आगामी दिनमा आफ्नै भेञ्चर क्यापिटल ल्याउने सोच छ[अन्तर्वार्ता]

अभियान संवाददाता

लक्ष्मी सन्राइज बैंकको कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल आगामी कात्तिकदेखि आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी अवकाश लिँदै छन् । प्रस्तुत छ, उनको कार्यकाल र कोषका गतिविधि, कार्ययोजना लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : 

नागरिक लगानी कोषले भर्खरै आफ्नो ३३औं वार्षिकोत्सव मनायो । कोषको हालसम्मको यात्रा कस्तो रह्यो ?

कोषको स्थापना हुँदा नेपालमा २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भएको थियो । त्यसमा कर्मचारीको ठूलो योगदान रहेकाले नयाँ बन्ने सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउने आशा थियो । त्यो बेला भ्रष्टाचार पनि बढेको थियो । तर त्यसरी तलब बढाउँदा बजारमा पैसाको आपूर्ति बढ्छ भन्ने सोच थियो । त्यसरी जाने पैसाले बजारमा मुद्रास्फीति बढाउने देखिएपछि त्यसलाई रोक्ने र कर्मचारीलाई सुविधा समेत दिने उद्देश्यले कोषको स्थापना भएको हो । किनकि बढेको तलब कर्मचारीका हातमा नपर्दै, रेडियो/टिभीले तलब बढ्यो भन्नेबित्तिकै बजारमा महँगी बढिहाल्थ्यो, जुन आज पनि त्यस्तै छ । त्यसलाई रोक्न कोषको स्थापना भएको थियो । रकम बचत पनि जाने र कर्मचारीलाई दीर्घकालीन फाइदा हुने भएरै कोषको व्यवस्था भएको हो ।

रू. २ करोड पूँजीबाट शुरू भएको यो कोषमा राष्ट्र बैंकको पनि ४० प्रतिशत लगानी थियो । तत्कालीन समयमा पूँजी बजार कमजोर भएकाले संकलित रकम पूँजी बजारमा ल्याउन शुरू भएको थियो । त्यो समयमा पूँजीबजारबारे यही क्षेत्रमा काम गरेकाहरूलाई समेत राम्ररी थाहा थिएन । साथै बचत संकलन, पूँजी बजारमा लगानी गर्ने भन्ने ऐनको प्रस्तावनामै राखेर कोषको स्थापना भएको हो । त्यसरी बचत त संकलन भयो, तर पूँजी बजारको विकासमा कसरी जाने भन्ने स्पष्ट भएन । संकलित सबै रकम पूँजीबजारमा लगाउँदा कुनै बेला बजारमा समस्या आउँदा फिर्ता गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यो रकम अन्य क्षेत्रमा पनि परिचालन गर्ने सोचले ठूला लगानीका क्षेत्रमा लगानी भयो । यसरी कोष जुन उद्देश्यले स्थापना भयो, सोहीअनुसार केही काम गर्‍यो । जस्तै, यसले शेयर लगानी र अन्डरराइटिङको काम समेत गर्‍यो । अहिले पूँजीबजारमा शिथिलता देखिएको छ । तर कोषको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्मको विकास, विस्तार हेर्दा राम्रो देखिएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित अन्य कोषको तुलनामा नागरिक लगानी कोष के कसरी भिन्न छ ?

ऐच्छिक रूपमा बचत गर्न सकिने भएकाले यो कोष अन्यको तुलनामा भिन्न छ । यसमा अनिवार्य र यति नै बचत गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आफ्नो कमाइ अनुसार योगदान रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । कोषमा बचत गर्दा सरकारले रू. ३ लाखसम्मको कर छूट दिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष २०१९ सालमा स्थापना भएको हो । त्यसअघि सैनिक द्रव्यकोष सञ्चालन हुँदै आएको थियो । त्यसपछि नागरिक लगानी कोष आएको हो । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोष आएको छ । विशेषगरी यी तीन ठूला कोषको कारोबारमा ‘ओभरल्यापिङ’ छ । दोस्रो कुरा, सरकारले नागरिक लगानी कोषलाई भन्दा अन्य कोषलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । उस्तै अर्को कोष (सामाजिक सुरक्षा कोष) आउँदा पनि यस कोषको विस्तार राम्रो छ ।

कोही कर्मचारी नागरिक लगानी कोषमा किन आबद्ध हुने ? यसले त्यस्तो के सुविधा दिएको छ, जुन अरूले दिएका छैनन् ? 

