स्वदेशी खाद्य उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि के भन्छन् उद्योगी व्यवसायी ?

अभियान संवाददाता

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा छलफल चलिरहेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदहरूले आ–आफ्ना धारणा तथा सुझाव राखिरहेका छन् । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत शुक्रवार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने गरेको छ ।

संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा आगामी बजेटमा खाद्य उद्योगीहरू के चाहान्छन् त ? आगामी बजेटका अपेक्षाबारे आर्थिक अभिायनले विभिन्न खाद्य उद्योगीहरूसँग गरेको कुराकानी । 

कृषि उद्योगलाई विशेष संरक्षण दिन जरुरी छ

सुबोध गुप्ता
अध्यक्ष, नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघ

 देशले औद्योगिक विकासमा अपेक्षित फड्को मार्न सकिरहेको छैन । औद्योगिक विकास हुन नसक्नुमा धेरै कारण छन् । नीति नियममा परिवर्तन नै पहिलो आवश्यकता हो । कुनै क्षेत्रमा सही नीतिनियम भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । निजीक्षेत्रले दुई दशकभन्दा पहिलेदेखि उद्योगका समस्या उठाइरहेको छ । तर समाधानमा राज्यको खासै ध्यान पुगेको देखिँदैन । 

कृषिजन्य सामग्री मानव जीवनका लागि अति आवश्यक छ । हामीले नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर गर्नैपर्छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेनौं र विभिन्न कारणले विदेशबाट हुने आयात प्रतिबन्धित बन्यो भने हामी असहज अवस्थामा पुग्छौं । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण भारतले विगतमा लगाएको नाकाबन्दी हो । देशभित्रको खाद्य माग धान्न तयारी वस्तु ल्याउने वा कच्चा पदार्थलाई देशभित्रकै उद्योगमा प्रशोधन गर्ने भन्ने दुई ओटामध्ये एउटा कुरा गर्ने हो । नेपालमा खाद्य उद्योग प्रशस्त मात्रामा खुलिसकेका छन् । त्यसमा ठूलो लगानी लागेको छ । यी उद्योगबाट हामी कच्चा पदार्थ प्रशोधन गरेर खाद्य वस्तुको उत्पादन गर्न सक्दछौं । 

देशभित्रकै उद्योगबाट खाद्य वस्तुको उत्पादन गर्ने अवस्थाको सृजना गर्न सके ठूलो जनशक्तिले रोजगारी पाउँछन् । यी उद्योगमा लागेको लगानी पनि जोगिनेछ । भारतका उद्योगसँग अहिले हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । तर भारत सरकारले दिएका सहुलियत, सेवा सुविधा र हामीले पाएका सेवा सुविधामा धेरै फरक छ । भारतभित्रै ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थको उत्पादन हुन्छ । बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने कच्चा पदार्थमा पनि भन्सार छूट छ । त्यहाँको श्रमिक, सुलभ र दक्ष छ । साथै बैंकिङ प्रक्रिया पनि भारतमा सजिलो छ । तर नेपालमा भने सरकारले दालको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा उत्तिकै भन्सार शुल्क हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ । सरकारले आगामी बजेटबाट कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार भिन्नता कम्तीमा १० प्रतिशत बनाउनुपर्दछ । अन्यथा भारतीय तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । यस्तो स्थितिमा सरकारलाई उद्योगको ताला चाबी बुझाउनुको विकल्प हामीसँग हुनेछैन ।

सरकारले कृषि उद्योगलाई विशेष संरक्षण दिन जरुरी छ । नेपालको ठूलो जनसंंख्या कृषिमा संलग्न छन् । उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न पनि सरकारले कृषिमा आधारित उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ । उद्योग राम्रोसँग फस्टायो भने त्यसको फाइदा किसान लगायत सबैले पाउँछन् । बैंकिङ प्रक्रिया र कर्जा प्रवाहलाई पनि सहज गर्नुपर्दछ । उद्योगधन्दा सञ्चालनका नियम पनि सहज बनाउनुपर्छ । श्रमिकलाई दक्ष बनाउन पाठ्यक्रममै आधुनिक प्रविधिमैत्री ज्ञान दिनुपर्छ । साथै श्रम कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

