निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पाए बजार थप सुनिश्चित हुन्छ - कुमार पाण्डेको अन्तरवार्ता

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा आबद्ध संघसंस्था एवं व्यक्तिहरू उत्साहित देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न विषयमा सहमति तथा सम्झौता भएका छन्, जसमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् किन्ने घोषणा, नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि सहमति, नेपालले भारत हुँदै बंगलादेशमा ५० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न पाउने सहमति, पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर ३ महीनाभित्र टुंगो लगाउने, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी एसजेभीएन र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय अर्को कम्पनी एनएचपीसीले बनाउने लगायत छन् । यसले निजीक्षेत्रमा आशा र उत्साह बढाएको छ । प्रस्तुत छ, जलविद्युत् क्षेत्रमा अबको सम्भावना, अवसर र चुनौतीको विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्वउपाध्यक्ष एवं नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष कुमार पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सार :

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको बेला ऊर्जा क्षेत्रमा भएका विभिन्न सम्झौता र सहमतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
यसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्दछ । भारतले प्रधानमन्त्रीको तहमा नेपालको विद्युत्लाई बजार उपलब्ध गराउँछौं भनिसकेकाले हाम्रो विद्युत् व्यापारमा थप सम्भावना बढेको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् लैजाने प्रतिबद्धता भारतको तर्फबाट आएकाले हामीले पनि आफ्नो तयारी गर्नुपर्दछ । पहिलो कुरा त १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातयोग्य विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्दछ । उक्त जलविद्युत् पठाउने प्रसारण लाइनको निर्माण पनि आवश्यक छ । साथै यी प्रसारण लाइन भारतसँग कुन कुन ठाउँमा जोडिने हो, जोड्दा प्रसारण लाइनको स्वामित्व, सञ्चालन प्रक्रिया लगायत सबै आधार तय हुनुपर्दछ । १० हजार मेगावाटका आयोजना जलाशययुक्त हुन् कि अर्ध जलाशययुक्त हुन् वा नदी प्रवाहमा आधारित हुन् भन्ने विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ । त्यो आइसकेपछि थप कार्य अघि बढाउन सजिलो हुन्छ । बुभ्mनुपर्ने अर्को कुरा, १० वर्ष धेरै लामो समय होइन । यो अवधिमा बिजुली उत्पादनका लागि स्वदेशी लगानीकर्ताको लगानीका अतिरिक्त विदेशी पूँजी पनि भित्त्याउनुपर्दछ । 

१० हजार मेगावाट बिजुली भारतले आफै बनाएर लैजान्छु भनेको हो भन्ने कोणबाट पनि कुरा चलिरहेको छ नि ?
केही हदसम्म त्यो पनि हो । आजको मितिमा भारतको पोल्टामा धेरै जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स गइसकेको छ । कोशी कोरिडोर र कर्णाली कोरिडोरका थुपै्र जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स भारतीय कम्पनीसँग छन् । कर्णाली चिसापानी र पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनामा पनि भारतले चासो देखाइरहेको छ । भारतीय लगानीमा बनेका आयोजनाले भारतको बजार पाइनैहाल्छन् । तर मलाई लागेको अर्को कुरा– यो १० हजार मेगावाट जलविद्युत् आयात गर्ने वक्तव्यमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुईओटा सन्देश दिन खोजेका छन् । एउटा सन्देश, भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालको बिजुली हामीलाई चाहिन्छ, तिमीहरू नेपालमा लगानी गर्न जाऊ भनेको हो । अर्को सन्देश, भारतबाहेक अरू देशका लगानीकर्तालाई, नेपालको बिजुली भारतले नै किन्ने हो । भारतले बिजुली किन्न के के गर्नुपर्दछ, त्यो बुझेर मात्र लगानी गर भनेको पनि हो । दोस्रो सन्देश नेपालबाहेकका देशका लगानीकर्ताको हकमा हो । नेपाली लगानीकर्ताको बिजुली लिन भारतलाई समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

