‘सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति’

यादव हुमागाईं

काठमाडौं। कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन भन्दै आइतवार उसकै शब्दमा ‘सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति’ जारी गरेको छ । 

शोधनान्तर बचत वृद्धि, सहज अवस्थाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र मूल्य वृद्धिदर लक्षित सीमाभित्र आएपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा परिवर्तन गर्दै केही प्रावधानहरू लचिलो बनाएको हो । नीतिमार्फत बैंकदर घटाउनुका साथै शेयर धितो, रियल इस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने तथा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई समेत पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले निजीक्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गर्न खोजेको संकेत दिएको छ । 

तर, विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता र वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिका आधारमा नीतिगत दर तय गर्ने उल्लेख गर्नुका साथै गतवर्षको तुलनामा कर्जा विस्तारको लक्ष्य घटाएर राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको सुधारप्रति सजग रहेको संकेतसमेत गरेको छ । 

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति सजग रहँदै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन लचिलो बनेको बताए । ‘विश्वका ठूला देशमा अझै कसिलो मौद्रिक नीति कायम छ, मुद्रास्फीतिमा पनि दबाब छ,’ उनले भने, ‘अहिले शिथिल भएको आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केही लचिलो भएका छौं, भोलिका दिनमा अवस्थाका आधारमा यसमा संशोधन हुन्छ ।’ मूल्यवृद्धि र शोधनान्तर स्थितिलाई स्थिर राख्नु मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य रहेको र सोहीअनुसार कार्यदिशा परिवर्तन हुने उनले स्पष्ट पारे । 

ब्याजदर घटाउने प्रयास 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च विन्दुमा पुगेको ब्याजदर घटाउने प्रयास गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमार्फत १ दशमलव ५ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पुर्‍याएको नीतिगत दरलाई चालू आवमा ५० आधार बिन्दुले घटाई ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यस्तै निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई पनि ५ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकदरलाई भने ७ दशमलव ५ प्रतिशतमै यथावत् राखेको छ । 

गत आवमा १ दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ८ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको बैंकदर मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबाट १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । 

बैंकहरुले नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा र बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा पाउँछन् । नीतिगत दर घट्दा बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च कम भई कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले गत आवमा बढाएको अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई यथावत् राखेपछि बैंकहरुसँग कर्जा विस्तारको क्षमता भने बढेको छैन । यसैगरी मौद्रिक नीतिमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता र वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिका आधारमा नीतिगत दर तय गरिने उल्लेख गर्दै केन्द्रीय बैंकले बाह्य क्षेत्र दबाबका आधारमा जुनसुकै बेला कसिलो बन्ने संकेत पनि दिएको छ । 

घरजग्गा, शेयर र अटो कर्जामा राहत 

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, रियल इस्टेट, शेयर धितो तथा अटो क्षेत्रका कर्जाहरूमा राहत दिने प्रयास गरेको छ । कर्जा प्रवाहमा कडाइसँगै पछिल्लो समय यी क्षेत्रको कारोबार शिथिल भएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत खुकुलो बनाउने घोषणा गरेको हो । 

नीतिमा पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट बढाएर २ करोड पुर्‍याउने घोषणा गरिएको छ । यस्तै शेयर धितो, रियल इस्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा भने गभर्नर अधिकारीले ५० लाखसम्मको शेयर धितो कर्जा, नयाँ रियल इस्टेट कर्जा र २५ लाखसम्मको अटो कर्जाको जोखिमभार घटाएर शतप्रतिशत कायम गरिने बताए । 

हाल शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा शतप्रतिशत र त्यसभन्दा बढी रकमको हकमा १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै रियल इस्टेट र अटो कर्जामा पनि जोखिम भार १५० प्रतिशत छ । जोखिमभार बढी भएपछि बैंकहरूले यी क्षेत्रमा कर्जा निरुत्साहित गर्दै आएका थिए । यसैगरी राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन पनि पुनरवलोन गर्ने उल्लेख गर्दै व्यवसायीको माग सम्बोधनको प्रयास गरेको छ । 

लघुवित्त घटाउने, सहकारीलाई सहजीकरण 

विगतका वर्षहरूमा बैंक, वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले चालू वर्षमा भने लघुवित्तको संख्या घटाउने घोषणा गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा २०८१ असारसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरू उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका सुझाव क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै लगिने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने माग भइरहँदा मौद्रिक नीतिमा भने अनुगमनका लागि छुट्टै संस्था बनाउन सहजीकरण गर्ने घोषणा गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ । 

आर्थिक वृद्धिका लागि ५६२ अर्ब कर्जा 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै आव २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । मुद्रास्फीतिलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने र कम्तीमा ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । 

सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा जाने नेपालीलाई निरुत्साहित गर्न ५ प्रतिशत कर लगाए पनि राष्ट्र बैंकले भने राहदानीबापतको सटही सुविधा बढाएको छ । भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई १ वर्षमा दुईपटकसम्म अमेरिकी डलर १ हजार ५ सयसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइने प्रावधान परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर २ हजार ५ सयसम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । 

ठूला ऋणी निगरानीमा 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ठूला ऋणीहरुको विशेष निगरानी गर्ने घोषणा गरेको छ । ठूला ऋणीको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने क्रममा रहेको र एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्‍याउने गैरव्यावसायिक तथा उच्छृंखल गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ । समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा पुन: संरचना गर्न ‘स्ट्रेस लोन रेजुलेशन फ्रेमवर्क’ जारी गर्ने, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूलाई पनि क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्कअनुसार पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी व्यवस्थामा पुनरवलोकन, राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा केन्द्रीय ग्राहक पहिचानको व्यवस्थालगायत सुधारको घोषणा पनि मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]