आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : औद्योगिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका

निजीक्षेत्रले आर्थिक एवं औद्योगिक विकास पुर्‍याउँदै आएको योगदानलाई बेवास्ता गरी राज्य संयन्त्र र नीतिनियमको गलत फाइदा उठाई केवल नाफा कमाउने संस्थाका रूपमा परिभाषित गरी सामाजिक रूपमा सोहीअनुरूपको भाष्य सृजना गरिँदै आएको छ ।

आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेको हाम्रो देशको कुल राष्ट्रिय लगानीमा निजीक्षेत्रको करीब ८० प्रतिशत योगदान छ । उच्च आर्थिक वृद्धिले मात्र गरीबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने भएकाले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि निजीक्षेत्रको विकास र विस्तार अपरिहार्य छ । उद्योग/व्यवसायको अभिवृद्धि र निजीक्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तारले मात्र रोजगारी सृजनाका साथै राज्यको स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ । 

नेपालको औद्योगिक विकासमा निजीक्षेत्रको सहभागिता प्रारम्भमा सामान्य भए पनि समयसँगै उद्योग व्यवसायमा यस क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गयो । विक्रम संवत् २०४७ पछि खुला बजार अर्थनीति लागू भएपछि आवश्यक ऐन, कानूनहरू निर्माण गरिए भने समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने कानूनहरूलाई सुधार गरिँदै लगियो । परिणामस्वरूप निजीक्षेत्रको विस्तार हुँदै गयो । लगानीकर्तामा छाएको उत्साहले उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायका साथै नयाँ क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि हुँदै गयो र आर्थिक गतिविधिले तीव्रता पायो । देशको अर्थ व्यवस्थामा निजीक्षेत्रको बढ्दो योगदानले आर्थिक वर्ष (आव) २०५१/५२ मा आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव ६ प्रतिशतसम्म पुग्यो । त्यसपछि सरदर ४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो । 

समय परिस्थितिसँगै बदलिँदै गएको देशको अस्थिर वातावरण र संक्रमणकालीन अवस्थाले निजीक्षेत्रमा छाएको उत्साह लामो समय टिक्न सकेन । नेतृत्व छोटो समयमै हुने परिवर्तन र नेतृत्व परिवर्तनपछि नीतिमा हुने परिवर्तन र देशमा व्याप्त हिंसाले यस क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनायो । आर्थिक विकासका सवालमा निजीक्षेत्रले वर्ष ५१/५२ मा देखाएको उत्साह क्रमश: घट्दै गयो । उत्पादनमुखीभन्दा पनि परनिर्भरता हावी हुँदै गयो । जनशक्ति पलायनको वृद्धिदर उच्च भई कृषियोग्य जमीन बाँझै रहन गयो, कृषि उत्पादन घट्दै गयो । परिणामस्वरूप निर्यातमुखी अर्थतन्त्रभन्दा पनि आयातमुखी अर्थतन्त्र हावी भई परनिर्भरता बढ्दै गयो । 

तत्कालीन समयमा निजीक्षेत्रमा छाएको उत्साह कायमै रहेको भए आजका दिनसम्ममा देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना, निर्यात व्यापारका साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको एक छुट्टै आधारशिला तयार भइसक्ने थियो । विगतमा निजीक्षेत्रले भोगेको विद्युत् आपूर्ति अभाव, अनियन्त्रित ब्याजदर, तरलता अभाव, अस्थिर नीति, औद्योगिक पूर्वाधारको कमीजस्ता कारणले नेपालको औद्योगिक उत्पादनको लागत उच्च भई निकासी व्यापार प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेको छैन । 

औद्योगिक विकासले किन गति लिन सकेन ?

वर्ष २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि देश संघीयतामा रूपान्तरण भई तीन तहको सरकार सञ्चालनमा रहेको छ । सोहीअनुरूप नीतिनियम समयसापेक्ष परिवर्तन हुँदै गए । तथापि औद्योगिक विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राखी पूर्वाधार विकासमा खासै ध्यान पुर्‍याइएन । औद्योगिक विकासका साथै निजीक्षेत्रलाई आकर्षण गर्न पूर्वाधारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधार विकास गर्न नसकेका राष्ट्रहरूको औद्योगिक उत्पादनको लागत बढ्न गई विश्वबजारको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन बाध्य हुनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई हाम्रो नीति निर्माण तहले गम्भीर रूपमा लिएको छैन । पूर्वाधार विकासको प्रमुख दायित्व राज्यको रहने भएकाले आर्थिक एवम् औद्योगिक विकासका लागि दीर्घकालीन महत्त्व रहने खालका सडक, विद्युत््, पारवहन लगायतका क्षेत्रको दु्रत विकास गरी नेपाली उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्छ । त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय व्यापारमा नीतिगत सहजीकरण, औद्योगिक पूर्वाधार रेलवे, सडक, पारवहन, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, लजिस्टक पार्क एवं प्रक्रियागत जटिलतामा सरलीकरण आवश्यक छ । 

