाखदेखि असारसम्म सकारात्मक संकेतहरू आउँछन् । त्यसकारण खत्तमै भो भनेर हामीले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।

बैंकहरू व्यावहारिक भएनन्, उद्योगीलाई अनावश्यक दबाब दिए, कर्जा असुलीमा दबाब भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
समग्र बैंकिङ उद्योगले यस्तो आरोपको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने लाग्छ । कतिपय बैंकका कमीकमजोरी पनि हुन सक्दछन् । बैंकले नियम शर्त र कानून अनुसार आफ्ना ऋणीलाई यति समयमा म्याद जाँदै छ, ऋण तिर्न आउनुस्, समयमा ऋण तिर्नुभएन भने यस्तो खालको शर्त छ भन्नुलाई दबाब भन्न मिल्छ ? ऋण लिनुअघि दुवै पक्षले मानेको लिखत शर्तलाई ऋणीले मान्नुपर्दछ । यो नै नमान्ने हो भने के होला ? यतिमात्र नभई बैंकले पनि उद्योगी तथा व्यवसायमा परेको समस्या बुझ्नुपर्दछ । कोभिडबाट तंग्रिन नपाउँदै बैंकले दिने सुविधा कटौती भएको छ भने ब्याजदर बढेर उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ । जुन ढंगले हुनुपर्ने हो, त्यो ढंगमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेको छैन । पूँजीगत खर्च भइदिएको भए त्यति समस्या हुने थिएन होला । यसमा ब्याजदर र बैंक मात्र नभएर अरू धेरै खालका आर्थिक पक्षहरू प्रमुख कारण छन् । यस्तो अवस्थामा सामान्य अवस्था झैं गरेर बैंकिङ उद्योग अगाडि बढ्नु हुँदैन । यसलाई विवकपूर्ण तरीकाले हेर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ ।

लामो समयदेखि तरलता अभावको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यो समस्या समाधान गर्ने उपाय के हुन सक्लान् ?
हिजोको कुरा गर्ने हो भने तरलताको स्थितिमा ठूलो चाप परेको थियो नै । तर अहिले त्यो स्थितिमा सुधार भएको पक्कै छ । २० प्रतिशत तरलता अनिवार्य भने तापनि अहिले हामी करीब २४ प्रतिशत तरलतामा छौं । अझै यो कम हुन्छ । बीचमा सरकार गठन, पुनर्गठन लगायत कारणले अरू क्षेत्र प्रभावित हुन पुग्दा तरलतामा सुधार हुन केही ढिलासुस्ती भएको हो । अब आर्थिक स्थिति सुधारिएर अगाडि बढ्दछ । यसमा शंका छैन ।

शहर बजारमा मात्र होइन, कर्णाली, बझाङमा बस्ने सर्वसाधारणका बालबच्चा पढाउने वा गुजारा चलाउने स्थिति बैंककै कारण भइरहेको यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन ।

तरलताको स्थितिमा सुधार भएको भनिए तापनि ऋण लिन चाहने व्यक्तिले बैंकले अझै ऋण नै दिएन भनिरहेको अवस्था हो नि, होइन ?
अहिलेको स्थिति तपाईंंले भनेजस्तो चाहिँ होइन । अघि पनि मैले भनिसकेँ, हामी सीडी रेसियो र तरलताको हिसाबले सुविधाजनक स्थितिमै छौं । तापनि दुईओटा कारणले कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । एउटा, उद्यम गर्न चाहने व्यक्ति पनि अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यस्तो उच्च ब्याजदर भएको बेलामा किन ऋण लिई हाल्ने भन्ने कुरा उनीहरूको छ । अझ बढ्ने पो हो कि, बढ्यो भने झन् अप्ठ्यारोमा परिने हो कि भन्ने सोच छ । अर्को, सरकार पनि नयाँ नीतिगत व्यवस्था ल्याउने कि भनेर पर्ख र हेरकै स्थितिमा छ । बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध निरन्तर आवाज र आक्रमणका स्वरहरू आएपछि बैंक पनि यही स्थितिमा सशंकित हुनु स्वाभाविक हो । ब्याज असुल्ने कुरामा विभिन्न खालका अवरोध आइरहेको छ । यो अवस्थामा आक्रामक तरीकाले ऋण लगानी गर्न जाँदा बैंकहरू झन् ठूलो जोखिममा परिने पो हो कि भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । सिडी रेसियो वा तरलता कसिलो भएर भन्नुभन्दा अहिलेको वर्तमान वस्तुगत अवस्था (राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था)को जुन परिवेश छ, त्यसमा अलिकति स्पष्टता नआई अगाडि बढ्न गाह्रो छ । पर्खिनैपर्ने, अलिकति अध्ययन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