कृषिको तथ्यांक प्राप्तिमा ठूलो समस्या छ

कुमुद दुगड
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघ

हामीले नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्ने गरेपनि कृषिवस्तुका लागि आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ । कृषिमा सुधार पनि देखिइरहेको छैन । कृषिको अवस्था झन्झन् खराब हुँदै गएको छ । कृषिसम्बन्धी उत्पादन र कृषि कच्चा पदार्थको कुरा अनुमानको भरमा गरिन्छ । तथ्यांक प्राप्तिमा ठूलो समस्या छ । सरकारी निकायसँग सबै तथ्यांक छैन । यथार्थ धरातलमा नउभिई बनाइएका योजनाले अपेक्षित प्रतिफल दिनसक्दैनन् । त्यसैले सरकारलाई शुरूमा नेपालको कृषि अवस्थाको वास्तविक ज्ञान हुनुपर्छ ।

सरकारले यो बजेटमार्फत ‘ल्यान्ड रिफर्म’ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । कृषियोग्य भूमिलाई छुट्ट्याउनुपर्छ । भूमिको वर्गीकरण नगरी कृषि क्रान्तिको कुरा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । साथै कृषिका कच्चा पदार्थको उत्पादन बढाउन जमीन बाँझो राख्न नपाउने नियम ल्याउनुपर्छ ।

नेपालबाट थोरै वस्तु मात्र निर्यात भइरहेकोमा सरकारले निर्यात हुन सक्ने केही वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । रातो बासमती चामलमा लामो समयदेखि निर्यात प्रतिबन्ध छ । बासमती चामलको निर्यात प्रतिबन्ध खुल्यो भने निर्यातका लागि हामी तयार छौं । तर, सरकारले त्यसको निर्यात खुलाइरहेको छैन । सरकारले निर्यात हुने वस्तुलाई नै प्रतिबन्ध लगायो भने कसरी व्यापारघाटा कम हुन्छ ? हामी उद्यमीहरू सरकारसँग मिलेर औद्योगिक विकासमा योगदान दिन तयार छौं । तर, सरकारले पनि उद्योगी व्यवसायीका कुरा सुनेर समयसापेक्ष नीतिहरू ल्याउनुपर्‍यो ।

नेपालमा दाल मिल उद्योग धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ

 

राहुल अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघ

नेपालमा २०–२५ वर्ष अघिसम्म रहर, मसुरो, चना, मासलगायत दाल प्रशस्त रूपमा उत्पादन हुन्थ्यो । त्यसबेला मुलुक दालमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै हामीले अन्य मुलुकमा पनि निर्यात गथ्र्यौं । विगत केही वर्षदेखि भने राज्यको नीतिका कारण नेपालमा दाल मिल उद्योग धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । 

नेपालको पुरानो उद्योगमध्ये दाल मिल पनि एक हो । दाल मिल उद्योगहरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा झन्डै ४ दशकदेखि ठूलो टेवा पुर्‍याउँदै आएका छन् । रोजगारी सृजनादेखि कृषिक्षेत्रसम्म दाल उद्योगको योगदान रहेको छ । हाल नेपालभर २५ दाल उद्योगहरू सञ्चालित छन् । दाल मिल उद्योगहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैजसो औद्योगिक कोरिडोरमा छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पर्याप्त कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने हो भने हामी नेपालको दालको माग पूर्ति गर्न सक्षम छौं । नेपालमा वार्षिक दालको माग २ लाख टन रहेको छ । अहिले उक्त माग पूर्तिका लागि हामी अन्य मुलुकबाट आयातित तयारी दालमा निर्भर हुनुपरेको छ । 

त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेका २५ उद्योगहरूमा करीब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको छ । यी उद्योगहरूमा करीब ५/६ हजारले प्रत्यक्ष र झन्डै १०/१२ हजारले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । तयारी दाल र दालको कच्चा पदार्थको एउटै भन्सार शुल्क हुँदा यहाँका उद्योगहरू धराशयी भएका छन् ।

अहिले तयारी दाल र दालको कच्चा पदार्थ दुवैको भन्सार शुल्क १० प्रतिशत रहेको छ । यसरी एउटै भन्सार शुल्क हुँदा हाम्रा उद्योग जोखिममा रहेका छन् । त्यसैले राज्यले तयारी दाल र दालको कच्चा पदार्थलाई अविलम्ब दुई तहको सुविधा दिन आवश्यक छ ।