निजीक्षेत्रलाई औद्योगिक विकासमा अभिप्रेरित गर्न वित्तीय लगानी महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । औद्योगिक विकासका लागि अपरिहार्य रूपमा रहेको वित्तीय व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रले विभिन्न समय खण्डमा असहज अवस्थाको सामना गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव, ब्याजदरमा निरन्तर वृद्धि तथा अस्थिरता कायम रहँदा निजीक्षेत्रले आफ्नो उत्पादन लागतको यकीन गर्नसक्ने अवस्था छैन । वित्तीय व्यवस्थापनमा निरन्तर छाइरहने अस्थिरताले नयाँ लगानीको सम्भावनालाई क्षीण बनाउँदै लग्ने भएकाले स्थिर वित्तीय नीति आवश्यक छ । 

उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने ऊर्जामा हुने खर्च हो । जलस्रोतमा धनी भए पनि सस्तो र गुणस्तरीय विद्युत् प्राप्ति अझै चुनौतीपूर्ण छ । लोडशेडिङमुक्त भए पनि अझै विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर सन्तोषजनक छैन । निरन्तरको ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएशनले औद्योगिक क्षेत्रमा थप समस्याहरू निम्त्याएको छ भने उत्पादन लागत वृद्धि भई प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाउँदै लगेको छ । एकातिर विद्युत् निर्यातका सन्दर्भमा राज्यले विभिन्न मुलुकसँग समन्वय गरिरहेको छ भने अर्कातिर स्वदेशी उद्योगले ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएशनको समस्या भोग्नु परेको छ । विद्युत् आपूर्तिमा निरन्तर हुने अवरोधको समाधानका लागि उद्योगले पावर ब्याकअप जेनेरेटर, यूपीएस जडान गर्न बाध्य छन् जसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन लागतमा परिरहेको छ । तसर्थ विद्युत् निर्यातमा जोड दिनुभन्दा स्वदेशी उद्योगलाई गुणस्तरीय र निरन्तर विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन राज्यले यथेष्ट ध्यान दिनुपर्छ । 

विश्वका अधिकांश मुलुकले स्वदेशी उत्पादन तथा स्वदेशी उद्योगका प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुरूपको कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाएका हुन्छन् । विगत र वर्तमानलाई नियालेर हेर्ने हो भने हाम्रा अधिकांश उद्योगहरू आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर छन् । भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले पनि पारवाहन खर्चको कारण स्वदेशी उद्योगलाई आयातित कच्चा पदार्थ महँगो पर्न जान्छ भने त्यसबाट उत्पादित वस्तुको लागत निश्चित रूपमा बढी नै हुन्छ । तसर्थ स्वदेशी उद्योगको संरक्षणलाई दृष्टिगत गरी आयातित कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुको आयातमा रहेको अवैज्ञानिक भन्सार महशुल, न्यून मूल्याकंन एवं न्यून बीजकीकरणले स्वदेशी उद्योगहरूमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई दृष्टिगत गरी स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउने गरी संरक्षण प्रदान गर्नु आवश्यक छ । 

निजीक्षेत्रले आफ्ना उत्पादनको क्षेत्र तथा सम्भावनालाई आकलन गर्न सक्यो भने मात्रै ढुक्कले लगानी गर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी बनाइनुपर्छ । उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, कर, भन्सार, आयात निर्यात प्रक्रिया, श्रमजस्ता विभिन्न विषयमा प्राप्त हुने सेवामा प्रक्रियागत जटिलताहरू छन् । यस्ता प्रक्रियागत जटिलताहरूको सरलीकरण गर्दै सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा सहजीकरणका साथै पारदर्शिता, जवाफदेही एवं सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । 

निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण

औद्योगिक तथा आर्थिक क्षेत्रको विकास एवं विस्तारका लागि कानूनी राज्यको प्रत्याभूत र सामाजिक प्रतिष्ठा कायम हुने वातावरण तयार गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । औद्योगिक विकासमा फड्को मारेका देशहरूमा लगानी आकर्षित हुनुमा राज्य संयन्त्रले लगानीकर्तालाई गर्ने व्यवहार र सामाजिक परिवेश एवं प्रतिष्ठा पनि कारक तत्त्वका रूपमा रहेका हुन्छन् । 