धेरैजनाको अहिले एउटा प्रश्न छ, पोहोरसम्म फालाफाल पाइएको त्यत्रो पैसा छैन, बजारबाट कहाँ गयो ?
पैसालाई केही समय अघिसम्म तरलतासँग जोडेर पनि हेरिन्थ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेकाले शोधनान्तर स्थिति राम्रो बनेको थियो । वैदेशिक शिक्षामा ६०–७० अर्ब रुपैयाँ गइरहेको छ । रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट नआएर अनौपचारिक माध्यमबाट आइरहेको छ । कतिपयले सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियमबारे नबुझेर समस्या आएको छ । यसकारण व्यक्तिगत तवर र अनौपचारिक क्षेत्रको पैसा बैंकमा जान नसकिरहेको अवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण त आफैमा राम्रो हो । यसबारे वित्तीय साक्षरताको कमी छ । व्यक्तिगत रूपमा यी सबै कुराको एग्रिगेट भएर यस्तो अवस्था आएको हो जस्तो लाग्छ ।

बैंकको ब्याजदर घटबढ भइरहेको भए पनि निक्षेप खासै बढ्न सकेको छैन । यसको कारण के हो ? बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप कसरी बढाउन सकिएला ?
सबैभन्दा पहिला त निक्षेप बढाउन दुई–तीनओटा पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो कुरा त ब्याज हुँदै हो । अर्को भनेको एन्टिमनी लन्डरिङ हो । यो विश्वव्यापी रूपमा चलेको एउटा सामान्य विधि होे । अनैतिक र अवैध खालको रकम प्रवेश गरेर भोलिका दिनमा यसले देश र समाजमा ठूलो खालको समस्या सृजना नगरोस् भन्ने कुरा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने खाँचो छ । निक्षेप राख्न प्रोत्साहन गर्ने मात्र नभई एन्टिमनी लन्डरिङको वास्तविक उद्देश्य बारेमा पनि जागरुक तुल्याउन सक्नुपर्दछ । अझै पनि मुलुकमा ६४ प्रतिशतमा रहेको बैंकिङ पहुँच बढाउन आवश्यक छ । चाह्यो भने त गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा त स्थानीय तहमा पुगेर बैंकले देखाइसकेको छ । बैंकको पहुँच ७५३ ओटा स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ । त्यसैगरी बाहिरबाट रेमिट्यान्स कम शुल्कमा पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । रेमिट्यान्सबाट आउने रकमको ब्याजमा चाहिँ अरूभन्दा एक प्रतिशत बढी दिन शुरू गरिसकिएको छ । अरू के के सुविधा दिन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ । वैदैशिक रोजगारीमा जाँदा नै बैंकिङ प्रणालीबाट रकम आउने सुनिश्चित गर्नेतर्फ सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायहरूले समन्वय गर्न आवश्यक छ । बाहिर नै पैसा बसिरहने स्थिति हटाउन केही थप कामहरू पनि गर्न आवश्यक छ ।