मुख्यत: यहाँ भएका सेवा सुविधा र ‘मैले यहाँ बचत गरेको छु, यसले भविष्यमा राम्रो हुन्छ’ भन्ने विश्वास नै हो । २–३ वर्षदेखि कुन कुन सुविधा दिँदा राम्रो हुन्छ भनेर अध्ययन गर्‍यौं । सीमित योगदानकर्तालाई मात्र पनि सबैलाई राम्रो सुविधा दिने उद्देश्यले काम गरिरहेका छौं । वर्षभरि बचत भएको पैसा एउटा ‘ट्रस्टी’मा जम्मा हुन्छ । त्यसबाट नाफाको केही प्रतिशत वा जम्मा भएको पैसाको केही प्रतिशत सञ्चालन खर्च हाम्रो केन्द्रमा जान्छ । बाँकी रहेको त्यहीँ सञ्चित हुन्छ । त्यसको ब्याज पाइन्छ । वर्षको अन्तिममा १ दशमलव ५ प्रतिशत प्रतिफल दिने गरेका छौं । यो सबै सहभागीले पाउँछन् । हामीले दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति कोष खडा गरेका छौं । त्यसअन्तर्गत १ लाख रुपैयाँसम्म दिने गरेका छौं । थप के कस्ता सुविधा ल्याउने भन्नेबारे हामी समय समयमा अध्ययन पनि गर्छौं । समग्रमा संस्था चलेर बाँकी पैसा सहभागीले नै पाउने मोडालिटीमा अघि बढेका छौं ।

नागरिक पेन्सन योजना भनेर शुरू भएको थियो । यसमा के भइरहेको छ ? 

हामीले अध्ययन गरेर ल्याएको एउटा राम्रै किसिमको योजना थियो । त्यो ल्याउँदा कोरोनाको शुरुआतमा पर्‍यो । त्यो समयमा त्यसको प्रवर्द्धन गर्न गाह्रो भयो । हाम्रो लक्ष्य अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदूर वा अन्य स्वरोजगारलाई समावेश गर्ने हो । तत्कालीन समयमा सरकार तथा राजनीतिक दलले पनि कृषक पेन्सन चलाउने कुरा गरेकाले यसलाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा शुरू गर्ने र सरकारले डेटाबेस राम्रो बनाएर चलाउन सक्ने अवस्था भएमा कृषक पेन्सन योजना समेत सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको हो ।

त्यसो भए यो योजना तत्काल लागू हुँदैन ? 

यसका लागि डेटाबेसकै आवश्यकता देखियो । कसले बनाउने भन्ने नै निश्चित छैन । यो योजना आउन कसलाई कृषक मान्ने र कस्तो पेन्सन दिने भन्ने डेटाबेस चाहिन्छ । त्यस्तो डेटाबेस हामी पनि तयार पार्न सक्छौं । तर त्यसलाई कसरी प्रमाणीकरण गर्ने ? यस्तो कोष सरकारको सब्सिडीविना हुँदैन । त्यसै जान त हाम्रो नागरिक पेन्सन छँदै छ नि । सरकारले आधारभूत पक्षमा व्यवस्थापन गरिदिए कृषक पेन्सन योजना चलाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।

कोषका आगामी रणनीति के छन् ?

हाम्रा तीनओटा आधारस्तम्भ छन्– बचत संकलन, उचित प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा त्यसको लगानी र पूँजीबजारको विकास । यसमा रहेरै काम गर्ने हो । सरकारले चाह्यो र सञ्चालक समितिले आफूलाई फाइदा हुने देख्यो भने ठूला योजना चलाउन सकिन्छ । त्यसो हुँदा कोषलाई पनि राम्रो हुन्छ । बचत संकलन वृद्धि नगरी लगानीका क्षेत्र हेरेर मात्र पनि भएन । यसका लागि कोषले दिने सुविधा बढाउने, सेवा छिटोछरितो बनाउने र पारदर्शिता बढाउने गरी नागरिकको विश्वसनीय कोष भन्नेतर्फ अग्रसर छौं ।

कोषले कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ ?