दालको कच्चा पदार्थको भन्सार १० प्रतिशत राखेर तयारीमा २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ वा कच्चा पदार्थ ल्याउँदा कुनै किसिमको छूट दिन आवश्यक छ । त्यसो नगर्ने हो भने सम्पूर्ण दाल मिल उद्योग मारमा पर्छन् । साथै रोजगारी पनि गुम्छ र बैंकको लगानी पनि डुब्छ ।

विद्युत् महशुलमा छूट दिँदा राहत मिल्छ

वृजेशकुमार अग्रवाल
सञ्चालक, दुर्गा मोडर्न दाल मिल प्रालि

दुर्गा मोडर्न दाल मिल २०४६ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको छ । हामी १०/१५ वर्ष अघिसम्म नेपाली मसुरोमा मात्रै वर्षभरि नै मिल चलाउँथ्यौं । त्यसबेला हामीले नेपाली दाल बंगलादेशलगायत मुलुकमा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याइरहेका थियौं । अहिले भने उत्पादन घट्दै गएकाले नेपाली मसुरोबाट ३ महीना पनि उद्योग चल्दैन । हाम्रो उद्योग चलाउन भारत, क्यानडा, चीनलगायत मुलुकबाट दालको कच्चा पदार्थ ल्याउन बाध्य छौं ।

तयारी दाल र कच्चा पदार्थ दुवैको भन्सार शुल्क १० प्रतिशत भए पनि साफ्टा सम्झौताका कारण तयारी दालमा १ प्रतिशत छूट पनि छ । कच्चा पदार्थ आयात गरेर दाल उत्पादन गर्दा रू. १२५ देखि १३० सम्म पर्छ । बजारमा आयातित तयारी दाल नै रू. ११६ मै पाइन्छ । यसरी घाटामा कति दिनसम्म मिल चलाउन सकिन्छ ?

सरकारले दाल मिलहरू बन्द हुनबाट रोक्न कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारीमा सरकारले १० प्रतिशत भन्सार महशुल बढाउन आवश्यक छ । यस्तै सरकारले विद्युत् महशुलमा छूट दिँदा धराशयी हुन लागेका स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत मिल्छ । सरकारले कृषि उद्योगलाई सजिलै २० प्रतिशत विद्युत् महशुल घटाउन सक्छ । त्यस्तै दाल मिलजस्ता कृषि उद्योगको नाफाको मार्जिन कम हुने भएकाले कर्जामा सहुलियत लगायतको व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ । 

बाध्य भएर अन्य मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नु परेको छ 

धनञ्जयकुमार सिंह 
व्यवस्थापक, महावीर प्रालि 

अहिले हाम्रो मुलुकको मुख्य दुई समस्या रोजगारी र व्यापारघाटा रहेको देखिन्छ । यी समस्याको समाधानका लागि हाम्रो मुलुकमा नै प्रशस्त अवसर छन् । खेतीयोग्य जग्गा हुँदाहुँदै पनि हाम्रोमा कृषि उत्पादन छैन । उद्योग सञ्चालनका लागि हामी तेस्रो मुलुकको उत्पादनमा निर्भर हुनुपरेको छ । 

हामी अहिले दालको कच्चा पदार्थको लागि क्यानडा, भारतलगायत मुलुकमा निर्भर छौं । विगतमा झैं दालको कच्चा पदार्थ यहाँ नै उत्पादन गर्ने हो भने व्यापारघाटा पनि कम हुनुका साथै अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्छ । 

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न हामी कहाँ चुकेका छौं भनेर अब समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । समीक्षा गरेर त्यहीअनुसार नीतिहरू बनाउनुपर्छ । हामी उद्योगीहरूले बाध्य भएर अन्य मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपरेको छ । त्यसैले राज्यले विभिन्न परियोजनामार्फत यहाँका किसानलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । त्यो गर्ने हो भने उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थका लागि हामी अन्य मुलुकमा निर्भर हुनु पर्दैन । यस्तै स्वदेशी दाल मिल उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भन्सार शुल्क घटाउनुका साथै तयारी र कच्चा पदार्थको भन्सारमा १० प्रतिशतको फरक गर्नुपर्छ ।

आयातित तयारी वस्तुका कारण हामीले बजार पाइरहेका छैनौं

विशाल खण्डेलवाल 
सञ्चालक, त्रिवेणी दाल तथा तेल उद्योग

बाहिरबाट आयातित तयारी वस्तुका कारण हामीले बजार पाइरहेका छैनौं । त्यसैले धेरैजसो दाल मिलहरू घाटामा चलिरहेका छन् । हामीले नेपाली बजारमा दाल बेच्दा पनि क्यानडा, भारतलगायत मुलुकबाट तयारी वस्तु ल्याउने आयातकर्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था छैन । भारतमा अन्य मुलुकबाट शून्य प्रतिशत ड्युटीमा दालको कच्चा पदार्थ आयात हुन्छ । हाम्रोमा भने भन्सार शुल्क नै १० प्रतिशत छ । त्यसैले हामीले मूल्यमा भारतका उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं ।