आक्रामक तरीकाले ऋण लगानी गर्न जाँदा बैंकहरू झन् ठूलो जोखिममा परिने पो हो कि भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६५ खर्ब रुपैयाँ जति छ । बैंकको कर्जा लगानी ४८ खर्ब जति छ । यति ठूलो कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुर्‍याउन सकेन भन्ने आलोचना पनि भइरहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा गएर यस्तो भएको भनिन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
मेरो विचारमा हामीले विकासलाई सापेक्षित रूपमा हेर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ । मैले विकास नै भएन भन्न खोजेको होइन, तर यति ठूलो लगानी हुँदा पनि जति विकास हुनुपर्ने हो, त्यति चाहिँ किन हुन सकेन त ? यहाँ प्रश्न गर्ने ठाउँ चाहिँ छ । तपाईंको प्रश्नमा मेरो सोह्रै आना सहमति छ । वास्तवमा हामीले गरेको लगानी औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी वृद्धि, कृषिमा जोडिने उद्यमहरू, पर्यटन आदिमा हुनुपर्दछ । यी त स्वदेशी प्रडक्ट पनि भए । यी क्षेत्रमा लगानी हुन सक्यो भने त पैसा बाहिर जान पनि पाउँदैन, यहीँको जनशक्तिले रोजगारी पाउने भयो । अरू क्षेत्रको लगानी चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेन, मार्जिन (नाफा)मा मात्र केन्द्रित भएको अवस्था छ । अरू जम्मै पैसा विदेशिने भयो । हुन त राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीमा निर्देशित नै गरेको छ । तर अझै पनि हाम्रो आवश्यकता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्वरूप हेर्दा अझै यो क्षेत्रमा कडाइका साथ जानुपर्दछ । मैले अघि भनेको क्षेत्रमा कर्जा लगानी विस्तार गर्नुपर्दछ । मेरो विचारमा तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गरेन भने दण्ड गर्ने तथा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था नीतिगत रूपमा ल्याउनुपर्दछ । अनिमात्र सुधारका संकेत आउन थाल्छन् ।

राष्ट्र बैंकले कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग ऊर्जालगायत उत्पादनमूलक भनिएका क्षेत्रमा बैंकहरूले गर्नैपर्ने लगानीको प्रतिशत नै तोकेको छ । तर त्यसअनुसार ती क्षेत्रको विकास भएको देखिँदैन । यसले कर्जा लगानीको सदुपयोग हुन सकेको जस्तो देखिएन नि ।
कृषि प्रधान देश पनि भन्छौं अनि कृषिमा धेरै लगानी पनि भइरहेको छैन । कृषिले जुन ढंगले परिणाम दिनुपर्ने हो या जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ नपुगेको यथार्थ चाहिँ हो । लगानी अनुसार परिणाम चाहिँ खोइ त ? यो आमजनताको प्रश्न पनि हो । मेरो विचारमा कृषिमा लगानी त भयो । तर यसका बहुआयामिक पक्षहरूमा ध्यान दिन सकेनौं । कृषिमा बजारीकरण, सहजीकरण, वेयरहाउसदेखि धेरै पक्ष जोडिएका हुन्छन् । लगानी मात्र गरेर हुँदैन । अर्को भनेको कृषिमा ऋण लिने हो भने सस्तोमा पाइन्छ भन्ने छ । त्यो पैसा लिएर जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृति छ । कृषिमा केही राम्रो गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । कृषिमा राम्रो खालको इकोसिस्टम तयार गर्न बैंकहरूले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले कृषिमा तोकेको मापदण्ड मात्र पूरा गर्छु भनेर बैंकहरू पनि लाग्ने हो भने कृषिमा फड्को मार्न सकिँदैन । त्यसकारण यसका लागि बैकमा पनि डेडिकेटेड म्यानपावर चाहिन्छ । यसमा सबैको एकीकृत सहकार्यको खाँचो छ ।

तपाईंंले कृषिमा एकीकृत सहकार्य र छुट्टै खालको इकोसिस्टमको खाँचो छ भन्नुभयो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चाहिँ यसतर्फ केही गरेको छ कि छैन ?
मैले अघि भनेको जस्तै सबै क्षेत्रमा काम गर्न सकेका छैनौं । हामीले विभिन्न क्षेत्रअन्तर्गत कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जामा ठूलो लगानी गरेका छौं । शहरमा मात्र नभएर हाम्रो लगानी दूरदराजमा पनि पशुपालन, पोल्ट्री, कृषि, मत्स्यपालन लगायत धेरै छ । हामीले यसमा सामान्य कर्मचारीले मात्र हुँदैन, कृषि पढेकै जनशक्ति आवश्यक हुन्छ भनेर परिचालन गरेका छौं । यसमा कमिटेड खालको कृषि तथा सामाजिक बैंकिङ डिपार्टमेन्ट पनि बनाएका छौं । त्यसैगरी सहुलियत कर्जामा पनि कम्तीमा एक प्रतिशत चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेका छौं । सरकारी बैंक हुनुको नाताले कृषिमा राम्रै ढंगले काम गरौं भनेर हामी लागेका छौं । तर हामीले गरिरहेको काम पनि पर्याप्त चाहिँ छैन । बजारीकरण, सहजीकरण, उपभोक्ता समक्ष कसरी पुर्‍याउने भन्नेमा पर्याप्त काम गर्न नसके तापनि त्यहीअन्तर्गत तराईका जिल्लामा कोल्ड स्टोरेजमा राम्रै काम गरेका छौं भन्ने लाग्छ ।

