अब सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमामा गाभिने हो?

अनन्त्य सुन्दर

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिने बताएसँगै अन्यौलता बढेको छ । 

नेपालमा अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका संस्थाहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्ना सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।  बजेटमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीच दोहोरोपन नहुने भनेसँगै अब यी संस्थाहरुले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के हुन्छ? भन्ने अन्यौलता बढेको हो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारी सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा र अन्य संस्थाहरुले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमहरु फरक फरक भएकाले हाल विभिन्न संस्थाहरुले सञ्चालन गर्दै आएका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम छोड्नु नपर्ने मन्त्रालयको बुझाइ रहेको बताए । 

कसैले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत दोहोरो, तेहेरो फाइदा नलिउन भनेर सरकारले एकद्वारको नीति लिएको हो । तर सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा र अन्य संस्थाले दिने सामाजिक सुरक्षाको सुविधाहरु फरक हुन, उनले भने ।

बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री महतले नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताएका थिए । ‘सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइनेछ’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइनेछ ।’

कर्मचारी संचय कोषका प्रवक्ता दामोदरप्रसाद सुवेदी सञ्चय कोषले सञ्चालन गरेको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम कोषको आफ्नै कार्यक्रम भएकाले कोषले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रम छोड्नु नपर्ने बताउँछन् ।      ‘हामीले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम मुनाफामा आधारित हो । कोषलाई मुनाफा भएसम्म हामी उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौ’, उनले भने ‘सरकारले कोषले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रम गर्ने खारेज भन्दा पनि सरकारले बजेट मार्फत कोषले दिँदै आएको कार्यक्रमको दायरा बढाएको छ ।’ 

अहिले अन्य विभिन्न क्षेत्रहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमाको सुविधाहरु दिदै आएको छ । त्यसैले सरकारको त्यस्तो किसिमको सबै कार्यक्रमहरुलाई एकिकृत गर्ने रणनीति हुनसक्छ, उनले भने । 

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता बिबेक पन्थीले सरकारले बजेटमा भनेको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र कोषले हाल सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रम छुट्टै भएको बताए । ‘कोषले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रम योगदानमा आधारित हो । बजेटमा कोषको कार्य कटौती गर्ने भन्दा पनि नीतिगत हिसाबले कार्य विस्तार नै गर्ने भनिएको छ’, उनले भने । 

‘अहिले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमहरु हुने गरेको पाइन्छ । त्यसैले सरकारले बजेट मार्फत उक्त कार्यक्रम रसामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बीच दोहोरोपन नहुने भनिएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो’, उनले भने । 
 

प्रतिक्रिया [0]