यस वर्ष किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुँदैन: उर्मिला श्रेष्ठको अन्तरवार्ता

२०२० भदौ २७ मा स्थापना भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपालको आपूर्ति व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनी हो । हाल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा उर्मिला श्रेष्ठ छिन् । उनीसँग यस कम्पनीमा ३ दशकभन्दा बढी काम गरेको अनुभव छ । यसका अतिरिक्त उनी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष र नेपाल महिला चेम्बरका अध्यक्ष समेत हुन् । प्रस्तुत छ, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा सामानको आपूर्ति, विक्रीवितरणको अवस्था लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सार ।

विगतमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मूल्य वृद्धिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हैसियत राख्थ्यो । अहिले यसले आफ्नो कार्य कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ ?
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन २०२० भदौमा सरकारको अग्रसरतामा त्यति बेलाका नून व्यापारीसँगको लगानी साझेदारीमा स्थापना भएको थियो । कम्पनीमा नेपाल सरकारको २२ दशमलव ४५ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ७७ दशमलव ५५ प्रतिशत शेयर छ । यो कम्पनी नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको पहिलो नमूना हो । आपूर्तिको सन्दर्भमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट आयोडिनयुक्त नूनको नेपालभर विक्रीवितरणका लागि स्वीकृति दिएको छ । सरकारले आफ्नो यो काम साल्ट ट्रेडिङमार्फत गर्ने/गराउने व्यवस्था गरेको हो । देशभरको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन कम्तीमा पनि ६ महीनाको आपूर्तिको भण्डारण मौज्दात राख्नैपर्ने बाध्यता कम्पनीलाई छ । तर नूनको उत्पादनमा मौसमले असर पारिरहेको हुन्छ । वर्षमा ३/४ महीना मात्र नूनको उत्पादन हुन्छ । उत्पादनको समयलगत्तै नेपालमा मनसुन हुन्छ, जसकारण नेपालमा नून ल्याउन कठिनाइ हुन्छ । सहज तरीकाले नूनको आपूर्ति र भण्डारणका लागि यसमा वार्षिक डेढ/दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्दछ । विगतका वर्षमा चिनीको आयात पनि गर्ने गरेका थियौं । सरकारले भन्सार शुल्क घटाइदिँदा त्यो सम्भव भएको थियो । २–३ वर्ष पहिलेदेखि चिनीको आयात गरेका छैनौं । चिनीको आपूर्ति सहजै छ भनेर धेरै लबिङ भयो । त्यसपछि आयात नगरेका हौं । तर
नेपाली चिनीको कारोबार भने गरेका छौं । यसका अतिरिक्त किसानलाई नभई नहुने रासायनिक मल अनुदान र गैरअनुदान दुवै तरीकाले आपूर्ति गरिरहेका छौं । अन्य अत्यावश्यक वस्तु चामल, दाल, गेडागुडी, घिउ, तेल, मैदा, पिठो लगायतको आयात गरिरहेका छौं । धूमपान र मद्यपानको व्यवसाय गरेका छैनौं । साल्ट ट्रेडिङले अखबारी कागजको व्यवसाय पनि निरन्तर अघि बढाएको छ । कहिलेकाहीँ फोटोकपी कागज र किताब छाप्ने कागजको विक्री पनि गर्छौं । गहुँको बीउको प्रशोधन पनि सरकारपछि सबैभन्दा धेरै हामी नै गर्छौं ।

आपूर्ति व्यवस्थापनको यति ठूलो संस्था चलाइरहँदा गहुँको बीउबाहेक कृषिउपजसँग सम्बन्धित अन्य के कस्ता कारोबार गरिरहनुभएको छ ?
गहुँको बीउको प्रशोधनका साथै ‘कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ’ गरिरहेका छौं । गहुँको बीउ वितरण पनि गरिरहेका छौं । कम्पनीको अग्रसरतामा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र खाद्य उद्योग खोलिएको छ । उक्त उद्योगमा मैदा उत्पादन गरिन्छ, जुन हामी नै विक्री गर्छौं । हामी बीउको उत्पादनमा संलग्न भइसकेपछि यसपालि मात्र भारतबाट आउने बीउ अलि बढी देखिएको हो । अरू समयमा कहिलेकाहीँ खुला सिमानाबाट आउनेबाहेक नेपालकै उत्पादन खपत हुन्छ । साल्ट टे«डिङको लगानीमा मोरङ सुगर मिल पनि छ । त्यसको फार्ममा हामीले उन्नत जातको उखु खेती गरेका छौं ।