हामीले दाल मिल उद्योगमा अर्बौं लगानी गरेका छौं । अहिले हाम्रो उक्त लगानी जोखिममा छ । हामीले कामदारहरूलाई पनि समयमा पैसा दिन पनि सकेका छैनौं । त्यसैले दाल मिललाई धराशयी हुनबाट जोगाउन सरकारले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच १० प्रतिशतको अन्तर राख्नुपर्छ । 

स्वदेशी उद्योगलाई विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ

प्रमोदकुमार शाह 
सञ्चालक, आशिर्वाद दाल मिल प्रालि

विगतमा हामी नेपाली दाल अन्य मुलकमा निर्यात गथ्र्यौं । सरकारको नीतिका कारण उक्त बाटो पनि बन्द भएको छ । अहिले स्वदेशी दाल उद्योगहरूलाई विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नै गाह्रो छ । कच्चा पदार्थ भारतको बन्दरगाहबाट नेपालको वीरगञ्जसम्म ल्याउँदा लागत पनि महँगो छ । भारतीय उद्योगले भने त्यही कच्चा पदार्थ कम मूल्यमा आयात गरिरहेका छन् । त्यस्तै भारतमा भन्सार शुल्क पनि लाग्दैन, जसकारण हामीले यहाँ दाल उत्पादन गरेर आयातित दालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं । 

त्यस्तै हामीले राष्ट्र बैंकले भनेअनुरूपको कृषि कर्जामा सहुलियत पनि पाएका छैनौं । हाम्रोमा खुला सिमानाका कारण अवैध बाटोबाट पनि दाल आउने गरेको छ । त्यसैले अहिले हाम्रो दाल मिलमा भएको लगानी सबै तहबाट खतरामा परेको छ ।

भारतबाट भइरहेको चोरी पैठारी रोक्नुपर्छ

भरत चलाउने
सञ्चालक, नमस्ते एग्रो इन्डष्ट्रिज प्रालि

सरकारको नीति उद्योगी व्यवसायीप्रति सकारात्मक हुनुपर्छ । उद्योगहरू अप्ठ्यारोमा परेका बेला सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । तर, पछिल्लो समय पहिले दिइएका विभिन्न खालका अनुदान पनि बन्द गरिएको छ । अहिले उही भन्सारदरमा कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु आयात गर्नु परिरहेको छ । यस्तोमा हामीलाई आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्न असहज भइरहेको छ ।

सरकारले समान भन्सारको अन्त्य गर्नुपर्‍यो । उद्योगले देशमा रोजगारी सृजना गर्ने, विद्युत् खपत गर्नेलगायत थुप्रै कार्य पनि गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा भारतबाट भइरहेको चोरी पैठारी रोक्नुपर्छ । अवैध बाटोबाट देशमा सामान भित्रिँदा स्वदेशी उद्योग मारमा पर्छन् । अवैध बाटोबाट आएका सामानले भन्सार तिर्न नपर्ने भएकाले सस्तो पर्छ । 

सस्तो सामान भइसकेपछि देशभित्र उत्पादन भएको वस्तु बिक्न सक्दैन । सरकारले चोरीपैठारीबाट आउने मालवस्तु कसरी औपचारिक माध्यमबाट ल्याउने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यस्ता समस्या समाधानका विषयमा सरकारले उद्योगीहरूसँग पनि सरसल्लाह गर्नुपर्छ । साथै समाधानमा उपाय पत्ता लगाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसबाट देशका उद्योगहरू सहज तरीकाले चल्न सक्ने वातावरण बन्छ ।

बजेटमार्फत हाम्रो समस्याको सम्बोधन हुने अपेक्षा छ

अचल गोयन्का 
सञ्चालक, अरुण एग्रो इन्डष्ट्रिज प्रालि 

अहिले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न हामीलाई एकदमै गाह्रो छ । उच्च ब्याजदरको समस्या छ । यतिको महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर काम गर्न सकिँदैन । दक्ष कामदारको अभाव पनि छ । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भारतमा सस्तोमै दक्ष कामदार उपलब्ध हुन्छ, जसले गर्दा त्यहाँका उद्योगले कम लागतमै वस्तु उत्पादन गर्छन् ।

