कसिलो मौद्रिक नीतिकै तयारीमा राष्ट्र बैंक 

यादव हुमागाईं

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरूमा सुधार भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) कसिलो मौद्रिक नीतिलाई नै निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ ।

चालू आवमा लिइएको कसिलो नीतिका कारण सुधार देखिए पनि मुद्रास्फीति अझै लक्षित सीमाभन्दा माथि रहेकाले राष्ट्र बैंक दबाबमा छ । अझै विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार नआएकाले विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिँदा आर्थिक गतिविधि खुकुलो भई पुन: शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतमा दबाब बढ्ने आकलनमा कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिने तयारी उसले गरेको हो । 

साउनको पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले यसका लागि असार १० गतेसम्मको समय दिएको छ । 

सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विगतमा जस्तो सहुलियत र सुविधा दिन नसक्ने बताउँदै आगामी वर्ष पनि मौद्रिक नीति कसिलो हुने संकेत गरेका छन् । गत सातामात्र नेपाल व्यवस्थापन संघको कार्यक्रममा उनले कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि दिइएका सुविधा फेरि दिन नसकिने स्पष्ट पारेका थिए । ‘कोभिड महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र सुधार्न दिइएका सुविधाको साइड इफेक्ट अहिले देखिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैमा करेक्शन जरुरी छ, फेरि त्यस्तै सुविधा दिन सकिँदैन ।’ विगतको नीतिकै कारण आर्थिक सूचकहरू केही सहज अवस्थामा रहेको उनले बताउने गरेका छन् । 

कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ र २०७८/७९ मा लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिएको थियो । त्यसबाट बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि लगानी अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक बन्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले चालू आवमा नीति परिवर्तन गरेको थियो । 

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा केन्द्रीय बैंकले ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको’ उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रका लागि राहतको घोषणा गरेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि समग्रमा सबैलाई सुविधा दिनेभन्दा क्षेत्र विशेषलाई सहुलियतका कार्यक्रम आउने र त्यसको संकेत तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा पनि देखिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘विगतमा जस्तो सबैलाई सोलोडोलो सहुलियत दिन सक्ने अवस्था छैन,’ केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदाको प्रभाव मूल्यांकन गरेर अप्ठ्यारोमा परेको क्षेत्रका लागि मात्र सहुलियतका कार्यक्रम आउन सक्छन् ।’

समीक्षामा पछिल्ला २ त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बद्ध ऋणीले सुविधा पाउने पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरणका साथै पुनर्कर्जा सुविधा घोषणा गरिएको छ । घोषणा अनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी बैंक, वित्तीय संस्थाले होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुनर्तालिकीकरण तथा पुन:संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसका लागि चैतसम्म कर्जा सक्रिय वर्गमा रहेको हुनुपर्ने र तिर्न बाँकी ब्याजमध्ये १० प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्ने शर्त छ । यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जामा पनि चैतसम्म सक्रिय रहेको कर्जाको तिर्न बाँकी ब्याजमध्ये ५ प्रतिशत लिएर ऋणको अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुन: संरचना गर्न पाउने सुविधा दिइसकेको छ । 

मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न मुश्किल अर्थतन्त्रका सूचक बलियो बन्दै गएका बेला मूल्यवृद्धिमा भने दबाब छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य तोके पनि हालसम्म उक्त सीमामा राख्न  सकेको छैन ।

गत वैशाखमा उपभोक्ता महँगी वृद्धिदर ७ दशमलव ४१ प्रतिशत छ । कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर वृद्धि भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह संकुचित भएको छ । यसले गर्दा आयातनिर्यात घटेपछि शोधनान्तर बचत बढेको छ भने चालू खाता घाटा पनि साँघुरिँदै गएको छ । विप्रेषण लगातार बढ्दा थप राहत भएको छ । 

अहिलेको सुधारलाई दीर्घकालीन मान्न विज्ञहरू तयार छैनन् । नेपाल व्यवस्थापन संघको कार्यक्रममा पूर्वगभर्नरहरूले समेत कसिलो नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाए । विस्तारकारी नीति लिँदा बैंकसँग रहेको स्रोत शेयर, घरजग्गा, सवारीसाधनजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने, उपभोग्य सामान आयात बढ्ने र यसबाट फेरि अर्थतन्त्र जोखिमतिर जाने उनीहरूको चिन्ता छ । 

तर, राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिका कारण बैंकहरूको कर्जा संकुचित हुँदा आन्तरिक बजारसमेत सुस्ताएको छ । नतिजा– व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूको असुली दर घट्नुका साथै खराब कर्जा बढिरहेको छ । यस्तै लघुवित्त र सहकारी संस्थाको अवस्था अझ डरलाग्दो छ । यो अवस्थामा आन्तरिक गतिविधि बढाउने गरी कर्जा प्रवाह विस्तार गर्नुपर्ने दबाब पनि केन्द्रीय बैंकलाई छ ।

प्रतिक्रिया [0]