अहिले तराईमा त धेरै कोल्ड स्टोरेज स्थापना भएका छन् । नेपालका बैंक तथा उद्यमीको लगानी रहेको त्यसमा चाहिँ भारतीय उत्पादन ल्याएर राख्ने अनि उनीहरूले नै फाइदा लिने गरेको कुरा मैले सुनेको छु । तपाईंहरूलाई यसबारे केही थाहा छ कि ?
यो कुराको बारेमा मलाई चाहिँ अहिलेसम्म थाहा छैन । यसमा ध्यान पनि दिएका छैनौं । हाम्रो त तराईका कोल्ड स्टोरेजमा ठूलो लगानी पनि छ । प्रभावकारी रूपमा कोल्ड स्टोरेज सञ्चालन हुन नसक्दा कृषकको फलफूल तथा अनाज सडेको भन्ने समाचार पनि आइरहेका छन् । यसबारे के भएको रहेछ म पनि बुझौंला ।

कृषिलगायत केही क्षेत्रमा लगानीको तोकिएको सीमा पुर्‍याउने समय थप गर्दै लगिरहेको स्थिति छ । बैंकहरूले किन तोकिए अनुसार ती क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसकेका हुन् ?
मेरो विचारमा अहिले हाइड्रो र एसएमईमा लगानी गर्न समस्या छैन । यसमा त राम्रोसँग काम पनि भइरहेको छ । कृषिमा चाहिँ लगानी बढाउन नसकेकै हो । यसमा सबै बैंकहरूको लागनी नपुगेको चाहिँ होइन, समग्रमा भने यसमा नपुगेकै हो । यसमा दुई–तीनओटा कुरा छन् । साना तिनो कर्जा हुने हुनाले अलिक लागत बढी लाग्ने कुरा हुन्छ । यसमा फिल्डमा गएर हेर्नुपर्ने जनशक्ति पनि बढी लाग्छ । तर प्रतिफल चाहिँ थोरै हुन्छ । अर्कोचाहिँ यसमा पर्फेक्ट जनशक्ति पनि छैनन् । कृषिमा त माग पनि कम रहेको अवस्था छ । बरु उल्टै यस क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ अबका दिनमा ध्यान दिनैपर्दछ ।

नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या १५ ओटा भए पुग्ने कुरा अध्ययनमार्फत केही समयअघि नै सार्वजनिक भयो । निजीक्षेत्रका बैंकहरू धमाधम मर्जर भइरहेका छन् । यसबारे बैंकरको रूपमा तपाईंको धारणा चाहिँ के छ ?
नेपालमा मर्जरबारे दुई–तीन वर्षदेखि विभिन्न कुरा आइरहेका छन् । मैले विभिन्न फोरमहरूमा पनि मर्जरबारे एकदमै सकारात्मक रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने गरेको छु । यसमा मैले शुरूदेखि नै यो एकदमै सकारात्मक कदम हो भन्दै आएको छु । मर्जरको उद्देश्य बैंकहरूको आकार र क्षमतामा वृद्घि गर्नु पनि हो । पूँजी र लगानी क्षमताको हिसाबमा अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा कारोबार देखाउन पनि बैंकमा केही काम गर्नैपर्ने अवस्था थियो । हिजाको दिनमा बैंकको संख्याको बारेमा सैद्धान्तिक कुरा थियो होला । तर आजका दिनमा मर्जरमा त प्राक्टिकल रूपमा काम पनि भइरहेको छ । नाम चलेका वाणिज्य बैंकहरू पनि मर्जर भएर २२ औं संख्यामा आइपुगेका छन् । यो वर्ष त बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यान्वयनको ठूलो काम पनि भयो । समग्र क्षेत्रले निजीक्षेत्रको बैंकको मर्जरलाई सकारात्मक रूपमा लिएको अवस्थामा सरकारी बैंकलाई चाहिँ के गर्ने त ? यो प्रश्न अहम् पनि छ । म यो प्रश्न तपाईंलाई नै सोध्ने पक्षमा थिएँ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वार्षिकोत्सवमा गभर्नरज्यूले नै सरकारी स्वामित्वको बैंकको मर्जरमा नेतृत्वदायी भूमिका अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले खेल्नुपर्छ भन्नुभयो । गभर्नरज्यूले भनेजस्तै गरी काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ कि ?
मैले पहिला पनि भने मर्जरमा मेरो धारणा एकदमै सकारात्मक छ । तर अहिले चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओ हुनुको नाताले सरकारले औपचारिक निर्णय गरि नसकेको अवस्थामा यसबारे थप भन्न मिल्दैन । गभर्नरज्यूले भन्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले यो कदम सकारात्मक हो भनेर ठानेका थियौँ । तर माघ १० गतेको बैंककोे वार्षिकोत्सवमा गभर्नरज्यूले मर्जरमा त तपाईंहरू ढिला भइसक्नुभयो भन्नुभएपछि यसमा अकस्मात् हामीमा विचार विमर्श शुरू भएको हो । लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले यसका लागि छलफल र परामर्श गर्न नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष र सीईओलाई बोलाएको पनि थियो । हामीले अध्ययन गर्छौं । त्यसमा पनि मन्त्रालयको सहमति लिन्छौं, अनि बोर्डमा कुरा गर्छौं भन्यौं । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा अध्यक्ष र सीईओ सहभागी भएर कुराकानी भयो । यो विषयमा अध्ययन गर्ने, यसको एचयक बलम ऋयलक के के हुन्छ, सर्भिस डेलिभरी, प्रोडक्टिभिटी, नेटवर्क, प्रतिस्पर्धा, प्रतिफल र दीर्घकालमा यसको फाइदा। बेफाइदाको बारेमा अध्ययन गर्ने र मन्त्रालयमा पनि बुझाउने भन्नेबारे निष्कर्ष निस्कियो । अहिले अध्ययन गरिरहेकै अवस्थामा छ । अहिले सम्मको अवस्था बारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर थप काम अघि बढ्छ ।