कच्चा पदार्थको समस्या उत्तिकै छ । अधिकांश कच्चा सामग्र्री विदेशबाटै आयात गर्नुपर्छ । अहिलेको मुख्य समस्या तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर एउटै हुनु हो । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा फरक फरक भन्सार दर हुनुपर्ने हो, जुन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा उद्योग चलिरहन एकदमै गाह्रो भइसकेको छ । आगामी बजेटमार्फत हाम्रो समस्याको सम्बोधन हुने अपेक्षा छ । बजेटले यो समस्याको समाधान दिएन भने ठूलो लगानी डुब्ने जोखिम छ । उद्योगधन्दा अप्ठ्यारोमा परेमा हामी उद्योगी मात्र समस्यामा पर्दैनौं, बैंक पनि समस्यामा पर्छन् ।

बैंक ब्याजदर बढ्दा समस्या भएको छ

अविनाश बोहरा
सञ्चालक, एभरेष्ट पल्सेस प्रालि

नेपालमा दालको उत्पादन निकै कम छ । देशलाई आवश्यक दालको अधिकांश हिस्सा विदेशबाटै आयात हुन्छ । सरकारले आयातित तयारी दाल र दालका लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा समान भन्सार शुल्क लगाएको छ । त्यसो हुँदा विदेशबाट आयातित दाल नेपालका उद्योगमा उत्पादित दालभन्दा सस्तो पर्छ । सरकारले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर फरक राख्नुपर्ने हो । भन्सार दरमा फरक नहुँदाको मार अहिले स्वदेशी उद्योगलाई परिरहेको छ ।

यही स्थिति रह्यो भने स्वदेशी उद्योग चल्न सक्दैनन् । अहिले हामीहरू कम क्षमतामा चलिरहेका छौं । खुला सिमानाका कारण पनि असहज भइरहेको छ । भन्सार छलेर वा चोरी पैठारीबाट दाल नेपाल भित्रिरहेको छ । अहिले कृषिजन्य अन्य वस्तुको आयात पनि ठूलो परिमाणमा बढिरहेको छ । देशभित्र उत्पादित धेरै वस्तुको कम भ्यालू एडिसन (मूल्य अभिवृद्धि) भइरहेको छ । भ्यालू एडिसन बढाउन पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्दछ ।

सरकारले यस्तो स्थितिमा कृषि उद्योगलाई पनि फरक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दछ । कृषि उद्योगमा लगानी सहजीकरणको खाँचो पनि छ । अहिले बैंक ब्याजदर बढ्दा समस्या भएको छ । उद्योगमा उत्पादन नबढ्दा र बजारमा पैसा नै नभएपछि हामीलाई सकस भएको छ । 

उद्योगी व्यवसायीलाई बचाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ

अरिहन्त जैन
सञ्चालक, जैन फुड्स प्रोसेसिङ प्रालि

केही समयअघि मात्रै खोलेका दाल मिल उद्योगहरू अहिले एक सिफ्टमा मात्र चलाइरहेका छौं । कोरोनाअघि खोलिएका दाल मिलहरूमा यस्तो समस्या छ । हामीले उद्योग स्थापनाको सोच बनाएका बेला सरकारको नीति भिन्नै थियो । तर कोरोना समयमा त्यसमा परिवर्तन भयो । नीतिगत अस्थिरताले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छ ।

अहिले भारत सरकारले रुस–युक्रेन द्वन्द्वपछि कच्चा पदार्थ आयातमा धेरै छूट सुविधा दिइरहेको छ । हामीहरू भारतका सबै नियमबाट प्रभावित हुन्छौं । तर नेपाल सरकारले त्यस्तो सहुलियत सुविधा ल्याएको छैन । यसले भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मुश्किल छ । विभिन्न कारणले हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भयो भने भारतीय सामानकै वर्चस्व रहन्छ । अन्ततोगत्वा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने अवस्था आउँछ । 

भारतीय सामानकै कारण उद्योगधन्दा नै बन्द हुने स्थिति आयो भने त्यस्ता वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर नेपाल सरकारले सबै खुला गरेको छ । भारतीय वस्तु आयातमा नेपाल सरकारका नीति पालना गरिएको पनि हुँदैन । चोरी पैठारीको समस्या उत्तिकै छ । यस्ता समस्याबाट उद्योगी व्यवसायीलाई बचाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

