काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको ‘कसिलो मौद्रिक नीति’को समीक्षा गर्दै सुस्ताएको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको छ ।
शुक्रवार मौद्रिक नीति (Monetry Policy)को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) ले केही प्रावधानलाई ‘सजगतापूर्वक लचिलो बनाएको’ र केही क्षेत्रका लागि राहतको घोषणा गरेको छ । उसले बैंकदर घटाएर ब्याजदर घटाउन थालेको संकेत दिनुका साथै ऋण तिर्न नसकेर अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई पुनर्कर्जादेखि ऋण पनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणसम्मका सुविधा अघि सारेको हो ।
‘मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत हामीले वास्तविक क्षेत्रमा परेको दबाबमा सहजता दिने प्रयास गरेका छौं,’ शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘यसले बजारको आत्मविश्वास बढाउँछ र आन्तरिक गतिविधि बढ्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
ब्याजदर घटाउन बैंकदर हेरफेर
बैंकहरूको ब्याज महँगो भएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको राष्ट्र बैंकले यसलाई घटाउन बैंकदर चलाएको छ । ७ प्रतिशतबाट १ दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याएको बैंकदर तेस्रो त्रैमासको समीक्षाबाट १ प्रतिशत विन्दुले घटाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत पु¥याएको नीतिगत दर भने यथावत राखेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिभन्दा कम नहुने गरी नीतिगत दर निर्धारण गरिने प्रावधान भएको र अहिले मुद्रास्फीति सीमाभन्दा माथि रहेकाले यसलाई नचलाएको गभर्नर अधिकारीले बताए । बैंकदरमा बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधा लिने र यो घटेपछि बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापनमा लाग्ने लागत कम हुँदा ब्याजदर सस्तो हुने उनले उल्लेख गरे ।
राष्ट्र बैंकले ८ दशमलव ५ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर ७ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसले गर्दा अन्तरबैंक ब्याजदरमा १ दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले कमीे आएको र यसलाई निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
ऋणीलाई पुनर्कर्जा र पुनर्संरचनाको सुविधा
यसैगरी बैंक, वित्तीय संस्था र लघुवित्तमा ऋण तिर्न नसकेका ऋणीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका साथै पुनर्कर्जा सुविधा घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि भएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्वद्ध ऋणीहरूले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकसँग ५७ अर्ब पुनर्कर्जा भए पनि हाल ४ अर्ब हाराहारीमा मात्र प्रयोगमा छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालमा निर्माण, उत्पादन र थोक तथा खुद्रा व्यापार गरी तीनओटा क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । त्यस क्षेत्रका ऋणीलाई पुनर्कर्जा दिँदा ५० अर्ब हाराहारीमा बजारमा थप स्रोत उपलब्ध हुने देखिन्छ ।
यसैगरी बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरिएको छ । अल्पकालीन तथा चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना÷शुल्क नलिने गरी ३ महीनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
समीक्षामार्फत लघुवित्तका ऋणीलाई पनि सुविधा दिइने भएको छ । लघुवित्तका ऋणीलाई सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
बैंकहरूलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणनामा दिइँदै आएको सहुलियतको समय बढाएको छ । अब बैंक, वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका ऋणपत्रलाई सीडी रेसियो गणना गर्ने प्रयोजनको लागि निक्षेपको रूपमा समेत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्म निरन्तरता दिइएको छ । यसबाट बैंकहरूको सीडी रेसियो व्यवस्थापन सहज हुनेछ ।
कसिलो मौद्रिक नीतिलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंक केही लचिलो भएको हो । ललिचो नीति लिन गभर्नरलाई सरकार र निजीक्षेत्रबाट दबाब थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब सहज भएकाले मौद्रिक नीति केही लचिलो बनाएको बताए । ‘हिजो हाम्रो अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो, हाम्रो नीतिका कारण अहिले सहज अवस्थामा आएका छौं,’ उनले भने, ‘भोलि अप्ठ्यारो नपरोस् भनेरै सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको हो । यसले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ ।’
यसअघि बुधवार चैतसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमार्फत राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स र भ्रमण आय वृद्धिसँगै देशको शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, सञ्चिति पर्याप्तता लगायत सूचक सहज अवस्थामा पुगेको बताएको थियो । योसँगै उच्च विन्दुमा पुगेको बैंकको आधारदर र ब्याजदर घट्न थालेको, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा पनि सुधार देखिएको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको थियो ।