सरकारको अस्पष्ट नीतिले उद्योग व्यवसायमा नयाँ लगानी आएन : गोपाल अग्रवाल [अन्तरवार्ता]

मोरङ व्यापार संघका कार्यकारिणी सदस्य तथा मारवाडी युवा मञ्च कोशी प्रदेश संयोजक गोपाल अग्रवाल एनजी इलेक्ट्रोनिक्सका सञ्चालक हुन् । उनको उद्योगले विद्युतीय विभिन्न सामग्रीको उत्पादन गर्दछ । ६ महीनाअघि भएको नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित युवा उद्यमी अग्रवालसँग यस संस्थाको कार्यक्षेत्र, उद्योग व्यवसायमा युवाको उपस्थिति लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार ।

नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ कस्तो संस्था हो ? यसले के के काम गर्छ ?
नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ देशभरिका २५ हजार पेशागत व्यवसायी आबद्ध रहेको संस्था हो । विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्ने, व्यवसाय गर्नेहरूको साझा मञ्चको रूपमा यो महासंघ रहेको छ । यसले विद्युतीय व्यवसायीको हकहित र सुरक्षाका निम्ति काम गर्छ । 
 
भर्खरै महाधिवेशन गर्नुभयो । यसअघि तपाईंहरूको संगठन थिएन ?
२०४७ सालमा स्थापना भएको नेपाल इलेक्ट्रिकल एशोसिएशन २० वर्षपछि २०६७ भदौ ३० गतेदेखि नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघमा परिणत भएको हो । महासंघको रूपमा हामीले अहिले १३औं वार्षिक साधारणसभा एवं पाँचौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौं ।  

तपाईंहरूको व्यवसायले युवालाई कत्तिको रोजगारी सृजना गरेको छ ?
नेपालमा विद्युतीय विभिन्न सामग्री उत्पादन तथा व्यापार व्यवसायमा ३० हजार युवाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । हामीले नेपाल सरकारसमक्ष राखेका माग सम्बोधन भएमा थप युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न सक्षम हुनेछौं । युवालाई रोजगारी सृजना गर्न सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । बजार चलायमान हुनुपर्छ । 

नेपालमै युवालाई टिकाउन, विदेशिनबाट रोक्न के गर्नुपर्छ ? तपाईंको सुझाव के छ ?
मासिक रूपमा २० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँ कमाउन पनि युवाहरू विदेशिइरहेका छन्, जब कि यहाँ नै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूले त्यति कमाइरहेका छन् । त्यसैले पहिले नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न प्राथमिक क्षेत्रहरूको छनोट गर्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारले ती क्षेत्रहरूमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्छ ।

उद्योग स्थापना गर्‍यो, उत्पादन शुरू गर्‍यो, बजारको सुनिश्चितता हुँदैन । त्यही भएर पनि युवा बाबुबाजेकै उद्योगमा आफ्नो समय खर्चिरहेका छन् । नयाँ उद्योग खोल्ने इच्छा नभएर होइन, लगानीको सुरक्षा नभएर हो ।

जस्तै– औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्ने हो भने सरकारले नयाँ उद्योग खुल्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । बढीभन्दा बढी संख्यामा रोजगारी दिन सक्ने उद्योगका लागि सरकारले कर, विद्युत् लगायतमा छूट दिएर लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । यसले थप उद्योग खुल्ने वातावरण सृजना गर्न सक्छ । कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना ठूलो छ । सेवा क्षेत्रमा पनि रोजगारीका अवसर छन् । सरकारको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारीमा युवा पठाउने नभई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ हुनुपर्छ । त्यसका लागि उपयुक्त नीतिनियम निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ । 