म आउँदा कोषको ६५ प्रतिशत मुद्दती निक्षेपमा रहेकोमा अहिले ५० प्रतिशत बनाइएको छ । यसलाई अझै कम गर्दै सहभागीलाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिने काम गरेका छौं । त्यसका लागि कोषले हाल अटोलोन, सापटी, शैक्षिक कर्जा लगायतमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । ‘सरल कर्जा’ भन्ने १ वर्षका लागि दिने कोष छ । सहभागी सापटी कोष छ । यसबाट बचत रकमको ८० प्रतिशत दिने गरेका छौं । त्यसपछि बजारमा देखिएका विभिन्न डिबेन्चरमा लगानी बढाएका छौं । कोषको ऐन अनुसार नै पूँजीबजारको विकास भएकाले धितोपत्र बजारका विभिन्न उपकरणमा लगानी गर्नु कोषको कर्तव्य पनि हो ।

तत्काल नभए पनि आगामी दिनमा भेन्चर क्यापिटलमा जाने सोच छ । अनुकूल भयो भने आफ्नै भेन्चर क्यापिटल बनाउने कि भन्ने मेरो सोच हो । हामीले हाल स्टक डिलर खोलेका छौं । उसले शेयरको कारोबार गर्छ । बजारमा आएको धेरै समय नहुँदै हामीलाई विश्वास गरेको पाएको छु । कोषको स्टक डिलरले कुनमा लगानी गरेको छ भन्ने हेरेर लगानी गर्न थालेको पाएको छु । तर अपेक्षा अनुसारको काम गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।

यसमा कस्तो काम भएको छ ? कस्ता अप्ठ्यारा देखिए ? 

स्टक डिलरमा नियामक निकायका नियमावली र प्रावधानका कारण पनि अप्ठ्यारो देखिएको छ । सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अनुसार पूँजीबजारलाई स्थायित्व दिन बजार निर्माताको रूपमा कुनै संस्था खडा गरिने भनिएकोमा मार्केट मेकर होइन, स्टक डिलरका रूपमा रूपान्तरण गरेर आएको संस्था हो । सरकारको नीतिबाट आएको संस्था भए पनि सरकारले सहयोग गरेको छैन । सरकारी निकायको जस्तो प्रक्रिया हुँदा समेत काम गर्न अप्ठ्यारो छ । सार्वजनिक खरीद ऐेन, कर्मचारी नियुक्ति जस्ता धेरै समस्या छन् ।

कोष धेरै भए मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने पनि छ । अब यस्ता कोष मर्जरमा जानुपर्छ ?

कोष धेरै भए मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने पनि छ । तर मर्जर केका लागि भन्ने कुरा पहिलो हो । सञ्चय कोषले आफ्नो किसिमले काम गरिरहेको छ, लगानी कोषले आफ्नो किसिमले काम गरिरहेको छ । यी दुईओटाको मर्जर कठिन छ । सरकारको लगानी छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणको पनि लगानी छ । यो त एक प्रकारको सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलको छ । सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष शतप्रतिशत सरकारको लगानी छ । मर्ज कसरी गर्ने ? मर्जरपछि हाम्रा शेयर लगानीकर्ताको अवस्था के हुन्छ ? यी कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । हाल रहेका विभिन्न कोषको काममा ओभरल्यापिङ नहुने गरी काम गर्दा हाल रहेका कोष रहिरहनु राम्रो हो । युवा स्वरोजगार जस्ता लक्ष्य अनुसार काम नगर्ने सानातिना कोष भने राखिरहनुको ओचित्य देखिँदैन । सुरक्षित र नाफामूलक छन् भने लगानी गर्नुपर्छ । उद्देश्य अनुसार काम नगर्ने संस्था छन् भने बन्द गरेर अर्को जिम्मा लिनुपर्छ ।

कोषले उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू कृषि लगायतमा आफैले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ?