नेपालमा चिनीसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या आउने गरेका छन् । किसानले समयमा पैसा नपाएको सुनिन्छ । अर्कोतिर उद्योगीका पनि आफ्नै समस्या छन् । आपूर्ति व्यवस्था खलबलिएकाले यस्तो भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । वास्तविकता के हो ?
चिनी उद्योगमा यस्ता समस्या धेरै छन् । विगतका वर्षमा २ वर्षको उखुको पैसा रोक्ने, तेस्रो वर्ष उखु आपूर्ति गरिसकेपछि किसानले एक वर्षको पैसा मात्र पाउने अवस्था थियो । यो विषयमा हामीले मन्त्रालयमा धेरैपटक आवाज उठायौं । किसानले उखुको विषयमा सडकमा आवाज उठाइरहँदा नीति निर्माण तहमा हामीले त्यो कुरा गरिरहेका थियौं । मन्त्रालयको दबाब तथा हस्तक्षेपपछि धेरै मिलले किसानको पैसा भुक्तानी गरिसकेका छन् । दुई–चारओटा मिलको उखु भुक्तानीमा अझै पनि समस्या छ भन्ने सुनिएको छ । यो भुक्तानी नहुनुका कारण धेरै छन् ।

साल्ट ट्रेडिङले उखु उत्पादन र मिल सञ्चालन दुवै गरिरहेको छ ?
चिनी उत्पादन मिल पुरानो भएकाले बन्द भएको छ । मोरङ सुगर मिल कम्पनी आफ्नै जग्गामा छ । हामीले रोप्ने र काट्ने कामका लागि मेशिन/उपकरणमा निकै पैसा खर्च गरिसकेका छौं । श्रमिक अभावले समयमै उखु काट्न नसकिने र काटेर लगेपछि सुक्ने डरले यान्त्रिकीकरणमा धेरै पैसा खर्च भएको हो । यो क्षेत्रमा सरकारको लगानी पुगेको छैन । तर खासमा जानुपर्ने यान्त्रिकीकरणमै हो । सरकारले अहिले कृषि मन्त्रालयमार्फत सानो सानो कुरामा अनुदान दिने होइन । ठूला कृषि मिल/मशिनरीमा सरकारको लगानी भयो भने कृषिउपजको उत्पादन बढ्छ ।

कम्पनीले कति जनालाई रोजगारी दिएको छ ?
साल्ट टे«डिङमा मात्रै स्थायी र अस्थायी गरेर ५०० भन्दा बढीले नियमित रोजगारी पाइरहेका छन् । लोड/अनलोड गर्ने कामदारको संख्या यसमा जोडिएको छैन । हाम्रो अर्को वर्किङ युनिटले नून लगायत सामान प्याकिङ गर्छ । त्यसमा पनि ३०० भन्दा बढी कर्मचारी छन् । यसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । गोरखकाली रबर उद्योगमा पनि नेपाल सरकारपछिको ठूलो साझेदार हामी नै हौं । तर त्यो अहिले बन्द छ । बुटवल धागो कारखानामा पनि हाम्रो लगानी छ । यो उद्योग सञ्चालनमा आएपछि साल्ट ट्रेडिङ अन्तर्गत रोजगारी पाउनेको संख्या थपिन्छ । वित्तीय क्षेत्रतिर सन्राइज बैंकमा हाम्रो शेयर छ । सगरमाथा र लुम्बनी इन्स्योरेन्स मर्ज भएर बनेको सगरमाथा लुम्बनी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पनि हाम्रो शेयर छ ।

कम्पनीको वार्षिक सरदर कारोबार कतिसम्म हुने गरेको छ ?
साल्ट ट्रेडिङको मात्र हिसाब गर्ने हो भने पहिला १०–११ अर्बको हुन्थ्यो । गतवर्ष कोभिडपछि घटेर ८ अर्बजति भएको छ । यस वर्ष बढ्ने अपेक्षा छ । नेपालमा खेतीका लागि सधैं मल अभाव हुने गरेको छ । अहिलेको स्थिति कस्तो छ ?
नेपाल सरकारको नीतिअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले नेपाल सरकारले दिने अनुदानमध्ये ७० प्रतिशत पाउँछ । ३० प्रतिशत हामीले पाउँछौं । त्यो ३० प्रतिशतको आधारमा अहिले हामीले सबै मल ल्याइसकेका छौं । त्यसबाहेक पनि थप ९२ हजार मेट्रिक टन मल हामीलाई दिइएको छ । त्यसमध्ये धेरै मल आइरहेको छ । बाँकी मल पनि असोजभित्र आउँछ । नेपालमा वार्षिक लगभग ५ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्दछ । अहिलेको मौज्दात ६०/७० हजार मेट्रिक टन मात्र छ । यो वर्ष असोजसम्म किसानलाई मलको समस्या हँदैन । त्यसपछि पनि खरीदका लागि सरकारले निर्देशन दिएमा कुनै समस्या हुँदैन ।

अहिले विभिन्न गाउँ ठाउँमा मल ढुवानीको प्रबन्ध कसरी गरिरहनु भएको छ ?
गाउँपालिकाको सिफारिशमा कृषि मन्त्रालयबाट कोटा छुट्ट्याइएको हुन्छ । कोटाको आधारमा हामीले वितरण गर्ने हो । तर बाहिरबाट मल आयातको हकमा सबै ठाउँमा वीरगञ्जबाटै लैजानुपर्छ, जसकारण मलको ढुवानी महँगो पर्छ । कलकत्ताबाट मात्रै मल आउने भएकाले वीरगञ्जबाटै ल्याउनुपरेको हो । विशाखापत्तनम्बाट पनि आउन थालेमा सजिलो हुने थियो ।

प्रतिक्रिया [0]