आठ दशक लामो राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तनपछिको स्थिरताले देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने अपेक्षा निजीक्षेत्रले लिए तापनि अपेक्षाकृत रूपमा उपलब्धि प्राप्त भई आर्थिक क्रियाकलाप गतिशील हुन सकेको छैन । राज्य संयन्त्रले उद्योगी व्यवसायीमाथि गर्ने व्यवहार तथा समग्र समाजले निजीक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने नकारात्मकता बढी पाइन्छ । यस्तै कारणले नयाँ लगानी त परको कुरा भएका लगानीसमेत पलायन हुने अवस्था सृजना हुँदै गएको छ । ठूलो जोखिम मोलेर आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथा लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सामान्य त्रुटिमा राज्यले गर्ने व्यवहारले उद्योगी व्यवसायीलाई सामाजिक अपराधीका रूपमा चित्रण गर्दै छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन आएको छ, परिणामस्वरूप भएका लगानीकर्ताहरूको प्राथमिकता र क्षेत्र परिवर्तन हुँदै जाने चुनौती थपिएको छ । 

पछिल्लो समय घटेका केही प्रतिनिधि घटनाहरूलाई उदाहरणका रूपमा सूक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने हो भने निकै भयानक अवस्था आकलन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै पानी उत्पादन गर्ने उद्योगले पानी उत्पादन गरी बजारमा विक्रीका लागि पठाएको अवस्थामा कुनै कैफियत छ भनी कसैले उजुरी गरेकै भरमा उद्योगीलाई एकपटक आफ्ना कुरा राख्ने मौकासमेत नदिई पक्राउ पुर्जी जारी गरी सामाजिक अपराधीका रूपमा चित्रण गरिन्छ । न्यायालयले दोषी करार गर्नुपूर्व दोषीको रूपमा लिई आतंकित पार्ने वातावरण सृजना गरिन्छ । प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट यस्ता विषय तत्कालै भाइरल हुने र विना कुनै प्रमाण आधार जीवनभरका लागि कलंकको टीका लाग्ने अवस्था छ । 

यस परिस्थितिको अन्त्य उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यले गर्ने व्यवहार र सामाजिक रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यक निजीक्षेत्रले गरेको छ । राज्यद्वारा निर्धारित नीतिनियम कानूनको परिधिभित्र रही उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा उद्योग व्यवसायसँग सम्बद्ध घटना वा विषयका सन्दर्भमा कसैले उजुर गरेकै भरमा एकपटक सफाइको अवसरसमेत नदिई उद्योगीलाई थुन्नु न्यायपूर्ण देखिँदैन । निजीक्षेत्रले आर्थिक एवं औद्योगिक विकास पुर्‍याउँदै आएको योगदानलाई बेवास्ता गरी राज्य संयन्त्र र नीतिनियमको गलत फाइदा उठाई केवल नाफा कमाउने संस्थाका रूपमा परिभाषित गरी सामाजिक रूपमा सोहीअनुरूपको भाष्य सृजना गरिँदै आएको छ । उजुर परेकै आधारमा निजीक्षेत्रलाई दोषी करार गरी सामाजिक सञ्जालको माध्यबाट मानमर्दन गरिँदै आएको छ । वास्तविकताको अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी उजुरीकै आधारमा राज्य संयन्त्रले चरित्रमा आघात पर्नेगरी पक्रेर थुन्ने परिपाटीले यस क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउँदै गएको छ । 

औद्योगिकीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न राज्यले निजीक्षेत्रलाई लगानीको सुरक्षा, जिउधन र सामाजिक प्रतिष्ठाको प्रत्याभूत गराउनुपर्छ । तर, पछिल्लो समय नियोजित रूपमा हुन थालेको आक्रमणले यस क्षेत्रले असुरक्षित महसूस गर्न थालेको छ । निजीक्षेत्रलाई राज्य शासित संयन्त्रबाट भएको व्यवहार र सामाजिक मूल्यमान्यतालाई नियाल्ने हो भने औद्योगिक लगानीको वातावरण धुमिल हुने निश्चित भएकाले निजीक्षेत्रलाई सामाजिक रूपमा गरिँदै आएको चित्रण र राज्यले गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । 

राकेश सुराना (सुराना उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष हुन्)

प्रतिक्रिया [0]