पूँजी निर्माणमा लगानी गर्ने कि कर्जा दिने भन्ने कुरा हो । इक्विटीमा लगानी गर्न कम्पनी स्थापना गर्नुपर्‍यो । वा कसैले कम्पनी खोल्यो, त्यसमा लगानी गर्ने भन्ने हुनुपर्‍यो । अध्ययन, विश्लेषण गरेर सुरक्षित र नाफामूलक भयो भने लगानी गर्न सकिन्छ । हामीले त सहभागीलाई प्रतिफल दिनुपर्छ, पैसा पनि फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसैले मुनाफा हेर्नैपर्‍यो । इक्विटीमा पनि लगानी गर्ने अवस्था आए किन नगर्ने ? गर्नुपर्छ । उदाहरणको रूपमा मुस्ताङमा फलेको स्याउ प्रशोधन गर्ने, त्यसबाट विभिन्न प्रडक्ट बनाउने, कफीखेतीमा कारखाना नै बनाएर राम्रो गर्ने, चिया उद्योग बनाउने जस्ता ठूला उद्योग व्यवसायमा सरकारले पहलकदमी लिएर लगानी गर्नुपर्छ भनेमा कोषले गर्छ । ऋण नदिने भन्ने हुँदैन । राम्रो योजना आयो र लगानी गर्दा फाइदा हुने देखियो भने लगानी गर्नुपर्छ । तर कोषको ऐन अनुसार निजीक्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारको स्वामित्व भएका कुनै संस्था सहभागी भएको हुनुपर्छ । 

सरकारले के गर्नुपर्ला ?

हाम्रो देशमा बचत ८ प्रतिशत हुँदा खर्च भने ९२ प्रतिशत हुन्छ । यस्ता कोषलाई बचत परिचालनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसरी परिचालित बचत डिबेन्चर लगायतमा लगानी गर्नुपर्छ । तर यसमा प्रोजेक्ट उपयुक्त छ/छैन हेर्नुपर्छ । जस्तै, अहिले हामी जलविद्युत्मा काम गर्न उत्सुक छौं । तर हाम्रोमा लगानीको क्षेत्र साँघुरो छ । ठूला आयोजनामा ‘कस्ट ओभररन’ हुँदा घाटा हुन्छ । अपर तामाकोशीमा लगानी गर्‍यौं । ५ वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना १० वर्षमा पनि सकिँदैन । यसले त लागत बढायो । बूढीगण्डकी आयोजनामा अहिलेसम्म मुआब्जामा मात्र ४३ अर्ब सकियो भन्ने छ । त्यो आयोजना कहिले बन्ने, त्यसका सबै खर्च जोडिँदा प्रतिमेगावाट लागत कति हुने भन्ने हेर्नुपर्छ । यस्ता आयोजनामा लगानी गर्नै हुँदैन भन्ने होइन । समयमै सकिने र प्रतिफल सुनिश्चित हुन्छ भने लगानी गर्न सकिन्छ ।

घोराही सिमेन्टको अन्डरराइटरको रूपमा काम गर्नुभयो । तर प्रिमियम मूल्यमा बदमासी गरिएको आरोप छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त नेपालमा अन्डरराइटरको भूमिका के हो भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । धितोपत्र बोर्डको नियमावली अनुसार आएको कम्पनीको डकुमेन्टको आधारमा विश्लेषण गरेर भोलि आफू नाफा वा घाटामा हुन्छौं भन्ने हेरेर अन्डरराइट गरिने हो । बजारमा शेयर बिकेन भने पनि घाटामा नपर्ने गरी काम गरिएको हुन्छ । पछिल्लो समय पूँजी बजारमा बैंक, बीमा, वित्तीय संस्थाको वर्चस्व छ । तर वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी आउँछ, त्यसको डेटाले साथ दिन्छ भने किन नगर्ने भनेर अन्डरराइटिङ गरिएको हो । हामीले त्यतिबेला जोखिम देखेका थिएनौं । यसमा धितोपत्र बोर्ड पूर्ण नियमनकारी निकाय हो । उसले ‘मैले दिएको स्वीकृति ठीक छ’ भन्न सक्नुपथ्र्यो ।

अन्डरराइटरले आफैले सकार्न यस्तो गर्‍यो भन्नु गलत छ । आखिर शेयर बाँकी त रहेन नि । अन्डरराइटरले आफू डुब्नेगरी अन्डरराइट कहिल्यै गर्दैन । हामीले मूल्य निर्धारण गरेको होइन । त्यो त धितोपत्र बोर्डको नियमावलीका आधारमा भएको हो । त्यसमाथि हाम्रो मात्र दायित्व कहाँ हुन्छ ? कि त त्यसको सबै शेयर किनेर हामीले ओभरराइट गरेको भए वा प्रिमियममा बेच्नेगरी मूल्य तोकेर विक्री नभएपछि हामीले नै किन्नेगरी गएको भए जिम्मेवार हुन्थ्यौं । यसबारे धेरैले नबुझेको जस्तो पाइयो ।

नागरिक लगानी कोषलाई सहायक कम्पनीमार्फत प्रभावकारी काम नगरेको भन्ने आरोप छ नि ? 