दुई तहको भन्सार शुल्क कायम गरिनुपर्दछ

रमेश मिन्डा 
सञ्चालक, सूर्या पल्स एण्ड प्रोसेसिङ प्रालि

दाल नेपालका लागि अत्यावश्यक खाद्य वस्तु हो । पहिला नेपालमा जुन परिमाणमा दाल उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले हुँदैन । यसका लागि आयातमै भर पर्नुपर्छ । दालको खपत अहिले पनि राम्रो छ । तर उत्पादन एक दशकभन्दा बढी समयदेखि निकै खस्केको छ । अहिले दालको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयात शुल्क समान छ । यसले नेपालमा दाल उद्योग चलाउन निकै गाह्रो छ । साथै नेपाल र भारतीबीचको खुला सिमानाबाट यस्ता वस्तुको चोरी पैठारी निकै बढेको छ । भारतमा उत्पादित सामान अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएपछि हामी भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । भारतका उद्योगले शून्य प्रतिशत भन्सार शुल्कमा बाहिरबाट सामान आयात गर्दछन् । तर नेपालमा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ ।

नेपालमा दक्ष कामदारको अभाव, महँगो ब्याजदर जस्ता कठिनाइ पनि छन् । विद्युत्को आपूर्ति राम्रो छैन । स्वदेशी उद्योगले यस किसिमका समस्या सामना गर्नुपरेको छ । यी सबै कारणले प्रतिस्पर्धा निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत नै कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर भिन्न बनाउनुपर्छ । अबदेखि दुई तहको भन्सार शुल्क कायम गरिनुपर्दछ । सरकारले यस किसिमको व्यवस्था नगरे स्वदेशी उद्योग चल्न सक्दैनन् । उद्योग बन्द गरेर सरकारलाई चाबी बुझाउने निर्णयमा पुग्नुको विकल्प हामीसँग हुनेछैन ।

भ्यालू एडिसन भएको वस्तुमा निर्यात शुल्क लगाउनु ठीक होइन

सन्दीप अग्रवाल
सञ्चालक, श्याम मोडर्न दालमिल प्रालि

अहिले हामीलाई नेपालभित्रकै खपतका लागि आयात हुने कच्चा दालमा लागेको भन्सार शुल्कले अप्ठ्यारो परेको हो । कच्चा दालमा ठूलो भन्सार शुल्क लगाउँदा स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित दाल महँगो परिरहेको छ । यस्तोमा हामीले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतीय उद्योगले भने त्यस किसिमको कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । 

कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा समान भन्सार दरको नियमले भारतबाट सस्तोमा तयारी दाल आइपुग्छ । तर नेपालमा उत्पादित दाल महँगो पर्छ । यो अवस्थामा भारतीय दाल नै विक्री हुन्छ, नेपालको दाल बिक्दैन । सरकारले कच्चा पदार्थ भन्दा तयारी वस्तुको भन्सार दर १० प्रतिशत विन्दु बढी कायम गरेमा नेपालका उद्योग फस्टाउन सक्छन् । यसबाट देशमा औद्योगिक विकासका साथै रोजगारी सृजनामा पनि सहयोग पुग्छ ।

अहिले एउटा ठूलो भ्रम, विदेशबाट दाल आयात गरेर हामी व्यवसायीले निर्यात गर्छौं भन्ने छ । समय समयमा आयातित कच्चा पदार्थबाट नेपालमा दाल तयार गरेर बंगलादेश निर्यात गरेको भन्ने कुरा आइरहन्छ । बंगलादेशमा त्यस किसिमले दालको निर्यात सम्भव नै छैन । किनकि उनीहरूको आफ्नै बन्दरगाह छ । आयात कर पनि बंगलादेशमा शून्य प्रतिशत छ । बाहिरबाट आउने वस्तु त उनीहरू आफै आयात गरेर प्रशोधन गर्न सकिहाल्छन् नि ! उनीहरूलाई हामीले बेच्न कसरी सम्भव हुन्छ ? अहिले नेपालमै तयार भएको दालमा १ प्रतिशत निर्यात शुल्क पनि लगाइएको छ, जुन संसारमा कतै पनि छैन । भ्यालू एडिसन भएको वस्तुमा निर्यात शुल्क लगाउनु ठीक होइन ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस