चालू आवमा मूल्यवृद्धि पहिलोपटक लक्षित सीमाभित्र

यादव हुमागाईं

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा पहिलोपटक उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर लक्षित सीमाभित्र कायम भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा चालू आवमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर कोभिड-१९ को महामारी र रूस -युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर बढेको महँगीले नेपालमा पनि लक्ष्यभन्दा उच्च कायम हुँदै आएको थियो । जेठ महीनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव ८३ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले सोमवार प्रकाशित गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालू आवको भदौमा सबैभन्दा उच्च ८ दशमलव ६४ प्रतिशतसम्म महँगी पुगेको थियो । फागुनयता निरन्तर घट्दै पहिलोपटक सीमाभित्र कायम भएको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य ३५ दशमलव २९ प्रतिशत, रेस्टुराँ तथा होटेलको १४ दशमलव ३६ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १३ दशमलव ०६ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको १० दशमलव ९८ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ८ दशमलव ४९ प्रतिशतले बढ्दा घ्यू तथा तेल उपसमूहको मूल्य १६ दशमलव ६० प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा ७ दशमलव १९ प्रतिशत महँगी कायम हुँदा तराईमा ६ दशमलव ९३ प्रतिशत, पहाडमा ६ दशमलव २८ प्रतिशत र हिमालमा ६ दशमलव ३९ प्रतिशत कायम भएको छ ।

विप्रेषण २२.७ प्रतिशत वृद्धि

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको जेठ महीनासम्ममा विप्रेषण २२ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिसम्ममा विप्रेषण ४ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको थियो । यसैगरी चालू आवको जेठमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण १३ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष विप्रेषण १ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धि र औपचारिक च्यानलबाट पैसा पठाउन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिका कारण विप्रेषण निरन्तर बढिरहेको छ ।

बैंकिङ च्यानलबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई बैंकमा निक्षेप राख्दा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज प्रदान गर्नुका साथै विप्रेषण पठाउनेलाई साधारण शेयरमा समेत आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

चालू आवको जेठमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रमस्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ४६ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रमस्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पनि शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शोधनान्तर स्थिति र सञ्चितिमा निरन्तर सुधार 

चालू आवको जेठमा पनि देशको शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा निरन्तर सुधार देखिएको छ । विप्रेषण र पर्यटन आयमा सुधार र आयातमा आएको कमीका कारण शोधनान्तर बचत वृद्धि भएको हो ।

जेठसम्ममा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २८ अर्ब ९८ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६९ अर्ब ८१ करोडले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको जेठमा २ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति चालू आवमा १ अर्ब ७४ करोडले बचतमा छ । वैशाखसम्ममा शोधानान्तर २ खर्ब १४ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेकोमा १ महीनामा १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढेको छ ।

२०७९ असारमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० जेठमा १४ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा सञ्चिति २०७९ असारमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा २०८० जेठमा १८ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ३० करोड कायम भएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेपछि विदेशबाट वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमतामा पनि सुधार भएको छ । आव २०७९/८० को ११ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ दशमलव २ महीनाको वस्तु आयात र ९ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै सुस्त

अर्थतन्त्रलाई संकटबाट जोगाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण बाह्य अवस्थामा सुधार आए पनि आन्तरिक अवस्था भने अझै सुस्त देखिएको छ । लगातार उकालो लागेको ब्याजदर घट्न थाले पनि बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा भने बढ्न सकेको छैन ।

चालू आवको जेठसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप ८ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा कर्जा प्रवाह भने ३ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा निक्षेप ५ दशमलव ७ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा १३ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर २०७९ जेठमा ९ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेकोमा २०८० जेठमा १० दशमलव १८ प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तै २०८० जेठमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ७ दशमलव ९९ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव ५३ प्रतिशत छ । ब्याजदर उच्च हुँदा बैंकहरूबाट कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।

तर, आर्थिक सूचकहरूको सुधारसँगै आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत लचिलो र विस्तारकारी नीति लिएर ब्याजदर घटाउन, कर्जा प्रवाह बढाउन र उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत दिन राष्ट्र बैंकलाई दबाब पनि बढेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]