ठूला व्यापारिक र औद्योगिक घरानाका युवाहरू पुस्तैनी उद्योग व्यवसायमै सीमित देखिएका छन् । उनीहरू नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न अनिच्छुक भएका हुन् ?
यसको मूल कारण सरकारको अस्पष्ट नीति हो । सरकारको नीति प्रत्येक वर्षको बजेटमा परिवर्तन हुन्छ, जसकारण युवाहरू नयाँ लगानीसहित उद्योग व्यवसायमा आउन अनिच्छुक देखिएका हुन् । बैंकको पनि स्थिर नीति छैन । बैंकले पहिले ६ प्रतिशतमा ऋण दिन्छ, पछि त्यसलाई १६ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउँछ । पहिले नै १६ प्रतिशतभन्दा तल ब्याजदरमा ऋण दिन सकिँदैन भन्दा हुन्थ्यो नि । त्यही भएर अहिले बैंकसँग पर्याप्त मौज्दात हुँदा पनि ऋण लिनेहरू कम छन् । उद्योग स्थापना गर्‍यो, उत्पादन शुरू गर्‍यो, बजारको सुनिश्चितता हुँदैन । निकासीका लागि पनि सरकारका अनेक तगारा छन् । त्यही भएर पनि युवा बाबुबाजेकै उद्योगमा आफ्नो समय खर्चिरहेका छन् । नयाँ उद्योग खोल्ने इच्छा नभएर होइन, लगानीको सुरक्षा नभएर हो ।

यसपटकको बजेटले भने ब्याजदरको विषय छोएन, जसकारण अझै पनि बैंकको मनोमानी छ । बैंकको मनोमानी भएको देशमा लगानीकर्ताले कसरी ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छ ?

पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायी ब्याजदर घटाऊ भनिरहेका छन् । यो समस्याको समाधान कसरी होला ?
मोरङ व्यापार संघको नेतृत्वमा देशव्यापी रूपमा हामीहरूले ‘ब्याजदर बढी भयो बैंकको ब्याजदर घटाऊ, बैंकको आफ्नै खर्च पनि बढी भयो, त्यो पनि घटाऊ’ भनेर आन्दोलन गर्‍यौं । मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गरे पनि यसपटकको बजेटले भने ब्याजदरको विषय छोएन, जसकारण अझै पनि बैंकको मनोमानी छ । बैंकको मनोमानी भएको देशमा लगानीकर्ताले कसरी ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छ ? अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूमा तरलताको अभाव छैन । रू. ३ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तर ऋण लिनेहरूले इच्छा देखाएका छैनन् । असार मसान्तसम्ममा यो रकम अझै बढ्छ । तर पनि बैंकहरूलाई पहिले जस्तो विश्वास गरेर ऋण लिने अवस्था छैन । पहिले घरघरमै आएर ६ प्रतिशतले ऋण लिनोस् भन्छन्, पछि ब्याजदर बढाएर १६ प्रतिशत पुर्‍याउँछन् । नियमित रकम तिर्न नसक्नेको जायजेथा लिलामीमा निकाल्न थाल्छन् । यस्तो स्थितिमा कसरी ऋण लिएर लगानी गर्न सकिन्छ ?

लगानीमैत्री वातावरण बनाएर औद्योगिक क्षेत्रमा कसरी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ ?
लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि पहिलो सरकारले औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रका लागि स्थिर नीति बनाउनुपर्छ, जुन कम्तीमा १० वर्ष परिवर्तन गर्न नमिल्ने होस् । त्यसपछि विद्युत् महशुलमा छूटको व्यवस्था, जमीन सरकारले लिजमा उपलब्ध गराउने र निर्यातमूलक उद्योगलाई थप प्रोत्साहनका नीति ल्याउने हो भने लगानीको वातावरण बन्छ । सरकारले विद्युत्को बजारका लागि भारत सरकारसँग भर्खरै दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने सहमति गरेर आएको छ । तर यहाँ नै गुणस्तरीय विद्युत् र करमा छूटको व्यवस्था भएमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि आउँछन् । त्यसका लागि सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण र लगानी आकर्षणका नयाँ योजना हुनुपर्छ । नत्र नयाँ लगानी भित्र्याउने विषय नारामै सीमित हुन्छ ।