७५३ ओटा निकायमा बैंकका शाखा कार्यालय पुगे तापनि कतिपयले चाहिँ धेरै नयाँ शहर विकास र विस्तार दिनप्रतिदिन भइरहेको अवस्थामा त्यतिले पनि बैंकिङ सेवा पुगेन भनिरहेका छन् । तर बैंकका कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिले चाहिँ ती निकायमा व्यवसाय छैन । धेरै स्थानमा घाटामा शाखा कार्यालय चलाउनु परिरहेको छ भनेका छन् । तपाईं चाहिँ अरू शाखा विस्तार गर्नुपर्दछ भनिरहनु भएको छ । यो त कुरा मिलेको जस्तो देखिएन नि ?
यसमा कतिपयले आफ्नो हिसाबले भन्नुभएको होला । उहाँहरूले त्यसलाई नाफाको हिसाबले मात्र हेरेको हो भने त आफ्नो ठाउँमा होला । तर हाम्रो चाहिँ शुरूदेखि नै सबै तहमा शाखा कार्यालय पुगिसकेको छ । अझै पनि भौगोलिक बनावटका आधारमा र सम्भाव्य ठाउँहरू पहिचान गर्दा अझै धेरै ठाउँ छुटेको देखिन्छ । यसको अर्थ मैले सबै वडामा बैंक राख्नुपर्छ भनेको होइन । कतिपय एउटै नगरपालिका वा गाउँपालिकामा पनि जनसंख्या र विभिन्न पहुँचको हिसाबले सर्वसाधारणलाई केन्द्रमा आउन धेरै गाह्रो छ । फेरि पनि सानो केन्द्र र उपकेन्द्र पनि बनिरहेका छन् । कम खर्च र प्रविधिमा चल्ने तर आधारभूत रूपमा सुरक्षा दिएर बैंकका शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बैंकले नाफालाई मात्र नहेरी दूरदराजमा पनि स्मार्ट तरीकाको शाखा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि विकास गर्नुपर्दछ । म त विद्युत्, बाटोघाटो, सञ्चार, सुरक्षा, इन्टरनेट भएपछि अझै शाखा कार्यालय विस्तार र विकास गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा छु । अहिले पनिे त्यसै अभ्यासअनुसार नै ७५३ ओटा तहमा आधारभूत पक्षहरू तयार पारेर नै गाउँपालिकाको केन्द्रमा त्यो काम गरेका हौं । मैले भन्न खोजेको के हो भने केन्द्रमात्र नभई शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सकिने धेरै प्रशस्त्र उपकेन्द्र पनि छन् । शहर र केन्द्रमा मात्र केन्द्रित नभई हामी अब अवसर र सम्भावनाको अध्ययनतर्फ पनि लागेर त्यस्ता स्थानहरू पहिचानमा लाग्नुपर्दछ । ७५३ ओटै निकायमा शाखा कार्यालय पुर्‍याउने काम गरियो अब हाम्रो काम सकियो भनेर हात बाँधेर बस्ने बेला होइन यो ।