भारतलाई नेपालको पानी मात्रै चाहिएको हो । उसले जलविद्युत्को लाइसेन्स मात्र ओगट्छ भन्ने भाष्य पनि छ । ऊर्जाका लागि भारतसँग थुप्रै माध्यम छन् भनिन्छ । यस्तो स्थितिमा के कारणले भारतलाई नेपालको बिजुली चाहिन्छ र जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा ऊ गम्भीर बन्न सक्छ ?
पानी भारतका लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा विवाद नै छैन । जलविद्युत्सँगै सिँचाइ र खानेपानीका लागि पनि आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा उसले विशेष ठाउँमा बाढी नियन्त्रणका लागि जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएको देखिन्छ । तर उसले जलविद्युत्बाहेक अन्य फाइदा नमिल्ने आयोजनाको लाइसेन्स पनि लिएको छ । अरुण कोरिडोरका आयोजनामा उसले विशुद्ध विद्युत्का लागि मात्र काम गरिरहेको छ । भारत सरकार मातहतका एसजेभीएन लगायत संस्थाको विद्युत् विकासमा प्रतिबद्धता देखिन्छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका काम भारतीय कम्पनीहरूले गरिरहेकै छन् । भारतले लाखौं मेगावाट बिजुली सौर्य प्रणाली लगायतबाट निकाल्ने भनेको छ । तर त्यसको ब्याकअप चाहिन्छ । घाम अस्ताउनेबित्तिकै सबै उद्योग बन्द हुने भन्ने हुँदैन । त्यसपछि चाहिने ऊर्जाका लागि जलविद्युत् नै उपयुक्त विकल्प हो ।
नेपालको जलविद्युत्मा भारत सरकारको लगानी आए पनि, त्यहाँको निजीक्षेत्र अहिलेसम्म आएको छैन । निजीक्षेत्र नआउनुको कारण के हो ?
निजीक्षेत्र आउँदै नआउने भन्ने होइन, निजीक्षेत्र आउन सक्छ । तर निजीक्षेत्रले नेपालमा बढी जोखिम देखेको छ । नेपालमा निर्माण खर्च महँगो हुने, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, जग्गा अधिग्रहणमा अप्ठ्यारो, वनको अप्ठ्यारो, प्रसारण लाइनका समस्या लगायतका असहजता छन् । यस्ता जोखिम महसूस गरेर भारतको निजीक्षेत्र लगानीका लागि तयार नभएको हुन सक्छ ।

नेपालको निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापारमा सहभागिता खोजिरहेको देखिन्छ । यसका लागि केही ऊर्जा उद्यमीहरूले भारतको निजीक्षेत्रसँग छलफल गरिरहेका पनि छन् । विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागिताबारे तपाईंको धारणा के छ ?
नेपालको विद्युत्को सबैभन्दा ठूलो बजार भारत हो । भारतमा त्यहाँको निजीक्षेलाई व्यापारको लाइसेन्स दिइएको छ । २०–२२ ओटा कम्पनीले भारतमा टे«डिङ लाइसेन्स पाएका छन् । जलविद्युत् व्यापारका लागि भारतले जुन मार्ग अवलम्बन गरिरहेको छ, हामीले पनि त्यही मार्गमा हिँड्न आवश्यक छ । नेपालमा पनि नीतिनियमहरू भारतसँग मिल्दोजुल्दो बनाउनुपर्ने हो । तर नेपालको निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स मिलिरहेको छैन । नेपालको निजीक्षेत्रले भारतमा विद्युत् बेच्न भारतीय ट्रेडिङ कम्पनीसँग आबद्ध हुनुपर्दछ भन्ने कानून छ । त्यसैका लागि नेपालका ऊर्जा उद्यमीहरूले भारतको निजीक्षेत्रसँग छलफल गरिरहेका हुन् । अर्को कुरा, नेपालको निजीक्षेत्रले लाइसेन्स पाइसकेपछि भारतमा बिजुली बेच्न आफैले बजार खोज्नुपर्छ भन्ने छैन । भारतीय बजार त नेपाली कम्पनीसँग आबद्ध रहेका भारतीय कम्पनीले नै खोज्ने हो । यसरी निजीक्षेत्रले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पाए विद्युत् बजार थप सुनिश्चित हुन्छ । 

