कानूनले नमिल्ने काममा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कर्मचारीको दबाब

अनन्त्य सुन्दर

काठमाडौं। राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका कर्मचारीले कानूनले नमिल्ने काममा व्यवस्थापनलाई दबाब दिँदा कम्पनीको काम प्रभावित भएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले काम गर्न पाएका छैनन् । 

कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्मचारीहरू साउन १ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । सीईओ शेखर बराल भने कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य हुने बताउँछन् । ‘नियम, कानूनअनुसार आर्थिक व्ययभार हुने कुरा अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपर्छ । तर, कर्मचारीको माग उक्त विनियमावली अर्थ मन्त्रालय नपठाई कम्पनी सञ्चालक समितिबाटै पास गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यसैले कानूनसम्मत रूपमा उक्त माग पूरा गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । 

बरालका अनुसार २०७४ मा बनेको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली कम्पनीले कार्यविधि बनाएर बोर्डबाट पारित पनि गरेको छ । तैपनि कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ । सञ्चालक समिति कम्पनीलाई आर्थिक व्ययभार हुने विषय अर्थबाटै स्वीकृत हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको पनि उनले बताए । ‘कर्मचारीले विनियमावलीमा उल्लेख भएको सेवासुविधा पाउनुपर्छ । उहाँहरूको माग जायज हो र पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नगरी यहाँबाट लागू गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । सीईओ बराल कर्मचारीले आन्दोलन शुरू गरेपछि आफू नियमित काममा जान नसकेको बताउँछन् । ‘कम्पनीको नियमित काममा सीईओको ठूलो भूमिका हुन्छ तर म कम्पनी जान नसक्दा ती काम प्रभावित भएका छन्,’ उनले भने । २०७१ सालमा सरकारले एउटै संस्थाले जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि राष्ट्रिय बीमा संस्थानलाई विभाजन गरेर राष्ट्रिय बीमा कम्पनी खोलिएको हो । त्यसयता राष्ट्रिय बीमा संस्थानले जीवन र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । निर्जीवन बीमाका लागि स्थापित राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७४ ल्याए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । 

आन्दोलित कर्मचारीका अनुसार नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी कर्मचारी संघले गएको असोज ४ गते कम्पनी व्यवस्थापनसमक्ष कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागपत्र संयुक्त रूपमा पेश गरेको थिए । 

राष्ट्रिय त्यसपछि कम्पनीले उपसमिति गठन गरी छलफलपश्चात् २०८० साउन १ गतेबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको कर्मचारी बताउँछन् । कर्मचारीले पहिलो चरणमा ज्ञापनपत्र दिने, ब्यानर टाँसेर विरोधको जानकारी दिने र दोस्रो चरणमा कालो पट्टी बाँधेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकक्षमा विरोध गर्ने कार्यक्रम गरिरहेका छन् । उनीहरू तेस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा छन् । ‘हामीले ६ वर्षदेखि विनियमावलीभित्रै भएको सेवासुविधा पाएका छैनौं । उक्त विषय व्यवस्थापनले नै बुझेर अघि बढ्नुपर्ने हो,’ आन्दोलित एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले विनियमावलीले दिएको सेवासुविधा मागेका छौं । अधिकारबाट वञ्चित भएर अन्यायमा परेसँगै आन्दोलित हुन बाध्य भएका छौं ।’ मागको पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]