बैंकको शाखा कार्यालयका लागि के के मापदण्ड आवश्यक हुन्छ ? के आधारमा शाखा कार्यालय राख्ने निर्णय गर्नुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त शाखा कार्यालय स्थापना गर्दा कति खर्च लाग्छ भन्ने हामीलाई थाहा नै हुन्छ । जनशक्ति, घरभाडा, ट्रान्सपोर्टेसन, अपरेशन कस्टको कुरा पनि हुन्छ । यति डिपोजिट वा क्रेडिट भयो भने शाखा कार्यालय स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर अहिले पनि काम गरिरहेका छौं । अथवा कर्णालीको कुनै केन्द्रको शाखाले नाफा नै गर्न नसके पनि डिपोजिट संकलन गर्न त सक्छ वा अरू काम गर्न नसके पनि कृषिमा लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल ल्याउन पनि सक्दछ । अझ दुई वर्षपछि भए पनि त्यो शाखाले राम्रो काम पनि गर्न सक्ला । होइन भने हामीले मुलुकको भौगोलिक संरचनालाई पनि ध्यान दिनुपर्‍यो नि । खाली काठमाडौंको आँखाले हेरेर मात्र अगाडि बढ्न पनि सकिँदैन ।

तपाईंले वार्षिकोत्सवमा बिजनेश प्रोसेसअन्तर्गत रि–इन्जिनीयरिङदेखि एसेट युटिलाइजेसन प्रोजेक्ट, रि–कन्सिलेसन, कस्ट कन्ट्रोल प्रोजेक्टको कुरा पनि गर्नुभएको थियो । यी कस्ता खालका प्रोजेक्ट हुन् र यसले के के काम गर्छन् ? यसबारे बताइदिनुस् न ।
मैले वार्षिकोत्सवको बेला बोलेको कुरा तपाईंले त नोट गरेर राख्नुभएको रहेछ । त्यही कुरा अहिले आयो । हामी त सरकारको बैंकको प्रतिनिधि हो । नेपालमा सरकारी बैंक भन्नेबित्तिकै नेगेटिभ ट्याग लगाइन्छ । सरकारी पारा भनेको त्यहाँ ढिलासुस्ती हुन्छ, फोहोरमैला पनि हुन्छ, स्मार्ट प्रविधि छैन, हाकिम हजूर भन्नुपर्दछ । त्यति मात्र होइन, भोलि हेरौंला, पर्सि हेरौंला भनेर यो या त्यो बहाना तेस्र्याइन्छ भन्ने सोच छ । तर म चाहिँ के भन्छु भने हामीलाई सरकारी संस्था हुनुमा गौरव लाग्छ । हामी सरकारी संस्थामा लागेको नेगेटिभ ट्याग (सोच) बदल्न चाहन्छौं । यो सोच बदल्न जरुरी छ । म यही सोच लिएर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा प्रवेश गरेको थिएँ । मैले वार्षिकोत्सवमा पनि अहिलेको समय भनेको काम गर्ने समय हो भनेको थिएँ । इतिहासमा यस्तो समय बारम्बार आउँदैन । अहिले नगरे कहिले गर्ने त भनेर भन्ने गरेको छु । किनभने समग्र कर्मचारीको काम गर्ने औसत उमेर ३४ वर्षको मात्रै छ । यो भनेको एकदमै कम उमेर भयो । लोकसेवा र कलेजबाट निकै प्रतिस्पर्धा गरेर इनरजेटिक, योङ र एजुकेटेड जनशक्ति हामीकहाँ भित्रिएका छन् । कोही पनि भनसुनमा भित्रिएका छैनन् । हामीले टेक्नोलोजी पनि नयाँ ल्याएका छौं । हिजोको ढड्डा प्रणाली हटाएर कम्प्युटर प्रणाली विकसित भइसकेको छ । स्रोतहरू पनि राम्रोसँग परिचालित भइसकेको छ । हिजो घाटामा भए तापनि आजका दिनमा एकदमै नाफामा छौं । हिजोको दिनमा नेगेटिभ नेटवर्थ २४ अर्ब रुपैयाँ थियो भने आजका दिनमा २८ अर्ब रुपैयाँ पोजेटिभ नेटवर्थमा छौं । हामी बलियो स्थितिमा रहँदा रहँदै पनि हामीले किन प्रोग्रेसमा मात्रै ध्यान दिने ट्रान्सफरमेसनमै जाने भनेर बिजनेश प्रोसस