नेपालका बैंकहरू अहिलेको स्थितिमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि कत्तिको तयार छन् ?
जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंक र निजी लगानीकर्ताको गरेर १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आइसकेको छ । बैंकहरूमा अहिले केही समस्या देखिएको छ । उनीहरूले लगानीयोग्य तरलताको अभाव र विभिन्नखाले जोखिम झेलिरहेका छन् । सोही कारण पनि अहिले बैंकहरू लगानीका लागि तयार नहुन सक्छन् । तर प्रसारण लाइन निर्माण भएर भारतसँग विद्युत् व्यापारको सुनिश्चितता भएमा र बैंकमा पनि तरलता अभाव नरहेमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी आइहाल्छ ।

जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयरमूल्य धेरै हुँदा शुरुआती लगानी गर्नेहरूले कमाए, पछि आएका साना लगानीकर्ताको लगानी डुब्यो भनिन्छ नि !
डुबेका कोही पनि छैनन् । जसले किने वा बेचे पनि मूल्य त एउटै हो । अहिले पनि शेयर त छँदै छ । तर मैले देखेको समस्या के हो भने लगानीकर्ताले यथार्थ अवस्था थाहा नपाई यस्ता कम्पनीमा लगानी गरे । अहिले पनि जलविद्युत् कम्पनीको अवस्था र धितोपत्र बजारमा शेयरमूल्यबीच तालमेल देखिँदैन । शेयर बजार जुन तरीकाले चलिरहेको छ, त्यसले पनि धेरै बिगारेको छ । नेपालको शेयर बजारमा हल्लाको भरमा भाउ घट्ने र बढ्ने स्थिति देखिएको छ । 

नेपालको जलविद्युत् विकासका सकारात्मक संकेत के के हुन् ?
हामीलाई बजारको समस्या थियो, त्यसमा सकारात्मक सन्देश आएको छ । तर त्यो बजारको प्राप्तिका लागि अझै धेरै गृहकार्य गर्न बाँकी छ । अहिले हामीसँग ६–७ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए भइसकेको छ । ती आयोजना बन्छन् । यस्तै पहिले प्रसारण लाइनको समस्या थियो । तर अहिले थुप्रै प्रसारण लाइन बनिरहेका छन् । प्राधिकरण र एमसीसीमार्फत बनिरहेका प्रसारण लाइन ३–४ वर्षमा पूरा भइसक्छन् । यी सबै कुराले म नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले थप फट्को मार्नेमा विश्वस्त छु ।

नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तपाईं नेतृत्वमा आइसकेपछि कम्पनीको अवस्थामा सुधार आएको देखिन्छ । कम्पनीमा कसरी सुधार ल्याउनु भयो ?
म नेशनल हाइड्रोपावरमा आएको १० वर्ष भयो । १० वर्ष पहिले म आउँदा स्थिति खराब थियो । हामीले आएर तीन–चारओटा काम गर्‍यौं । पहिलोे त पारदर्शिता र आर्थिक सुशासन कायम गर्‍यौं ।  दोस्रो, आयोजनाहरूको पूर्ण क्षमतामा उत्पादन शुरू गरियो । तेस्रो, नयाँ आयोजनाहरूको निर्माण शुरू गर्‍यौं । यसरी हामीले बैंक, सरकार र बजारको विश्वास जित्यौं । अहिले कम्पनी सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको छ ।

इप्पानमा नयाँ नेतृत्वको चयनको समय नजिकिँदै छ । अघिल्लो कार्यकालमा तपाईं उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । अहिले नेतृत्वको दौडमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
म नेतृत्वको दौडमा छैन । हामीहरू इप्पानमा धेरै अघिका मान्छे हौं । शुरुआतदेखि नै थियौं । अहिले नयाँ साथीहरू इप्पानमा आउनुभएको छ । उहाँहरूको ठूलो लगानी र जोश/जाँगर छ । त्यो समूहले हामी नेतृत्व लिन्छौं भन्दा हामीले छोड्नु पनि पर्दछ । सहमतिमा नेतृत्व आए राम्रो हो । तर प्रतिस्पर्धा हुनुहुँदैन भन्ने छैन । निष्पक्ष चुनाव हुनुपर्दछ । सबल र सक्षम नेतृत्व आउनुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया [0]