गुणस्तरीय वितरण भएन भने जति विद्युत् उत्पादन गरे पनि ट्रिपिङको समस्या रहिरहन्छ । विद्युत्को वितरण अब जमीनमुनिबाट गरिनुपर्छ, जसले हावापानीका बेला विद्युत् काटिने समस्या हुँदैन ।

विद्युत्को आपूर्ति नियमित भएन भनेर तपाईंहरू आन्दोलित हुनुभएको छ । सरकार भारतलाई बिजुली विक्री गर्ने कुरा गर्छ । यो समस्याको समाधान के होला ?
विद्युत्को नियमित आपूर्तिका लागि सरकारले जलाशययुक्त आयोजना  निर्माण गर्नुपर्छ । नदी प्रवाही आयोजना निर्माण गर्दा हिउँदमा विद्युत्को अभाव र वर्षामा फालाफाल हुने अवस्था आउँछ । त्यसैले अब बन्ने जति पनि योजना छन्, सबै योजना जलाशययुक्त हुनुपर्छ । यसबाट विद्युत् उत्पादन र वितरणमा एकरूपता आउँछ । गुणस्तरीय वितरण भएन भने जति विद्युत् उत्पादन गरे पनि ट्रिपिङको समस्या रहिरहन्छ । विद्युत्को वितरण अब जमीनमुनिबाट गरिनुपर्छ, जसले हावापानीका बेला विद्युत् काटिने समस्या हुँदैन । धेरै भएको विद्युत् विक्री गर्ने र कम भएको बेला आपूर्ति गर्नेगरी सम्झौता भएमा दुवै मुलुकलाई हित गर्छ । 

बिजुली बेच्ने कि सस्तोमा यहीँका उद्योगलाई उपयोग गर्न दिने ?
विद्युत्को खपत यहाँ पनि बढाउन सकिन्छ । सरकारले विद्युत्को खपतका लागि तीन श्रेणी तोक्नुपर्छ । पिक आवर, नर्मल आवर र अफ आवर गरेर विद्युत् खपतको तह तोकेर महशुल पनि फरक फरक राख्नुपर्छ । यसले विद्युत्को खपत बढ्छ ।  यसबाट लोडको समस्या पनि समाधान हुन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई जस्तै उद्योगलाई पनि विद्युत्को महशुलमा सहुलियत दिनुपर्छ, ता कि यहाँ अन्य उद्योग खुल्न सकून् र विद्युत्को खपत बढी हुन सकोस् ।

बैंकहरूले एकपटक आम ऋणीबाट विश्वास गुमाइसकेका छन्, जसकारण ऋण पाइयो भनेर हतार गरेर ऋण लिने ऋणीहरूको संख्या पहिले भन्दा घटेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा प्रायः तरलता अभाव भइरहेको देखिन्छ । घरजग्गाको कारोबार खुकुलो भयो भने तरलता अभाव टर्छ ?
बजारमा पैसा आयो भने तरलताको अभाव पक्कै टर्छ । यसमा दुईमत छैन । अहिले बैंकहरूमा विस्तारै तरलताको समस्या समाधान हुँदै गएको देखिन्छ । तर लगानीमा भने त्यति राम्रो नतीजा देखिँदैन । बैंकहरूले एकपटक आम ऋणीबाट विश्वास गुमाइसकेका छन्, जसकारण ऋण पाइयो भनेर हतार गरेर ऋण लिने ऋणीहरूको संख्या पहिले भन्दा घटेको छ । अर्को कुरा ब्याजदर नघटेसम्म बैंकको लगानीयोग्य रकम पनि बैंकमै रहिरहने सम्भावना छ । मैले अघि नै भनेँ, असार मसान्तपछि तरलता झनै बढ्छ ।

प्रतिक्रिया [0]