नेपालका सरकोकारवाला अनौठा छन् । शेयर बढेका बेला दंग पर्छन्, अरूले नकिन्दियोस्, आफै किनौं भन्ने सोच्छन् । जब घट्छ, त्यो बेला उनीहरूलाई बचाउन स्टक डिलरले ठूलो लगानी गरेर किनिदिनुपर्छ भन्ने ठान्छन् ।

आगामी कात्तिकमा अवकाश लिँदै हुनुहुन्छ । आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

मैले शुरू गर्दाको ब्यालेन्स सिट हेर्दा कोषको चुक्तापूँजी जम्मा ९० करोड थियो । अहिले यो बढेर ५ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । बचत परिचालन १ खर्ब ११ अर्बबाट २ खर्ब २० अर्ब भएको छ । सोही अनुसारको मुनाफा भएको शेयरमूल्यले देखाउँछ । शेयरधनीलाई राम्रो मुनाफा दिएका छौं । सहभागीलाई केही दिइएको थिएन । म आएपछि प्रतिफल दिइएको छ । पहिलो २ वर्ष त केही दिन सकिएन । त्यसपछि बचतमा १ प्रतिशत प्रतिफल दियौं । त्यसपछिका २ वर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले सबै सहभागीलाई दिएका छौं । एकपटक दिँदा झन्डै २ अर्ब वितरण भएको छ । यस हिसाबले सहभागीलाई राम्रो सेवा सुविधा दिने संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको ठान्छु । सुविधासम्पन्न भवनबाट सेवा दिइएको छ । खाली रहेको स्थान भाडामा लगाएर मासिक ३५ लाख आम्दानी गरिएको छ । कम्प्युटर सिस्टम एकदमै कमजोर रहेको र डेटा समेत सुरक्षित नभएको अवस्थाबाट अहिले आफ्नै डेटा सेन्टर बनाएर एउटै प्रणालीमा कारोबारको व्यवस्था मिलाइएको छ । दुई ओटामात्रै शाखा रहेकोमा अहिले पाँचओटा पुगेका छन् । सिंहदरबार र हेटौंडामा डेटा सेन्टर राखेर डेटा सुरक्षा गरिएको छ । २–३ वर्षको वार्षिक साधारणसभा नभएकोमा सबै सकेर अहिले समयमै गर्न सकेका छौं ।

लक्ष्मी सन्राइज बैंकको अध्यक्षमा चुनिनुभएको छ । मर्जरमा गएका कम्पनीमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुन्छ भनिन्छ । यसलाई कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ ?

नागरिक लगानी कोषको लगानी भएकाले म प्रतिनिधिको रूपमा गएको हुँ । मेरो अनुभवका कारण होला, सञ्चालक समितिले अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुभयो । मैले लक्ष्मी बैंकको जति समय नेतृत्व गरेँ, राष्ट्र बैंंकका नियामकीय नीतिनिर्देशन सहज रूपमा पालना गरेँ । सञ्चालक समितिमा अलि बढी नै विवाद भएको संस्थालाई मर्ज गरेर एक भएका छौं । त्यसलाई पनि हाम्रो कर्पोरेट कल्चरमा ल्याउँछौं । मैले देखेको कर्मचारी समायोजन गर्न नजान्दा धेरैले धोखा पाएका छन् । कर्मचारी संस्थाको सम्पत्ति हो । त्यसले कमाएर दिए मात्र संस्था बलियो हुन्छ भन्ने सोच राख्नुपर्‍यो । गुनासा सबैका हुन्छन् । कर्मचारीका गुनासा पनि सुनिदिनुपर्‍यो । तर त्यो गुनासो उसको व्यक्तिगत हो कि सबै कर्मचारीको हो अथवा जायज हो/होइन भन्ने छुट्ट्याउनुपर्छ । ‘त्यो मेरो हो, त्यसलाई च्याप्नुपर्छ, यसलाई पेल्नुपर्छ’ भन्ने गर्नुहुन्न ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस