आगामी मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने पक्ष

खराब ऋण बढ्न नदिने गरी नीति बन्नुपर्छ 

डा.दिवाकर वशिष्ठ

मौद्रिक नीति देशको समष्टिगत आर्थिक नीति हो । सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०५९/६० देखि नियमित मौद्रिक नीति प्रकाशन गर्दै आएको छ । वि.सं. २०२३ सालदेखि देशको अर्थतन्त्रको आवश्यकता बमोजिम मौद्रिक नीतिको निर्णय हुने गरे पनि औपचारिक रूपमा यसको थालनी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ पछि मात्र भएको हो । यसको लागि मौद्रिक नीतिले विभिन्न उपकरणहरू जस्तै अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर, पुनर्कर्जा दरहरू, खुला बजार कारोबार, निक्षेप संकलन, स्थायी तरलता सुविधा लगायत प्रयोग गर्दछ । खासगरी केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा तरलता व्यवस्थापन गरी कर्जा उपलब्धता र ब्याजदरमा प्रभाव पार्ने नीति मौद्रिक नीति हो । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताको लागि मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वय जरुरी छ । हालको अवस्था हेर्दा वित्त नीतिले अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरेको, विश्व आर्थिक मन्दी, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नभएको कारण मुद्रास्फीतिको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । तसर्थ आर्थिक तथा मौद्रिक दुवै नीतिले विगतमा जस्तो समन्वय नराखी काम गरेमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने हुँदा यसतर्फ आगामी मौद्रिक नीति बनाउँदा थप सजगता अपनाउनु पर्दछ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ल्याइएकोे बजेट सरकारको आर्थिक नीति भएको हुँदा यसै अनुरूप मौद्रिक नीति बन्नुपर्ने देखिन्छ । तथापि कसिलो मौद्रिक नीति लचिलो बन्दै गएको महसुस गरिएको छ । व्यवसायीहरूले थप लचिलो मौद्रिक नीति हुनुपर्ने माग गरिरहेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्सार आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नु राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्यहरू हुन् । ती उद्देश्यहरू हासिल गर्न यस बैंकले विद्यमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी सोको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । मुलुकको उत्पादन तथा वितरण प्रणाली आयातमा आधारित रहेको छ । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि, व्यावसायिक वातावरण, मुद्रास्फीति र वित्तीय तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति राख्नु अपरिहार्य छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा हालको सुधारले आयात धान्ने क्षमता बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार भएको छ । पर्यटनबाट हुने आय बढेको छ । आयात र व्यापार घाटाको आकार घटेको छ । तापनि पूँजी तथा ऋण आप्रवाहका कारण २०७९ असोजदेखि शोधनान्तर बचतमा रहेको पाइन्छ । शोधनान्तर बचतमा रहन शुरू भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता स्थितिमा तीव्र सुधार भएको छ । फलस्वरूप, आधार दर तथा ब्याजदरमा कमी आउन शुरू भएको छ । तर, अपेक्षित मात्रामा ब्याजदर घट्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको आकार केही मात्रामा बढ्न गएको छ । बैंकिङ क्षेत्र लक्षित गैरव्यावसायिक गतिविधिले निष्व्रिmय कर्जा बढ्नुका साथै व्यावसायिक वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । यसले पनि बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा सन्तोषजनक रूपमा असूली हुन सकेको छैन । 

वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कर्जाको पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था २०८० पुस मसान्तसम्म वृद्धि गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा बैंकदरलाई थप घटाउनु पर्ने र कसिलो मौद्रिक नीतिलाई थप खुकुुलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । हाल तरलताको संकट हटेर अधिक तरलता देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा घटेको बैंकदरले बैंकिङ ब्याजखर्च घट्ने र बिस्तारै सरकारी ऋणपत्र र सेक्युरिटीहरूको ब्याजदरसमेत घटेर जान्छ । यसबाट सरकारको ब्याजखर्चमा समेत राहत पुग्ने देखिन्छ । बैंकहरूमा तरलता थुप्र्रिएकाले मौद्रिक नीतिलाई थप खुकुलो बनाई कर्जा लगानीको वातावरण सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जारी भएका ऋणपत्रहरूलाई कर्जा निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत (निक्षेप) को रूपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राख्नु उपयुक्त हुन्छ । बढ्दो विप्रेषण र घट्दो कर्जाको मागसँगै तरलता बढ्दै गएको हुँदा ८५ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा तल कायम रहेको सिडी रेसियोको सहजताको व्यवस्था आगामी ६ महिनासम्म यथावत् राख्नु उपयुक्त हुनेछ । यसले कर्जा विस्तारमा क्रमश: सुधार हुँदै जाने र कर्जाका ग्राहकहरूले पनि पहिलाभन्दा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । छाया बैंकिङलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति आउनु जरुरी छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा होटल तथा रेष्टुुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा रु ५ करोडसम्मको र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तसम्म पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएकोमा यसलाई आगामी पुस २०८० सम्म विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा उल्लिखित क्षेत्रहरूले तत्कालको भुक्तान बोझमा केही राहत पाउने र खराब कर्जा व्यवस्थापनमा समेत सहयोग हुने देखिन्छ । यसबाट बैंकिङ मुनाफामा सुधार हुनेछ । वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताको कारण कर्जा चुक्तामा परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गर्दै अल्पकालीन तथा चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना र शुल्क नलिने २०८० असार मसान्त भित्र म्यादथप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई आगामी २०८० पौष मसान्तसम्म पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा समस्याग्रस्त क्षेत्रका ऋणीहरूलाई केही राहत हुने देखिन्छ । त्यस्तै, वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताको कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुन: संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई समेत आगामी २०८० पुस मसान्तसम्म वृद्धि गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसबाट लघुवित्तका ऋणीहरूलाई केही राहत मिल्ने देखिएको छ भने खराब कर्जामा पनि सुधार भई नाफा बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकिङ क्षेत्रप्रति व्यवसायीहरूको आक्रोशलाई मत्थर गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउनु पर्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याउने गरी सजगतापूर्वक थप लचिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको अंकुशको रूपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालू खाता पूर्ण रूपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूको सम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत् राख्नुपर्छ । यस्तै विद्यमान बैंक दरलाई घटाई ७ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने देखिएको छ । ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका अन्य दरहरूलाई यथावत् राख्दा हुने देखिन्छ । बैंकले ८.५ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई यथावत् राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]