रि–इन्जिनीयरिङ गर्नुपर्छ भनेर लागेका हौं । हाम्रो प्रोसेसमा भएका ढिलासुस्ती, डुप्लिेकेशनहरू, अटोमेशन गर्नुपर्ने लगायत कुराहरू प्रोसेस रि–इञ्जिनीयरिङमा जानुपर्दछ भनेर प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका छौं । यसमा स्वेदेशी विज्ञलाई हायर गरेर काम भइरहेको छ । हामी कामलाई छिटोछरितो, सरल, स्तरीय बनाउन चाहन्छौं । हामीमा अघि भनेको जस्तै नकारात्मक ट्याग लाइन बदल्न चाहन्छौं । त्यस्तै द्वन्द्वकालको समयवधिमा त हामीले एकैदिन १० ओटा शाखा पनि बन्द गर्नुपर्‍यो । कतिपय शाखाका लेजर र कागजात पनि जलेर नष्ट भए । एकै स्थानमा ८–१० ओटा अफिस पनि चलाउनु पर्‍यो । अझै पनि रिकन्साइल हुन सकेको छैन । यसलाई त अभियानको रूपमा लाने सोच रहेको छ । यसमा अनुभवी मानिसहरूको सहभागिता गरेर प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाएका छौं । जहाँसम्म एसेट यूटिलाइजेसन प्रोजेक्टको कुरा छ, हामीसँग देशभर अथाह सम्पत्ति छ । त्यसमा पनि एनआईडीसी मर्जर भइसकेपछि त धेरै भौतिक सम्पत्ति सृजना हुन पुग्यो । अहिलेसम्म करीब २५ अर्ब रुपैयाँको अचल सम्पत्ति छ । यसअन्तर्गत जहाँ जहाँ भौतिक सम्पत्ति छन्, ती सबैलाई हालसाबिक गर्ने, तारबार गर्ने, सबैको अपडेट गर्ने योजना छ । ती सबै भौतिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्नेदेखि राम्रोसँग उपयोगमा ल्याउने सोच छ । यसको कुरा बुकमा पनि अद्यावधिक हुन आवश्यक छ । त्यस्तै कस्ट कन्ट्रोल गर्नेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत हामी अबका दिनमा थप मितव्ययी हुन आवश्यक छ । यो सोचअन्तर्गत अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्दै जाने, दैनिक भ्रमणभत्ता तथा ओभरटाइममा कटौती, बिजुली तथा पानीको अनावश्यक खर्च पनि घटाउने गरी काम सञ्चालन भइरहेको छ ।

यीबाहेक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका भावी योजना के के छन् ?
अहिले नै हामीले आईटी प्रणालीलाई रिप्लेसमेन्ट गर्न चाहिरहेका छौं । म आइसकेपछि पनि यहाँ आईटी प्रणाली दुईपटक अपग्रेडेसन भयो तर अबचाहिँ अपग्रेड होइन, रिप्लेसमेन्ट नै खोजेका छौं । किनभने हाम्रो कारोबारको भोलुम नै २ खर्ब ९४ अर्बको डिपोजिट छ । २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको कर्जा नै छ । ३८ लाख ५० हजार ग्राहक छन् । यो क्रम दिनप्रतिदिन बढिनै रहेको छ । अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको पुमोरी सिस्टमले धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । कि त यसको एकदमै अपडेटेड भर्सन आउनुपर्‍यो । अहिले हामीले अन्तरराष्ट्रिय लेभलको कोर बैंकिङ सिस्टम (सीबीएस) ल्याउन लागेका छौं । यसका लागि त अन्तरराष्ट्रिय टेण्डर पनि गरिसकेका छौं । यो खरीद प्रक्रियामा छ । त्यसैगरी हामीले क्वान्टिटीभन्दा पनि क्वालिटीमा जानुपर्छ कि भनेर काम गरिरहेका छौं । यसमा क्वालिटी कस्टुमर सर्भिस वा एसेट क्वालिटीको कुरा नै किन नहोस् । यसतर्फ अगाडि बढ्ने योजना छन् ।

