काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बजार प्रवर्द्धनका लागि कुल बीमाशुल्कको १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १७० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशन जारी गरेको हो ।
प्राधिकरणले ‘बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५’को पाँचौं संशोधन गर्दै दफा ५७ ‘ग’ थप गरेको छ ।
उक्त निर्देशिकाको पाँचौं संशोधनको दफा ५७ (ग)को उपदफा १ मा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनीले आफ्नो कुल व्यवस्थापन खर्चअन्तर्गत अतिथि सत्कार, व्यापार प्रवर्द्धन, विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार र अभिकर्ता अन्य शीर्षकमा खुद बीमाशुल्कको बढीमा १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी दफा ५७ (ग)को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम बीमकले गरेको कुल खर्चको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, अर्थात् अब निर्जीवन बीमा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा विज्ञापनका लागि खर्च छुट्ट्याउनुपर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणका कानून शाखाका उपनिर्देशक शाम्वराज लामिछानेले प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीले बजार प्रवर्द्धनमा बीमाशुल्कको १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने निर्देशन जारी भएसँगै उक्त निर्देशनको पालना नगर्ने बीमा कम्पनीलाई बीमा ऐनअनुसार कारबाही हुने बताए ।
‘प्राधिकरणले बीमा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को पाँचौं संशोधन गरेको छ । उक्त निर्देशिकाको पालना नगर्ने कम्पनीलाई बीमा ऐन २०७९ को दफा १३६ देखि दफा १५० सम्मले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणले कारबाही गर्छ,’ उनले भने ।
लामिछानेका अनुसार मर्जर भई एकीकृत कारोबार शुरू गरिसकेका कम्पनीले भने बजार प्रवर्द्धनका लागि थप १ प्रतिशत विन्दु अर्थात् बीमाशुल्कको २ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।