ऐनविपरीत लगानी गरेका  सहकारी धमाधम समस्यामा 

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । ऐनविपरीत घरजग्गा, निजी कम्पनी र शेयरमा लगानी गरेका सहकारीहरू धमाधम संकटमा पर्न थालेका छन् ।

कोभिड–१९ महामारी, रूस–युक्रेन तनाव, घरजग्गा कित्ताकाटमा सरकारले गरेको कडाइका साथै कसिलो मौद्रिक नीतिले कारोबारमा कमी आएपछि सहकारी संस्थाहरू बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी संकटमा पर्न थालेका हुन् । 

सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीलाई घरजग्गा र निजी कम्पनीमा लगानी गर्न निषेध गरेको छ । तर, प्रभावकारी अनुगमन नभएकाले सहकारी सञ्चालकहरूले सदस्यबाट उठाएको निक्षेप रकम ऐनले निषेध गरेका घरजग्गा, शेयरलगायत क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । तिनै संस्थाले बचत समेत  फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । 

सोमवार मात्र ललितपुरको पुल्चोकमा मुख्य कार्यालय रहेको सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले विज्ञप्ति जारी गरेर आर्थिक मन्दी र तरलता अभावका कारण संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण तथा ब्याज असुली अत्यन्तै कम भएको, घरजग्गाको खरीदविक्री न्यून र निक्षेपकर्ताको निक्षेप प्राप्तिसमेत शून्य प्रायः भएकाले संस्थाले  निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता र ब्याजको भुक्तानी नियमअनुसार गर्न नसकेको बताएको छ । 

संस्थाले निक्षेपकर्ता एवं शेयर सदस्यको निक्षेप सुरक्षित गर्न संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण असुली, सुमेरु ग्रूपभित्रका कम्पनीहरूको शेयर र जग्गा विक्री तथा कम्पनीको नाममा रहेको घरजग्गा सक्दो छिटो विक्री गर्ने अभियानमा लागेको हुँदा उक्त समयसम्म धैर्यधारण गरिदिन निक्षेपकर्ता शेयर सदस्यलाई अपिल गरेको छ । संस्थाले अधिकांश रकम सुमेरु ग्रुपअन्तर्गतको सुमेरु अस्पताल, सुमेरु मार्ट, सुमेरु प्रिन्टिङ प्रेस, एशियन कलेजलगायतमा लगानी गरेको स्वीकार गरेको छ । 

यस्तै बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नसकेको भक्तपुरको कौशलटारमा मुख्य कार्यालय रहेको शिवशिखर बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाले पनि सदस्यबाट संकलित बचत गैरकानूनी क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइएको छ । सदस्यबाट १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत संकलन गरेको शिवशिखरले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमात्रै सदस्यलाई ऋण लगानी गरेको पाइएको छ ।

बाँकी ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ शिखर अर्गनाइजेशनको नाममा भगिनी कम्पनीहरू खोलेर लगानी गरेको सहकारी विभागले बताएको छ । संस्थाले शिखर मार्टका नाममा देशका विभिन्न स्थानमा डिपार्टमेन्ट स्टोर खोल्नुका साथै घरजग्गामा पनि लगानी गरेको छ । 
यसअघि समस्या देखिएको ललितपुरस्थित देउराली बहुउद्देश्यीय, मीनभवनस्थित कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, ललितपुरको पशुपति बहुउद्देश्यीय, काठमाडौंको गौतमश्री जस्ता सहकारीले पनि ठूलो बचत घरजग्गामा परिचालन गरेका छन् । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टल सहकारी पनि घरजग्गामा लगानी गरेर डुबेको थियो । यस्तै मुद्दा चलिरहेको सिभिल सहकारी पनि घरजग्गाकै लगानीका कारण समस्यामा परेको थियो । 

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० मा सहकारीले सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त दफा ५० को उपदफा १ मा सहकारी संस्थाले आप्mना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न पाउने, त्यसबाट सदस्यहरूलाई मात्र ऋण दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

दफा ५० कै उपदफा ६ मा सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ट्रेजरी बिल खरीद गर्नबाहेक अचल सम्पत्ति खरीद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म वा कम्पनी वा कुनै बैंकको (सहकारी बैंकबाहेक) शेयर खरीद वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ । 

सहकारी संस्थाले बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले घरजग्गालगायत निजी कम्पनीमा लगानी गरेको र उक्त कामलाई नियामकले आँखा चिम्लेका कारण समस्या आएको एक सहकारीकर्मीले बताए । ‘सहकारीहरूले सदस्यबाट उठाएको बचत घरजग्गा, निजी कम्पनीमा अन्धाधुन्ध लगानी गरे,’ एक सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘नियामक निकायले पनि नदेखेझैं गर्दा अहिले समस्या देखियो ।’

ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएको सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय भने सहकारीको नियमित अनुगमन गर्न पुग्ने जनशक्ति विभागसँग नभएको तर्क गर्छन् । ‘सहकारीहरूको नियमित अनुगमन र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने क्षमता विभागसँग छैन,’ उनले भने, ‘कमजोर नियमनको फाइदा केही सहकारीका सञ्चालकले उठाएका छन् ।’ सहकारी स्वनियममा आधारित व्यवसाय भएकाले यसको अनुगमन सदस्यले पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारले सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा झनै भद्रगोल भएको छ ।

सहकारी ऐनमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नसक्ने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम रहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकारले सहकारी ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी प्रतिव्यक्ति २५ लाखभन्दा बढी बचत गर्न नपाइने र ५० करोडमाथि कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सहकारी सञ्चालकहरूले भने यसलाई हटाउन लबिङ गरिरहेका छन् । 
 

प्रतिक्रिया [0]