अब प्रसंग बदलौं । हालै अमेरिकामा दुईओटा बैंक संकटग्रस्त भएपछि त्यसको असर विश्वभर फैलियो । सन् २००७ पछिको जस्तै समस्या आउने भय बढिरहेको छ । नेपाल त्यसको चपेटामा आउने सम्भावना कत्तिको छ ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यस सम्बन्धमा कस्तो योजना बनाएको छ ?
अमेरिकामा जसरी बैंकको दुर्घटना भयो, त्यसमा विशिष्ट कारण छन् । यसमा उनीहरूको सिस्टमको कारण पनि हुन सक्दछ । तर नेपालको परिवेश उनीहरूको बैंकिङ प्रणालीभन्दा अलिक फरक पनि छ । अहिले जुन ढंगले विश्व व्यापीकरणबारे चर्चा परिचर्चा भइरहे तापनि नेपाल चाहिँ सम्पूर्ण कुरामा योसँग जोडिइसकेको भने छैन । हाम्रो बैंकिङ सिस्टममा धरै भल्ट राखिएको कारण पनि कहीँ कतै छिद्र पनि छैन । एकातिर कोलाट्रलमा आधारित बैंकिङ सिस्टम छ भने अर्कोतिर तरलता, सीआरआर, एसएलआरका कुुरा समावेश छन् । कर्जामा पनि निर्देशित र कसिलो छ । धेरै प्रकारका कन्ट्रोल भल्टहरू भएका कारण अमेरिकाको बैंकिङ क्षेत्रमा आए जस्तो धक्का नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा आउला जस्तो लाग्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेजस्तै निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा लगानीमा हामी सचेत छौं । धेरै जोखिम क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण भइरहेको अवस्था छ भने सुरक्षित र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगाउने बढाउने काम भइरहेको छ । हामीले जोखिम व्यवस्थापनतर्फ पनि ध्यान दिएका छौं ।

अमेरिकी बैंक समस्याग्रस्त हुनुमा आफूले धारण गरेका सस्तो ब्याजदरका ऋणपत्र बेच्न परेर भोगेको नोक्सानी भएको बताइन्छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले समेत केही वर्षअघि सस्तो ब्याजदरका ऋणपत्र बेचेको थियो । ती ऋणपत्र धारण गर्नेहरू त यस्तै समस्यामा पर्ने भए होला नि ?

हाम्रो बैंकमा सस्तो ब्याजदरको ऋणपत्रको मात्रा (भोलुम) एकदमै कम छ । त्यहाँ देखिएजस्तै असर यहाँ पर्दैन । यस्तो असर नेपालमा पर्ने कुनै सम्भावना पनि देख्दिनँ ।

नेपालमा जथाभावी रूपमा सहकारीहरूले घरजग्गामा लगानी गरे । सहकारीहरूले डिपोजिट गर्ने भनेको बैंकमै हो । रकम नआउँदा त्यसको असर पनि बैंकलाई नै पर्छ भन्ने कुरा पनि छ नि, होइन र ?
वास्तवमा यो चाहिँ हो । बैंकिङ सिस्टममा पैसाको कारोबार त साइकल जस्तै गरी घुमिरहेको हुन्छ । कर्जाको ब्याज कम हुँदा कतिपयले सहकारीमा डिपोजिट गरेर नाफा कमाउने गरेका हुन्छन् । सहकारीले फेरि घरजग्गा र शेयरमा लगानी गर्ने गरेका छन् । यदि सहकारी डुब्यो भने त यसको असर ऋणीलाई मात्र होइन बैंकमाथि पनि पर्ने भयो । विज्ञहरूले त घरजग्गामा ठूलो क्र्यास आउँछ भनेर अनुमान नै गरेका थिए । तर अनुमान गरे अनुसार घरजग्गाको मूल्यमा धेरै ह्रास आएन । तर खरीदविक्री कम भयो । विक्री गर्न नसक्ने स्थिति चाहिँ आएकै हो । यो अवस्थामा हामीले पनि घरजग्गा लिलाम गर्दा नै समस्या आउने भयो ।